नयाँ दिल्ली । चर्को भिडभाड तर सडकको दायाँबायाँ मनमोहक हरियाली । ठाउँठाउँमा पार्क, खाली जमिनमा उस्तै हरियाली प्रवर्द्धन । भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली जति कोलाहलपूर्ण छ, सहरमा व्यवस्थित हरियाली प्रवर्द्धनले उति नै शान्त अनुभूत हुन्छ । 

हरियाली प्रवर्द्धनले सर्वसाधारणलाई राहत मिलेको छ नै, पर्यावरणमा सन्तुलन कायम राख्न पनि सहयोगी भएको देखिन्छ । गत साता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले छिमेकी देश भारतको भ्रमण गरे । भ्रमणको रिपोर्टिङका सिलसिलामा यस पङ्क्तिकार नयाँ दिल्ली पुग्दा त्यहाँको सरकारले हरियाली प्रवर्द्धनलाई दिएको महत्त्व, त्यसमा देखिएको नतिजा र सहर व्यवस्थापनमा भएका पहल हेर्ने मौका मिल्यो ।

दिल्लीका फराकिलो सडकका दायाँबायाँ विभिन्न प्रजातिका रुख बिरुवा रोपिएका छन् । खाली ठाउँमा बिरुवा रोप्नुका साथसाथै वायु, जल र भूमि प्रदूषणबाट परिरहेको असरलाई कम गर्न सरकारले अभियान नै थालेको देखिन्छ । एक हिसाबले भन्ने हो भने दिल्लीका मुख्य सडकलाई हरियालीले छोपेजस्तो देखिन्छ । त्यसमाथि खुला स्थानमा गरिएको व्यवस्थित वृक्षरोपण र पार्कहरूले सहरलाई थप शोभायमान बनाएको छ ।

पछिल्लो आँकडाअनुसार दिल्लीको सहरी क्षेत्रमा करिब सवा ३ करोड मानिसको बसोबास छ । जुन सन् २०२२ को तुलनामा २.७३ प्रतिशतले वृद्धि हो । तथ्याङ्कलाई केलाउँदा दिल्लीको जनसङ्ख्या निरन्तर बढ्दो क्रममा देखिन्छ ।

बढ्दो जनसङ्ख्या र कोलाहालका बीच सरकारले लिएको हरियाली प्रवर्द्धनसम्बन्धी विशेष नीतिले दिल्ली हराभरा देखिएको हो । सरकारले बढ्दो वायु प्रदूषण कम गर्न तथा वातावरणमा सन्तुलन कायम राख्न हरियाली प्रवर्द्धनलाई महत्त्व दिँदै आएको हो । त्यसैको फलस्वरूप दिल्लीको वन क्षेत्र १ सय ९५ दशमलव ४४ वर्ग किलोमिटर नाघिसकेको छ ।

त्यसमाथि अघिल्लो वर्ष दिल्ली सरकारले मेगा प्रोजेक्टकै रूपमा ३५ लाखभन्दा बढी बिरुवा रोप्न अभियान सञ्चालन गरेको थियो । सरकारका विभिन्न विभागले २९ लाख बिरुवा रोप्ने र बाँकी सर्वसाधारणमा जिम्मेवारी प्रदान गर्नेगरी सरकारले अभियान सञ्चालन गरेको थियो । राष्ट्रिय जंगलबाहेक पार्क तथा सडक किनारको वृक्षारोपणसमेत गरी दिल्लीको हरित क्षेत्र ३ सय ४२ किलोमिटर रहेको बताइएको छ । जसअनुसार दिल्लीको कुल हरित क्षेत्र २३.०६ प्रतिशत नाघेको छ ।

जसरी होस्, वायु प्रदूषणलाई कम गर्दै पर्यावरणीय दृष्टिकोणले सहरलाई सफा र स्वच्छ राख्नेतर्फ सरकारले सकारात्मक पहलकदमी लिएको देखिन्छ । ‘स्वच्छ दिल्ली, हरियो दिल्ली’ को नाराका साथ सरकारले जसरी सहरलाई थप हरियाली बनाएर पर्यटक आकर्षित गर्न ठूलोस्तरमा प्रचार गरिरहेको छ । वास्तवमा यो उदाहरणीय छ । दिल्लीमा रहेका लोधी पार्क, डियर गार्डेन, नेहरु पार्क, दिल्ली रिजका साथसाथै हरेक खालीठाउँ र सडक किनारमा जताततै भएका हरियालीले सहरको शोभा बढाउनुका साथै मानिसलाई टहलिन, स्वच्छ अक्सिजन लिन र बढ्दो गर्मीमा शीतलता अनुभूत गर्न पनि सहयोगी बनेको छ ।

