काठमाडौँ । महाकाली सन्धि भएको २७ वर्षपछि भारतले नेपाललाई पानी दिने सहमति भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भारत भ्रमणमा रहेको बेला यो सहमति भएको नेपालस्थित भारतीय दूतावासले जनाएको छ । 

टनकपुर लिंक क्यानल निर्माणको स्वागत गर्दै नेपालतर्फ आवश्यक पर्ने संरचनाको उपलब्धताको आधारमा चरणबद्ध रूपमा टनकपुर ब्यारेजबाट नेपालको सिँचाइ हुने क्षेत्रमा नहरबाट पानी छोड्ने दुई पक्षमा सहमति भएको दूतावासले जनाएको छ ।

यसअघि २०७९ असारमा टनकपुर लिंक क्यानलबाट पानी छाडेर नहरको परीक्षणसमेत गरिसकेको छ । त्यतिबेला २२ किलोमिटरसम्म पानी प्रवाह भएको थियो । ४८ किलोमिटर मूल नहरमध्ये २८ किलोमिटर नहर तयार भइसकेको छ । यसले तीन हजार हेक्टर जमिनमा मात्र सिँचाई पुग्नेछ । बाँकी नहरको काम पनि धमाधम भइरहेको सिँचाइ विभागले जनाएको छ । अहिले मूल नहरमा नै आवश्यकता अनुसार पानी छाड्ने र पछि शाखा नहरहरू तयार भएपछि अरू थप पानी छाड्ने बताइएको छ ।

सन्धिमा टनकपुर हेड रेगुलेटरबाट वर्षातमा २८.३५ क्यूमेक (घनमिटर प्रतिसेकेण्ड) र हिउँदमा ८.५ क्यूमेक पानी नेपाललाई उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । भारत सरकारले तयार गरेको लिंक क्यानलबाट नेपाल सरकारले महाकाली तेस्रो सिँचाइ आयोजना सञ्चालन गरेको छ ।

यो आयोजना पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आयो भने ३३ हजार भन्दा बढी हेक्टरमा सिँचाइ हुने विभागले जनाएको छ । २०५३ असोज ४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणमा गएको बेला महाकाली सन्धि भएको थियो ।

यसैगरि, महाकाली सन्धिमा परिकल्पना गरिएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना नेपाल र भारतका जनताको आकाङ्क्षा अनुरूप रहेको दूतावासले जनाएको छ ।

दुवै देशका अधिकारीले तीन महिनाभित्र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनलाई छिट्टै अन्तिम रूप दिन द्विपक्षीय छलफललाई तीव्रता दिने सहमति भएको बताइएको छ ।

पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणले अन्तिम डीपीआर दुवै सरकारलाई बुझाउनेछ । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय व्यवस्था दुई सरकारहरू र तिनीहरूका सम्बन्धित निकायहरूले गर्नेछन् । दुवै सरकारले डीपीआर स्वीकृत गरेपछि एक वर्ष भित्र कार्यान्वयनको ढाँचा टुङ्गो लगाइने सहमति भएको जनाइएको छ ।

त्यस्तै, भेरी करिडोर, निजगढ–इनरुवा र गण्डक नेपालगञ्ज प्रसारण लाइन र यससँग सम्बन्धित सबस्टेसनहरु भारतीय लाइन अफ क्रेडिट अन्तर्गत ६७९.८ मिलियन अमेरिकी डलर अनुमानित लागतमा लगानी गर्ने भारत सरकारको निर्णयलाई दुवै पक्षले स्वागत गरेको छ ।

भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा भारत र नेपालबीच निर्माणाधीन एकीकृत जाँच चौकीमार्फत कनेक्टिभिटिलाई थप गति प्रदान गर्न दुई प्रधानमन्त्रीले भारतको रुपैडिया र नेपालको नेपालगञ्जमा निर्माण हुने एकै किसिमका एकीकृत जाँच चौकीको उद्घाटन गरेका छन् ।

त्यस्तै दुई प्रधानमन्त्रीले भारतको सुनौली र नेपालको भैरहवामा एकीकृत जाँच चौकीको  निर्माणका लागि भूमिपूजन पनि गरेका छन् । भ्रमणका क्रममा भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा नेपालको दोधारा चाँदनीमा एकीकृत जाँच चौकीको निर्माणका लागि एक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर पनि भएको छ ।

यी एकीकृत जाँच चौकीले यातायातको सुविधालाई सहज बनाई जनता–जनताबीचको सम्पर्कका साथै दुई देशबीचको व्यापार, वाणिज्य तथा आर्थिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन मद्दत गर्ने विश्वास दुवै पक्षले लिएको छ ।