पोखरा । गण्डकी सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा २ सय ४१ बुँदाको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरे ।

सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, चालु खर्चलाई कटौती गर्दै पुँजीगत खर्च वृद्धि, गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण, प्रशासनिक कामलाई डिजिटलाइजेसन गर्ने र सेवा प्रवाहमा सुधारको नीति गण्डकी सरकारले अवलम्बन गरेको छ ।

गरिबी निवारण, कोभिडले आमाबाबु गुमाएका बालबालिकालाई अनुदान, सुविधा सम्पन्न क्रिकेट रंगशाला निर्माण गर्ने, ‘एक स्थानीय तह, एक खेलमैदान’ निर्माण गर्ने, ‘एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, एक नमुना घरबास (होमस्टे)’ कार्यक्रम सञ्चालन प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन् । यस्तै, एक घर–एक धारा कार्यक्रम सञ्चालन, उज्यालो गण्डकी प्रदेश जस्ता पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको हो ।

स्थानीय मदिराको गुणस्तर वृद्धि गर्दै ब्रान्डिङ गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाइने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ । मुस्ताङ जिल्लामा उच्च उचाइ खेल तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने, स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा भूमि बै‌कको अवधारणा लागु जस्ता कार्यक्रम पनि सरकारले अघि सारेको छ ।

प्रदेशभित्र वायु ऊर्जा र फ्लोटिङ सोलारबाट ऊर्जा उत्पादनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, सुरुङ मार्गको अध्ययन, उच्च हिमाली भेगका बर्थिङ केन्द्र, स्वास्थ्य चौकीहरूमा कम्तीमा एक कोठालाई तताउने गरी सौर्य ऊर्जा जडान गर्ने, पूर्व राष्ट्रसेवकहरूको अनुभव र विज्ञतालाई उपयोग गर्ने, गाजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने जस्तो नयाँ कार्यक्रम पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै प्रदेश प्रमुख गुरुङले सरकारले खानेपानीमा नागरिकको पहुँच सहज बनाउन लिफ्टिङ प्रणालीलाई जोड दिने बताए । प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष खानेपानी आयोजनामा लाग्ने विद्युत् महसुलमा अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ ।

कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न लिफ्टिङ सिँचाइमा लाग्ने विद्युत् महसुलमा समेत अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशवासीलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरी स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच र स्वामित्व बढाउने प्रदेश प्रमुख गुरुङले उल्लेख गरे । नीति तथा कार्यक्रममा मिर्गौला डायलाइसिसको प्रतीक्षामा रहेका बिरामीलाई निःशुल्क डायलाइसिस सेवा विस्तार गर्ने जनाइएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी बनाउने, चालु खर्च कटौती गर्ने र पुँजीगत खर्च बढाउने विषयलाई प्राथमिकता दिने भएको छ ।

सरकारले कृषि र पशु बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रदेश प्रमुख गुरुङले बताए । संघ सरकारले दिएको ८० प्रतिशत र प्रदेशले २० प्रतिशत थप गरी कृषि र पशु बिमालाई निःशुल्क बनाउने घोषणा प्रदेश सरकारले गरेको हो ।

प्रदेश सदरमुकाम र स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक निर्माण कार्ययोजनालाई पनि सरकारले निरन्तरता दिने भएको छ । कोरला–त्रिवेणी सडक जोड्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

विगत लामो समयदेखि अलपत्र परेको दुम्कीबास–गजेन्द्रमोक्ष सडकखण्डको निर्माणलाई पनि निरन्तरता लिने सरकारले घोषणा गरेको छ । गोरखाको आँपपीपल अस्पताल र बागलुङ बुर्तिबाङको स्वास्थ्य केन्द्रलाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउने सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत घोषणा गरेको छ ।

१० वर्षमुनिका बालबालिका तथा साठी वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रदेश सरकार मातहतका अस्पताल तथा आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा ओपीडी सेवा निःशुल्क गर्ने प्रदेश प्रमुख गुरुङले बताए ।

सरकारले क्यान्सरको उपचारमा एक लाख रुपैयाँसम्मको थप आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ । गर्भवती, सुत्केरी महिला तथा नवजात शिशुहरूलाई आपत्कालीन स्वास्थ्य अवस्थामा उद्धारका गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । सरकारले आवश्यकता अनुसार अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारसँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ ।

डिजिटल गण्डकी प्रदेश कार्यक्रम अन्तर्गत युवा तथा विद्यार्थीलाई प्रविधिमा दक्ष बनाउन प्रविधिमैत्री सिकाइमा जोड दिने सरकारको तयारी छ ।

आर्थिक शिथिलताका कारण देखिएका आर्थिक चुनौतीहरूको सामना गर्न प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँदै विकास र समृद्धि हासिल गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

