पोखरा । आर्थिक अनुशासन पालनामा पोखरा महानगरपालिकामा कमजोर देखिएको छ । नियम विपरीत भत्ता लिने, बैंक हिसाब मिलान नगरेको, कानुन विपरीत निर्माण र सञ्चालन, अनुगमन तथा भ्रमण खर्चमा अनियमितता, दरबन्दी बाहिरको करार सेवा, सीमाभन्दा बढी रकम वडाबाट रकमान्तर गरेको जस्ता विषयमा महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा कैफियत देखाइएको छ ।

पहुँचका आधारमा विभिन्न व्यक्ति र संस्थालाई मनपरी रकम बाँडेको, लोकसेवालाई छलेर कर्मचारी भर्ती र बढुवा गरेको भन्दै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को प्रतिवेदनमा महालेखाको पोखरा महानगरको आर्थिक अराजकता औंल्याएको हो ।

पोखरा महानगरमा गत आर्थिक वर्षको भुक्तानी नगरेको, गण्डकी बहुप्राविधिक विद्यालयलाई नियम विपरीत अनुदान, म्याद नाघेको पेस्की बाँकी, नियम विपरीत नगरप्रमुखको उपचार खर्च, दाहोरो पदाधिकारी सुविधा, लोकसेवा आयोगको परामर्श बिना कर्मचारीको स्तरवृद्धि, करार कर्मचारीलाई महँगी भत्ता, अनुगमन गरेको प्रमाण बेगर अनुगमन भत्ता दिएको महालेखाले औैंल्याएको छ ।

महालेखाले पुष्ट्याई बेगरको खर्च, कर्मचारीले ट्याबलेट फिर्ता नगरेको, नियम विपरीत पत्रकार बिमा कार्यक्रम, शीर्षक फरक पारी खर्च, बाटो ढलानमा बढी दर राखिएको, उपभोक्ता समिति मार्फत सामग्री खरिद गरेको, नेपाल सरकारको स्वीकृति बेगर सफ्टवेयर खरिद गरी सञ्चालन गरेकोजस्ता कैफियत पोखरा महानगरपालिकाको लेखा परीक्षणका क्रममा निकालेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मामात्र पोखरा महानगरमा ७० करोड ६५ लाख १४ हजार रकम बेरुजुमा थप भएको छ । गत वर्ष पोखरा महानगरको बाँकी बेरुजु २ अर्ब २९ करोड ७३ लाख ७४ हजार थियो, जसमा २१ करोड ७ लाख ७५ हजार फर्छ्यौट भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । योसँगै महानगरको बेरुजु २ अर्ब ७९ करोड ३१ लाख १३ हजार पुगेको छ ।

कानुन विपरीत बजेट रकमान्तर

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार बजेट रकमान्तर गर्नुपर्ने भए पनि पोखरा महानगरपालिकालले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा नियम विपरीत रकमान्तर गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७९ मा कार्यपालिकाले स्वीकृत वार्षिक बजेटको कुनै शीर्षकबाट पूँजीगत शीर्षकमा २५ प्रतिशत नबढाइ रकमान्तर गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

तर, पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर १, २, १५ ले २५ प्रतिशत भन्दामाथि रकमान्तर गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, ७ योजनामा विनियोजन भएको बजेट २१ योजनामा रकमान्तर गरी खर्च गरेकोमा पनि प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाइएको छ । महानगरपालिका अन्तर्गत सञ्चालित बहुप्राविधिक शिक्षालयलाई नियम विपरीत १ करोड १५ लाख रुपैयाँ अनुदान निकासा गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नियम विपरीत नगर प्रमुखलाई उपचार खर्च

