काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा गैरजिम्मेवार र राष्ट्रहित विपरित अभिव्यक्ति दिएकोप्रति संसदमा जवाफ माग गर्ने भएको छ । शनिवार बानेश्वरमा बसेको पार्टीको संसदीय दलको बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई भारत भ्रमणका क्रममा गैर जिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति दिएकोप्रति संसदमा जवाफ माग गर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा सञ्चारकर्मीहरुसँग फूलबारी बन्दरगाहसम्मको रुट माग्ने क्रममा सो बाटो उपलब्ध गराए कालापानी र लिपुलेक दिन सकिने भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । अहिले प्रधानमन्त्रीको सो अभिव्यक्तिको विरोध भइरहेको छ । पार्टीको संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले प्रधानमन्त्रीले भरत भ्रमणका क्रममा देश हितका कुनै विषय उठान गर्न नसकेको बताए । 

उनले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण निराशाजनक भएको र भारत भ्रमण तीर्थाटन जस्तो भएको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणमा देशको हितको पक्षमा बोल्न सक्नुभएन । हाम्रा मुलुकका सीमा समस्या, त्यस विषयलाई पनि उठाउन सक्नुभएन । इपीजी जुन थियो, त्यसका प्रतिवेदन बुझ्ने सवालमा जुन ढंगले विषय उठाउन सक्नुपर्दथ्यो, यी विषयहरु पनि उहाँले उठाउनु भएन’ उनले भने, ‘देशको हितको पक्षमा बोल्ने काम भएन । देशको स्वार्थको बारेमा बोल्नुपर्नेमा तीर्थाटनमा गएको हो कि जस्तो देखियो । भ्रमण निराशाजनक छ । यहाँ जसरी प्रतिवद्धता जनाउनुभएको थियो, त्यसलाई ध्यान दिनुभएन ।’

गिरीले प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणअघि संसदमा उठान गर्ने भनेका विषयहरु किन उठाउन नसकेको भन्ने प्रश्न गर्ने बताए । उनले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले देशको गरिमामा आँच आएको बताए । ‘फूलबारी बन्दरगाहसम्मको रुट माग्ने क्रममा त्यो बाटो दिए नेपालको भूमिसम्म दिन तयार छौँ भन्ने प्रकारको यस्तो गैरजिम्मेवार, राष्ट्रहित विपरित, राष्ट्रघातका कुराहरु किन त्यस्ता अभिव्यक्ति दिनुभयो’ गिरीले भने, ‘त्यसले देशको गरिमामा आँच आएको छ । सिंगो नेपाली जनताको शिर निहुरिएको छ । यी सबै विषय हामीले सघन ढंगले सदनमा उठाउँछौँ । प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ माग्छौँ ।’

प्रमुख सचेतक गिरीले प्रमुख सचेतक गिरीले धरातलीय यथार्थलाई नबुझीकन बजेट ल्याइएको दाबी गरे । बजेट गन्तव्यहीन र प्रतिगमनतिर फर्काएर लैजाने किसिमको रहेको बताए । त्यस्तै उनले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु असंवैधानिक कदम भएको र राष्ट्रपतिलाई असंवैधानिक काम गर्न मन्त्रिपरिषद्ले बाध्य पारेको भन्दै राष्ट्रपतिले ख्याल नगरी संसद छलेर नागरिकता विधेयक ल्याएकोप्रति बिरोध गर्ने बताए ।