काशी हिन्दु विश्व विद्यालयमा विद्यावारिधि पढाउँदा मेरा गुरु भन्थे, भारत स्वतन्त्र भएपछि बनेको पहिलो निर्वाचित सरकारका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बल्लभभाइ पटेलले सिक्किम, भुटान र नेपाललाई भारतमा समाहित गर्नुपर्दछ भन्ने प्रस्ताव ल्याएका थिए । त्यसको जवाफमा प्रधानमन्त्री नेहरुले भुटान र सिक्किमसँग विलय प्रस्ताव गर्न सजिलो छ तर नेपालसँग त्यति सजिलो छैन भनेका थिए । स्मरण रहोस्, त्यतिबेला यी तीनै देशमा राजतन्त्रात्मक व्यवस्था थियो । नेहरुले त्यसको कारण पनि दिए । त्यो कारण थियो नेपालमा विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको उदय । 

भारत स्वतन्त्रको भएको एक वर्ष बित्दा नबित्दै नेपालमा पनि राणा शासन समाप्त भयो । किनभने भारतको राजनीतिमा पटेल र नेहरुभन्दा केही कम हैसियत राख्दैनथे बिपी पनि । उनीहरूलाई बिपी भारतको राजनीतिमा छाउने त्रास थियो, खासगरी नेहरुलाई । नेहरु जीवनभर भारतका प्रधानमन्त्री बने । पटेल भने तुरुन्तै बिते । 

मेरा गुरु बारम्बार यस्ता उदाहरण दिन्थे । सिक्किमलाई कमजोर पार्न राजतन्त्रविरोधी आन्दोलन गराइयो । आन्दोलनकारीहरू दैनिक भारतीय दूतावासबाट भत्ता बुझ्थे र दिनभरको नारा जुलुस गर्थे । ती बिएचयुका गुरुका यी भनाइ म सधैँ सम्झन्छु ।

भुटानलाई पनि यस्तै चुपेवामा पारियो । सन् १९६० सम्म भुटान स्वतन्त्र मुलुक हो भन्ने विश्व समुदायलाई जानकारी पनि थिएन । पछि जब उसले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा सदस्यताका लागि आवेदन दियो तब अन्य मुलुहरूलाई भुटान पनि स्वतन्त्र देश छ भन्ने जानकारी भयो । भारतले भुटानलाई ललाइफकाइ विदेश नीति आफैँमा निहित रहने व्यवस्था गरायो । 

नेहरुले माथि भने जस्तै अब नेपालमाथि भारतको चासो बढ्यो । यसको सुरुवात राणाशासन ढलेपछि बनेको सरकारमा भारतीयहरूको हिस्सा रहन थाल्यो । नेपालको राजदरबारमा भारतका कर्मचारीहरू विज्ञ वा सचिवका रूपमा पठाइन्थे । यस क्रमलाई महेन्द्रले अस्वीकार गरे । विस २०१७ को कूको एउटा कारण राजा र भारतबिच तालमेल नहुनु पनि हो भन्छन् । मेरा गुरुका विचारमा बिपी र राजाबिचको लफडा मात्र होइन २०१७ कान्ड पनि बिपीको भारतसँग सम्बन्धले भएको आशङ्का थियो ।  

बिपीले यो कुरा बुझेकै दिन अथवा भारतमा इन्दिरा गान्धीले जेपी नारायणलगायतका समाजवादीमाथि डन्डा लगाउन थालेपछि बिपी राजासँगै मिलेर देशको रक्षा गर्ने भनेर फर्किए । कांग्रेसले आजपर्यन्त राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवस मनाउँछ तर गणतन्त्र घोषणा गर्ने बेलामा बिपीको लाइन बिर्सिएको छ । अझ २०४६ को आन्दोलनलाई नयाँ दिल्लीमा वार्ता गरी बहुदल घोषणा गरौँ भन्ने भारतीय प्रस्तावको अस्वीकार नै राजा वीरेन्द्रको कालको कारक भएको समेत मेरा गुरुलाई जानकारी छ । 

तर विसं २०६२–६३ को आन्दोलनसम्म आउँदा भारतले नयाँ दिल्लीमा वार्ता गराउन सफल भयो । त्यसपछि संविधान नै नबनोस् भन्ने उसको चाहना थियो तर बन्यो । फलस्वरूप भारत रिसाएर सीमासमेत बन्द ग¥यो ।

महेन्द्रले यस किसिमका समस्या समाधानका लागि सीमावर्ती क्षेत्रमा पहाडीमूलका नेपाली बस्ती बसालेका थिए । अहिले पनि मधेशवादी दलहरू महेन्द्रलाई मधेशविरोधी आँखाले हेर्छन् । यसमा मेरा गुरु सत्यता देख्छन् । उनको आँखामा महेन्द्र कट्टर राष्ट्रवादी थिए । त्यसैले त बर्मेलीहरूको बस्तीका कारण नाकाबन्दीमा पनि भैरहवा नाका बन्द भएन । नेपालको राजनीतिक विकास अघि बढ्दै जाँदा भारतले चालबाजी जारी नै राख्यो । सबैभन्दा बढी बदमासी संविधान लेख्ने बेलामै भयो । 

संविधान अस्पष्ट भएकै कारण अहिले नागरिकता विधेयकमाथि प्रश्न उठेको छ । संविधानमै व्यवस्था गर्न सकेको भए अहिले यो अवस्था आउने नै थिएन । तर त्यतिबेला दुई कार्यकलमा एक हजार २०२ जनालाई यो बुद्धि आएनछ । वचन दिइए जस्तै गरी संविधानको मस्यौदा सर्वसाधारणको पहुँचसम्म पुगेको भए यस्तो विषय आउने अवस्था हुँदैन थियो ।  तर जनतालाई त्यतिबेला खासै महत्त्व दिइएन । सात दलका नेताले जे निर्णय गर्थे सभासदहरू ताली बजाउँथे । कसैले यति कुरा पनि हेरेनछन् । जनताको पैसा यसै खर्च भएछ । 

