मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारको प्रादेशिक संरचना निर्माण अन्तर्गत विनियोजन भएको बजेट ४ वर्षदेखि फ्रिज हुँदै आएको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्दै आए पनि कार्यान्वयन भने हुन नसकेको हो ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि निरन्तर प्रदेश संरचना निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्दै आए पनि कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन । तत्कालीन सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि प्रदेश सरकारको प्रशासनिक तथा आवास भवन अध्ययन तथा निर्माणका लागि पहिलो पटक ४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । सो बजेटलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन गर्ने सरकारको तयारी थियो । तर, प्रदेश सरकारको उक्त बजेट कार्यान्वयनमा आउन सकेन, बजेट त्यतिकै फ्रिज हुन पुग्यो । सरकारले प्रादेशिक भवन निर्माणका लागि उपयुक्त स्थान नै फेला नपार्दा बजेट कार्यान्वयन हुन सकेन ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारले सोही योजनाका लागि आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा पनि बजेट विनियोजन गर्‍यो । सरकारले सो आर्थिक वर्षका लागि उक्त शीर्षकमा ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, सो वर्षमा पनि बजेट कार्यान्वयन हुन सकेन । सोही सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि भने प्रदेश सरकारका प्रशासनिक केन्द्र, भवन तथा आवास निर्माण शीर्षक अन्तर्गत ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर, सो बजेट पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा तत्कालीन सरकार परिवर्तन भएपछि राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे मुख्यमन्त्री बने । उनी मुख्यमन्त्री बनेपछि लगत्तै प्रदेश सरकारको संरचना निर्माणका लागि जग्गा छनोटमा सक्रिय बने । जग्गा छनौट भयो तर भोगाधिकार प्राप्त हुन सकेन । भोगाधिकार प्राप्त हुन नसकेपछि सो आर्थिक वर्षको बजेट समेत फ्रिज भयो ।

लगातार ३ वर्षसम्म बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको उक्त योजना अन्तर्गत तत्कालीन मुख्यमन्त्री पाण्डे नेतृत्वको प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि २ वटा शीर्षक अन्तर्गत ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रालयको डिजाइन र ड्रइङ शीर्षक अन्तर्गत २० लाख रुपैयाँ र प्रदेश राजधानीको विविध पूर्वाधार विकास अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर, सो बजेट कार्यान्वयन हुने अवस्था देखिँदैन ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री पाण्डेले २०७८ फागुनमा जग्गा छनोट गरी भोगाधिकार माग गर्दै संघीय सरकार समक्ष पत्राचार गरे पनि हालसम्म पनि अधिकार प्राप्त हुन सकेको छैन । पाण्डेले १४ महिनासम्म सरकारको नेतृत्व गरेर तर भोगाधिकार प्राप्त हुन सकेन । गत मङ्सिरमा भएको आम निर्वाचन पछि प्रदेश सरकारको नेतृत्व शालिकराम जम्कट्टेलले गरिरहेका छन् । मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएदेखि नै उनी प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति हुने र काम सुरु गर्ने पर्खाइमा रहेका छन् ।

प्रदेशले आफ्नो संरचना बनाउन नसक्दा अहिले एक मन्त्रालय भाडाको घरबाट सञ्चालन भइरहेको छ भने मुख्यमन्त्री कार्यालयसहितका अरू मन्त्रालय र कार्यालयहरू तत्कालीन संघीय सरकारका विभिन्न भवनहरूबाट सञ्चालित छन् । प्रदेश सरकारका केही प्रादेशिक कार्यालयहरू पनि लाखौँ खर्च गरेर भाडाको घरमा नै राखिएको छ ।

जग्गा प्राप्ति नहुँदा बेकामे बन्यो आयोजना कार्यालय

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा प्रदेश सरकारले सो योजना कार्यान्वयनका लागि छुट्टै कार्यालय समेत स्थापना गरेको थियो । मासिक ६७ हजार व्ययभार व्यहोर्ने गरी सरकारले ‘प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास विशेष आयोजना कार्यालय’ स्थापना गरिएको थियो । तर, सरकारको योजनाअनुसार प्रक्रिया पूरा हुन नसक्दा हाल उक्त आयोजनाले बेकामे बनेको छ ।

