सुर्खेत । संघीय संरचना अनुसार प्रदेशमा हुनुपर्ने संरचना अझै कर्णाली प्रदेशले पाएको छैन । प्रदेश प्रहरी मातहतमा रहने प्रहरी तालिम केन्द्र, दङ्गा नियन्त्रण प्रहरी कार्यालय, संघीय प्रहरी इकाई कार्यालय र कुकुर शाखालाई प्रदेश सरकारले अझै कर्णालीमा ल्याउन सकिरहेको छैन । 

यद्यपि पछिल्लो समय प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र कर्णालीमा सार्ने तयारी भइरहेको छ । लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगञ्जमा रहेको कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रलाई आफ्नै प्रदेशमा सार्न आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्ने काम भइरहेका छन् । पश्चिम सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकामा प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र स्थापना गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । 

प्रहरी तालिम केन्द्रका लागि १५ देखि २० बिगाहा जमिन चाहिन्छ । प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा त्यति जग्गा नभएपछि पश्चिम पञ्चपुरी–८ को दुलालथाई मौरीडाँडा सामुदायिक वनमा तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी भएको हो । पञ्चपुरी नगरपालिकाका मेयर लालवीर भण्डारीका अनुसार वन क्षेत्र भए पनि प्लटिङ गरिएको साढे २२ बिगाहा जमिन छ ।

हरेक हिसाबले त्यहाँ उपयुक्त ठाउँ रहेकाले तालिम केन्द्र सोही स्थानमा सार्न तयारी भइरहेको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता गोपालचन्द्र भट्टराईले जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढेको जनाए ।

उनका अनुसार स्थानीय लेबलबाट गरिन्ुपर्ने सबै काम गरिसकिएको छ । आवश्यक सबै कागजातहरु प्रहरी प्रधान कार्यालय हुँदै गृह मन्त्रालयमा गइसकेको छ भने गृह मन्त्रालबाट पनि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पुगिसकेको छ ।

वन क्षेत्र भएकाले गृहबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनका लागि वन मन्त्रालयमा पत्र पठाउनुपर्ने हुन्छ । केन्द्रबाट प्रदेश कार्यालयमा थप काम गर्नुपर्ने भनेर पत्र समेत आएको प्रवक्ता भट्टराईले बताए । ‘जसमा इआईए, डीपीआर लगायतका थप काम गर्नुपर्ने भनेर हामीलाई पत्र आएको छ,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘हामी त्यसको तयारी गरिरहेका छौँ ।’

मन्त्रिपरिषद्बाटै स्वीकृत हुनुपर्छ

तालिम केन्द्रका लागि जग्गा हेर्ने काम एक वर्ष अघि नै भएको थियो । तर, यसअघिका प्रदेश प्रहरी प्रमुख, प्रदेशका मन्त्री, राजनीतिक नेतृत्वले त्यसलाई बेवास्ता गरे । केही दिनअघि सुर्खेत क्षेत्र नं.–२ बाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद हृदयराम थानीले संसदमै यो विषयमा आवाज उठाएका थिए ।

उनले छिटोभन्दा छिटो कर्णालीमा प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र स्थानान्तरण गर्न गृह मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका थिए । साथै उनले तोकिएको वन क्षेत्रमा कुनै प्रकारको क्षति नहुने र तालिम केन्द्रका लागि उपयुक्त स्थान भएको बताए । प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता भट्टराईले भने, ‘जग्गा हेरेर, उपयुक्त जग्गा यही हो भनेर लेखापढी भएको हो, त्यसैले त्यहाँ उपयुक्त मानेर नै प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।’

यद्यपि प्रक्रिया र संरचना निर्माणमा भने समय लाग्ने देखिन्छ । कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न र संरचना निर्माण गर्न करिब २–३ वर्ष लाग्ने देखिन्छ । अहिले भइरहेका प्रक्रिया सबै सम्पन्न गरी तालिम केन्द्र स्थापनाका लागि मन्त्रिपरिषद्बाटै स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्ताव स्वीकृत भइसकेपछि प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रको नाममा जग्गा हस्तान्तरण हुन्छ ।

त्यसपछि संरचना निर्माणका लागि पहल हुन्छ । यो हिसाबले अझै पनि तालिम केन्द्र स्थानान्तरण हुन ३ वर्ष लाग्ने देखिन्छ । आवश्यक ज्ञान, सिप र कौशल प्रदान गरी सक्षम र दक्ष प्रहरी तयार गर्न विभिन्न आधारभूत तथा उन्नत तालिम सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले २०२३ सालमा सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्रका रूपमा स्थापना गरिएको थियो ।

०३८ सालको प्रशासनिक क्षेत्रीय पुनर्संरचना पश्चात मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्रका रुपमा यसलाई अघि बढाइयो । ०७२ को संविधान जारी भए पश्चात राज्यको पुनर्संरचना भएसँगै कर्णाली प्रदेशको मातहत रहने गरी तालुक प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रशासनको पत्र आदेशानुसार नेपालगञ्ज उप–महानगरपालिका –१८ कारकाँदोमा प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र छ । त्यहाँ १५ बिगाहा २.५ धुर जमिनमा रहेको यो तालिम केन्द्रका भौतिक संरचना जीर्ण हुनुका साथै प्रहरीहरू जोखिमपूर्ण अवस्थामा बसिरहेको कर्णालीका कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले बताए ।

केही दिनअघि अनुगमनका क्रममा त्यहाँ पुगेका उनले जोखिमपूर्ण संरचनालाई तत्कालका लागि मर्मत गरिने बताए । कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र हाल नेपालगञ्ज केन्द्रका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सुशील सिंह राठौरले कर्णालीको कार्यालय लुम्बिनीमा रहँदा यहाँको जमिनमा नयाँ संरचना थप्न नपाउने बाध्यता रहेको सुनाए ।

‘पुराना संरचना भत्किरहेका छन्, जोखिमपूर्ण अवस्थामा छन्, यहाँ सुरक्षा अधिकारीहरूलाई बस्न पनि जोखिम छ,’ उनले भने । संरचनाहरु हस्तान्तरण गर्ने भनिएपछि ती संरचनाका लागि आवश्यक बजेटको समेत व्यवस्थापन नहुने गरेको राठौरले बताए ।