विश्वका महाशक्ति अर्थात् अमेरिका, चीन, भारत लगायतका मुलुकका राष्ट्रप्रमुख विदेश भ्रमणमा जाँदा एउटा समान विषय देख्न पाइन्छ– आर्थिक मुद्दा ।

यी मुलुकका राष्ट्र प्रमुख राजनीतिक, सैन्य र सामाजिक मतभेदका बाबजुद आफ्ना प्रतिस्पर्धी मुलुकको भ्रमणमा जाँदा मुख्य एजेन्डा आर्थिक र व्यापारिक नै हो । सन् २०२० मा अमेरिकी तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको भारत भ्रमणका क्रममा ३ अर्ब डलरको सैन्य सम्झौता सम्पन्न भएको थियो भने विशेष कारण व्यापारिक सम्झौता हुन सकेको थिएन ।

व्यापारिक सम्झौता नभइ सैन्य सम्झौतामा हस्ताक्षर भए पनि यो अमेरिकी हतियार निर्माता कम्पनीका उत्पादन बेच्न सिधा–सिधा व्यापारिक सम्झौता नै थियो ।

यस्तै, सन् २०१७ मा अमेरिकी राष्ट्रपति चीन जाँदा २५० अर्ब अमेरिकी डलरको व्यापारिक सम्झौता गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुले उल्लेख गरेका थिए ।

अमेरिकामा डेमोक्र्याट र रिपब्लिकनमध्ये जुनसूकै दलको सरकार बने पनि ‘अमेरिका फस्ट’ नीति नै लिन्छन् । आन्तरिक मुद्दा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध आदिका विषयमा अन्त्यहीन वादविवाद गर्ने यी दुई दल ‘अमेरिका फस्ट’ नीतिमा भने एकमत देखिन्छन् । र, विश्वमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्ने खालका निर्णय गर्दा प्रतिपक्षीले कुनै भाँजो हाल्दैन । बरु, प्रतिपक्षी दलले नै सत्तापक्षलाई ‘अमेरिका फस्ट’को नीति सम्झाइरहन्छ ।

विश्वका आर्थिक महाशक्ति राष्ट्रप्रमुखको भ्रमणका क्रममा राजनीतिक मुद्दालाई थाँती राख्दै आर्थिक मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेका अनेक उदाहरण छन् । अमेरिका र चीनबीच ताइवान मुद्दादेखि ‘साउथ चाइना सी’सम्मको दर्जन राजनीतिक मुद्दामा मतभेद कायम छ ।

यस्तै, उनीहरु प्रविधिमा आफ्नो एकाधिकारदेखि अनेकौं भू–राजनीतिक मुद्दामा भिडिरहेका छन् । तर, राष्ट्रप्रमुखको भ्रमणका क्रममा यस्ता विविध मुद्दा छायाँमा पर्छन् र अर्बौं डलरको व्यापारिक र आर्थिक सम्झौता हुन्छ ।

ट्रम्पकै जापान भ्रमणका क्रममा १०५ वटा लडाकु विमान किन्ने सम्झौता भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा एउटा कथन नै छ– अमेरिकी राष्ट्रपति कुनै पनि देशको भ्रमणमा जानुअघि अर्बौं डलरको सम्झौताको ड्राफ्ट तयार पारिन्छ र भ्रमणका क्रममा सम्झौता सम्पन्न हुन्छ ।

व्यापारिक र सैन्यमध्ये एउटै सम्झौता नहुने देशको भ्रमणमा अमेरिकी राष्ट्रपति निस्किँदैनन् भन्ने गरिन्छ । वर्तमान राष्ट्रपति बाइडेन पनि विदेश भ्रमणमा निस्कँदा व्यापारिक र सैन्य सम्झौतालाई नै निरन्तरता दिँदै आएका छन् ।