उसो त दिल्लीमा एउटा रुख काट्नुअघि १० वटा बिरुवा रोप्नुपर्ने नियम रहेको बताइन्छ । साथै नागरिकले घर बनाउँदा पर्यावरणीय स्थितिलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।

दिल्ली सरकारले वृक्षरोपण र रूखबिरुवा संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको सन्दर्भमा नेपालका सहरी क्षेत्रमा पर्यावरणीय सन्तुलन कायम राख्न यो गतिलो उदाहरण बन्न सक्छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार क्रमशः काठमाडौं, पोखरा, भरतपुर, ललितपुर र वीरगञ्ज महानगरपालिकामा सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या छन् । त्यसमाथि काठमाडौँ उपत्यकामा त झन् जनघनत्व उच्च छ । अर्थात् काठमाडौं जिल्लामा ५,१०८ जना प्रतिवर्ग किलोमिटर जनघनत्व छ ।

जनघनत्व उच्च भए पनि हरियाली प्रबर्द्धन र रुख बिरुवाको संरक्षणमा उल्लेख्य पहल भएको देखिँदैन । बरु भएका रुख बिरुवा पनि सडक विस्तारदेखि अनेक बहानामा फँडानी भएका छन् । जसरी दिल्लीमा एउटा रुख काट्न १० बिरुवा रोप्नुपर्ने प्रावधान छ, काठमाडौँमा चक्रपथ विस्तारको नाममा होस् या अरु नाममा त्यहाँ रुख काटिए पनि त्यसको पूर्ति गर्नेगरी अरु रुख रोप्ने वा संरक्षणमा प्रभावकारी पहलकदमी भएको देखिँदैन ।

काठमाडौँ हरियाली बिनाको कङ्क्रिट सहर भएको भनेर टिकाटिप्पणी समेत हुँदै आएको छ । जसको परिणामस्वरुप अव्यवस्थित सहरीकरणले अनेक समस्या निम्त्याउने खतरा बढ्दो छ । दिल्लीले हरियाली प्रवर्द्धनलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै गर्दा हाम्रोमा चाहिँ किन यसतर्फ आशातीत पहलकदमी हुन सकिरहेको छैन ? बेलाबेला काठमाडौँ समेत प्रदूषित सहरको नम्बर एक सूचीमा पर्ने गरेको तितो यथार्थका बीच के हामीले हरियाली प्रवर्द्धनमा पहलकदमी लिन सक्दैनौँ ? अहिले सरकारी तबरबाट भएका पहलकदमी कति प्रभावकारी छन् त ?

इच्छाशक्ति जरुरी

वातावरणविद् भूषण तुलाधर वातावरण संरक्षण र हरियाली प्रवर्द्धनमा सरकारको इच्छाशक्ति भए असम्भव केही नभएको बताउँछन् । काठमाडौँलाई दिल्लीजस्तै हराभरा बनाउन गाह्रो भए पनि केही हदसम्म परिवर्तन गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

‘दिल्लीजत्तिकै बनाउन अली गाह्रो छ । नयाँदिल्लीको कुरा गर्ने हो भने सुरुमै त्यही किसिमले बनाइएको सहर हो । सुरुमै हरियाली प्रवर्द्धन गर्न भनेर खुला ठाउँहरु छुट्याइएको छ । काठमाडौँ सहर कस्तो भने पहिलादेखि नै पराम्परागत सहर, अली गुजमुज्ज परेको थुम्कोमा बनाउने सिस्टम थियो’, तुलाधरले भने, ‘परम्परागत सहरमा पनि खुला ठाउँ त थिए । तर हामीले पछि के गर्यौँ भने सहर विकास गर्ने क्रममा जथाभावी सहरीकरण गर्यौँ । तर, दिल्लीकै लेभलमा जान नसकिए पनि इच्छाशक्ति भएमा केही हदसम्म गर्न सकिन्छ ।’

