गएको फागुन १७ गते प्रदेश नं १ को प्रदेश सभाको दुई तिहाइभन्दा बढी (८२ प्रदेश सांसद) को अनुमोदनमा प्रदेशको नामकरण कोशी भयो । त्यसयता लगत्तै भएका आन्दोलनमा एक जना आन्दोलनकारी लाजेहाङ लिम्बूले शहादत प्राप्त गरे । आन्दोलनकै मागमा सङ्घीय सरकारले लिम्बूलाई सहिद घोषणा गर्यो । सङ्घीय सरकारले लिम्बूलाई सहिद घोषणा गरेबाट प्रदेश सरकारले आन्दोलन दबाउन गरेको कार्यलाई सङ्घीय सरकारले अनुचित ठहर गरेको यहीँबाट बुझ्न सकिन्छ अर्थात् कोशी प्रदेशले आन्दोलन दबाउन गरेको हत्या अनुचित भन्ने हो । यसको पूर्ण अर्थ भनेको कोशी नामकरण अनुचित हो । नेपालको संविधान २०७२ ले प्रस्ताव गरेको प्रदेश नं १ को नामकरण कोशी गरिनासाथ यसको विपक्षमा ठूलो जनमत तयार हुँदै गएको छ ।

वार्ताको तुरुप :
यसैबिच प्रदेश सरकारले अमूर्त वार्ताको तुरुप बाहिर ल्याएको छ । सरकारको वार्षिक कार्यक्रमलाई सहजतापूर्वक टुङ्गोमा पुर्याउन फालेको यो चिर्कटो हो । यसबाहेक यो तुरूप केही होइन भन्ने कुरा विज्ञप्ति निस्कनासाथ बासी भइसकेको कुराले छर्लङ्ग बनाएको छ । आन्दोलनकै चक्र चलिरहँदा जसपाले सकारमा पठाएको प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउन बाध्य पनि बनाएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सबै जिल्ला सभापतिहरू आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न बाध्य भएका छन् । अन्य राजनीतिक दलहरूले यो आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न तर्कपूर्ण निर्णय गर्न जति ढिला गर्छन् तिनको जनाधार त्यति नै विपरीत हुँदै जाने निश्चित छ । तर एमालेको नेतृत्वमा बनेको यो सरकार आफ्नो आयु गन्नमै मस्त छ अर्थात् प्रदेशमा चलिरहेको पहिचानको आन्दोलनको बैठान हुने कुनै सार्थक सङ्केत पर क्षितिजसम्म आउन सकेको छैन ।

कोशी : अनर्थको प्रलाप 

कोशी नामकरणको कुनै अर्थ लाग्दैन । कोशी नदी नेपालको शरहदभित्र पनि छैन । कोशीका शाखा नदीहरू तमोर, अरुणको पछाडि यसैकारण कोशी झुन्डिएको छैन । लिखुको पछाडि पनि कोशी छैन । सुनकोशी, दूधकोशी, भोटेकोशी वा तामाकोशी नाम पनि स्थानीय भाषामा छैनन् । यसर्थ यी नामहरू पछि राखिएका हुन् । यदि सबै शाखा कोशी नदीहरू मिलेर सप्तकोशी नाम दिइएको हो भने पनि प्रदेशको नाम सप्तकोशी अर्थ लाग्ने थियो । तर यसो नगरीकन कोशी मात्र किन राखियो ? यसको अर्थ, खस पहाडे एक नश्लीय राष्ट्रियताको नयाँ भाष्य खडा गर्न खोजिएको हो ।

पञ्चायतले बोलीचालीमा आएको लिम्बुवान, खम्बुवान, किरात वा वल्लो किरात, माझ किरात, पल्लो किरातलाई खारेज गर्न मेची, कोशी, सगरमाथा आञ्चलिक भाष्य खडा गर्यो । २०१९ सालको संविधानले लिम्बुवान, किरात खम्बुवान वा वल्लो किरात, माझ किरात र पल्लो किरातलाई जिब्रोबाट थुत्न यसलाई अञ्चलको नामबाट विभाजन ग¥यो । कोशी नामकरण गर्नुको पछाडि त्यही एक नश्लीय, पञ्चायती, महेन्द्रपथीय दर्शनको भूतपूर्व नीतिको वर्तमानमा निरन्तरता हो ।

