नेपाललाई लोककल्याणकारी राज्य घोषणा गरिएको छ । मुलुकका सबै राजनीतिक दलका नेता गरिब, सुकुमबासी र बेरोजगार जनताको पक्षमा रहेको दाबी गर्छन् । गरिबी र बेरोजगारी समाधान हुने सरकारी आर्थिक नीति भने देखिँदैन । 

संविधानले समाजवादलाई स्वीकार गरेको छ । सरकारले हरेक वर्ष संसदबाट आर्थिक बजेट सार्वजनिक गर्छ । गरिबी र बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्ने बजेटको उद्देश्य देखिँदैन, बरु हरेक वर्ष आर्थिक असफल नीति दोहो¥याउनु परम्पराजस्तै बनेको छ । विभिन्न अर्थशास्त्रीले प्रायः बजेटमा टिप्पणी गर्छन् । कसैले पनि गरिबी र बेरोजगारी समाधानको स्पष्ट रूपरेखा प्रस्ताव गरेको देखिँदैन । तसर्थ, अन्तिम उपायका रूपमा सरकारले गरिब बेरोजगारलाई न्यूनतम तलब किन वितरण नगर्ने भन्ने प्रश्नबारे छलफल गर्नु यस लेखको उद्देश्य हो (लेखक अर्थशास्त्र विशेषज्ञ नभएकाले यहाँ व्यक्त गरेका विचार साधारण मानिसको विचार सरह लिन हुन पाठकहरूलाई अनुरोध छ) ।

ली कुआन यूले सिङ्गापुरको आर्थिक सफलता निर्माण गरेको चर्चा हामीकहाँ धेरै अर्थशास्त्री र राजनीतिक नेताले बेलाबेला गर्छन् । कतिपयले नेपाललाई सिङ्गापुर बनाउन चाहेको पनि भन्छन् । सिङ्गापुर मोडलका केही सफलता छन् भन्नेमा कुनै शंका छैन, तर समग्र सफलता कुनै एक निजी पारिवारिक आर्थिक सफलता जस्तै हो । सन् १९५९ देखि सिङ्गापुरको संसदीय राजनीतिक प्रणालीमा सत्तारुढ पिपुल्स एक्सन पार्टी र वर्तमान प्रधानमन्त्री ली सिएन लुङको परिवारको प्रभुत्व छ । सत्ताधारी पार्टीले निर्माण गरेको ढाँचामा केही राजनीतिक बहुलवादलाई अनुमति छ, तर विपक्षी दलको अस्तित्व र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमितता छ । अर्थात्, सिङ्गापुरमा नागरिक स्वतन्त्रता र आर्थिक सफलताबीच सट्टा–पट्टा गरिएको छ । सिङ्गापुर वित्तीय बजेट घाटाबाट मुक्त भने छैन ।

वास्तविक कल्याणकारी लोकतन्त्रमा गाँस र स्वतन्त्रता तथा लोकतन्त्र र विकासमध्ये कुनै एक छनोट हुन सक्दैन । असल लोकतन्त्रले सामाजिक न्याय र लोकतान्त्रिक आदर्शबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ । हालसम्म कुनै पनि मुलुकले त्यस्तो सन्तुलन हासिल गरेको छैन । आर्थिक प्रणाली प्राकृतिक स्रोतको शोषण र विनाशमा आधारित छन् । आर्थिक जीवनमा पुँजीवाद र समाजवादको सिद्धान्त र अभ्यास अन्धविश्वासमा परिणत भएका छन् । ‘पर्यावरणीय अर्थशास्त्र’ लागू गरिएको छैन । संसारका हरेक मुलुकमा केही सीमित धनी परिवार छन्, (नेपाल जस्तो गरिब मुलकमा पनि बिजनेस टाइकुन राजनीतिज्ञ विनोद चौधरी एक अर्बपति छन्) । एक वा दश अर्बपति (कुनै एक वा अर्को मुलुकमा) हुँदैमा गरिबलाई न्यूनतम आय सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्दैन । पुँजीवादी अर्थशास्त्र अन्तर्गत ‘ट्रिकल–डाउन’असर भएर सबैलाई आधारभूत आयको ग्यारेन्टी भएको उदाहरण कतै उपलब्ध छैन ।

