मकवानपुर । सरकारले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने पथलैया–नारायणगढ सडकखण्ड विस्तारका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । उक्त सडक खण्ड अन्तर्गतको पथलैया–नारायणगढ सडक विस्तार कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सुरु गर्ने गरी सरकारले बजेट विनियोजन गरेको हो ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि तर्जुमा गरेको बजेटमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिने र सो राजमार्ग अन्तर्गत कमला–ढल्केवर–पथलैया, बुटवल–गोरुसिङ्गे, काँकडभिट्टा–लौकही, पथलैया–नारायणगढ र लमही–भालुवाङ्ग सडकखण्डको स्तरोन्नति सुरु गर्ने उल्लेख छ ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तार तथा स्तरोन्नतिका लागि सरकारले ३१ अर्ब २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सो सडक अन्तर्गत पथलैया–नारायणगढ सडकखण्डमा हेटौँडा बजार क्षेत्र पर्दछ । उक्त योजना कार्यान्वयनमा हेटौँडा बजार क्षेत्र मुख्य चुनौती देखिन्छ ।

लामो समयदेखि पूर्व–पश्चिम राजमार्गको हेटौँडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तारमा अवरोध हुँदै आएको छ । हेटौँडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तार नहुँदा सवारी चापका कारण दुर्घटनाको जोखिम उच्च छ । साँघुरो सडकका कारण बजार क्षेत्रको सुन्दरता हराउँदै गएको छ । बजार क्षेत्रमा सवारी पार्किङ अस्तव्यस्त अवस्थामा छ भने पैदलयात्रीका लागि उपयुक्त सडक पेटी पनि छैन ।

सडक विस्तारमा संघीय सरकारको चासो कम हुनु र अदालती प्रक्रियाका कारण यो योजना अलपत्र अवस्थामा रहेको थियो । हेटौँडा बजारबाट पश्चिमतर्फ राप्ती पुल पारी हेटौँडा–११ थाना भर्‍याङदेखि मनहरी गाउँपालिकाको लोथरसम्म (करिव ४० किलोमिटर) सडकमा २५ मिटर विस्तार गर्न कुनै अवरोध छैन । ती स्थानमा सडक सीमा क्षेत्रको अवरोध हटिसकेका छन् भने हेटौँडा–१५ रातोमाटेदेखि बाराको अमलेखगञ्ज–पथलैयासम्म पनि बिना अवरोध सडक विस्तार हुने अवस्था छ ।

२०७३ साल पुस १४ गते हेटौँडा बजार क्षेत्रमा पहिलो पटक सडक विस्तारका लागि डोजर चलेको थियो । ५२ वर्ष अघि २०२१ सालमा पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतका क्षेत्रहरूमा सडकको बीचबाट दायाँबायाँ २५–२५ मिटर फराकिलो बनाउने घोषणा भएको थियो । सोही अनुसार २०२१ देखि २०३४ को १३ वर्षको अवधिमा उक्त ७ फिट क्षेत्रमा बनाएको संरचना भत्काउँदा मात्रै क्षतिपूर्ति दिन सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो ।

त्यस बीचमा सडक विस्तारको विषयमा खासै काम हुन सकेन । सो अवधिमा हेटौँडा बजार क्षेत्रमा सवारी चाप र बस्ती पातला थिए । जसले गर्दा सडक विस्तारमा कसैको पनि चासो गएन । सडक डिभिजन कार्यालय मकवानपुरले २०६९ भदौ १५ गते २५ मिटर चौडाइ सडकमा अतिक्रमित संरचना हटाउन १५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । तर उक्त सूचनाको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट प¥यो ।

तत्कालीन मध्यामञ्चल क्षेत्रीय प्रशासक विनोद केसीको पहलमा सुरु भएको सडक विस्तार अभियान राजनीतिक दलको दबाब तथा सर्वोच्चको ‘स्टे अर्डर’ को कारण रोकियो । केसीको पहलमा हेटौँडा बजार क्षेत्रका केही घर भत्काइयो । सरकारी संघ संस्थाले आफ्नो कार्यालयको क्षेत्र सडक सीमा अनुसार भित्र सारे । तर मुख्य बजार क्षेत्रमा भने सडक विस्तार हुन सकेन । बजार क्षेत्रमा सडक सीमाभित्र रहेका घर अझै उस्तै छ । रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले २०७६ कात्तिक ६ गते परमादेश जारी गरी अतिक्रमित संरचना हटाउन भनेको थियो ।

उक्त आदेश बमोजिम सो राजमार्ग अन्तर्गत रहेको हेटौँडा बजार क्षेत्रको मुख्य बजारका घर भत्काउने विषयमा डिभिजन सडक कार्यालय मकवानपुरले काम सुरु गरिसकेको छ । सडक विभाग अन्तर्गतको डिभिजन सडक कार्यालय हेटौँडाले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) मार्फत् क्षतिको विवरण सङ्कलन प्रक्रिया थालेको छ ।

कार्यालयको आग्रहमा विगत २ महिनादेखि एडीबीका टिमले हेटौँडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तारका लागि भौतिक संरचना भत्काउँदाको क्षतिको विवरण सङ्कलन गरिरहेको सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाका प्रमुख राजेश यादवले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार क्षतिको विवरण सङ्कलन पश्चात् सडक विस्तारका लागि भौतिक संरचना हटाउने काम सुरु हुनेछ । तत्काल सडक विस्तारमा बजेट अभाव रहेकाले उक्त कार्य नयाँ बजेट प्राप्त भएसँगै अघि बढ्ने उनले बताए ।