अर्को कथा कथित हिन्दू ग्रन्थसँग जोडिएको छ । काल्पनिक कथा अनुसार उत्तर विहारको मिथिला क्षेत्रमा बग्ने कोशी नदीको किनारमा कुशिक ऋषि बस्थे । त्यसैले यसको नाम कुशिक हुँदै कौशिक भएको काल्पनिक कथाबाहेक यसको खुट नाम आउँदैन । आए पनि यो नाम भारत वर्षमा मात्र थियो । नेपालको सिमाना भीम नहरदेखि भारतको कुर्सेलाघाट गङ्गा नदीमा मिसिँदा २६० किमि बाटो यो नदीले तय गर्छ । 

यसर्थ भारतमा यसको नाम कोशी भयो होला । महाभारत र ऋग्वेदमा उल्लेख भएअनुसार पनि यो भारततर्फ बग्दाको नदीको नाम हो । यो नदीमा कुनै सभ्यताको विकास भएको कुनै प्रामाणिक तथ्य छैनन् । केवल कुशिक ऋषिले तपस्या गरेको र उनका चेला विश्वामित्रले दीक्षा पाएको कथाबाहेक अरू केही छैन । बरु कोशी नदीलाई भारतको ‘विहारको दुःख’ भन्ने आम भनाइ छ । यस्तो दुःख दिने नदीको किनारमा मानव सभ्यताको विकास भयो भन्नेको भदौमा आँखो फुटेको हुनुपर्छ ।

सभ्यताको संहार :
यहाँ कुनै मानव सभ्यताको विकास भएको पाइन्न । यो खस, आर्य महासभ्यताको उद्गम पनि होइन । किरातको सभ्यता पनि कोशीसँग जोडिन्न । वैदिक आर्यको महासभ्यता सिन्धु घाँटी हुँदै गङ्गा मैदानसम्म फैलियो । तर कोशीमा कुनै सभ्यताको पनि विकास भएन । यो स्थानमा बाहिरबाट आएका सभ्यताको विकास भयो । यसमध्ये उपत्यकाबाट किरातीहरूलाई लिच्छविले विस्थपित गरेपछि उनीहरू पहिलो पटक यहाँ आए र उनीहरूबाटै यहाँको राज्य व्यवस्था कायम भयो ।

१८ औँ शताब्दीको मध्यसम्म किरातका विभिन्न नामबाट यहाँ कविलाई गणराज्य कायम थिए । निकट विगत पछिल्लो बाइसी, चौबिसी, उपत्यकामा तीन र उपत्यकापूर्वमा तीन गरी ५२ गणराज्यहरू थिए । उपत्यकापूर्वका तीन गणराज्यहरूमा मकवानपुर, चौदण्डी र विजयपुर हुन् । नेपालको वर्तमान स्वरूपमा विसं १८२५ देखि १८३१ अघि नेपाल अन्तर्गत यो क्षेत्र थिएनन् । जो करिब आजको १ नं प्रदेशको भूभागमा दुई तिहाइ क्षेत्रफल पर्दछ ।

त्यसबखतको नेपाल बन्नुअघिको निकट विगतको सभ्यताको संहार गर्न नै नेपाल राज्यको निरन्तरता रह्यो । जातिवादी मुलुकी ऐनदेखि किपट उन्मूलन भूमि सुधार हुँदै पञ्चायती संविधान र अहिलेको नामकरण निकट विगतको रैथाने सभ्यता र संस्कृतिको संहार गर्न ल्याएको तुरूप हो । कोशी नामकरण यसै आधारमा ल्याइएको तथाकथित नाम हो ।

पहिचान र सङ्घीयताको माग :

नेपालमा सङ्घीयताको माग एकै अर्थमा भएको छैन । पूर्वमा इतिहास, पहिचान र अधिकारको आधारमा सङ्घीयताको माग भएको हो । निकट विगत इतिहासको आधारमा राज्यको स्वरूप बन्नु पर्ने अर्थात् विसं १८२५ वा १८३१ अघिको अवस्थालाई कायम गर्नुपर्ने, त्यो इतिहासमा भएको पहिचान कायम हुनुपर्ने र खोसिएका अधिकार स्थापित हुनुपर्ने आदि हुन् अर्थात समग्रमा उत्पीडनका आधारहरूको क्षतिपूर्ति अग्राधिकार वा विशेषाधिकारको व्यवस्थामार्फत समाधान गरिनु पर्ने रहेको थियो ।