प्रदेशको विकासका लागि निजी क्षेत्र, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रसँगको साझेदारीलाई सहज बनाउन नीतिगत सुधार गर्ने तथा प्रदेशको आय र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन प्रदेशभित्र औद्योगिक लगानीको प्रवर्द्धनका लागि प्रदेश गौरवका आयोजना तथा रणनीतिक महत्त्वका आयोजनाहरूमा वैदेशिक लगानीको वातावरण बनाउने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ ।

प्रदेश प्रमुख गुरुङले प्रदेशमा निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्न गैरआवासीय नेपाली नागरिकहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने नीति लिने जनाए । मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूको फजुल खर्च नियन्त्रण, साधारण खर्चमा मितव्ययिता र विकास बजेटमा वृद्धि गरी भौतिक, सामाजिक लगायत पूर्वाधार विकासमा जोड दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

याे पनि

यस्तो छ गण्डकी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठ)

नीति तथा कार्यक्रमले जोड दिएका विषय:

–कोभिडले आमाबाबु गुमाएका बालबालिकालाई अनुदान दिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता

–सामुदायिक विद्यालयहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने

–सुविधा सम्पन्न क्रिकेट रंगशाला निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने ।

–‘एक स्थानीय तह, एक खेलमैदान’ निर्माणलाई निरन्तरता

–मुस्ताङमा उच्च उचाइ खेल तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने 

–स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा भूमि बै‌कको अवधारणा लागु गर्ने

–प्रदेश सरकार र मातहतका कार्यालयले चालु वर्ष गाडी खरिद नगर्ने

–अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना, मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना र ढोरपाटन सिकार आरक्षलाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन पहल

–खनिज उत्खनन् र जलविद्युत लगानीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने

–करिडोर क्षेत्रमा कृषिमा आधारित एकीकृत विकासलाई प्राथमिकतामा दिने

–अन्तरप्रदेश समन्वयमा लुम्बिनी–मुक्तिनाथ–कैलाशपर्वत जोड्ने मुक्तिमार्ग निर्माण गरिने

–‘सिक्दै कमाउँदै, कमाउँदै सिक्दै कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्न सहयोग गरिने

–कास्की र तनहुँको पुँडिटार, नवलपुरको लोकाहाखोलामा प्रस्तावित प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना, पूर्वाधार निर्माणका कार्यलाई प्राथमिकता दिइने ।

–पोखरामा अवस्थित पुरानो विमानस्थललाई संरक्षण गर्ने

–एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, एक नमूना घरबास (होमस्टे) कार्यक्रमलाई निरन्तरता 

–ल्याण्ड पुलिङ तथा हाउस पुलिङ जस्ता अवधारणामा आधारित रही सामूहिक र एकीकृत बस्ती विकास गर्ने ।

–प्रदेश गौरव, लोकमार्ग, स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक, एक निर्वाचन क्षेत्र–एक सडक र सो सडकहरूमा पर्ने सडक पुल निर्माणमा प्राथमिकताका दिने 

–पुराना अभिलेखहरूको सुरक्षित व्यवस्थापन गर्न डिजिटाइजेसन र आर्काइभिङ गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइने ।

–एक घर–एक धारा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने ।

–प्रदेशभित्र वायु ऊर्जा र फ्लोटिङ सोलारबाट ऊर्जा उत्पादनको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने ।

–उच्च हिमाली भेगका बर्थिङ केन्द्र, स्वास्थ्य चौकीहरूमा कम्तीमा एक कोठालाई तताउने गरी सौर्य ऊर्जा जडान  गर्ने ।

–पूर्व राष्ट्र सेवकहरूको अनुभव र विज्ञतालाई उपयोग गर्ने नीति लिइने ।

–योजनाको विकास र कार्यान्वयनको क्षेत्रमा अध्ययन तथा अनुसन्धानमा प्राज्ञिक प्रोत्साहन तथा सहजीकरण गर्ने ।  

–बजेटको अख्तियारी, खर्च निकासा, बेरुजु न्यूनीकरणका लागि पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणाली अवलम्बन गरी वित्तीय सुशासन कायम गरिने

नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रको कपी–पेस्ट ः विपक्षी दलका नेता

नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले नीति तथा कार्यक्रमलाई केन्द्रको कपी–पेस्ट गरेको आरोप लगाएका छन् । अधिकारीले पुरानै कार्यक्रमलाई नीति तथा कार्यक्रममा निरन्तरता दिएको बताए ।

‘केन्द्रको कपी–पेस्ट छ । यसले कुनै गति पनि दिँदैन,’ उनले भने । पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका अधिकारीले सरकारले राजस्व वृद्धि गर्न कुनै पहलकदमी नलिएको आरोप लगाए ।

‘कार्यक्रमले ल्याएका नारा सुन्दा त राम्रा छन् । तर, केन्द्रका धेरै कुराहरुलाई कपी–पेस्ट गरेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ,’ अधिकारीले भने ।