भौगोलिक विविधताले सजिएको नेपालभित्र सुदूरपश्चिम प्रदेशको दुर्गम पहाडी जिल्ला बाजुराका नागरिकहरूको जीवन सहज बनाउने प्रयासमा यहाँका स्थानीय निकायहरू क्रियाशील रहेका छन् । खेतीयोग्य जमिन ११.५ प्रतिशत मात्र रहेको छ । आफ्नो उत्पादनले वर्षभरि खान पुग्नेको सङ्ख्या ज्यादै न्यून भए पनि ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या कृषिमा आधारित जीविकोपार्जन गरिरहेका छन् । २०६८ को जनगणनाअनुसार ६९ हजार १ सय ६ जना महिला र ६५ हजार ८ सय ६ जना महिला गरी जम्मा १ लाख ३४ हजार ९ सय १२ जनसङ्ख्या र २४ हजार ९ सय ८ घरधुरी रहेका छन् । 

राज्यको पुनर्संरचनापछि बाजुरा जिल्लामा ४ वटा नगरपालिका र ५ वटा गाउँपालिका गरी ९ वटा स्थानीय तह छन् भने बाजुरा जिल्लाको सदरमुकाम मार्तडी बडिमालिका नगरपालिकाभित्र रहेको छ । एउटा सानो एयरपोर्ट रहेको कोल्टी बुढीनन्दा नगरपालिकामा साना जहाजहरूले नेपालगञ्ज–कोल्टी, कोल्टी–धनगढीलगायतका स्थानमा हवाई यातायातको सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । हवाई यातायात नियमित हुन नसक्दा स्थानीय मानिसहरूको आवतजावत त्यति सहज भने हुन सकेको गुनासो स्थानीय बासिन्दाहरूको रहेको छ ।

कच्ची सडकले साफे–मार्तडी, मार्तडी–कोल्टी हुँदै सडक विस्तारको अभियान जारी रहे पनि ठुलादेखि साना खोलाहरूमा पुल नहँुदा वर्षात्का बेलामा सडक यातायात बन्द हुने र अरू मौसममा पनि सडक यातायात जोखिमपूर्ण रहेको छ । कच्ची सडकमा गुड्ने साना सवारीसाधन (जिप)मा क्षमताभन्दा बढी यात्रुहरू बोक्ने अभ्यासले सडक दुर्घटनाको डर सधैँ रहने गरेको यात्रुहरू बताउँछन् ।

लोभ्याउने प्राकृतिक सम्पदा 

बाजुरा जिल्ला प्राकृतिक सम्पदाहरूले धनी छ । बाजुरा जिल्लामा सबैभन्दा धेरै पानीको स्रोतहरू रहेका छन् । सानाठूला गरी झन्डै ५० नदीखोलाहरू रहेका छन् भने हरेक पाँच सात किमिमा सानाठूला झरनाहरू बगेका देखिन्छन् । पानीको पर्याप्त स्रोत भएको जिल्लामा जलवायु परिवर्तन, सडक विस्तार र वनजङ्गल संरक्षण समस्याका कारण भविष्यमा पानीका स्रोतहरूको संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

पत्रकार अर्जुन शाहका अनुसार बाजुरा जिल्लामा झन्डै एक अर्बभन्दा बढी लगानीका लघु जलविद्युत् आयोजनामा लगानी भएकोमा जम्मा ४९ परियोजनामध्ये २९ वटा लघु जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट १.१६ मेघावाट जलविद्युत् उत्पादन भएको छ । बाँकी निर्माणाधीन परियोजनाहरू सम्पन्न भएमा २.३३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ ।

सानाठुला नदीको पानीलाई व्यवस्थित रूपमा प्रयोगमा ल्याउनसके बाजुरा जिल्लाले ठुलो मात्रामा बिजुली उत्पादन गर्ने क्षमता विद्यमान रहेको देखिन्छ । पानीपछि प्राकृतिक स्रोतमा विभिन्न स्थानहरूमा पर्यटक लोभ्याउने खालका हिमाली तथा पहाडी भूभागले भरिपूर्ण रहेको र विभिन्न खालका बहुमूल्य जडीबुटीहरू बाजुरामा रहेका छन् । 

एकीकृत बस्ती विकासको बहस

सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरूमा गरिएका विकास प्रयासहरू कतिपय स्थानहरूमा प्रत्युत्पादक बनेका छन् । पहाडको टुप्पोमा रहेका अधिकांश घरहरूमा सडक, पानी, विद्युत्, सञ्चार, विद्यालय जस्ता आधारभूत संरचना बनाउन ज्यादै महँगो र कष्टदायी बन्दै गइरहेको र सडक विस्तारका क्रममा प्रयोग गरिएका डोजरजस्ता हेभी मेसिनहरू प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण वर्षात्मा बाढीको जोखिम बढाउने माध्यम बन्दै गइरहेका छन् । सुक्खा पहिरो जाने भू–बनोट भएको स्थानहरूमा रहेका मानव बस्तीहरू सधैँ जोखिममा रहेका छन् ।

राज्यको पुनर्संरचनासँगै स्थापना भएका स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा पुगेका युवाहरूले एकीकृत बस्ती विकास गरी पहाडको टुप्पोमा जोखिमपूर्ण रूपमा रहेका बस्तीहरूलाई एकीकृत बस्ती विकास गरी सुरक्षित स्थानमा सार्ने बहससँगै गरेका प्रयास सफल भने बन्न सकिरहेका छैनन् । चारपाँच पुस्ता त्यहीँ बिताएको भन्दै स्थानीय बासिन्दाहरू बस्ती सर्नका लागि तयार नहुँदा एकीकृत बस्ती विकासको अवधारणा बहसमै सीमित रहेको छ । 