हाल युद्धमा रहेका रुस–युक्रेन समेत सैन्य भिडन्तलाई कायम राख्दै पेट्रोलियम पदार्थ लगायतका आयात–निर्यात समेत जारी राखेका छन् । यस्तै, दोक्लाम लगायतका दर्जन स्थानका सीमा विवाद एवं सीमामा आ–आफ्ना सेना मारिँदासमेत चीन र भारतले आपसी व्यापार रोकेनन् । बरु, राजनीतिक र सीमाका मुद्दा थाँती राख्दै आर्थिक र व्यापारिक सम्बन्ध झनै मजबुत बनाउनतर्फ उनीहरु केन्द्रित छन् ।

यद्यपि, नेपालमा तुलनात्मक रुपमा राजनीतिक दलहरु धेरै छन् भने राजनीतिक अस्थिरताको शृङ्खला पनि लामो छ । देशको आर्थिक मुद्दामा भन्दा पनि दलहरु कसरी सत्तामा पुग्ने वा टिक्ने भन्नेमा दलहरु बढी केन्द्रित हुन्छन् ।

पछिल्लो समय नेपालले पनि सरकार प्रमुखको विदेश भ्रमणमा राजनीतिकभन्दा आर्थिक मुद्दालाई प्राथमिकता दिन थालेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको हालै सम्पन्न भारत भ्रमणले पुष्टि गरेको छ । प्रधानमन्त्रीका रुपमा चौथो पटक भारत भ्रमण गरेका प्रचण्डले यसपटक राजनीतिकभन्दा आर्थिक मुद्दालाई प्राथमिकता दिए । सोहीकारण, भारत भ्रमणका क्रममा दर्जन बढी आर्थिक सम्झौता भएका छन् ।

रोटी–बेटीको सम्बन्ध रहेको नेपाल–भारतबीच १७७० किलोमिटर लामो सीमा जोडिन्छ । दुई देशबीच धार्मिक र सांस्कृतिक सम्बन्धसमेत मजबुत छ । यद्यपि नेपाल र भारतबीच कयौं राजनीतिक, सीमा लगायत विषयमा विवाद छन् । तर, यस पटकको भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक सम्बन्धलाई थाँती राख्दै आर्थिक मुद्दालाई प्राथमिकता दिए ।

४ दिने लामो भारत भ्रमणका क्रममा क्रसबोर्डर भुक्तानी प्रणाली, सिलुगुढी–चारआली पाइपलाइन निर्माण तथा अमलेखगञ्ज–लोथर पाइपलाइन विस्तार, दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह निर्माण र भैरहवा एकीकृत जाँच चौकी उद्घाटन लगायतका सम्झौता सम्पन्न भए । यस्तै, फुकोट कर्णाली र तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको विकास सम्बन्धी सम्झौतासँगै न्यू बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माण, भारतीय भूमि हुँदै बंगलादेश बिजुली निर्यातमा सहमति लगायतका विषयमा सम्झौता भएका छन् ।

यस्तै, नेपालको बिजुलीले २५ वर्षका लागि भारतीय बजार पाउने प्रारम्भिक सम्झौतासमेत प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा भएको छ । यसबाहेक, भारतको ‘इनल्याण्ड वाटरवेज’ को प्रयोग गर्दै नेपालले वैदेशिक व्यापार गर्न पाउनुका साथै समुन्द्रीमार्गसम्म नेपालको पहुँच पुग्नेगरी पारवहन सन्धि पुनरावलोकन सम्झौता समेत भएको छ ।

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि उपकरणमा आधारित अवतरण अनुमति दिने सम्बन्धमा समझदारी समेत भएको छ ।

हुन त, यी सम्झौता र समझदारीको लामो सूची रातारात तयार भएको होइन । भारत भ्रमणका क्रममा यी सम्झौतामा स्वयं प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेका पनि हैनन् । तर, उनको नेतृत्वमा भारत पुगेको टोलीका विभिन्न सदस्यले आफ्ना समकक्षीसँग गरेको सम्झौताले सरकार प्रमुख विदेश भ्रमणमा जाँदा राजनीतिक मुद्दालाई थाँती राखेर आर्थिक मुद्दा प्राथमिकतामा पर्न थालेको चाहिँ अवश्य हो ।