गरिबलाई राज्यबाट न्यूनतम तलब वितरण किन नगर्ने ? गरिब र बेरोजगारलाई मात्र होइन, अर्थशास्त्र नपढेका (वा अर्थशास्त्रका सिद्धान्त नजान्ने यो लेखक जस्ता) धेरैका लागि उक्त प्रश्नको जवाफ अर्थशास्त्रीले दिन सकिरहेका छैनन् । गरिबी पुँजीवादको प्राकृतिक उपज हो । चलनचल्तीको समाजवाद गरिबीको नक्कली समाधान बनेको छ । गरिब र बेरोजगार स्वेच्छाले हँुदैनन् । गरिबी र बेरोजगारी राज्य व्यवस्थाको आफ्नै असफलता हो । गरिब र बेरोजगार नागरिकले राज्यको आज्ञा किन मान्नुपर्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ न अर्थशास्त्रीले न त राजनीतिक वैज्ञानिकले विश्वस्त रूपमा दिन सकेका छन् । पुँजीवाद र समाजवाद, बजार अर्थव्यवस्था र निजीकरण जस्ता आख्यान केवल गरिबलाई नियन्त्रण गर्ने साधन हुन् । गरिब र सीमान्तकृतका लागि राज्य, राजनीति, कानुन र अर्थशास्त्रले खासै अर्थ राख्दैन, किनभने चलन चल्तीका पुँजीवाद र समाजवाद अन्तर्गत कोही धनी हुनका लागि कतिपय सीमान्तकृत ऐतिहासिक रूपमा बलिदान हुँदै आएका छन् । 

जोन लकले धेरै पहिले भनेका थिए, ‘जब समाजलाई एक्लो (कसैको नियन्त्रणबिना) छाडिन्छ, तब समाज प्राकृतिक र उत्तम रहन्छ ।’ यस्तो जंगली समाजले गरिब र सीमान्तकृतलाई मद्दत गर्दैन । जेरेमी बेन्थमको ‘उपयोगितावाद सिद्धान्त’ले सबैलाई होइन, अधिक संख्याका मानिसलाई मद्दत गर्दछ । अर्कोतर्फ, हर्बर्ट स्पेन्सरको ‘सामाजिक डार्विनवाद’ले समाजलाई सजीव रूपमा परिभाषित गरेको छ, जसलाई ‘योग्य वा शक्तिशालीको जित’ (‘सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट’) भनिन्छ । पुँजीवादको कार्यान्वयनमा सधैँ र सबै ठाउँमा ‘शक्तिशालीकै जित’ हुन्छ । कार्ल माक्र्सले समाजलाई निरन्तर संघर्षमा देखे । आजसम्म व्यावहारिक रूपमा माक्र्सवाद लागू भएको छैन ।

दुई अर्थशास्त्रीले आपसमा विरोधाभासी सिद्धान्त व्याख्या गरे नोबल पुरस्कार बाँड्न सक्छन् भन्ने अर्थशास्त्रका बारेमा एक मजाक छ । साधारणतया यी दुई विरोधाभासी सिद्धान्तमध्ये एउटा धनी समर्थक र अर्को गरिब समर्थक आर्थिक सिद्धान्त हुन्छन् । आयकर कटौती गर्नाले धनी लगानीकर्ता उद्योगमा लगानी गर्छन् । त्यसको फलस्वरूप गरिबलाई काम गर्ने अवसर सिर्जना हुन्छ र गरिबलाई फाइदा पु¥याउँछ भन्ने एक प्रकारको पुँजीवादी अर्थशास्त्र अन्तर्गत ‘ट्रिकल–डाउन’ विचारधारा छ । यस प्रकारको अर्थशास्त्र शताब्दियौँदेखि चल्दै आएको छ । यस प्रकारको प्रणालीमा कोही धनी बन्छन् र अरुहरू गरिब नै रहन्छन् । यस प्रकारको अर्थशास्त्रको उपयोगबाट कुनै पनि विकसित वा विकासशील मुलुकले गरिबी र बेरोजगारी अन्त्य गर्न सफल हुन सकेको छैन । 

अर्को प्रकारको अर्थशास्त्र प्रगतिशील कर प्रणालीको छ, अर्थात् धेरै कमाउनेले बढी कर तिर्नुपर्छ । राज्यको आर्थिक योगदानबिना आफ्नै बलमा धनी कोही हँुदैनन् । त्यसैले फ्रान्सेली अर्थशास्त्री थोमस पिकेट्टीले आर्थिक असमानताको समाधानका लागि सम्पत्ति कर सिफारिस गरेका छन् । धनीहरूले सार्वजनिक करद्वारा विकसित सार्वजनिक संयन्त्रबाट फाइदा लिन्छन्, जस्तै यातायात, शिक्षा र पुलिस सुरक्षा प्रयोग गर्छन् । 