यादवका अनुसार सो सडक विस्तारका लागि डीपीआर निर्माणको तयारी भइरहेको छ । हेटौँडा बजार क्षेत्र र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको बफर जोन सडक क्षेत्रमा पर्ने भएकाले डीपीआर निर्माणमा केही ढिलाइ भएको उनले बताए ।

डीपीआर निर्माण सम्पन्न भए लगत्तै बजार क्षेत्रमा ६ लेन र अन्य क्षेत्रमा ४ लेनमा सो सडक विस्तार गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षमा ठेक्का आह्वान गरिने यादवको भनाइ छ ।

सडक विस्तारमा हेटौँडा बजार बाधक बन्दैनः सांसद बर्तौला

नेकपा एमाले बागमती प्रदेशका उपसचिव एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य महेश बर्तौलाले सडक विस्तार कार्यमा हेटौँडा बजार क्षेत्र बाधक नबन्ने बताएका छन् । उनले सडक विस्तारको मापदण्ड अनुसार प्रक्रिया प्रारम्भ भएमा सरोकारवाला निकायको समन्वयमा काम अघि बढ्ने र त्यसमा अवरोध नदेखिने प्रस्ट पारे ।

बर्तौलाले भने, ‘यो सडक एसियन हाइवेको कन्सेप्टमा निर्माण गरिने भएकाले सो क्षेत्रमा नागरिकहरू पनि मनोवैज्ञानिक रूपमा सडक विस्तारका लागि तयार छन् । भौतिक रूपमा सडक विस्तारमा तयार हुन उहाँहरूलाई केही समय लाग्न सक्छ ।’

मापदण्डभित्र रहेर सडक विस्तार गर्न जरुरी रहेको उनले बताए । बजार र घनाबस्ती व्यवस्थापनका लागि बाइपास निर्माण गरेर अघि बढ्दा उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ । सुरक्षा र संवेदनशीलताको हिसाबले पनि बाइपास निर्माण गरेर विकासलाई अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए ।

‘पहिलो त सडक विस्तार हुनु प¥यो । मापदण्ड अनुसार सडक विस्तारको काम अघि बढाउनुपर्छ । बजार व्यवस्थापन जरुरी छ । घनाबस्तीबाट बाटो जाने भन्नेमा छलफल गर्नुपर्छ भन्ने हो । बजार क्षेत्रबाट बाटो विस्तार गर्नुभन्दा बाइपास निर्माण गरेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । सुरक्षाको विषयलाई मध्यनजर गरेर पनि बाइपास निर्माण गर्नु उपयुक्त हुन्छ,’ सांसद बर्तौलाले भने ।

उनले तत्कालको अवस्था भन्दा पनि भविष्यलाई ध्यानमा राखेर विकासका काम अघि बढाउनुपर्ने बताए । त्यसका लागि सबै सरोकारवाला निकायले सहजता प्रदान गर्न र अवरोध हटाउन पहल गर्नुपर्ने उनले बताए ।

‘प्रदेशको राजधानी रहेको हेटौँडा सफा सुन्दर र फराकिलो हुनुपर्छ । अहिले जाम हुने अवस्था छ । हामीले अबको २० वर्षको समयलाई ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ,’ बर्तौलाले भने, ‘त्यसैले विकास निर्माणको कामलाई अहिलेदेखि नै सहजता दिन अवरोधहरू हटाउँदै अघि बढ्नुपर्छ ।’
औद्योगिक नगरको रूपमा रहेको हेटौँडामा सुरक्षा चुनौती, वातावरण प्रदूषण लगायतका विषयलाई मध्यनजर गरेर बाइपास निर्माणको विषय अघि बढाउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

स्रोत सुनिश्चितता भएपछि मात्र सडक भत्काउन दिन्छौँ : सांसद सिंह

राप्रपाका केन्द्रीय सदस्य एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य दीपक बहादुर सिंहले सरकारले स्रोत सुनिश्चितता नगरेसम्म सडक विस्तारको काम अघि बढाउन नदिने बताएका छन् । सडक क्षेत्रका घरहरू भत्काएर कुरूप बनाउने र नागरिकहरूलाई दुःख दिन योजना अनुसार सरकारले बजेटमा पथलैया–नारायणगढ सडक विस्तारका लागि बजेट विनियोजन गरेको भन्दै उनले उक्त कार्यप्रति असहमति रहेको बताए ।

उनले भने, ‘सो सडक विस्तारको लागत कति हो ? त्यो कहाँबाट ल्याउने ? को–कोसँग माग्ने ? बजेटमा त सडक विस्तार गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ भनेर भनियो तर, हेटौँडा बजार क्षेत्रका लागि कति हो त बजेट ? कतिले पुग्छ ? मैले त भेटिनँ ।’

सांसद सिंहले सडक विस्तारका लागि निर्माणको समयसमेत निर्धारण गरेर मात्र भत्काउने काम अघि बढाउनुपर्ने बताए । उनले विगतदेखि सरकारलाई राजस्व तिर्दै आएका र मुआब्जा नपाएका नागरिकहरूलाई उचित व्यवस्थापन गरेर सरकारले काम अघि बढाउनुपर्ने बताए ।

सांसद सिंहले भने, ‘विगतदेखि नै हेटौँडा बजार क्षेत्रका नागरिकहरुले जग्गा र घरको तिरो तिर्दै आएका छन् । नागरिकहरूबाट राजस्व लिइएको छ । कतिले त मुआब्जा पाएका छैनन् । उनीहरूको व्यवस्थापन गरेर मात्र अघि बढ्नुपर्छ ।’