पोखरा महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर मानबहादुर जिसीलाई मस्तिष्कघात भयो । सोही समयमा महानगरले उपचार खर्च बापत दिएको रकम पनि महालेखाको प्रतिवेदनले बेरुजुमा देखाएको छ । गण्डकी प्रदेश गाउँसभा, नगरसभा र जिल्ला समितिका सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७६ को दफा ३(१)बमोजिम पदाधिकारी सदस्यले आन्तरिक स्रोतको आधारमा सुविधा खर्च पाउने ऐनमा उल्लेख छ । ऐनको दफा १६ बमोजिम कुनै पनि सदस्यले यस ऐनले निर्धारण गरेको सुविधा बाहेक अन्य सुविधा नपाउने प्रस्ट उल्लेख छ । पदाधिकारी र सदस्यलाई उपचार खर्च तथा आर्थिक सहायता भुक्तानी गर्ने कानुनी व्यवस्था छैन । तर, तत्कालीन नगरप्रमुख मानबहादुर जिसीलाई ३० लाख रुपैयाँ उपचार खर्च दिइएको भन्दै महालेखाको प्रतिवेदनले खर्च भुक्तानी नियन्त्रण गर्नुपर्ने औंल्याएको हो ।

पदाधिकारीले नै लिए दोहोरो सुविधा

तत्कालीन मेयर मानबहादुर जिसी र उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङले दोहोरो सुविधा लिएको समेत पाइएको छ । महानगरबाट सञ्चालित योजनाको अनुगमन गर्दा मेयर र उपमेयरले दोहोरो भत्ता लिएको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको हो । तत्कालीन मेयर, उपमेयरसहित अन्य पदाधिकारीले ५६ हजार ९ सय ५० रुपैयाँ दोहोरो सुविधा लिएको भन्दै महालेखाको प्रतिवेदनले रकम असुल गर्नुपर्ने भनेको छ ।  

तत्कालीन मेयर जिसी र उपमेयर गुरुङसहित कार्यपालिका सदस्य ओम गौचन र राधिका शाहीले पनि दोहोरो सुविधा लिएका हुन् । वडा नम्बर ८ का वडाध्यक्ष रुद्रनाथ बराल, सोही वडाका वडासदस्य किरण गौतम, पुष्पराज सिग्देल, कृष्णमान ठूसाजु, लक्ष्मी कौशलले पनि दोहोरो सुविधा लिएका हुन् । वडा नम्बर २१ का वडाध्यक्ष दीपकप्रसाद सुवेदी, सदस्यहरु विमला चालिसे, वडा नम्बर ३ का वडाध्यक्ष रविन्द्रबहादुर प्रजु, वडासदस्य लक्ष्मी पराजुलीले पनि दोहोरो सुविधा लिएका छन् ।

कार्यक्रम भत्तामात्र होइन, तत्कालीन मेयर जिसी र उपमेयर गुरुङले दोहोरो यातायात सुविधा पनि लिएका छन् । मेयर जिसी र उपमेयर गुरुङले महानगरबाट गाडी सुविधा लिए पनि मासिक १५ हजारका दरले १० महिनाको यातायात सुविधा लिएका हुन् । मेयर÷उपमेयरले दोहोरो यातायात सुविधा लिएको भन्दै महालेखाको प्रतिवेदनले उनीहरुबाट ३ लाख रुपैयाँ असुल्नु पर्ने भनेको छ ।

यस्तै, नगरप्रमुखले आवास सुविधा पाउने कुनै व्यवस्था छैन । तर, घरभाडा बापत रकम लिएको देखिएको छ । मेयर जिसीले घरभाडा बापत मासिक ४७ हजारका दरले २०७८ असारदेखि २०७९ वैशाखसम्म १० महिनाको ४ लाख ७० हजार रुपैयाँ कर कट्टी गरी ४३ लाख ३२ हजार ४ सय घरधनीलाई भुक्तानी गरेको देखिएको छ । यसरी कानुन विपरीत लिएको आवास सुविधा असुल गर्नुपर्ने महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।