‘सामाजिक डार्भानिजम्’ र पुँजीवादको ‘अदृश्य हात’ 

धनको उत्पादन पुँजीवादको मुख्य स्वार्थ हो । एडम स्मिथले ‘वेल्थ अफ नेसन’ पुस्तकमा धन उत्पादन गर्ने र उपभोग गर्नेबीचको भिन्नता देखाए । उनले स्वतन्त्र बजारमा व्यक्ति सरकारी नियमनबिना आफ्नो स्वार्थका लागि स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाएमा राष्ट्र समृद्ध हुनेछन् भनेका थिए । के उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय गर्दा सरकारको सट्टा व्यक्तिले उचित निर्णय गर्छन् भन्ने स्मिथको आर्थिक सिद्धान्त हो भनिन्छ, जसलाई उनले ‘अदृश्य हात’को संज्ञा दिएका थिए, त्यो पुँजीवादको आधार बन्यो । अभ्यासमा ‘अदृश्य हात’ले सधैँ लाभकारी परिणाम उत्पादन गर्दैन । व्यक्तिगत लोभ, सामाजिक असमानता र अन्य हानिलाई प्रोत्साहन दिन्छ । 

एडम स्मिथ र डेभिड रिकार्डो शास्त्रीय पुँजीवाद प्रणालीका संस्थापक हुन् । रिकार्डोले ‘एस्से अन द इन्फÞ्लुएन्स अफ ए लो प्राइस अफ कोर्न अन द प्रोफिट अफ स्टोक’मा कसरी ज्याला, नाफा र भाडाको निर्धारण गरिन्छ भन्ने देखाएका छन् । स्मिथले वस्तुको मूल्य बजारमा कमान्ड गर्न सक्ने श्रमको परिमाण बराबर भएको ठान्छन् ।

स्मिथ र रिकार्डोले वस्तुको उत्पादन, बजारमा वस्तुको माग, माग र आपूर्तिको नियमद्वारा वस्तुको मूल्य निर्धारण हुने अवधारणालाई स्थापित गरे । दुई अर्थशास्त्री स्वतन्त्र बजारका समर्थक हुन्, जसले पुँजीवादीलाई मद्दत गर्छन् ।

थोमस माल्थसले रिकार्डोको आर्थिक सिद्धान्तको विरोध गरे । राष्ट्रहरूको धनभन्दा पनि गरिबीमा जोड दिँदै माल्थस भन्छन्– ‘रिकार्डो गलत छन् । उनले बुझेका छैनन् कि उनको पुँजीवादी प्रणालीमा घातक त्रुटि छन् । यो अभिजात वर्गमा निर्भर गर्दछ ।’ पूर्ण रोजगारीका प्राप्ति मानिसले खर्च गर्ने योजनाभन्दा बढी उत्पादन गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने कुरामा निर्भर गर्दछ भन्ने विषयमा रिकार्डो र माल्थस सहमत छन् । आर्थिक संयन्त्रले कम्तीमा काम गर्छ भनी सुनिश्चित गर्न पर्याप्त माध्यम स्मिथ, रिकार्डो र माल्थसका आर्थिक सिद्धान्तले सुनिश्चित गर्दैनन् ।

जोन स्टुआर्ट मिलले रिकार्डोलाई पुँजीवादी व्यवस्थालाई सफा गर्न प्रोत्साहित गरे । कार्ल माक्र्सले पुँजीवादको शास्त्रीय प्रणालीमा सामाजिक अन्तर्विरोधको व्याख्या गरे । पुँजीवादको विपरीत, समाजवादको विचारले सम्पत्तिको न्यायोचित वितरणको विचार विकसित गरे । 

अल्फ्रेड मार्सलले शास्त्रीय प्रणालीलाई तोडिदिए । मार्सलका अनुयायी जोन मेनार्ड किन्सले शास्त्रीय पुँजीवादसँग सम्बन्ध तोड्दै नवशास्त्रीय पुँजीवाद आत्म–नियमन प्रणाली हो भन्ने धारणा विकास गरे ।

