विराटनगर । कोशी प्रदेशको दोस्रो प्रदेशसभाबाट निर्माण भएको हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको पहिलो सरकार ढल्ने निश्चित भएको छ । सरकारमा सहभागी माओवादी केन्द्रले दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोको नेतृत्वमै वैकल्पिक सरकार गठन गर्न भन्दै औपचारिक रूपमा समिति गठन गरेको छ । सोमबार बसेको दलको बैठकमा प्रदेश समितिका पदाधिकारी तथा नेताहरुसँग छलफल गरेर मात्रै समर्थन फिर्ता र मन्त्रीले राजीनामा दिने निर्णय गर्नुपर्ने दबाब थियो ।

सोही दबाब अनुसार माओवादी दलको बैठकले पार्टी नेताहरुसँग मंगलबार गर्ने छलफलपछि आवश्यक निर्णय लिने निधो गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भारत भ्रमणबाट आएलगत्तै प्रदेश संसदीय दलका नेतालगायतलाई कांग्रेससँगको सहकार्यमा विश्वासको संकट आउन सक्ने भन्दै तत्काल कुनै निर्णय गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

यद्यपि पार्टीकै कतिपय सांसद भने बजेट आउने समयमा सरकारबाट फिर्ता हुन नहुने बरु कार्की नेतृत्वको सरकारलाई बाध्य बनाएर आफ्नो अनुकुल बजेट ल्याउनु पर्छ भन्नेमा थिए । पार्टी केन्द्रबाटै निर्णय गर्न निर्देशन आइसकेको सुइँको पाएपछि सरकारमा सहभागी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दुर्गाप्रसाद चापागाईं र वन, वातावरण तथा पर्यटनमन्त्री जीवन आचार्य राजीनामा पत्र बोकेरै दलको बैठक गएका थिए । मुख्यमन्त्रीलाई दिने उक्त राजीनामा पत्रमा मितिसमेत जेठ २२ (सोमबार)कै राखिएको थियो ।

मन्त्री निकटस्थहरुले पनि सरकारबाट फिर्ता आउने निश्चित भएको बताएका थिए । माओवादीका केही सांसदले भने संस्थागत निर्णय हुनुपर्ने र प्रदेश नामकरणमा भएजस्तो गल्ती हुनसक्ने भन्दै दलका नेताको निर्णय नमान्नसक्ने सम्मका धम्की दिएका थिए । उनीहरुको ‘फेस सेभिङ’का लागिमात्रै सरकारबाट फिर्ता आउने र समर्थन पनि फिर्ता लिने निर्णय गर्न भने मंगलबारका लागि सारिएको हो ।

तर, उक्त निर्णय मंगलबार हुने निश्चित जस्तै रहेको माओवादी नेताहरुनै बताउँछन् । नैतिक हिसाबले पनि अर्को सरकार गठनका लागि दलहरुसँग छलफल गर्न पहल समिति निर्माण गरेको माओवादी केन्द्र प्राविधिक हिसावले मात्रै सरकारमा छ । यही निर्णयको आधारमा हिक्मतकुमार कार्कीले माओवादी मन्त्रीहरुलाई बर्खास्त गर्न पनि सक्छन् ।

यसअघि नै जसपाले मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने र समर्थन पनि फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेको छ । गत जेठ १६ गते सुनसरीको इटहरीमा बसेको जसपाको प्रदेश समितिको बैठकले कार्की नेतृत्वको सरकारबाट फिर्ता आउन मन्त्रीलाई निर्देशन पनि गरिसकेको छ ।

जसपाबाट एक मात्र सांसद बनेकी निर्मला लिम्बूले पनि स्वास्थ्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएको भन्दै पत्र नै सार्वजनिक गरेकी थिइन् । यद्यपि जसपाले अहिलेसम्म संसद सचिवालयमा प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताबारे औपचारिक जानकारी भने दिएको छैन ।

उता नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलको गत जेठ ४ गते बसेको बैठकले केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू माओवादी र जसपा कोशी प्रदेश सरकारबाट फिर्ता आउनु पर्ने निर्णय गरेको थियो ।

एमाले, माओवादी, राप्रपा र जसपाको गरी ५९ सांसदको समर्थनमा कार्की गत पुस २४ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । माओवादीको १२ र जसपाको १ सांसदले समर्थन फिर्ता लिएको खण्डमा कार्की नेतृत्वको सरकार स्पष्ट अल्पमतमा पर्नेछ ।

प्रदेशसभामा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादीको १३, राप्रपाको ६, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को ४ र जसपाको १ सांसद छन् । केन्द्रको सत्ता गठबन्धन दलहरु कांग्रेस, माओवादी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जसपा मिल्दा बहुमत संख्या ४७ सांसद पुग्छन् । तर सभामुख गठबन्धन दलबाटै भएको कारण विश्वासको मत लिने समयमा भने त्यो संख्या ४६ मात्रै हुनसक्छ । यद्यपि कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन दलले राप्रपालाई पनि सँगै लिएर जाने प्रयास गरिरहेका छन् ।

संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार सरकारमा सहभागी कुनै पनि राजनीतिक दलले समर्थन फिर्ता लिए मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनु पर्ने समयमा भएको यो खेलले ती विषय ओझेलमा पर्ने निश्चित बनेको छ ।