काठमाडौँ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने भन्दै सरकारी वकिलहरुले आफ्नो बहस सकाएका छन् । जिल्ला न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासमा जारी थुनछेक बहसमा सरकारी वकिलको तर्फबाट ८ जनाले आफ्नो बहस सकाएका छन् । 

पक्राउ परेका १८ जना प्रतिवादीहरूलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने भन्दै नेपाल सरकारका तर्फबाट सरकारी वकिलहरु जिल्ला न्यायाधिवक्ता महेशप्रसाद खत्री, जनक घिमिरे र सीताराम अर्याल तथा सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ताहरु प्रकाश घिमिरे, दिनेश भट्टराई, सुरबहादुर परियार, निर्मला मरासिनी र हिरालाल भोलनले बहस गरेका छन् ।

वादीका तर्फबाट बहस गर्ने सरकारी वकिलहरुले प्रतिवादीहरूलाई बाहिर छाड्दा अन्य प्रमाणको लोप हुनसक्ने र जाहेरवालाको जिउज्यानकै खतरा हुनसक्ने भन्दै उनीहरुलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने विभिन्न कसुर लागेको कारण पनि उनीहरुलाई बाहिर छाड्न नहुने उनीहरुको तर्क थियो । 

सरकारी वकिल बाहेक जाहेरवालको तर्फबाट पनि चार जना अधिवक्ताले बहस गरेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले अपराधको गम्भीरता र प्रतिवादीकै जिउज्यानको सुरक्षाका कारण पनि प्रतिवादीहरूलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न माग गरेका छन् । 

जिल्ला न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासमा जाहेरवालाको तर्फबाट थुनछेक बहसमा भाग लिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले अभियुक्तहरुकै सुरक्षाका लागि पनि थुनामै राखेर मुद्दा अगाडि बढाउनुपर्ने तर्क गरे ।

‘बाहिर आक्रोश छ, प्रतिवादीहरुकै सुरक्षाका लागि भए पनि थुनामै राखेर मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्छ,’ उनले भने, ‘प्रतिवादीहरूलाई धरौटीमा छाड्दा अदालत र न्यायप्रति नै वितृष्णा ल्याउन सक्छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले कोही बिरामी, वृद्ध वा जस्ता कारण देखाएर कानुनी छिद्रको प्रयोग गरी प्रतिवादीलाई छाडेमा मुलुक र समाजलाई गम्भीर असर गर्ने बताए ।

अधिवक्ता हरिप्रसाद कँडेलले प्रतिवादीमध्येकै सानु भण्डारीले नाम लिएका अन्य राजनीतिक उच्च तहका नेताहरुमाथि पनि छानबिनका लागि इजलासले आदेश दिनुपर्ने बताए ।

अधिवक्ता राधिका चौलागाईले पनि जाहेरवालाहरु निकै पीडामा रहेको र उनीहरु आक्रोशितसमेत रहेको भन्दै प्रतिवादीहरूलाई खतरा हुन सक्ने भएकाले थुनामै राख्न आदेश हुनुपर्ने बताइन् । 

अधिवक्ता भद्रप्रसाद नेपालले यो घटनामा आपराधिक कार्य भइसकेको र आपराधिक मनसायबाटै आपराधिक कार्य भएकाले अभियोग पुष्टि हुने आधार रहेको बताए । नेपालले भने, ‘पैसा लिनु भनेकै आपराधिक कार्य भइसकेको हो, शरणार्थी बनाएर पठाइसकेको त होइन नि भन्ने तर्क गलत छ ।’

अधिवक्ता नेपालले यो घटना राजनीतिक आडमा भएको गम्भीर अपराध भन्दै प्रतिवादीहरूलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने बताए ।

राजनीतिक दलका नेता, मन्त्री आदिले स्वकीय सचिव राख्नुको कारण पनि पैसा उठाउन नै रहेछ भन्ने यो घटनाले पुष्टि भएको आरोप लगाए । नेपालले भने, ‘नेताहरुले किन स्वकीय सचिव राख्दा रहेछन् भन्ने कुरा यो घटनाबाट नै स्पष्ट भयो । पैसा उठाउने त अधिकांशले स्वकीय सचिव मार्फत नै गर्ने रहेछन् ।’

सरकारी वकिल र जाहेरवालाको तर्फबाट बहस सकिएपछि बुधबारबाट प्रतिवादीतर्फका वकिलहरुले बहस गर्नेछन् । प्रतिवादीका तर्फबाट बहस गर्ने वकिलहरुको सङ्ख्या धेरै भएको कारण अर्को साता मात्रै थुनछेक आदेश आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

याे पनि

केपी ओली, प्रचण्ड, प्रेम राईलगायतलाई अनुसन्धानका लागि आदेश गर्न इजलाससमक्ष माग