लोकसेवा आयोगको परामर्श बिना कर्मचारी स्तरवृद्धि

नेपाल सरकारबाट निवृत्तिभरण पाउने पदमा नियुक्त गर्दा लोक सेवा आयोगको परामर्श आवश्यक पर्छ । तर, पोखरा महानगरपालिकाले आयोगको परामर्श बिना नै कर्मचारीहरुको तहवृद्धि गरेको छ । तह वृद्धि गर्दा महानगरमा अनावश्यक चालु खर्च वृद्धि भएको हो । महानगरले सातौं तहबाट आठौं तहमा ३ जना, छैटौं तहबाट सातौं तहमा ४ जना, पाँचौं तहबाट ७ जना, चौंथौ तहबाट पाँचौं तहमा २ जना, चौथो तहबाट पाँचौं तहमा ८ जना गरी २५ जनालाई परामर्श बिना तहवृद्धि गरेको छ ।

जिल्ला समन्वय समितिबाट आएका सातौं तहबाट आठौं तहमा १ जना, छैठौं तहबाट सातौैं तहमा ३ जना र चौथो तहबाट पाँचौं तहमा २ जना गरी ६ जनासमेत कुल ३० जनाको स्तर वृद्धि नियम विपरीत भएको महालेखाको प्रतिवेदनले भनेको छ ।

यसरी तह वृद्धि गरेपछि विगतमा पाउने भन्दा मासिक १६ हजार ५ सय ९३ का दरले कुल ८५ हजार ६ सय ३० रकम बढी तलब भत्ता भुक्तानी भएको महालेखाको प्रतिवेदनले जनाएको छ । लोकसेवा आयोगसँग परामर्श नगरी तह वृद्धि गर्दा खर्च भएको रकम असुल्न महालेखाको प्रतिवेदनले निर्देशन दिएको छ ।

पुष्ट्याइँ बेगरको खर्च

पुष्टि नभएको काममा पनि महानगरबाट रकम निकासा भएको छ । महानगरबाट भौचरबाट खर्च भएको तर, कुन प्रयोजनका लागि रकम लगिएको भन्ने पुष्टि नभएको २ लाख १ हजार ४ सय १६ रुपैयाँलाई महालेखाको प्रतिवेदनले बेरुजुमा समावेश गरेको छ । महानगरबाट भौचरबाट भुक्तानी भएकोमा खर्चको पुष्ट्याई हुने आवश्यक काजगात पेस नभएको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको हो ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३९ (१०) बमोजिम जिम्मेवार व्यक्तिले रकम खर्च गर्न वा भुक्तानी दिन आवश्यक बिल भरपाई र कागजात संलग्न भए वा नभएको तथा संलग्न कागजात अनुसार भुक्तानी दिन रित पुगे वा नपुगेको जाँच गर्नुपर्छ । तर, यस्तो भएको नदेखिएको प्रतिवेदनले आंैंल्याएको हो ।

कास्कीका पत्रकारलाई नियम विपरीत बिमा

नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीमा आवद्ध २५३ जना पत्रकारलाई पोखरा महानगरले नियम विपरीत स्वास्थ्य बिमा गराएको छ । पत्रकारहरुलाई प्रतिव्यक्ति ३५ सयका दरले ८८ हजार ५५ सय रकम भुक्तानी नियम विपरीत गराएको भन्दै महालेखाको प्रतिवेदनले उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको हो ।

कल्याणकारी कोष सञ्चालन निर्देशन २०७५ ले स्वास्थ्य बिमा रकम भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था भएकोमा पालिकाले समानीकरण अनुदान रकमबाट भुक्तानी गरेपछि नियमसंगत नभएको भन्दै महालेखाको प्रतिवेदन बेरुजुमा देखाएको छ ।  