उनले हरियाली प्रवर्द्धनमा सरकारी क्षेत्रबाट काम हुँदै नभएको भने भन्न नमिल्ने बताए । ‘हरियाली प्रवर्द्धनलाई दुई तरिकाले हेर्न सकिन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा वन जंगलको संरक्षण गर्ने काम अलिअलि भएका छन् । यो भन्दा अगाडि सामुदायिक वनका कारण धेरै संरक्षण भएका छन् र नेपालको वनजंगलको क्षेत्र बढेको पनि छ’, उनले भने, ‘यद्यपि अहिले विभिन्न विकास निर्माणका कामहरुले गर्दा र जथाभावी डोजर प्रयोग गरेर बाटो निर्माण गर्दा केही खलबलिएको अवस्था छ ।’

दुई तिहाई जनसंख्याको बासस्थान हो सहर

नेपालको पछिल्लो जनगणनाको तथ्याङ्कलाई नै हेर्ने हो भने करिब दुई तिहाई जनसङ्ख्या सहरी क्षेत्रमा बस्छन् । तर, नगरपालिकाहरुमा हरियाली प्रवर्द्धनमा केहीबाहेक उल्लेख्य प्रगति हासिल हुन नसकेको तुलाधरको धारणा छ । ‘नगरपालिकाहरुले वातावरणको क्षेत्रमा गर्ने काम भनेको धेरैजसो फोहोरमैला व्यवस्थापनमा मात्रै सीमित भएको देखिन्छ । तर, हरियाली प्रवर्द्धन गर्न के के गर्नुपर्ने हो त्यसमा स्पष्टता पनि नभएको हुनसक्छ, कस्तो खालको रुख रोप्ने, त्यसको सम्वद्र्धन कसरी गर्ने भन्नेलगायतमा अलि कमी नै देखिन्छ’, उनले रातोपाटीसँग भने ।

साथै नगरपालिका क्षेत्रमा हरियाली प्रवर्द्धन गर्न पार्कहरुको आवश्यकता पर्ने र त्यसका लागि सरकारी मापदण्ड भए पनि नतिजा निस्कनेगरी काम हुन नसकेको उनको धारणा छ । खुला ठाउँलाई व्यवस्थित गर्दै हरियाली प्रवरर्द्धनमा जोड दिँदा वृहत्तर हित हुने उनी बताउँछन् ।

‘खुला ठाउँहरुलाई मास्नुभन्दा हरियाली प्रवर्द्धन गरेर सहरी क्षेत्रलाई प्रदूषण मुक्त गर्न सहयोगी हुन्छ’, तुलाधरले भने, ‘कतिपय भएकालाई पनि उचित व्यवस्थापन जरुरी छ ।’

कानुन छ, कार्यान्वयन छैन

वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा यथेष्ट ऐन कानुन निर्माण भएका छन् । स्थानीय तहहरुलाई पनि यससम्बन्धी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । सोही अनुसार उपत्यकाको हकमा काठमाडौँ महानगरपालिका र ललितपुर महानगरपालिकाले केही काम पनि गरेका छन् । तर, त्यो पर्याप्त भने होइन ।

चक्रपथको कुरा गर्ने हो भने कलंकीदेखि कोटेश्वरसम्म ठाउँठाउँमा हरियाली बढेको देखिन्छ । काठमाडौँको माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्मका साथै ललितपुरको विभिन्न ठाउँमा पनि बिरुवा रोप्ने काम भएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि वृक्षारोपण गर्ने भनेर अभियान थालेको अवस्था छ ।

तर, तुलाधर यसलाई व्यवस्थित र दीगो रूपमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘निश्चय पनि हरियाली प्रवर्द्धनले वहुआयामिक फाइदा पुग्छ । अहिले नै पनि प्रदूषण बढ्दा बाटो छेउका रुखहरुले केही मात्रामा प्रदूषण कम गर्न सघाउ पु¥याउँछन् । यो अध्ययनहरुले पनि देखाएको छ’, उनले भने, ‘अर्को कुरा यो गर्मीको मौसममा बाटो किनारमा रुखहरुको छहारीले हिँड्ने मानिसहरुलाई पनि सुविधा हुन्छ । हिँड्नलाई पनि प्रवर्द्धन हुन्छ । हिँड्ने र साइकल चढ्ने जस्ता यात्रायातमैत्री विधि प्रयोग गर्न पनि रुखबिरुवा चाहिन्छ ।’

