काठमाडौं । सरकारी कर्मचारीको सम्पूर्ण अभिलेख भद्रगोल देखिएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परिपत्र गर्दै कर्मचारीको विवरण उपलब्ध गराउन सबै सरकारी कार्यालयलाई परिपत्र गर्‍यो । तर, परिपत्र गरेको एक महिना बित्नलाग्दा पनि अधिकांशले कर्मचारी विवरण पठाएका छैनन् ।

सरुवाका लागि मन्त्रालयमै आएर भनसुन गर्ने कर्मचारीको विवरण हेर्नुपर्ने भन्दै विभागीय मन्त्री अमनलाल मोदीले मन्त्रालयको कर्मचारी महाशाखामार्फत परिपत्र गर्न लगाएका थिए । वैशाख २७ गते गरिएको पत्रिपत्रको जवाफ नआएपछि सामान्यका कर्मचारीहरु हैरानी खेप्दै आएका छन् ।

कर्मचारीहरु काजमाथि काज मिलाएर आफूखुसी सरुवाका लागि मन्त्रालयमा दबाब दिने, राजनीतिक शक्तिकेन्द्रको आडमा सिधै मन्त्रीलाई दबाब दिएर आफू अनुकुल सरुवा हुन खोज्ने, विभिन्न समस्या देखाएर वर्षौंदेखि एउटै दरबन्दीमा बस्न खोज्ने जस्ता समस्या आएपछि मन्त्री मोदीले हरेक मन्त्रालय, आयोग, राष्ट्रपतिदेखि मन्त्रीसम्मका सचिवालय, प्रदेश कार्यालय र स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्न लगाएका थिए । वैशाख २७ गते गरिएको पत्रिपत्र अनुसार जेठ ७ गतेभित्र विवरण संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पठाइसक्नुपर्ने समयसीमा तोकिएको थियो ।

परिपत्रमा सरुवा गरेका कर्मचारीले रमाना लिए÷नलिएकोबारेमा समेत उल्लेख गर्न भनिएको थियो ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जेठ ३ मा मन्त्रालयहरु, आयोग, सचिवालय र सबै कार्यालयलाई सम्बोधन गरेर अर्को परिपत्र गर्‍यो । परिपत्रमा कर्मचारी प्रशासन हेर्ने महाशाखा÷शाखा प्रमुखको विवरण उल्लेख गर्न भनिएको थियो । यो परिपत्रको जवाफ समेत अहिलेसम्म अधिकांशले दिएका छैनन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारी महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव हेमराज तामाङले परिपत्र अनुसार अधिकांशबाट जवाफ नआएको जानकारी रातोपाटीलाई दिए । उनले भने, ‘सामान्यलाई नै कति कर्मचारी कहाँ छन् भन्ने जानकारी नहुँदा समस्या भएको छ । हामीले परिपत्र गरेर विवरण मागेका छौं, जवाफ धेरैबाट आउन बाँकी छ ।’

महाशाखाका एक अधिकृतका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत कति कर्मचारी कहाँ काम गरिरहेका छन् भन्ने सम्पूर्ण जानकारी छैन । स्थास्थ्यसँग विवरण माग्दा समेत उनीहरुले ‘सबै विवरण दिन मिल्दैन’ भनेर जवाफ पठाउँदै आएका छन् ।

त्यसो त मन्त्री मोदी कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुधार नआएसम्म सरकारी सेवा चुस्तदुरुस्त नहुने बताउँछन् । ‘पटकपटक परिपत्र गरेर कर्मचारी विवरण माग्दा पठाउँदैनन्, ‘मन्त्री मोदीले भने, ‘अनि मन्त्रालयलाई कुन कर्मचारी कहाँ छन् भन्ने जानकारी नै नहुनुपर्ने हो र ?’

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सरुवाका लागि दैनिक कर्मचारीको भिड लाग्ने गर्छ । कर्मचारी आफैँ सरुवा सहमति लिएर धाउँछन् । तर, सम्बन्धित कर्मचारीको सम्पूर्ण विवरण नहुँदा समस्या हुने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सहसचिव तामाङले भने, ‘केही विवरण नआएकै त होइन तर, विवरण नै नआएका कर्मचारीलाई कसरी सरुवा गर्ने ? सबै विवरण आए सजिलो हुन्थ्यो ।’

कर्मचारी सरुवामा राजनीतिक दबाब आउने र त्यसलाई अटेर गर्दा सरकार परिवर्तन भएसँगै सरुवा गर्ने अधिकारप्राप्त कर्मचारी राजनीतिक सिकार हुने गरेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकृत बताउँछन् । ती अधिकृतले भने, ‘हामीले सबै मन्त्रालय र कार्यालय पुगेर कर्मचारीको विवरण ल्याउ भनेर ताकेता गर्ने कुरा भएन, फलानो कर्मचारीलाई जसरी पनि फलानो कार्यालयमा सरुवा मिलाउनु भनेर दबाब आउँछ । तर, उसको सम्पूर्ण विवरण नहेरी सरुवा गर्दा खाली भएका दरबन्दीमा कर्मचारी नै पुग्दैनन् ।’

सामान्यले कर्मचारीको विवरण माग्नुको पछाडी सिंहदरबार भित्र कर्मचारीको भिडलाई कम गर्ने र खाली भएको ठाउँमा दरबन्दी पूर्ति गर्ने योजना अनुरुप रहेको मन्त्री मोदीले बताए । उनले भने, ‘कर्मचारी भएपछि जुन ठाउँमा खटाए पनि जानुपर्छ, तर यो होइन कि सधैं सुगममै बसौं, दुर्गममा पाईला टेक्नै नपरोस् भन्ने हुँदैन ।’

उनका अनुसार अहिले अधिकांश पालिकामा कर्मचारीको रमाना भएको छ । निमित्तका भरमा चलेका पालिकाहरुमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाइएको छ । असार मसान्तपछि पालिकाहरुमा दरबन्दी अनुसार नै कर्मचारी पठाउने, कतै खाली नराख्ने योजना मन्त्रालयको छ ।

समायोजनमा गएका कर्मचारीमा समस्या

संघीयताको मर्म अनुसार सुरुमा भटाभट कर्मचारीको समायोजन भयो । तर, अहिले दुर्गममा रहेका कर्मचारी विभिन्न समस्या देखाएर सुगममा झर्दै आएका छन् । जसका कारण दुर्गम पालिकाहरुमा कर्मचारी न्यूनमात्रै छन् ।

बिरामी, पारिवारिक समस्या, विविध समस्या देखाएर कर्मचारीहरु सकभर दुर्गममा बस्नै नचाहने प्रवृत्ति छ । साउनदेखि बिरामी भएका कर्मचारीको हकमा मेडिकल काउन्सिलले ‘सर्टिफाइ’ गरेपछि मात्रै सम्बन्धित कर्मचारीको अवस्था हेरेर जान चाहेको ठाउँमा सरुवा गर्ने तयारी मन्त्रालयको छ । मन्त्रालयका एक अधिकृतले भने, ‘पहिला समायोजन हुँदा रोजेर पठाइयो, अहिले सहमति लिँदै कर्मचारीहरु सुगम झरिसके । दुर्गममा कर्मचारी छैनन्, सुगममा भरिभराउ भइसके । यसलाई व्यवस्थापन गर्ने योजना अनुसार साउनबाट लागूहुने गरी नीति नै बनाएर अगाडि बढ्ने योजना मन्त्रालयको छ ।’