शीर्षक फरक पारी खर्च

महानगरले घोषणा गरेको बजेट जुन शीर्षकमा छ, सोही शीर्षकमा खर्च गर्नुपर्छ । तर, महालेखाको प्रतिवेदनले महानगरले रकम खर्च गर्दा बजेट कार्यक्रम सीमामा नरहेको उल्लेख गरेको छ । नमुना छनौट आधारमा परीक्षण गर्दा पलिकाले नगरसभा मार्फत रकमान्तर ९ लाख ७८ हजार २ सय ४८ रुपैयाँ फरक खर्च लेखेको छ । खर्च शीर्षक फरक पारेको २ लाख ७० हजार ९ सय १० रुपैयाँलाई महालेखाको प्रतिवेदनले बेरुजु देखाएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७ को नियम ३९(१) बमोजिम कार्यालय प्रमुखले सरकारी रकम बजेट कार्यक्रम सीमाभित्र रही खर्च गर्नुपर्छ ।

दरबन्दी बाहिरको करार सेवा

तत्कालीन मेयर मानबहादुर जिसीले आफू अनुकुलका मान्छेलाई नियम विपरीत जागिर खुवाएको पाइएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यबोझको विश्लेषण गरी सेवा करारको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्छ । तर, महानगर स्वयंले अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्ने अवस्था नभए पनि आफैँले सिर्जना गरेको पाइएको छ ।

यसरी शिशुवा अस्पतालका विभिन्न पदमा ८ जना कर्मचारी पोखरा महानगरले भत्र्ती गरेको छ । करारमा राख्दा खर्च भएको ३२ लाख ३७ हजार १ सय ३० रुपैयाँलाई महालेखाको प्रतिवेदनले बेरितको खर्च भनेको छ ।

पालिकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर इलेक्टिसियन चौकीदार, माली लगायतका पदमा मात्र करारबाट सेवा लिन सक्छ । तर, मेडिकल अफिसर, फार्मेसी सहायक, रेडियोग्राफर लगायत ८ पदमा रित विपरीत करारमा कर्मचारी भत्र्ती गरेकोलाई महालेखाले रित विपरीतको भनेको हो ।

सम्पत्ति तथा भूमि कर असुल नभएको

पोखरा महानगरले आर्थिक ऐन २०७८ को दफा २ अनुसूची १, २, ३ र ४ को आधारमा सम्पत्ति कर असुल गर्छ  । तर, महानगरले विभिन्न करदातासँग १० करोड ७ लाख ६६ हजार ३ सय ७१ रुपैयाँ उठाउन सकेको छैन । उक्त रकमलाई महालेखाको प्रतिवेदनले बेरुजुमा राखेको छ । ऐनको दफा ३ को अनुसूची ५ को आधारमा नगरबासीसँग भूमि कर लिनुपर्नेमा महानगरले यस्तो रकम असुल गर्न नसकेको हो ।

तारे होटलको कर पनि महानगरले उठाउन सकेको छैन । तीन तारे होटलले २० हजार, चार तारे होटलको ४० हजार, पाँच तारे होटलको ५० हजार र रिसोर्टको २० हजारका दरले व्यावसायिक कर लाग्छ । तर, सफ्टवेयरमा सर्टिङ गरी हेर्दा पोखराका आधा दर्जन होटलले कुल ३ लाख २२ हजार रुपैयाँ कर नतिरेका हुन् । महानगरले उठाउन नसकेको भन्दै महालेखाको प्रतिवेदनले उक्त रकम उठाउन भनेको छ ।

यस्तै हाइड्रोपावर कम्पिनीले पनि कर नतिरेपछि उठाउन ताकेता गरेको छ । महानगरभित्र १० मेगावाटसम्मका हाइड्रोपावरको ४ लाख र १० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताको हाइड्रोपावरको ५० हजारका दरले व्यावसायिक कर लाग्नेमा ३ कम्पनीले कर नतिरेका हुन् । ज्ञान बोरिङ एण्ड वाटर सप्लायर्स प्रालिले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को अन्त्यसम्म व्यवसाय कर नतिरेकाले ५० हजार र ७ हजार ५ सय जरिवाना गरी ५७ हजार ५ सय असुल गर्नुपर्ने महालेखाले औंल्याएको छ ।