म्याक्स वेबरले धनप्रति आत्मिक मनोवृत्तिमा भएका परिवर्तनको विश्लेषण गरे ।

कार्ल माक्र्सले उत्पादन र वर्ग संघर्षमा परिवर्तनको परिणामस्वरूप पुँजीवादको विकास भएको देखे । जोन लकले पूर्णरूपमा स्वतन्त्र समाजलाई उत्तम मान्छन् । जेरेमी बेन्थमले समाजलाई सबैभन्दा ठूलो संख्याका लागि सबैभन्दा ठूलो खुसीको सिद्धान्तमा शासन गर्नुपर्छ भन्ने विचार गर्छन् । हार्बर्ट स्पेन्सर सामाजिक डार्विनिजम् अर्थात् ‘सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट’ भन्थे ।

पुँजीवादी ‘ट्रिकल–डाउन’को भ्रम

धेरैजसो पुँजीवादी अर्थशास्त्रीमा ‘ट्रिकल–डाउन’ असर भएर सबैलाई आधारभूत आयको सुनिश्चित हुन्छ भन्ने भ्रम देखिन्छ । पुँजीवादअन्तर्गत के उत्पादन गर्ने, कसरी उत्पादन गर्ने, कसका लागि उत्पादन गर्ने भन्ने अर्थशास्त्रका तीनवटा आधारभूत समस्या हुन्छन् । बेरोजगारीका कारणमा आर्थिक मन्दी, आर्थिक संकुचन, प्राविधिक सुधार, रोजगार आउटसोर्सिङ आदि मानिन्छ । 

अरु अर्थशास्त्री भन्दा किन्सले केही सत्यको खुलासा गरेका थिए, उनी भन्छन्, ‘स्वतन्त्र बजारमा पूर्ण रोजगारीतर्फ लैजाने कुनै आत्म–सन्तुलन संयन्त्र छैन ।’ किन्सियन अर्थशास्त्रीले पूर्ण रोजगारी र मूल्य स्थिरता हासिल गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक नीतिमार्फत सरकारी हस्तक्षेपलाई जायज ठह¥याउँछन् । 

वर्तमान समयका एक प्रमुख अर्थशास्त्री अमत्र्य सेन गरिबीको रेखामुनि रहेका व्यक्तिबीचको आय–उपभोगको बाँडफाँडलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ र उनीहरूलाई सशक्तीकरणको आवश्यक हुन्छ भन्छन् । अर्को प्रमुख अर्थशास्त्री जेफ्री सैक्स भन्छन् कि प्रत्येक बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा र जागिरको सीपमा आफ्नो क्षमतामा पुग्ने सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ । कम सीप भएका र कम शिक्षित कामदारको पनि आम्दानी बढाउनुपर्छ । सरकारले बालबालिका हेरचाह, सार्वजनिक विद्यालय, कलेज ट्युसन र सबैका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुपर्छ । यसरी कामदारले अझै पनि राम्रो जीवनस्तर पाउन सक्छन् ।

सबैलाई आय सुनिश्चितताको अर्थशास्त्र

अभिजित बनर्जी र एस्थर डुफ्लोले ‘विश्वव्यापी गरिबी निवारणका लागि प्रयोगात्मक दृष्टिकोण’मा सन् २०१९ को अर्थशास्त्रमा नोबेल पुरस्कार प्राप्त गरे । रोजगारी सिर्जना गरिबी निवारणको प्रमुख तत्व हो, निजी फर्महरूलाई मद्दत गर्नाले थप रोजगारी सिर्जना गर्छ, कर्पोरेट कर कटौतीको सट्टा गरिबलाई नगद आम्दानी प्रदान गरियो भने तिनीहरूले तुरुन्तै खर्च गर्छन् र अर्थतन्त्रमा मागलाई ‘किक–स्टार्ट’ हुन्छ भनी नोबेल पुरस्कार विजेता बनर्जी र डुफ्लोले व्याख्या गरेका थिए । 

