काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले वातावरण प्रदूषणमा संलग्न सबैलाई कानुनबमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउन नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ । आज विश्व वातावरण दिवसका अवसरमा आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वच्छ वातावरणीय हक सुनिश्चित गर्न सो आग्रह गरेको हो ।

स्वच्छ वातावरणीय अधिकारको सुनिश्चितताका लागि आयोगले विगतमा गरेका सिफारिस एवम् सुरक्षित, स्वस्थ र स्वच्छ वातावरणको संवैधानिक तथा कानुनी हकको कार्यान्वयनका लागि पनि स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय सरकारको समन्वयात्मक पहल हुनुपर्ने जनाएको छ । 

मानवअधिकारमुखी विकास पद्धतिमा जोड दिन, प्रकृतिको अनियन्त्रित र अवैज्ञानिक दोहन र वातावरण प्रदूषण रोक्ने सम्बन्धमा प्रभावकारी र अर्थपूर्ण कार्यक्रम बनाउन तथा वातावरण प्रदूषणमा संलग्न सबैलाई कानुनबमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउन आयोगले सो विज्ञप्तिमार्फत नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ । 

यसैगरी आफ्ना उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन गर्दा वातावरणमा पर्ने असरबारे सजग हुन आयोगले सम्पूर्ण व्यावसायिक समुदाय र निजी क्षेत्रलाई समेत आग्रह गरेको छ । नेपालमा समय समयमा वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, डढेलो, वन विनाश, बाढी, पहिरो, तापक्रम वृद्धि, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, पानीको मुहान सुक्ने, प्राकृतिक प्रकोप, विपत्ति, मानवीय क्षति तथा आन्तरिक विस्थापनलगायतका वातावरणीय समस्या देखिँदै आइरहेको आयोगले विज्ञप्तिमार्फत स्मरण गराएको छ । 

आयोगद्वारा प्रकाशित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “विकासमा मानव अधिकारमुखी पद्धतिको अवलम्बन नहुँदा वातावरण प्रदूषण बढेको छ । प्लास्टिकजन्य सामग्रीको अत्यधिक र अव्यवस्थित प्रयोग, गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गाजस्ता प्राकृतिक स्रोतको अनियन्त्रित उत्खनन, चुरे क्षेत्र दोहन, अस्पतालजन्य तथा घरबाट निस्कने फोहरमैलाको अव्यवस्थित विसर्जन, उद्योगजन्य प्रदूषण, अव्यवस्थित सहरीकरण, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनुलगायतका कारण वातावरणीय समस्या देखिएको आयोगको अध्ययनबाट पाइएको छ ।”

 “वातावरणीय प्रदूषणका कारण विश्वका मानव मात्र नभई जीवजन्तु र वनस्पतिसमेत प्रभावित बन्दै गएको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । वातावरणीय समस्याको न्यूनीकरण तथा समाधान गर्ने एवं सुरक्षित, स्वस्थ र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको हकको संरक्षण गर्नु तीनै तहका सरकारको दायित्व हुन्छ”, सो विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।