प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को हालै सम्पन्न भारत भ्रमणलाई ऐतिहासिक रूपमा सफल मान्न सकिन्छ । नेपालले आन्तरिक रूपमा तयारी गरेका प्रायः सबैजसो विषयबारे दुवै देशबीच सार्थक छलफल भएका छन् । दुई देशबीच व्यापार, पारवहन, सम्पर्क सञ्जाल, लगानी, जलविद्युत्, विद्युत् व्यापार, सिँचाइ, कृषि, रेल–वे, पुल, प्रसारण लाइन, पेट्रोलियम पाइप लाइन विस्तार, एकीकृत भन्सार चौकीको साथै अतिरिक्त हवाई प्रदेश बिन्दु लगायत बहुआयामिक क्षेत्रलाई अझ बलियो बनाउने विषयमा छलफल भएको छ । 

प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो भारत भ्रमणलाई ऐतिहासिक थालनी भन्दै इकोनोमिक ‘टेक अफ’ भएको भनेका छन् । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको वार्तामा आर्थिक साझेदारी बलियो बनाउने विषयमा सहमति भएकाले अब ऊर्जा व्यापार थप सहज हुने उनको विश्वास छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि नेपालसँगको आर्थिक साझेदारीलाई सुपरहिट बनाउने महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएका छौँ भन्दै हामी आफ्ना सम्बन्धलाई हिमालयभन्दा पनि उचाइमा पु¥याउन चाहेको भनेका हुन् । सीमा लगायत सबै समस्याको समाधान हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणमा भएका सहमति र समझदारीले नेपालको आर्थिक विकासमा कोशेढुङ्गा साबित हुनेछ । रामायण सर्किटसँग सम्बन्धित परियोजना शीघ्र कार्यान्वयन गर्ने सहमति हुनलाई सांस्कृतिक सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ ।

आगामी १० वर्षमा भारतले १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने भएको छ । यसअघि अल्पकालीन सम्झौतामार्फत हुँदै आएको विद्युत् व्यापार अब दीर्घकालीन व्यापार सम्झौतामार्फत हुनेछ । नेपाली बिजुलीका लागि भारतीय बजार ठुलो हो । हाल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका आयोजनाले पूर्णता भएर बिजुली उत्पादन गर्न थालेपछि नेपालको खपत क्षमताले धान्दैन, त्यसका लागि भारतीय बजार आवश्यक पर्छ । भारतीय बाटो हुँदै बंगलादेशलाई नेपालले ५० मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्ने विषयमा पनि भारतले सहमति दिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको अवसरमा ६ सय ६९ मेगावाटको तल्लो अरुणको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) पनि भएको छ । नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो बनाइरहेको भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत् निगमसँग नै नेपाली लगानी बोर्डले तल्लो अरुण बनाउन पनि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । हाल विद्युत् उत्पादन कम्पनीले अघि बढाएको कालिकोटको चार सय ८० मेगावाटको फुर्कोट कर्णाली अर्धजलाशययुक्त विद्युत् आयोजनामा भारतीय कम्पनी एनएचपिसीलाई साझेदार बनाउने सहमति भएको छ । यसमा एनएचपिसीले ५१ प्रतिशत सेयर हिस्सा लिनेछ ।

प्रधानमन्धी पुष्पकलम दाहालको भारत भ्रमणमा पेट्रोलियम क्षेत्रमा चार ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्ने सम्झौता भएको छ । सम्झौता अनुसार सिलगुडी–चारआली झापा पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण झापामा आधुनिक सुविधा सम्पन्न भण्डार गृह र अमलेखगन्जदेखि चितवनसम्मको पाइपलाइनको निर्माण भारतीय पक्षले अनुदानमा गरिदिनेछ, त्यसमा भारत सरकाले १७ अर्ब अनुदान सहयोग दिने भएको छ ।

नेपाल र भारतबीच अन्तर्देशीय ‘डिजिटल–पे’ सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ, यसबाट नेपाल र भारतका नागरिकले अब ‘क्युआर कोड’ स्क्यानबाट भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । नेपाली छात्र भारतमा जाँदा समेत आर्थिक कारोबार गर्दा समस्या हुने गर्दथ्यो । त्यसै गरी नेपालमा एक सयभन्दा माथिको भारतीय नोट प्रचलनमा नरहेकाले समस्या उत्पन्न हुने गर्दथ्यो । अब दुवै देशका नागरिकले एक अर्काको देशमा डिजिटल भुक्तानी पनि गर्न पाउनेछन् । यस सम्झौतालाई ठूलो उपलब्धिको रूपमा लिन सकिन्छ, यसले भारतीय पर्यटकलाई नेपालमा भारतीय विद्युतीय भुक्तानी माध्यम जस्तै भारत पे, फोन पे, गुगल पे र पेटिएमजस्ता माध्यमबाट कारोबार गर्न मिल्ने वातावरण सिर्जना हुनेछ । हाल भारतमा नेपालमा जारी भएका भिजा कार्ड क्रेडिट कार्ड निश्चित दायराभित्र रहेर प्रयोग गर्न पाइन्छ । यो प्रणाली लागू भएपछि दुई देशबीचको मुद्रासम्बन्धी अवरोध हटाएर व्यापार र पर्यटनमा प्रवद्र्धन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