राजतन्त्र समाप्तीपछि एउटै मानिस कार्यपालिका र न्यायपालिका प्रमुखसम्म बन्न भ्याए । शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तमाथि प्रहार भयो । सुरुदेखि नै राष्ट्रपति संस्थामाथि बाह्य नियन्त्रण छ । किनभने पहिलो पटक तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले ल्याएको सेनापति बर्खास्तीलाई राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्ने अधिकार कहाँबाट पाएका थिए ? संविधानको कुन धारामा यस्तो व्यवस्था छ ? त्यतिबेलादेखि नै राष्ट्रपति संस्थालाई नै कमजोर पार्ने काम भयो । यसमा कसको हात होला ?

राष्ट्रपतिले अघिल्लो सदनले पारित गरी पूर्वराष्ट्रपतिले अस्वीकार गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणित गरेपछि अहिले संसद्देखि न्यायालयसम्म चर्चाको विषय बनेको छ । 

अब संविधानले गरेको व्यवस्था हेरौँ । विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धमा संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ ले यस्तो व्यवस्था गरेको छ ः 

(४) राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा त्यसरी पेस भएको पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।

यहीँ हाम्रा माननीयहरू चुके । राष्ट्रपतिले दोस्रो पटक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेमा के हुने भन्ने व्यवस्था खोइ ? उति बेलाको सदनले दोस्रो पटक पारित गरी उसै बेलाका राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरेको विषय अहिलेका राष्ट्रपतिले केका आधारमा प्रमाणकिरण गरेको ? कुन कानुनका आधारमा ? 

यस्तो व्यवस्थाबारे अरू देशका संविधानले व्यवस्था गरेका छन् ।

अमेरिकाको संविधानमा दुवै सदनले पारित गरी राष्ट्रपतिकोमा प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयक १० दिनभित्रमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरे स्वतः कानुनमा परिणत हुने व्यवस्था छ । तर १० दिनबिचमा पर्ने आइतबारलाई १० दिनभित्र गणना गरिँदैन । अथवा भनौँ आइतबार कटाएर १० दिन गनिन्छ । 

तर राष्ट्रपतिले भिटो प्रयोग गरेर विधेयक प्रमाणित नगरे पनि हुने कानुनी व्यवस्था छ । यस्तो अवस्थामा उक्त विधेयकलाई दुवै सदनको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित गरी राष्ट्रपतिको भिटोलाई निस्तेज पारी विधेयकलाई कानुनमा परिणत गर्ने अधिकार पनि संविधानले दिएको छ । 

यसैगरी अघिल्लो राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरेको विधेयक पछिल्लो राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था पनि अमेरिकी संविधानमा छ ।

हाम्रोमा खोइ त ? बेलायती मोडल अथवा भनौँ वेस्टमिन्सटर मोडेलको प्रजातन्त्र भएका मुलुकमा राजारानी वा राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर अस्वीकार गरे विधेयक स्वतः कानुनमा परिणत हुन्छ । हाम्रो पनि दोस्रो पटक अस्वीकार गरे स्वतः हुने व्यवस्था किन नगरिएको त ? यसमा कसको हात छ ? 

मिस्रित व्यवस्था भएका मुलुकहरू, जस्तै फ्रान्समा सदन र राष्ट्रपतिबिच शक्तिको बाँडफाँट छ । दुवै सदनले पारित गरेको विधेयक राष्ट्रपतिले भिटो हाल्न सक्छ तर सदनले त्यसलाई उपस्थित सङ्ख्याको पाँच भागको तीन भाग अथवा थ्री फिफ्थले पारित गर्नसक्छ । 

जर्मनी, ब्राजिल, रुस जापान, दक्षिण अफ्रिका र मेक्सिकोमा पनि राष्ट्र प्रमुखबाट अस्वीकृत विधेयक दुई तिहाइले पारित गर्ने व्यवस्था छ । भारतमा पनि यस्तै व्यवस्था छ । 

अनि हाम्राले मात्र कहाँबाट यस्तो व्यवस्था भित्र्याए त ? यही हो विश्वको सबैभन्दा आधुनिक संविधान ? 

चीन जस्तो मुलुकमा त राष्ट्रपति जस्तो शक्तिशाली व्यक्तिले अस्वीकार गरेको विधेयक सदनले दुई तिहाइमार्फत पारित गर्ने व्यवस्था छ । 

स्विजरल्यान्ड, स्विडेन, नर्वे, डेनमार्क जस्ता विश्वका सबैभन्दा खाटी समाजवादी मानिने मुलुकका राष्ट्रप्रमुखले अस्वीकार गरेको विधेयकलाई सदनको सामान्य बहुमतबाट पारित गरी कानुन बनाइन्छ । 

त्यसो भए हामीले विश्वका कुन मुलुकको सिको गरेर यो संविधान बनायौँ ? यो नेपालका सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र कमजोर पारेर देश धराशायी बनाउने प्रयास होइन ? प्रधानमन्त्री र प्रधान न्यायाधीश त एउटै मानिस हुने अभ्यास गरियो । अब सभामुख, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रपति एउटै व्यक्ति हुने अवस्था नआउला त ? त्यतिबेला हाम्रो शासन व्यवस्था कस्तो होला ? त्यतिबेला हामी स्वतन्त्र राष्ट्रकै नागरिक रहौँला त ?