सहर धेरै कङ्क्रिट हुन नहुने र हरियाली क्षेत्रहरु आवश्यक भएकाले त्यसतर्फ सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्नेमा तुलाधरले जोड दिए । यद्यपि सहरी क्षेत्रमा हरियाली प्रवर्द्धन गर्न केही चुनौती भने स्वाभाविक रूपमा रहेको उनको भनाइ छ ।

‘कति स्थानमा ठाउँको अभाव पनि होला । बाटो किनारमा रुख रोप्न वा पार्क बनाउन ठाउँ अभाव हुनसक्छ । तर, त्यो भन्दा पनि मुख्य कुरा भनेको इच्छाशक्तिको अभाव हो’, उनले भने, ‘कति ठाउँ त्यत्तिकै अतिक्रमण परेको यथार्थ पनि छ । खोला किनारका कति ठाउँ छन्, जहाँ हरियाली प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ । काठमाडौँ उपत्यकालाई नै हेर्ने हो भने खानेपानीको स्रोत बचाउनलाई पनि जंगलहरु संरक्षण गर्न जरुरी छ ।’

सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा वातावरण संरक्षणको विषयलाई पनि प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।  जसअनुसार वन, जैविक विविधता र जलाधार व्यवस्थापनमार्फत वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने उल्लेख छ । यस्तै सुरक्षित, स्वच्छ, व्यवस्थित र आर्थिक रूपमा गतिशील सहर निर्माणका लागि गुणस्तरीय पूर्वाधार सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराउने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने, हरियाली प्रवर्द्धनमा जोड दिनेलगायतका विषय पनि समेटिएको छ । यद्यपि बजेटमा समावेश हुने तर कार्यान्वयन नहुने समस्या विद्यमान छ ।

उसो त सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि तीनै तहका सरकारको समन्वयमा समुदायको सहभागितासहित वनको संरक्षण, व्यवस्थापन र सम्वर्द्धन गर्ने उल्लेख छ । तीनै तहका सरकारको समन्वयमा सरसफाइ स्वच्छता कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्ने, नदीनाला तथा पानीको स्रोतलाई प्रदूषणमुक्त राख्न फोहोर पानी प्रशोधन प्रणालीको विकास र विस्तार गर्ने लगायतका विषय पनि उल्लेख छ ।

यस्तै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले विभागहरु नै खडा गरेको छ । जसअनुसार योजना अनुगमन महाशाखाबाट नीति कार्यक्रम, वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्ने, गराउने काम हुँदै आएको छ । वन तथा जैविक विविधता महाशाखाले प्रदूषण नियन्त्रण गर्न आवश्यक मापदण्ड निर्माण, कार्यान्वयन तथा अनुगमन लगायतका काम गर्दै आएको छ भने वातावरण विभागले पनि सोहीअनुसारको काम गर्दै आएको छ ।

वातावरण विभागका प्रवक्ता शंकर प्रसाद पौडेलले वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतकै विभिन्न निकाय हरियाली प्रवर्द्धनको जिम्मेवारीमा रहेको बताए । तर,  आफूहरुको प्रमुख कार्यक्षेत्र प्रदूषण नियन्त्रण भएको उनको भनाइ छ । यद्यपि, हरियाली प्रवर्द्धनमा पनि आफूहरुको तर्फबाट पहलहरु भइरहेको उनले बताए ।

‘हाम्रो प्रमुख काम भनेको प्रदूषण नियन्त्रणको पाटो भयो । तर, हरियाली प्रवर्द्धन भनेर कति पनि काम नभएको भने होइन । केही ठाउँमा हामीले पनि काम गरेका हौँ । चक्रपथमा, नागढुंगा लगायतका क्षेत्रमा हामीले काम गरेका छौँ’, पौडेलले भने, ‘उद्यानहरु निर्माणमा सशर्त अनुदानअन्तर्गत विभागमार्फत नै बजेट जाने हो । हामी पनि वन तथा वातावरण मन्त्रालयको एक अंग भएकाले यसमा आवश्यक काम भइरहेको छ ।’

सरकारले औपचारिक कार्यक्रम नै गरेर सोमबार विश्व वातावरण दिवस मनाइरहँदा बढ्दो प्रदूषणलाई ध्यान दिँदै वातावरण संरक्षण र हरियाली प्रवर्द्धनमा तत्काल प्रभावकारी पहलकदमी लिन जरुरी छ ।