जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारमा भागबण्डाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरु अझै सरकारमै छन् । सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको करिब दुई साता बित्न लाग्दासमेत माओवादी केन्द्रले न सरकार छाडेको छ, न त सरकारमै रहने निधो गर्न सकेको छ ।

प्रदेश सरकारले असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । सोही अनुरुप मंगलबार प्रदेशसभामा मधेस सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।

तर प्रदेश सरकारमा चार जना मन्त्री बिना विभागीय छन् भने तीन वटा मन्त्रालय मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले आफैँसँग राखेका छन् । सरकारले पूर्णता नपाउँदै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने भएको छ ।

जनमत पार्टीको तर्फबाट भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका बसन्त कुशवाहालाई पछिल्लो समय बिना विभागीय मन्त्री बनाइएको छ । भागबण्डा र जिम्मेवारीका हिसाबले गठबन्धनभित्रका माओवादी र जनमत पार्टी यतिबेला असन्तुष्ट देखिएका छन् ।

एकलौटी रुपमा मन्त्रालय बाँडफाँट भएपछि आफूहरुले असन्तुष्टि जनाएको माओवादी केन्द्र मधेस प्रदेशसभामा संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहले बताए । ‘अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा शीर्ष नेताहरुसँग छलफल भइरहेको छ,’ उनले रातोपाटीसँग भने ।

गठबन्धनभित्र आइपरेको यो समस्या समाधानको विषयमा छलफल भइरहेको साह बताउँछन् । ‘समग्रतामा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीले पनि छलफलको लागि चासो देखाउनुभएको छ । छलफल हुँदैछ ।’ उनले सम्मानजनक ढंगले मन्त्रालय बाँडफाँट गर्न आफूले अडान लिएको पनि प्रस्ट पारे । ‘यसमा सकारात्मक भई वार्तामा सहमति जनाए ठिक छ, नभए राजनीतिक कोर्स परिवर्तन हुनसक्छ,’ चेतावनीयुक्त शैलीमा उनले भने ।

साहले जसपामा सत्तावादी चिन्तन हाबी भएको आरोपसमेत लगाए । ‘जसपाले सबै कुरा मेरै लागु हुनुपर्छ भन्ने मनसाय राखेकाले गर्दा मधेस प्रदेश सरकारले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन,’ उनले भने । यस्तै अवस्था रहेमा गठबन्धनभित्र अर्को विकल्प खोज्न सकिने उनको चेतावनी छ ।

यता जनमतका बिना विभागीय मन्त्री बसन्त कुशवाहा पनि ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा आफूहरु रहेको बताउँछन् । कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहँदा अगामी आर्थिक वर्षका लागि सबै ‘रोड म्याप’ तयार बनाएको अवस्थामा पछिल्लो समय आफ्नो मन्त्रालय खोसिएको प्रति उनले दुःख व्यक्त गरे ।

‘प्रदेशका किसानहरुको यथार्थ मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट तयार गरिसकेको थिएँ । त्यस्तो अवस्थामा मन्त्रालय खोसियो,’ उनले भने, ‘म अहिले पनि जिम्मेवारीका लागि कुरिरहेको छु ।’

विगतमा जसपाका मन्त्रीहरुले कृषि मन्त्रालयमार्फत विभिन्न अनुदानमा किसानहरुसँग कमिसन लिने गरेको उनको आरोप छ । ‘तर म किसानको समस्या देखेर अगाडि बढ्ने देखेपछि नेतृत्वले मेरो जिम्मेवारी खोसेको हुन सक्छ,’ बिना विभागीय मन्त्री कुशवाहाले भने ।