यसअघि, जतिपटक राष्ट्र प्रमुखले भारत वा अन्य मुलुकको भ्रमण गरे, उति पटक आर्थिकभन्दा राजनीतिक मुद्दा प्राथमिकतामा पर्थे र सम्बन्ध सुधारमा जोड दिइएको हुन्थ्यो । यसपटक वर्षौं अघिदेखि सुन्दै आइएका विविध आर्थिक मुद्दामा सम्झौता सम्पन्न भएका छन् । जसले दीर्घकालीन रुपमा नेपालमा लगानीको वातावरण खुल्नका साथै आर्थिक समृद्धिमा थोरबहुत फाइदा नेपाललाई नै हुन्छ ।

चाँडै नै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चीन भ्रमणमा जाने तयारी भइरहेको छ । भारत भ्रमणमा आर्थिक मुद्दा प्राथमिकतामा परेझैं चीन भ्रमणमा पनि निरन्तरता पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने हेर्न बाँकी छ ।

जलविद्युतमा ‘ब्रेक थ्रु’

जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित रहेर गत वर्ष सम्पन्न भएको ‘कोप–२६’मा विश्वका धेरै देशले सन् २०४५ सम्म ‘शून्य कार्बन’ उत्सजर्नको लक्ष्य लिएका छन् । जसको सूचीमा नेपालसमेत सामेल छ । तर, नेपालका दक्षिण र उत्तर छिमेकी मुलुक यो सूचीमा छैनन् र उक्त अवधिमा जतिसक्दो कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने सम्झौता गरेका छन् ।

यसको अर्थ चीन र भारत कम कार्बन उत्सर्जन त गर्न चाहन्छन्, त्यसका लागि उपयुक्त माध्यम छैन । यी दुईमध्ये अहिलेकै स्थितिमा उच्च हिमालय रेञ्जका कारण चीनतर्फ नेपालको बिजुली निर्यात सम्भव छैन तर भारततर्फ सहज छ । साथै, भारतमा उत्पादन हुने सम्पूर्ण बिजुलीको उत्पादन, वायु ऊर्जा र सौर्य ऊर्जाले समेत आन्तरिक माग धान्न सक्दैन ।

यस्तो अवस्थामा भारत स्वयं नेपालको बिजुलीको उत्पादन सम्भाव्यता र त्यसबाट आफूलाई हुने फाइदाका बारेमा राम्रोसँग जानकार छ । नेपाललाई अधिकतम दबाबमा राखेर नेपालको बिजुली र पानीबाट भारत भरपुर फाइदा लिन चाहनेमात्र होइन, सोहीअनुसारको योजना अघि सारिरहेको छ । यसलाई पुष्टि गर्ने एउटा माध्यम ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना समेत हो ।

भारतको सरकारी निकाय सतलज जलविद्युत निमगले बनाइरहेको यो आयोजनाको करिब ६५ प्रतिशत निर्माण सकिएको छ । यसबाट उत्पादित बिजुली लैजान सोही कम्पनीले नै प्रसारण लाइनको निर्माण समेत गरिरहेको छ । निर्माण सम्पन्न भएको २५ वर्षसम्म अरुण तेस्रो सोही कम्पनीको लगानीमा नेपालमा स्थापित कम्पनीको अधिनमा हुनेछ र नेपालले २१.९ प्रतिशत अर्थात् करिब २०० मेगावाट बिजुली निःशुल्क पाउँछ ।

२५ वर्ष सञ्चालन गरेपछि प्रचलित कानुन अनुसार उक्त आयोजना नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनेछ । यही मोडलमा ६६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको निर्माण समेत सतलजले नै गर्ने गरी परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा सम्पन्न भएको छ ।