फिनल्यान्डमा सन् २०१७ बाट सुरु गरेको दुईवर्षे राष्ट्रव्यापी पाइलट योजना अन्तर्गत २५ देखि ५८ वर्ष उमेर समूहका दुई हजार बेरोजगारलाई बिनासर्त मासिक ५६० युरो रकम भुक्तानी गर्ने युरोपको पहिलो देश फिनल्यान्ड बनेको छ । सामाजिक सहायता संस्था ‘केला’मार्फत प्रदान गरिने प्रतिव्यक्ति न्यूनतम आधारभूत सामाजिक सहायता रकम सन् २०२२ मा प्रतिमहिना ५५५.११ युरो रहेको थियो । न्यूनतम मासिक आयको यो विचार स्विट्जरल्यान्डमा जनमत संग्रहमा अस्वीकार गरियो । नेदरल्यान्ड्स, इटाली, जर्मनी र क्यानडाका केही सहरमा न्यूनतम मासिक आयको सञ्चालन हुने भएका छन् । यस विचारलाई समर्थन गर्ने अर्थशास्त्री भन्छन्– बढ्दो आर्थिक र सामाजिक असुरक्षाको युगमा न्यूनतम मासिक आयले व्यक्तिलाई काम र मनोरञ्जन, शिक्षा र हेरचाहको बीचमा आर्थिक स्वतन्त्रता र छनोटको स्वतन्त्रता प्रदान गर्छ र मानिसलाई काम खोज्न प्रोत्साहन गर्ने सम्भावना देख्छन्, तर विपक्षी अर्थशास्त्री यो कार्यक्रम आशाजनक छैन भन्छन् । 

पुँजीवादअन्तर्गत ट्रिकल–डाउन इफेक्ट अर्थशास्त्रमा विश्वास गर्नेहरू न्यूनतम मासिक आय कार्यक्रमको विरोध गर्छन् । बेरोजगारी र धनी र गरिबबीचको बढ्दो खाडलको कुनै समाधान यी अर्थशास्त्रीबाट देखिँदैन । संसारका सीमान्तकृत र पिछडिएका व्यक्तिका लागि समावेशी बनाउँछन् भन्ने आधारमा लघुवित्त जस्ता अवधारणा लोकप्रिय हुँदै गएका छन् । लघुवित्तका अन्य चुनौतीमध्ये अपर्याप्त लगानी नै मुख्य समस्या भएको छ । 

गरिब र बेरोजगारलाई राज्यबाट आधारभूत आय वितरण गर्दा मुद्रास्फीति हुन सक्छ भन्ने तर्क उठ्न सक्छ, तर जनताको हातमा नगद पैसा हँुदा सामानको माग पनि सिर्जना गर्छ, जसले लगानी, उत्पादन, र रोजगारी सिर्जनालाई प्रेरित गर्न सक्छ । अन्ततः एक्सेलेरेसन–मल्टिप्लायर इफेक्ट सिर्जना भई माग र आपूर्तिको नियमले आर्थिक विस्तारको काम गर्न सक्छ, तर आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई आन्तरिक उत्पादन क्षमता अभिवृद्धिले प्रतिस्थापन गर्नु जरुरी पर्छ नै, नत्र आयात मात्र बढोत्तरी भई व्यापार घाटा फराकिलो हुने चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ । 

चीनले चरम गरिबी उन्मूलन गर्ने लक्ष्य हासिल गरेको भए पनि १३ प्रतिशत जनसंख्या गरिबी रेखामुनि छन् । चीनमा मध्यम वर्गको उदय सीमान्तकृत वर्गको विनाशमा आधारित छ भन्नुमा अतिशयोक्ति नहोला । किनकि अन्य कुनै देशमा जस्तै चीनमा मध्यम वर्गको उदय ‘सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट’मा आधारित छ । अर्थशास्त्रीले सीमान्तकृतका बारेमा रामो बोल्छन् तर उनीहरूको आर्थिक सिद्धान्तको अभ्यास धनी र शक्तिशालीका लागि हुन्छ । त्यसैले गरिब बेरोजगारलाई न्यूनतम तलब किन वितरण नगर्ने ? यो एक गैरविज्ञ प्रश्नजस्तो लाग्न सक्छ, तर विज्ञ ऐतिहासिक रूपमा गरिबी र बेरोजगारीसँग जुध्न असफल भएका छन् । 

स्टकहोम सेन्टर फर इन्टरनेशनल ल एन्ड जस्टिसका वरिष्ठ सदस्य डा. मल्ल स्टकहोम विश्वविद्यालय र कार्लस्टाड विश्वविद्यालय स्वीडेनमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विषय प्राध्यापन गर्छन् ।