भूमिको कम मूल्याङ्कन

महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७८ तथा सम्पत्ति कर र भूमिकर व्यवस्थापन कार्यविधि छ । सोही अनुसार महानगरले २०७५ लाई आधारमानेर सम्पत्ति तथा भूमिकर लिन्छ । तर, हरियो खर्क अस्पतालको भूमि कम मूल्यांकन भएको देखिएको हो ।

अस्पताल रहेको जग्गा आईएनएफको नाममा छ । चारैतर्फबाट पिच बाटोले घेरिएको उक्त जग्गाको कर निर्धारण गर्दा कित्ता नम्बर १३३९७ र १०१ को दायाँबायाँको जग्गाको दरमा मूल्याङ्कन भएको छ । तर, बाँकी कित्ता १७१ र ६२ को पनि मूल्याङ्कन भएको छैन । हस्पिटलको बाहिरी क्षेत्र मात्र नभइ भित्री भागमा समेत एक संरचनाबाट अर्को संरचनामा पुग्ने बाटो समेत पिच भएको गुगल म्यापबाट देखिन्छ ।

यसरी सबै कित्ताका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेमा भित्री जग्गाहरुको दरमा मूल्याङ्कन भएको भेटिएको हो । यसरी भूमिकर असुल गर्नुपर्ने रकम १ करोड १८ लाख ९२ हजार ५९ रुपैयाँ भएको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको हो । उक्त रकमलाई महानगरले बेरुजुमा देखाएको छ । यस्तै चरक मेमोरियल हस्पिटलप्रालिबाट पनि १ लाख ८५ हजार ८ सय २० रुपैयाँ राजस्व असुल गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

पार्किङ ठेक्काको शुल्क उठेन

महानगरपालका क्षेत्रभित्र पार्किङ व्यवस्थापन गर्न २०७७ मंसिर १४ गते ठेक्का सम्झौता भयो । श्री फेवा सावित्री जेभीसँग ३ करोड १६ लाख ७० हजारमा महानगरले २ वर्षसम्मको सम्झौता ग¥यो । ५ किस्तामा प्रति किस्ता ६३ लाख ३४ हजार दिने सम्झौता भयो । तर, रकम दाखिला नभएपछि २०७९ पुस १ गते पत्र लेखे पनि रकम उठेको छैन ।

महानगरले सावित्री जेभीसँग २ करोड ३६ लाख ६१ हजार ५२ रुपैयाँ उठाउन महालेखाको प्रतिवेदनले ताकेता गरेको छ । यसरी नउठेको रकमलाई प्रतिवेदनले बेरुजुमा समावेश गरेको हो । तोकिएको अवधिमा रकम असुल गर्नुपर्ने वा जमानतबाट जफत गरी राजस्व उठाउनुपर्नेमा किन नउठाएको भनेर प्रतिवेदनले महानगरलाई प्रश्न गरेको छ ।

थप सामाजिक सुरक्षा भत्ता

नेपालमा संघीय सरकारले मात्र समाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, पोखरा महानगरले पनि आफ्नो कोषबाट थपेर नगरबासीलाई रकम दिँदै आएको छ । स्थानीय सरकारले यस्ता सामाजिक सुरक्षा भत्ता थप गरी प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था छैन ।

यसरी महानगरले बर्सेनि रकम दिँदै आएपछि महालेखाको प्रतिवेदनले प्रत्येक वर्ष उक्त रकम बेरुजुमा समावेश गर्दै आएको छ । महानगरले ज्येष्ठ नागरिकलाई समाजिक सुरक्षा शीर्षकमा मासिक २ सयका दरले थप दिँदै आएको छ । यसरी दिँदा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३ करोड ६९ लाख १२ हजार ७२ रुपैयाँ निकासा भएको देखिन्छ । उक्त रकम नियम विपरीत वितरण भएको महालेखाको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । सो रकमलाई पनि महालेखाले बेरुजुमा समावेश गरेको छ ।