यो आयोजना निर्माण भएपछि निःशुल्क रुपमा २१.९ प्रतिशत बिजुली नेपालले नै पाउनेछ र यसलाई निर्यात समेत गर्ने प्रावधान रहनेछ । यस्तै, ४८० मेगावाट क्षमताको फुकोट कर्णाली आयोजनाको ५१ प्रतिशत सेयर भारतको नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी (एनएचपीसी)को रहनेगरी आयोजना बनाउन द्वीपक्षीय सम्झौता (एमओयू) सम्पन्न भएको छ । यो आयोजनाबाट उत्पादित २१.९ प्रतिशत निःशुल्क बिजुली नेपालले पाउने छ ।

नलगाढ जलविद्युत आयोजना, पञ्चेश्वर आयोजना र माथिल्लो कर्णाली आयोजनाजस्तै यी दुई आयोजना अलपत्र नपरेर अरुण तेस्रो मोडलमा अघि बढेको खण्डमा यसबाट नेपाल र भारत दुवै पक्षले आर्थिक लाभ हासिल गर्न सक्छन् । साथै, १२० किलोमिटर लामो न्यू बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माण सम्बन्धमा भएको सम्झौताले समेत दीर्घकालीन रुपमा महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्छ । किनकि यो नेपालको दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन हो जसबाट भविष्यमा उल्लेख्य मात्रामा बिजुली भारत पठाउन सकिन्छ ।

यसबाहेक, भारत सरकार आफ्नो भूमि प्रयोग गरेर बंगलादेशतर्फ बिजुली बेच्न दिन राजी हुनुसमेत महत्त्वपूर्ण सम्झौता हो । यसबाट भारतलाई मात्रै बिजुली बेच्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थितिबाट नयाँ विकल्प खुल्नेछ र भावी दिनमा थप बिजुली बेच्न सहज हुनेछ ।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आगामी १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने उद्घोष गरेका छन् । सार्वजनिक रुपमा भएको यो उद्घोषका लागि प्रारम्भिक सम्झौता समेत सम्पन्न भइसकेको छ, जसको ठोस सम्झौताले नेपाललाई ठूलो लाभ हुने नै छ । यही कारण प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा मूख्यतः बिजुलीको मुद्दा नै प्रमुख रह्यो ।

नयाँ पेट्रोलियम पाइपलाइन, जलमार्गमा पहुँच

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको अर्को महत्त्वपूर्ण सम्झौता नयाँ पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण र अमलेखगञ्जसम्म जोडिएको लाइन चितवनसम्म विस्तार पनि हो । यद्यपि, यो सम्झौता रातारात भएको भने होइन ।

सन् २०१४ मै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले यसको घोषणा गरेका थिए भने नेपाली पक्षले समेत लामो समयसम्म यसको तयारी र ताकेता गरेको थियो । तर, पनि योजना बन्ने र कार्यान्वयन नहुने मूख्य समस्या यो आयोजनामा पनि देखिएकै हो । ढिलै गरी भएको यो सम्झौताले पक्कै पनि नेपाललाई फाइदा नै पुग्ने छ ।

विनाशकारी भूकम्पको चोट ताजै रहँदा २०७२ सालमा भारतीय नाकाबन्दीबाट पाएको दुःख नेपालीले बिर्सिसकेका छैनन् । उक्त समय सीमा नाकामा नेपाली र भारतीय पक्षले गरेको अवरोधका कारण कयौं दिनसम्म पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुन सकेको थिएन । तर, भारतको मोतिहारीदेखि अमलेखगञ्जसम्म बनेको दक्षिण एसियाकै पहिलो पेट्रोलियम पाइपलाइनपछि यो समस्या सधैँका लागि अन्त्य भयो ।

हाल यो पाइप लाइनबाट डिजेलमात्रै आइरहेको छ भने अबको केही महिनामै पेट्रोल र मट्टितेल समेत आउन थाल्छ र यो पाइपलाइन चितवनको लोथरसम्म विस्तार हुनेछ । जसले ढुवानी लागत समेत घटाउँछ । यसकारण, यो सम्झौता व्यापारिक र निर्यातका हिसाबमा भारतलाई जतिको महत्त्वपूर्ण छ, त्यतिनै महत्त्वपूर्ण नेपालका लागि पनि छ ।

