काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले वातावरण प्रदूषणमा संलग्न सबैलाई कानुन बमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउन आयोग नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ । विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वच्छ वातावरणीय हक सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

स्वच्छ वातावरणीय अधिकारको सुनिश्चितताका लागि आयोगले विगतमा गरेका सिफारिस एवम् सुरक्षित, स्वस्थ र स्वच्छ वातावरणको संवैधानिक तथा कानुनी हकहरूको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारको समन्वयात्मक पहल हुन, मानव अधिकारमुखी विकास पद्धतिमा जोड दिन, प्रकृतिको अनियन्त्रित र अवैज्ञानिक दोहन र वातावरण प्रदूषण रोक्ने सम्बन्धमा प्रभावकारी र अर्थपूर्ण कार्यक्रमहरू बनाउन तथा वातावरण प्रदूषणमा संलग्न सबैलाई कानुन बमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउन आयोगले नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ । साथै, आफ्ना उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन गर्दा वातावरणमा पर्ने असर बारे सजग हुन आयोग सम्पूर्ण व्यावसायिक समुदाय र निजी क्षेत्रलाई समेत आग्रह गरिएको छ ।

नेपालमा समय समयमा वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, डढेलो, वन विनाश, बाढी पहिरो, तापक्रम वृद्धि, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, पानीको मुहान सुक्ने, प्राकृतिक प्रकोप, विपत्ति, मानवीय क्षति तथा आन्तरिक विस्थापन लगायतका वातावरणीय समस्याहरू देखिँदै आइरहेको आयोगले स्मरण गराइएको छ । ‘विकासमा मानव अधिकारमुखी पद्धतिको अवलम्बन नहुँदा वातावरण प्रदूषण बढेको छ । प्लास्टिकजन्य सामग्रीको अत्यधिक र अव्यवस्थित प्रयोग, गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गाजस्ता प्राकृतिक श्रोतहरूको अनियन्त्रित उत्खनन, चुरे क्षेत्र दोहन, अस्पतालजन्य तथा घरबाट निस्कने फोहोरमैलाको अव्यवस्थित विसर्जन, उद्योगजन्य प्रदूषण, अव्यवस्थित सहरीकरण, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु लगायतका कारण वातावरणीय समस्या देखिएको आयोगको अध्ययनबाट पाइएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘वातावरणीय प्रदूषणका कारण विश्वका मानव मात्र नभई जीवजन्तु र वनस्पति समेत प्रभावित बन्दै गएको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् । वातावरणीय समस्याहरूको न्यूनीकरण तथा समाधान गर्ने एवम् सुरक्षित, स्वस्थ र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको हकको संरक्षण गर्नु तीनै तहका सरकारको दायित्व हुन्छ ।’