जनकपुरधाम । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ १७ गते प्रमाणीकरण गरेका नागरिकता विधेयकलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि मधेसमा असन्तुष्टि देखिएको छ ।

नागरिकता विधेयकमाथि भइरहेको राजनीति र संविधानका प्रावधान आफ्ना ठाउँमा छन्, तर आफ्नै देशका नागरिकलाई अनागरिक बनाउने गरी नागरिकता विधेयकलाई हतियार बनाउन थालिएको भन्दै मधेसमा असन्तुष्टि प्रकट हुन थालेको हो ।

पूर्व न्यायाधीश सुरेन्द्र महतोले सर्वोच्चले यस सम्बन्धमा दिएको अन्तरिम आदेशलाई ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ बताए । उनले सर्वोच्च जस्तो संस्थाबाट यस्तो निर्णय आउनु बिडम्बनापूर्ण, समवेदनहीन र दुखद् रहेको बताए ।

‘सर्वोच्चले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर आएको विधेयकलाई कार्यान्वयनमा रोक लगाउनु भनेको फेरि झन्डै ७ लाख नागरिकलाई अनागरिक भएर बाच्न बाध्य बनाउनु हो,’ उनले भने, ‘यसले नागरिकता पाउनबाट बञ्चित नेपालीलाई थप पीडा थप्ने काम गरेको छ । जुन पक्कै पनि कसैको हितमा छैन ।’

पूर्व न्यायाधीश महतो सर्वोच्च अदालतले संविधानको ठाडो उल्लंघन गर्दै सर्वोच्चले गलत आदेश जारी गरेको दाबी गर्दछन् । ‘यसले सर्वोच्चप्रतिको आस्थामाथि नै आघात पुगेको छ । जुन राम्रो होइन,’ उनले भने, ‘संविधानमै उल्लेख भए अनुसार सरकारले आफ्ना नागरिकलाई नागरिक भएर बाच्न पाउन् भनेर कानुन र नियमसंगत विधेयक ल्याउँदा पनि सर्वोच्चले त्यसलाई रोक्नु संविधानको ठाडो उल्लंघन भएको प्रस्ट हुन्छ ।’

नागरिकता नभएकै कारण लाखौं नागरिकले सरकारले दिने विभिन्न सेवासुविधा पाउन सकिरहेका छैनन् भने आफूले उपभोग गर्न पाउने अधिकारबाट पनि बञ्चित भइरहेका छन् । त्यतिमात्र होइन नागरिकता नभएकै कारण हरेक पाइलामा शरणार्थी झै जीवनयापन गर्नु परिरहेको पीडा उनीहरुले भोग्दै आएका छन् ।

आमाबुबा यही देशका नागरिक भए पनि सन्तान कुन देशका नागरिक हुन् भन्ने नै टुङ्गो नलाग्दा जीवन नै व्यर्थ भएको नागरिकताबिहीनको पीडा हो ।

यो पनि

सर्वोच्च अदालतको आदेशविरुद्ध मधेसमा बिहानैदेखि प्रदर्शन

गत मंगलबार राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि निकै खुसी भएका धनुषा क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका ५ बस्ने वर्ष २६ का अमित सिंह सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि निराश बने । नेपाली भए पनि नागरिकता नपाएर शरणार्थी झैं बाँच्नुको पीडा अझै झेल्नुपर्ने हो भन्ने सम्झिएर आफू हतास भएको उनले बताए ।

पत्रकार अनन्त अनुरागले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘यदि नागरिकताविहीन मधेसीलाई नागरिकता दिन यो राज्यलाई समस्या छ वा हो भने अब मधेसी जनताले यो देशको हितको बारेमा किन सोच्ने ? बेइमानी र नश्लीयताको हद पार गर्नु हुन्न राज्यले । जनताले राज्यसँग नाता तोडेको घोषणा गरेको खण्डमा अनर्थ हुनेछ । बेलैमा देश जोडौं ।’

राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको विधेयकमा मुख्यगरी नेपालमा जन्मिएका आधारमा नागरिकता पाइसकेका बाबुआमाका सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने प्रावधान छ । त्यतिमात्रै होइन जन्मसिद्ध र आमाको नामबाट पनि नागरिकता लिन पाउने छन् ।

प्रस्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा नागरिकता नपाउनेमा मधेसमामात्रै नभएर अन्यत्र पनि थुप्रै नागरिक रहेको बताउँदै मधेस मामिलाका जानकार चन्द्रकिशोरले यसबाट मधेसले मात्रै लाभ लिन्छ र मधेसका लागि मात्रै विधेयक ल्याइएको हो भनेर विरोध गर्नु वा असन्तुष्टि जनाउनु उचित नभएको बताए ।

उनी भन्छन्, ‘नव नागरिक अर्थात् बाहिरबाट आयातित व्यक्तिलाई नागरिकता वितरण गर्न लागेको भन्दा पनि यसको सकारात्मक पक्षलाई नियाल्नुपर्छ । नागरिकता विधेयक ल्याउनु भनेको अनागरिकलाई नागरिक बनाउनु हो । कसैले पनि भारतीयलाई नागरिकता दिलाउन खोजेको होइन । जो वास्तविक नेपाली छन्, उनीहरूको अधिकार हो नागरिकता पाउनु । तर, सर्वोच्चको निर्णय भने समग्र देशवासीकै लागि दुखद् हो ।’

मधेसका एकजना युवा नेता राकेश मैथिल सामाजिक सञ्जालमा लेख्छन्, ‘नागरिकता नभएका नागरिकलाई कानुन लाग्दैन होला, त्यसोभए नागरिकता बिहीनहरूले भगतसिंहको बाटो अपनाए हुन्छ ।’

यसअघि संसदको दुवै सदनबाट पारित भएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी थन्क्याइदिएपछि वर्तमान सरकारले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

राष्ट्रपति पौडेलले गत जेठ १७ मा विधेयक प्रमाणीकरण गरे । तर, अघिल्लो संसदले पारित गरेको विधेयक नयाँ संसदलाई थाहै नदिइ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको भन्दै विवाद सिर्जना भयो । विधेयक प्रमाणीकरण असंवैधानिक रहेको भन्दै दायर भएको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले आइतबार प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

यो पनि

नागरिकता विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी

प्रतिनिधिसभामा गत असार २४ मा दर्ता भएको ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९’ पहिलोपटक साउन ६ मा पारित भयो । त्यसपछि राष्ट्रियसभाले साउन १२ मा उक्त विधेयक पारित ग¥यो । संसदको दुवै संसद्बाट पारित गरिएको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि साउन १५ गते शीतलनिवास पठाइएको थियो । राष्ट्रपति समक्ष पुगेको विधेयक साउन २९ मा फिर्ता भयो ।

संविधानको धारा ११३ अनुसार प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेस भएको १५ दिनभित्र सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएको छ । सोही अधिकार प्रयोग गरी तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक फिर्ता गरिन् ।

उक्त विधेयक २ भदौमा प्रतिनिधिसभाबाट हुबहु पारित भयो भने राष्ट्रियसभाबाट भदौ १७ मा हुबहु पारित गरियो । पारित भएको विधेयक २० भदौमा फेरि राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइयो । तर, विधेयक प्रमाणीकरण नगरी तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीको कार्यकाल सकियो र प्रतिनिधिसभा पनि नयाँ गठन भयो ।

अघिल्लो संसदले पारित गरेको विधेयक प्रमाणीकरण नभई संसदकै कार्यकाल सकिएको र नयाँ संसद गठन भइसकेको अवस्थामा पुरानो संसदले पारित गरेको विधेयकलाई यतिबेला प्रमाणीकरण गर्नु असंवैधानिक रहेको रिट निवेदकको तर्क छ ।