सरकारले आन्तरिक सुरक्षा र प्रतिरक्षा बजेट वृद्धि गरेसँगै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई सुरक्षा सामग्री खरिद गर्न बाटो खुलेको छ । मुलुकको विकास र प्रशासनिक बजेट खुम्चिएको अवस्थामा सरकारले सुरक्षा बजेट वृद्धि गरेको हो । 

'सरकारले सुरक्षा निकायका लागि बजेट बढाएर विनियोजन गरेको छ । अब रकमान्तर गरी सुरक्षा सामग्री खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन । विगतमा रकमान्तर गर्दा समस्या भएको थियो,' गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको बजेटमा गृह मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको आधुनिकीकरण, सुरक्षा सामग्री खरिद, सीमा सुरक्षार्थ बोर्डर आउट पोस्ट (बिओपी) का संरचना निर्माणलगायतमा रकम विनियोजन गरिएको छ ।

सीमा क्षेत्र सुरक्षा व्यवस्थापन बजेटको प्राथमिकतामा छ । अर्थमन्त्री महतले शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न तथा अपराध अनुसन्धान प्रणालीलाई विश्वसनीय र भरपर्दो बनाउन सबै सुरक्षा निकायलाई समयानुकूल, व्यावसायिक, दक्ष, आधुनिक र साधनस्रोत सम्पन्न बनाउँदै लगिने बताएका छन् ।

संगठित अपराध, वित्तीय अपराध, आत्महत्या, हिंसा, साइवर अपराध र लागुऔषध अवैध ओसारपसारलगायत सबै प्रकारका अपराधजन्य गतिविधि नियन्त्रणमा नवीनतम प्रविधिको उपयोग गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । डिजिटल फोरेन्सिक ल्याबलाई स्तरोन्नति गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

अध्यागमन प्रशासनलाई चुस्त बनाउन ई(गेटको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। विभिन्न कारागारका निर्माणाधीन भवनको काम सक्ने र थप कारागार भवन बनाउने योजना पनि सरकारको छ । 

यसैगरी नेपाली सेनातर्फ बंकर टु ब्यारेक योजना यथावत राख्दै सैन्य सामग्रीलगायतका उपकरण खरिदमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । नेपाली सेनाले पनि हतियार खरिदका लागि तयारी गरिरहेको छ । सेनाले कल्याणकारी कोषबाट शान्ति मिसनका लागि एपिसी खरिदको अन्तिम तयारी गरेको छ । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।