यसबाहेक, पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चर्चामा ल्याएको पानी जहाजको विषयमा समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यस भ्रमणले ठोस नतिजा दिएको छ । यो सम्झौताको नतिजा भारतको ‘इनल्याण्ड वाटरवेज’को प्रयोगमार्फत समुन्द्र मार्गसम्म सामान–आदान प्रदान नै सुरु भएपछि आउनेछ ।

पारवहन सन्धिको २५ वर्षपछि भएको पुनरावलोकनले नयाँ आशा जगाएको छ । मुद्दा जसले उठाएको किन नहोस्, देशको हितमा छ भने त्यसलाई सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्छ र त्यसलाई अघि बढाउनु पर्छ भन्ने सन्देश प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणले दिएको छ । जसको नेतृत्वमा बनेको योजना भए पनि र जसको नेतृत्वमा सम्झौता भए पनि यसबाट देशको वैदेशिक व्यापारमा भारतको सडक र रेलमार्गसँगै जलमार्गको पहुँचसमेत खुलेको छ । जसको भरपुर फाइदा नेपाललाई नै हुनेमा शंका गर्ने ठाउँ छैन ।

भैरहवा विमानस्थलको भविष्य

राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा समेटिएर सम्पन्न भएका आयोजनाहरुको सूची ज्यादै न्यून छ । निर्माण सम्पन्न भएको सीमित आयोजनाको सूचीमा अट्ने आयोजनामध्ये गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल समेत हो । यो आयोजनामा नेपाल सरकारले अर्बौं खन्याइसकेको छ । गौतमबुद्ध विमानस्थल चल्न भारतले हवाई अनुमति दिनुपर्छ र प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा केही हदसम्म भारतले अनुमति दियो पनि ।

उपकरणमा आधारित अवतरण प्रणालीको अनुमति दिन समझदारी पाए पनि ठोस सम्झौता भइसकेको छैन । यद्यपि, यसलाई समेत सकारात्मक मान्नु पर्छ । भारतले भैरहवा विमानस्थललाई हवाई रुट दिएमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको ७५ वर्षपछि बनेको यो विमानस्थलले ठूलो अर्थ राख्नेछ र आर्थिक गतिविधि समेत विकेन्द्रीकरण हुनेछ ।

क्रस बोर्डर भुक्तानी प्रणाली

यतिबेला रुस–युक्रेन युद्धले सुरुमा रुसको अर्थतन्त्र थिलथिलो बनेको थियो । अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेको स्विफ्ट प्रणालीबाट रुसलाई निकालिएको थियो र रुसमा रहेको ६०० अर्बभन्दा धेरै अमेरिकी डलरलाई कागज बनाइएको थियो । सुरुमा स्विफ्टबाट निकालिँदा रुसलाई ठूलै नोक्सान भएको थियो । तर, यतिबेला विस्तारै पासा पल्टन थालेको छ । रुसले रुबल, चिनियाँ युवान र भारतीय रुपैयाँमा कच्चा तेल बेच्न थालेको छ । यो नयाँ व्यापारिक प्रणालीमा अमेरिकी डलर पूर्णरुपमा बाहिर छ । र, यस व्यापारिक प्रक्रियाबाट करिब ५० वर्षदेखि विश्वमा आधिपत्य जमाएको अमेरिकी डलरको ओरालो यात्रा समेत सुरु भएको छ ।

यतिबेला चीन र भारत आक्रामक रुपमा वैदेशिक व्यापारमा अमेरिकी डलरको निर्भरता हटाउन लागिपरेका छन् । उनीहरुले भावी दिनमा आफूसमेत सिफ्ट प्रणालीबाट ‘किकआउट’ हुने जोखिम देखेका छन् । सोही कारण डलर प्रणालीबाटै बाहिर पुगे पनि आफ्नो अर्थतन्त्र ध्वस्त नहुनेगरी सञ्जाल विस्तार गर्दैछन् । र, यसको सूचीमा दक्षिण अमेरिका, एसिया, अफ्रिकासहित युरोपकै मुलुक सामेल छन् ।

