काठमाडौँ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले  गत जेठ १९ गते जारी गरेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को जाति, भाषा र धर्मसम्बन्धी अन्तिम नतिजामा  आदिवासी जनजाति सम्बद्ध संस्थाहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । 

तथ्याङ्क कार्यालयले जारी गरेको जाति, भाषा र धर्मसम्बन्धी नतिजामा कुनै वास्तविकता र विश्वसनीयता नभएको उनीहरूको भनाइ छ । नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ लगायतका जातीय संघसंस्थाहरूले उक्त नतिजा तत्काल सच्याएर आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन-२०५८ को अनुसूची अनुसारका आदिवासी जनजाति सङ्गठनहरू र आदिवासी जनजाति आयोगको सुझावलाई मुख्य आधार बनाएर पुनः सार्वजनिक गर्न समेत आग्रह गरेका हुन् । 

‘तथ्याङ्क कार्यालयले जारी गरेको जाति, भाषा र धर्मको महलमा आएको तथ्यांकप्रति कुनै वास्तविकता र विश्वसनीयता नभएको समेत प्रस्ट पार्दै यो नतिजालाई अस्वीकार गर्दछौ । नियोजित रूपमा गरिएको यो भ्रामक तथ्याङ्कलाई तत्काल सच्याएर आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन-२०५८ को अनुसूची अनुसारका आदिवासी जनजाति सङ्गठनहरू र आदिवासी जनजाति आयोगको सुझावलाई मुख्य आधार बनाएर पुनः विवरण सार्वजनिक गर्न हामी नेपाल सरकार र राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय समक्ष जोडदार माग गर्दछौ । अन्यथा तत्काल यो नतिजा नसच्याएमा निर्णायक आन्दोलनको मैदानबाट फैसला हुने समेत उद्घोष गर्दछौ’, संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले भनेका छन् ।  

आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन-२०५८ मा भएको सूचिकृत जातिहरूलाई फुटाएर जातिभित्रका थरहरूलाई नै छुट्टै जातिको रूपमा तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको भन्दै नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घमा आबद्ध आदिवासी जनजातीय सङ्गठनहरूले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएका हुन् । 

विज्ञप्तिमा नेफिनका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पा, नेपाल मगर संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र पुनमगर, किरात राई यायोक्खाका अध्यक्ष जीवन हाताचो राई, तमू ह्युला छोंज धि गुरुङ राष्ट्रिय परिषद्का उपाध्यक्ष धनमान गुरुङ, नेवा देय दबुका महासचिव सत्यनारायण डंगोल, भुजेल समाज सेवा समितिका अध्यक्ष खमेराज भुजेल, नेपाल बोटे समाजका सदस्य इन्द्रप्रसाद बोटे, दुरा सेवा समाजका सचिव दिलु दुरा, नेपाल चेपाङ संघका महासचिव सन्तबहादुर चेपाङ, नेपाल कुमाल समाज सुधार समितिका उपाध्यक्ष श्रुती कुमाल, नेपाल छन्त्याल संघका उपाध्यक्ष यमुना छन्त्याल, तोप्केगोला समाज सेवा समितिका सदस्य लाक्पा शेर्पा, सुनुवार सेवा समाज संघीय समितिका अध्यक्ष अमृतबहादुर सुनुवारले हस्ताक्षर गरेका छन् ।