विगतदेखि नै नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्दै आएको प्रदेश सरकारको प्रशासनिक भवन तथा आवास, प्रदेशसभा भवन निर्माणको योजनाका लागि बजेट विनियोजन गरिए पनि निर्माणस्थल पहिचान गर्न नसक्दा सो योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारले निर्माणस्थल पहिचान प्रक्रिया टुङ्ग्याउन नसक्दा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, मन्त्रालयहरू, मन्त्री तथा कर्मचारी आवास गृह, प्रदेश सांसदका आवास गृह निर्माण लगायतका योजनामा बजेट विनियोजन हुँदासमेत कार्यान्वयन गर्न नसकिएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव शंकर प्रसाद पण्डितले जानकारी दिए । प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको नेतृत्वको सरकारले हेटौँडा–२ स्थित मुख्यमन्त्रीको सरकारी निवासदेखि वन कम्प्लेक्स हुँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरको कार्यालय रहेको क्षेत्रमा प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि टुक्राटुक्रामा डीपीआर समेत गरेको भए पनि उपयुक्त हुने अवस्था नभएकाले कार्यान्वयन नभएको उनले बताए ।

सोही कार्यालयअन्तर्गत रहेर ५ तले भवन निर्माणको डीपीआर भए पनि वन कम्प्लेक्स, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, र केही अन्य कार्यालयको भवन निर्माण स्थलमा पर्ने भएकाले डीपीआर पनि टुक्राएर गरिएको उनले बताए ।  

टुक्राएर डीपीआर गर्दा निर्माण र कार्यान्वयनमा समस्या हुने देखिएपछि ठेक्का आह्वान गर्ने अन्तिम तयारी गरिएको सो कार्य रोकिएको थियो ।

असारसम्म ईआईए सक्ने सरकारको तयारी

सो ठेक्का रोकेर प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले हेटौँडा बजार क्षेत्रमा सरकारी जग्गा खोजी कार्य गरेको थियो । जग्गा खोजेर उक्त योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी अनुसार प्रदेश सरकारले हेटौँडा–१६ मा प्रशासनिक भवन निर्माणको लागि जग्गा छनौट गरेर संघीय सरकारसमक्ष भोगाधिकारका लागि पत्र पठाएको थियो ।  

संघीय सरकार समक्ष पत्र पठाएको करिब २ वर्ष पछि मात्र सो पत्रको जवाफ प्राप्त भएको थियो । प्रदेश संरचना बनाउन संघीय सरकारलाई सिफारिस गरे पनि हटियाको कित्ता नम्बर १९६ मा रहेको ५४ बिगाह जमिनको मात्र संघीय सरकारबाट ईआईए तयार पार्न अनुमति प्राप्त भएको थियो । जस अनुसार प्रदेश सरकारले हेटौँडाको हटियामा प्रादेशिक भवन निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (ईआईए) को प्रक्रिया थालेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव निश्चलराज पाण्डेले जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारले हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१६ हटियामा मन्त्रालयका भवनहरू निर्माण गर्न सो क्षेत्रमा वनको केही क्षेत्र पर्ने भएपछि ईआईएको प्रक्रिया थालेको उनले बताए । प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर गत फागुनदेखि नै प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ईआईएको प्रक्रिया थालेको उनले बताए ।

ईआईएको प्रक्रिया केही लामो हुने भएपछि छोटो र सरल बाटोबाट काम सक्ने गरी मन्त्रालयले ईआईएको काम गरिरहेको र आगामी असार मसान्तसम्ममा प्रतिवेदन प्राप्त भइसक्ने उनले बताए । सो प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि जग्गा प्राप्तिका लागि थप प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी रहेको उनले बताए ।

उनका अनुसार जग्गा प्राप्ति पछि सो क्षेत्रमा प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि डीपीआर तयार गरी डिजाइन र ड्रइङको काम प्रारम्भ गरिनेछ ।