भविष्यमा उत्पीडन समाप्त गर्ने सन्तुलनका रूपमा आत्मनिर्णयको अधिकार व्यवस्थित गरिनुपर्ने रहेको थियो । पहिलो संविधान सभाको विषयगत समिति राज्य पुनर्संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँट समितिले यसै अधारमा पहिचानका पाँच आधार र सामथ्र्यका चार आधारमार्फत चौध प्रदेशको रचना बहुमतले पारित गरेर प्रस्ताव गरेको थियो । यसरी चौध प्रदेशको खाका बाहिर आउनासाथ नश्लभेदीहरूले काकोहोलो मच्चाए ।

त्यसपछि सर्वदलीय सहमतिमा राज्य पुनर्संरचना उच्च स्तरीय सुझाव आयोग बन्यो । त्यो आयोगले पनि उल्लिखित आधारमा एक गैरभौगोलिक प्रदेशसहित ११ प्रदेशको रचना गर्यो । आयोगले पनि नश्लभेदका विरुद्ध रचना गरेपछि अन्ततः पहिलो संविधान सभा नै विघटन भयो । दोस्रो संविधान सभाले पहिलो संविधानको स्वामित्व ग्रहण गरेन । भौगोलिक आधारमा सात प्रदेशको गणितीय प्रदेश रचना ग¥यो र नामकरणको जिम्मा प्रदेशसभालाई सुम्पियो ।

जनादेशको सम्मान :
प्रस्तावित प्रदेश नं १ मा मुख्यतः दुईवटा आन्दोलन भए । पहिलो लिम्बुवानको राजनीतिक आन्दोलन हो । दोस्रो सभ्यता स्थापनाको किरात आन्दोलन । लाप्चा, शेर्पा, कोचलगायत स्वायत्तताका अरू आन्दोलनहरू पनि थिए । तर संविधानले प्रदेश प्रस्ताव गर्दा मुख्य दुई आन्दोलनको एकमुस्ट भौगोलिक सम्बोधन गर्यो । यहीँबाट जनादेशको अपमान भयो । यहाँको जनान्दोलनले किरात र लिम्बुवानलाई सक्रिय जनादेश दिएको थियो । अन्य राष्ट्रिय आन्दोलनलाई पनि जनादेश थियो । यसर्थ पहिलो संविधान सभाले किराँत लिम्बुवानसहित अन्य आन्दोलनलाई स्वायत्त क्षेत्रका रूपमा आंशिक संवैधानिक मान्यता दिएको थियो । सहमति सम्झौताका दस्तावेजले कानुनी मान्यता पनि दिएको थियो । तर त्यसको ठीक विपरीत नाम आयो । नामसम्म पनि स्वीकार गर्न नसक्ने स्थिति पैदा भएकाले पूर्व आन्दोलित छ ।

यसैले यसको समाधान जनान्दोलनको जनादेशमा गएर खोज्नुपर्छ । कुनै पनि टालेटुले वार्ताको प्रसङ्गले यहाँको अन्तर्विरोधको हल हुँदैन । टालटुल गरे निकट विगतको स्थितिमा फर्कने सम्भावनातर्फ मोडिनेछ । यो भनेको छुट्टै देशको मागतर्फ बढ्नेछ । विगतमा पनि यस्ता माग उठेका थिए । यसको संवेदनशीलता भनेको यही हो ।  