दुई देशका प्रधानमन्त्रीले भारतको बथनाहादेखि विराटनगरको बुद्धनगरसम्मको कार्गो रेल सेवाको उद्घाटन गरे । आइसिपीसम्म मालवाहक रेल सुरु भएपछि व्यवसायीले दोहोरो झन्झट खेप्नुनपर्ने र ढुवानी खर्च पनि घट्ने भएको छ । दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले नयाँ दिल्लीमा संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेसँगै विराटनगर जोगबनी नाकामा रहेको संयुक्त भन्सार जाँच चौकीसम्म भारतीय मालवाहक रेल सेवा सञ्चालनमा आएको हो । 

बिहारको बथनाहादेखि मोरङको कटहरीसम्म मालवाहक रेल सेवा सञ्चालन हुने परियोजना भए पनि जग्गा मुआब्जा विवादका कारण नेपालतर्फ रेलमार्ग र स्टेसन निर्माण हुनेसकेको थिएन । भारत सरकारको सहयोगमा बथनाहाबाट विराटनगरको कटहरीसम्म मालबाहक रेल ल्याउने योजना छ, तर नेपालतर्फको ढिलासुस्तीले गर्दा परियोजना अधुरै छ । 

भारतले आफ्नोतर्फ बथनाहाबाट नेपालको भेडियारीस्थित संयुक्त भन्सार जाँच चौकी (आइसिपी)सम्म रेलमार्ग विस्तार गरी रेल स्टेसन निर्माण गरेर पाँच वर्षअघि नै परीक्षण गरिसकेको थियो, तर नेपालतर्फ जग्गा अधिग्रहणको समस्याले गर्दा कटहरीसम्म सोझै रेलमार्ग विस्तार हुन सकेको छैन । 

दुई देशका प्रधानमन्त्रीले न्यू बुटवल–गोरखपुर अन्दर्देशीय प्रसारण लाइनको संयुक्त रूपमा शिलान्यास गरेका हुन् । यो नेपाल–भारतबीच बिजुली व्यापारका लागि महत्त्वपूर्ण छ । यसले ४०० केभी दोस्रो अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि बाटो खुला भएको छ । आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतीय विद्युत् प्राधिकरणले समान लगानी रहेको छुट्टै कम्पनीले बनाउनेछ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा नेपालगन्जस्थित एकीकृत जाँच चौकी (आइसिपी) को उद्घाटन गरेसँगै आइसिपी सञ्चालनमा आएको छ । उद्घाटनका बेला दुवै देशतर्फ मालवाहक गाडी ओहोरदोहोर गराइएको थियो । दुवै देशका मालवाहक गाडी आइसिपी भएर आउजाउ गर्नेछ । नेपाल भारत पारवहन सन्धिको नवीकरणले जलमार्ग सम्बन्धी व्यापारको ढोका पनि खोलिदिएको छ । सडक र रेलमार्गको पहुँच सुविधा पाएको नेपाल अब जलमार्गको पनि पहुँच बनाएको छ । दोधारा–चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्ने सम्झौता पनि भएको छ । भैरहवा अन्तर्र्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जडान गरिएको इन्स्ट्र्युमेन्ट ल्यान्डिङ सिस्टम (आइएलएस) सञ्चालनका लागि पनि भारत सहमत भएको छ । आइएलएसले विमानलाई राति वा खराब मौसममा पनि सुरक्षित अवतरण गराउन सहयोग गर्छ । यस वर्ष हिउँदमा धेरै समयसम्म भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विमान अवतरण नगर्नुको प्रमुख कारण यो नै थियो । 

२०७९ जेठ २ मा सञ्चालनमा आएको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जग्गाको मुआब्जासहित ३१ अर्बभन्दा बढी लगानी भएको तर अहिलेसम्म राम्ररी उडान हुन सकेको छैन । भारतले गौतमबुद्ध विमानस्थलमा आइएलएस प्रणालीबाट अवतरण स्वीकृति दिनु खुसीको कुरा हो । अब हिउँदमा र प्रतिकूल मौसममा पनि विमानको अवतरण गराउन समस्या हुनेछैन ।

नेपालको परराष्ट्र मामिला संस्थान र भारतको सुषमा स्वराज इन्स्टिच्युट अफ फरेन सर्भिसबीच सहकार्य गर्ने गरी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । भारतले पञ्चेश्वर बहुउद्देस्यीय परियोजनाको निर्माणबारे पनि उत्सुकता देखाउँदै तीन महिनाभित्र यससित सम्बन्धित विषयबारे निर्णय भइसक्ने संकेत दिएको छ ।

नेपाली समुदायमा बहुप्रतीक्षित हवाई रुप थपसम्बन्धी प्रस्तावमा पनि मध्यबिन्दुमै समझदारी भएको छ । भारत आफ्नो सुरक्षा संवेदनशीलताप्रति निकै गम्भीर छ तथा सीमा क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय स्थलको विमान सञ्चालन भएमा त्यसबाट हुन सक्ने चुनौतीबारे छलफल गरिरहेको कारण पनि यस विषयमा सहमति कायम हुन सकेन ।

जनकपुरलाई रामायणसर्किटमा जोडिएको घोषणा गिरएको पाँच वर्षपछि नेपालका प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले रामायण सर्किटसँग सम्बन्धित परियोजनालाई तीव्रता दिई यसको चाँडो सञ्चालन हुनु आवश्यक भनेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणलाई ऐतिहासिक रूपमै सफल मान्न सकिन्छ ।