काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगीका घटना न्यूनीकरण गर्न सरकारले विभिन्न विकल्पहरू खोज्न थालेको छ । ठगीबाट पीडितहरूलाई सहज र छिटो छरिता तरिकाले न्याय पाउने उद्देश्यले सरकारले थुप्रै खालका विकल्पहरू अघि सार्दै आएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले ठगी नियन्त्रणका लागि अनुगमनलाई तीव्रता दिने, अनलाइनमार्फत उजुरी दिन सकिने, सामाजिक सञ्जालमाथि निगरानी बढाउने लगायतका कार्य बढाउन लागेको हो ।

विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले अर्को हप्तादेखि प्रभावकारी अनुगमन थालिने बताए । हाल तीन जना निर्देशकको नेतृत्वमा अनुगमन समिति बनेका छन् । महानिर्देशक दलालले अर्को हप्तादेखि तीनै टोलीलाई परिचालन गरेर अनुगमन थालिने बताए । त्यस्तै अनलाइनमार्फत समेत उजुरी दिन मिल्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । विभागले हाल अनलाइन मार्फत श्रम स्वीकृत, पुनः श्रम स्वीकृतिको मात्र काम गर्दै आएको छ । वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी आउने उजुरीलाई समेत अनलाइन मार्फत नै दिन मिल्ने बनाउन लागिएको महानिर्देशक दाहालले बताए । वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (फेमिस) मार्फत श्रम सम्बन्धी काम हुँदै आएको छ ।

‘फेसिम २०६४ पछि बनेको पुरानो सिस्टम हो । अब हामीले के गर्न खोजेका छौँ भने रोजगार सेवा प्रणाली सहज बनाउन भनेका छौँ । तर, विद्यमान रहेको सफ्टवेयर हार्डवेयरले त्यो धान्दैन । त्यसका लागि हामीसँग बजेटको अभाव छ । अस्ति मात्रै बोर्डको बैठक बसेको थियो । बोर्डले सफ्टवेयरका सहयोग गर्छौ भनेका छन्,’ महानिर्देशक दाहालले भने ।

फेमिसलाई सुधार गरेर अनलाइनबाटै उजुरी गर्न सकियो भने ठगी नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने उनको भनाई छ । ‘सबै कुरालाई सिस्टमबाटै लैजाने र त्यही आधारमा अगाडि बढ्ने भन्ने छ । जससम्म हामी प्रणालीगत सुधार गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म जतिसुकै गफ गरे पनि सुधार हुनेवाला छैन,’ उनले भने ।

अहिले संस्थागतभन्दा बढी व्यक्तिगत रूपमा ठगीका घटना आइरहेको उनको भनाई छ । कन्सल्टेन्सीबाट हुने ठगीका घटना समेत दिनप्रतिदिन बढिरहेको महानिर्देशक दहालले बताए । ठगीको अर्को कारण १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क समेत भएको विभागको ठहर छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न सकियो भने ठगी नियन्त्रणमा थप सहयोग पुग्ने उनको भनाई छ ।

हाल आफ्नो कार्यालयको ९० प्रतिशत समय ठगीका घटना मिलाउनमै जाने गरेको भन्दै यसलाई व्यवस्थित गर्न सकियो अन्य कामतर्फ केन्द्रित हुन सकिने बताए । विभागमा मेलमिलाप कक्ष समेत राखिएको छ । जहाँ वैदेशिक रोजगारी व्यवसायी संघ र विभागका अधिकारी हुन्छन् । त्यस्तै पीडित र मेनपावर व्यवसायी समेत आएर छलफलको माध्यमबाट अधिकांश घटना मेलमिलाप गराउँदै आएको उनको भनाई छ ।

विभागले ठगी नियन्त्रण तथा अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन सुरक्षा व्यवस्था समेत माग गरेको छ । डिएसपीको कमान्डमा प्रहरी खटाउन लागिएको र त्यसका लागि गृह मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको उनको भनाई छ ।