जनकपुर । संघीय सरकारले निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष भनेर बजेटमा रकम छुट्याउने कदमको चर्को आलोचना भइरहेका बेला प्रदेश सरकारहरु पनि त्यसैको सिको गर्दै ‘संसदीय विकास कोष’का नाममा सांसदहरूलाई रकम दिने निरन्तरतामा जुटेका छन् । 

मधेस प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्षका लागि मंगलबार सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममार्फत यो कार्यक्रम अन्तर्गत सांसदहरूलाई रकम दिने योजना सार्वजनिक गरेको हो ।

मंगलबारको प्रदेशसभाको बैठकमा मधेस प्रदेशका प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले अगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ का लागि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमको १८० नम्बर बुँदामा संसदीय विकास कोषलाई निरन्तरता दिने उल्लेख छ । 

१८९ बुँदे नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १८० भनिएको छ, ‘संसदीय विकास कोषलाई निरन्तरता दिइनेछ ।’ यसअघि गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको थियो । यसरी सांसदलाई रकम दिँदा मतदाता प्रभावित हुने तथा विकासभन्दा पनि कार्यकर्ताले फाइदा लिनसक्ने भन्दै कतिपय राजनीतिक दलका सांसदहरुले नै विरोध गर्दै आएका छन् । जनमानसले समेत यसको विरोध गरेपनि बेपर्बाह गर्दै संघ तथा केन्द्र सरकार धमाधम सांसदहरूलाई रकम बाँड्न उद्यत देखिएका हुन् ।