मधेश अग्रगमनमा बाँकी पश्चगमन :
प्रदेश नामकरणको सवालमा अघिल्लो वर्ष प्रदेश नं २ प्रदेश सभाले मधेश आन्दोलनलाई अनुमोदन गरेको छ । बाँकी ५ प्रदेशले अग्रगमनलाई कुनै स्थान दिएन । सबै नामकरण भौगोलिक आधारमा भए । मधेशमा पनि नामकरणको सवाल अनुमोदन गर्ने विषय पेचिलो थियो । अन्ततः नेकपाको विभाजनसँगै त्यहाँ सहज निकास भयो । आन्दोलनले स्थापित गरेको मधेश पहिचानका आधारमा नामकरण सम्भव भयो । प्रदेश नं. १ मा जसै अन्य प्रदेश सरह पश्चगामी नामकरण गरिएको छ त्यसले भने दीर्घकालीन रूपमा त्यहाँ द्वन्द्व बढाउने निश्चित झैँ छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण त कोशी नामकरणले यो प्रदेशको आन्तरिक राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाएको छ । यस अर्थमा अनुमोदन गर्ने दल र सभासद अराष्ट्रिय तत्त्वको कित्तामा पुगेका छन् ।

राज्य रचनाका आधारबाट हेर्दा यो नामकरण संविधानविपरीत पनि छ । संविधानले नेपाल राष्ट्रको परिभाषा गर्दा बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त भनेर गरेको छ । तर राज्यको नामकरण त्यस अनुरूप भएको छैन । यो तथाकथित नश्लीय आधारको नयाँ भाष्य गरेर परम्परागत राष्ट्रियताको तेजोबध गरिएको छ । यो भाष्य यहाँ किन ल्याइएको हो भने परम्परागत राष्ट्रियतालाई खारेज गर्न सकियोस् । कोशी नाम राख्नु पर्ने तर्कसङ्गत उत्तर यसका प्रस्तावकसँग छैन । यो नामकरणले खस–आर्यको पहिचानलाई पनि सम्बोधन गर्दैन । यो हुँदै नभएको पाल्सी तुरुप हो । खस–आर्यका सभ्यता खस महासभ्यता र वैदिक आर्य महासभ्यतासँग कोशी नामको गोरु बेचेको जति साइनो पनि छैन । यसर्थ प्रगतिशील खस–आर्यले यसको अपनत्व ग्रहण गर्ने वा स्वामित्व लिनु मूर्खता मात्र हुन्छ ।  

पहिचानको संवैधानिक व्यवस्था :

पहिचानको राजनीतिलाई जातीय, साम्प्रदायिक राजनीति देखाएर खस–आर्यसँग मनोवैज्ञानिक मोलतोल गर्ने यो घृणित उपक्रम हो । यो नितान्त जनविरोधी एकल वर्चस्व स्थापित गर्ने साम्प्रदायिक कुकृत्य हो । नेपालले अनुमोदन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धहरूको पनि खिलाफमा छ । देशभित्र गरिएका सहमति, सम्झौताविपरीत पनि छ । यही संविधानमा भएको राज्यको निर्देशक सिद्धान्तविपरीत पनि छ । 

हेर्नुहोस् संवैधानिक व्यवस्था :
 संविधानको धारा ५१ : राज्यको निर्देशक सिद्धान्तहरू (ञ) को (८) ‘आदिवासी जनजातिको पहिचानसहित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्दै यस समुदायसँग सरोकार राख्ने निर्णयहरूमा सहभागी गराउने तथा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको परम्परागत ज्ञान, सीप, संस्कृति, सामाजिक परम्परा र अनुभवलाई संरक्षण र संवर्धन गर्ने, (९) अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई आफ्नो पहिचान कायम राखी सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रयोगको अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने,  (९) अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई आफ्नो पहिचान कायम राखी सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रयोगको अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने । 

रहलपहल :
जनादेशलाई मतादेशले काट्नु कुनै न्यायसङ्गत प्रणाली होइन । नाम मात्रको पहिचानको साइनबोर्ड समेत राख्न नदिने तथाकथित बादशाहले इतिहास र अधिकार देला भन्न सक्ने आधार रहेन । अतः एउटा भीषण आन्दोलनले मात्र इतिहास, पहिचान र अधिकारलाई स्थापित गर्छ । जसरी आन्दोलनले राणाशासन र पञ्चायत फाल्यो र दोस्रो जनान्दोलनले गणतन्त्रलाई स्थापित गर्यो । तेस्रो आन्दोलनले इतिहास, पहिचान र अधिकारलाई पक्कै स्थापित गर्नेछ । कोशी प्रदेश त अहिले नै बिलखबन्दमा परेको छ ।  [email protected]