काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति (मर्जर) नीतिमा सरकारको दोहोरो रणनीति देखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू घटाएर पुँजी वृद्धि गर्ने रणनीति अनुरूप केन्द्रीय बैंकले मर्जरमा जाने संस्थाहरूलाई सहुलियत तथा छुट सुविधा दिइरहेको छ । तर, यता अर्थ मन्त्रालयले भने सोही मर्जर नीतिलाई धुमिल पार्ने गरी मर्जरमा जाने संस्थाहरूलाई पुँजीगत लाभकरको दायरामा आउन बाध्य पारिदिएको छ । 

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट ल्याएको सरकारले आर्थिक विधेयक, २०८० मार्फत मर्जरमा जाने संस्थाहरूबाट पुँजीगत लाभकर उठाउने गरी बाध्यकारी कर नीति बनाएको छ । आर्थिक विधेयक, २०८० को अनुसूची २७ मा मर्जर वा एक्वीजिसनको लाभमा लाग्ने करमा शुल्क र ब्याज मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्दै सरकारले ‘कुनै पनि वित्तीय संस्था/निकायहरू आपसमा गाभिँदा वा प्राप्ति (मर्जर वा एक्वीजिसन) मा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ (बार्गेन पर्चेज गेन) बापतको आयलाई कर प्रयोजनको लागि आयमा समावेश गरी कर दाखिल नगरेको भए आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्मको त्यस्तो आयमा लाग्ने कर संवत् २०८० साल मंसिर मसान्तभित्र दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ,’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले मर्जरमा जाने कम्पनीहरूलाई करका लागि बाध्य पारिएको छ । 

तर, यता वित्तीय संस्थाहरू मर्जरका लागि विशेष फोकस गरेको राष्ट्र बैंकले छुट र सुविधाको कुरा गरिरहेको छ । मंगलबार मात्र थप छुट तथा सुविधाको प्याकेज सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले मर्जरका लागि प्रोत्साहन गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७९ लाई संशोधन गर्दै केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भई २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गर्न नसकेको अवस्थामा २०८० असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गर्न सकिने गरी नयाँ व्यवस्था गरिदिएको छ । 

यसरी थप तोकिएको समयसम्म मर्जरमा जाने वाणिज्य बैंकहरुलाई तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधिमा एक वर्ष थप गर्नेदेखि तोकिएको कर्जा/निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) लाई समेत थप ६ महिनाको समय उपलब्ध गराउने जनाएको छ । 

यस्तो छ छुट तथा सुविधाहरू :

(१) तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि एक वर्ष थप गरिने ।

(२) सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना व्यतीत नभई यस बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने विद्यमान प्रावधानमा छुट प्रदान गरिने ।

(३) एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेको मितिमा कर्जा निक्षेप अनुपातले सीमा नाघेको अवस्थामा सो नियमित गर्न ६ महिनाको समय प्रदान गरिने ।

(४) गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्तिमा संलग्न संस्थामा साबिकमा कायम रहेको भिन्न ब्याजदरका कारण एकीकृत कारोबार गर्दाका बखत ब्याजदर अन्तर यस बैंकले तोकेको सीमाभन्दा बढी भएमा ब्याजदर अन्तरलाई तोकिएको सीमाभित्र ल्याउन एक वर्षको समय प्रदान गरिने ।

(५) यस बैंकबाट तोकिएको प्रति संस्था निक्षेप सङ्कलन सीमामा एक वर्षसम्म ५ प्रतिशत बिन्दुले थप गरिने ।

(६) एकीकृत कारोबार सञ्चालनको क्रममा एक किलोमिटरको दूरीमा सञ्चालनमा रहेका शाखा कार्यालयहरूमध्ये कुनै एक शाखा कायम राखी सोही दूरी भित्रका अन्य शाखा गाभ्न वा बन्द गर्न एक वर्षसम्म यस बैंकको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । यसअघि यस्तो व्यवस्था गरिएको थिएन ।