यस्तै, अमेरिकाको नजिकको व्यापारिक र रणनीतिक साझेदार साउदी अरबसमेत डलरबिनै वैदेशिक व्यापार गर्नेको सूचीमा समेटिएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा क्रसबोर्डर भुक्तानी प्रणालीमा सम्झौता भएपछि नेपाल समेत डलरबिनै कारोबार गर्ने मुलुकको सूचीमा समेटिने छ ।

हुन त यसअघि पनि नेपालले डलरबिनै भारुमा कारोबार गर्दै आइरहेको थियो । तर, यसका लागि आफूसँग रहेको अमेरिकी डलरलाई पैसा तिरेर भारुमा परिणत गरेर कारोबार गर्नुपर्थ्यो ।

सन् २०१२ देखि सञ्चालनमा आएको रु–पेमार्फत कारोबार गर्ने सम्झौता भएपछि भने सिधै भारुमा कारोबार गर्न बाटो खुलेको छ । अब प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणका क्रममा समेत यस्तै सम्झौता गर्ने तयारी थाल्नुपर्छ । र, भविष्यमा अमेरिकी डलरको साम्राज्यमाथि आउने जोखिमका कारण देशको वैदेशिक व्यापार र अर्थतन्त्र उथलपुथल हुनबाट जोगाउने रणनीति बनाउन आवश्यक छ ।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच भएका महत्त्वपूर्ण सम्झौतालाई संस्थागत गर्दै अघि बढ्न सकेमा परापूर्वकालदेखि चल्दै आएको नेपाल–भारत सम्बन्धमा समेत नयाँ आयाम सुरु हुनेछ । भविष्यमा कुनै पनि देशबीचको सम्बन्ध राजनीतिक र अन्य विविध कारणले भन्दा पनि आर्थिक कारणले मजबुत बन्ने निश्चित नै छ । यही अनुसार प्रतिबद्धता र नेपालको समग्र आर्थिक विकासमा भारतले सम्झौताअनुसार काम गरेमा जनस्तरमै बिग्रेको नेपाल–भारत सम्बन्ध नयाँ शिराबाट सुरु हुनेछ ।

वर्षौदेखि आयोजना लिने र होल्ड गर्ने नीति भारतले छाड्यो र नेपालको आर्थिक विकासमा साथ दिएमा जनस्तरको समेत आयस्रोत बढ्ने भएकाले सम्बन्ध मजबुत बन्ने नै छ । यस्तै, नेपाल सरकारले समेत भारतसँग गरेको आयोजना विकास र आर्थिक विकासको सम्झौतालाई पछि बिर्सने बानी छाडेर बलियो स्मरणशक्तिसहित झकझकाई रहनुपर्ने खाँचो देखिन्छ ।

महाकाली सन्धि भएको झण्डै तीन दशक हुँदासमेत उक्त सन्धि अनुसार गर्नुपर्ने काम टुङ्गिएको छैन । भारतले निर्माणको जिम्मा लिएका ठुला परियोजनाहरु ‘होल्ड’ भएर अर्थहीन बनिरहेको समयमा हाल भएको सम्झौता र समझदारीहरु पनि कार्यान्वयन तहमा फितलो हुने त होइन भन्ने आशंका स्वाभाविक रुपमा उब्जिएको छ । त्यसैले यस्ता आशंकालाई हटाउँदै कार्यान्वयन पक्षमा दुवै पक्षले इमानदारीपूर्वक चासो र पहल गरेमा भने पक्कै पनि दुवै देशले यसबाट फाइदा लिन सक्नेमात्र होइन, दुई देशबीचको सम्बन्ध राजनीतिक, सांस्कृतिकमात्र नभएर आर्थिक रुपमा समेत सुदृढ हुन सक्छ ।