काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले विपन्नका लागि १० प्रतिसत शैया निःशुल्क नगर्ने अस्पताललाई कारवाही गरिने बताएका छन् । नेशनल बाथरोग सेन्टरको दशौं वार्षिकोत्सवको अवसरमा सोमबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री बस्नेतले विपन्न र असहाय विरामीको पहिचान गर्ने काम प्रत्येक वडालाई दिएको जानकारी गराउँदै वडा कार्यालयले पहिचान गरेर सिफारिसका आधारमा हरेक अस्पतालले विपन्न र असहाय विरामीको लागि १० प्रतिशत शैयामा निःशुल्क उपचार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

अस्पतालहरुले विपन्नलाई निःशुल्क उपचार गरे नगरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुगमन गर्ने उनले बताए ।  मन्त्री बस्नेतले भने, ‘१० शैया विपन्नलाई निःशुल्क उपचार दिएको छ, छैन हामी व्यापक अनुगमन गर्छौ । नदिएको फेला परे कारबाही गर्छौ ।’ आर्थिक अभावमा उपचार नपाएर कुनै पनि नागरिकले जयान गुमाउनु नपरोस् भन्ने ध्येयले आफू काम गरिरहेको जानकारी गराउँदै मन्त्री बस्नेतले त्यस्ता बिरामीका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आकस्मिक उपचार कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।

रोग लागेपछि उपचारमा ठूलो धनरासी खर्च गर्नुको सट्टा रोग लाग्नै नदिने तर्फ लाग्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको बताउँदै मन्त्री बस्नेतले आहार, बिहार र शारीरिक व्यायाम ठिक ढंगले गर्न सके बाथ लगायतका धेरै रोगबाट मुक्त रहन सकिने अनुभव सुनाए । कार्यक्रममा वरिष्ठ बाथरोग विज्ञ डा.विनित बैद्यले नेशनल बाथरोग सेन्टरले देशका विभिन्न ८ स्थानमा साखा विस्तार गरेर सेवा दिइरहेको बताउँदै निजी क्षेत्रको एकल प्रयासमा सरकारले पनि हातेमालो गर्नुपर्ने बताए ।

सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक रोशन कक्षपतिले आगामी ५ वर्ष भित्र सेन्टरले थप ७ जिल्लामा सेवा बिस्तार गर्ने जानकारी दिए । कार्यक्रममा नेशनल बाथरोग सेन्टरमा कार्यरत उत्कृष्ठ कर्मचारीहरुलाई मन्त्री बस्नेतले पुरस्कृत गरेका थिए । सो अवसरमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री बस्नेतले नेशनल बाथरोग सेन्टरले सञ्चालन गर्न लागेको थर्मोग्राफी सेवाको सुभारम्भ गरेका छन् । यो मेसिनले हड्डीको दुखाई पत्ता लगाउन सहयोग पुग्छ ।