टाढा टाढा थोरै घरधुरी रहेको बस्ती जुन सधैँजसो जोखिममा पर्नसक्ने अवस्थामा रहेका बस्तीहरूलाई सार्न नसक्ने हो भने एकातिर मानव बस्ती सधैँ जोखिममा रहने र उनीहरूका लागि आवश्यक आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि राज्यका तर्पmबाट गरिने प्रयासहरू महँगो साबित बन्दै गैरहेको स्थानीय सरकारको नेतृत्वले महसुस गरी एकीकृत बस्ती विकासको बहसलाई अहिले पनि जारी राखेका छन् । यो बहसले ढिलोचाँडो सार्थकता पाउने विश्वासमा उनीहरू देखिन्छन् । 

सारिएका बस्तीहरूमा फलफूल तथा जडीबुटी खेती गर्ने, सामुदायिक वनका रूपमा विकास गर्ने र अन्य तरिकाहरूको खोजी गरेर वनजङ्गल संरक्षण र विस्तारमा समेत योगदान गर्ने हुँदा मानिसलाई बस्ती सार्नुका कारण र त्यसका असरका बारेमा जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्दै अघि बढ्न आवश्यक छ ।

खानेपानीमा आएको परिवर्तन, खाद्य सङ्कट र कुपोषण

कोदो, फापर, मकै, जौ, भटमास, केराउ र सिमी जस्ता स्थानीय उत्पादन हुने खाद्यान्न बालीको साटो चामल किनेर भात खाने बानीका कारण धेरैजसो मानिसले बर्सेनि खाद्य सङ्कटको सामना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । हवाई तथा सडक यातायातको सुविधासँगै तराईका बजारहरूबाट चामल ढुवानी सहज भएको हुँदा पहिले पहिले जस्तो भोकमरीको समस्या नहुने तर वर्षायाममा सडक यातायात बन्द भएपछि खाद्य सामग्रीहरू महँगो हुने गरेको स्थानीयहरूको गुनासो छ ।

हवाई तथा सडक यातायात नियमित हुन नसक्दा सुन्तला, स्याउ तथा अन्य फलफूलहरूले बजार नपाउने र लामो समयसम्म राख्नका लागि आवश्यक प्रविधिको अभावका कारण किसानहरू पीडित बन्दै आइरहेका छन् । स्थानीय खाद्यान्न बालीहरू कोदोको पाउरोटी बनाउने, भटमास, चना र गहुँ भुटेर पिस्ने र त्यसलाई पोषणयुक्त खानाका रूपमा प्रयोग गर्ने, स्थानीय रूपमा पाइने माछाहरू सुकाएर बेच्ने, सिस्नो सुकाएर धुलो बनाएर बेच्ने, स्थानीय जडीबुटीहरूको सङ्कलन र बिक्रीजस्ता कामको सुरुवात भए पनि त्यो पर्याप्त हुन सकिरहेको छैन ।

खाजाका रूपमा जिल्लाभरि अत्यधिक  चाउचाउको प्रयोगले महिला तथा बालबालिकाहरूमा कुपोषण बढेको स्थानीय स्वास्थ्यकर्मीहरूको भनाइ छ । घरमै उत्पादन भएको अण्डा, मासु, गेडागुडी, दुध, घिउ बेचेर चाउचाउ र बिस्कुट किनेर खाने बानीले समस्या सिर्जना भइरहेको छ । मानिसलाई स्थानीय उत्पादनको प्रयोग नै स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक छ, पोषणयुक्त छ भन्ने जनचेतना अभियान आवश्यक रहेको स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन् ।

स्थानीय सञ्चारकर्मी प्रकाशबहादुर सिंहको विचारमा स्थानीय सरकारका प्रयास र प्रयत्नहरू घनीभूत र सकारात्मक भए पनि सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारका योजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुने, ठेक्काको समयवधि पूरा हुँदासमेत कामको सुरुवात नहुने, सञ्चालित योजनाहरूको अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा गुणस्तर मापनका कार्यहरू व्यवस्थित नहुँदा परियोजनाको परिणाम, नतिजा निराशाजनक रहेको बताउँछन् । 

बेरोजगारी र युवा पलायनको बाध्यता

स्थानीय रूपमा रोजगारीका अवसरहरूको अभावका कारण अधिकांश स्थानका युवा जनशक्ति कामको खोजीमा छिमेकी मुलुक भारत पस्ने, त्यहाँ पनि मौसमी काम मात्र पाउने र छ महिना काम गरी घर फर्किने फेरि त्यस्तै कामको खोजीमा भारत पस्ने क्रम जारी नै छ । 

सकेसम्म खाडीमुलुकहरूमा चार पाँच वर्षका लागि जोखिमपूर्ण कामका लागि जाने, कतिपय युवा मेनपावर सप्लायर्सको ठगीमा परी दुःख पाउने अवस्था विद्यमान नै रहेको छ । शिक्षक, कर्मचारीका रूपमा गाउँमा रहनुभएको जनशक्तिहरू पनि दोहोरो घरबास गरी बस्दा त्यसको असर त्यहाँको शिक्षा क्षेत्र र सरकारी सेवा सुविधाहरूको सहज प्रवाहमा समेत परिरहेको महसुस स्थानीयहरूको रहेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी धनगढी, तराईका जिल्लाहरू कञ्चनपुर, बाँके, बर्दिया र सुर्खेतमा सानो टुक्राका घरेडीहरू खरिद गरी बस्ने हुँदा दोहोरो बसोबास शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका अवसरका लागि सहज भए पनि नियमित रूपमा आवतजावत गर्न कठिनाइ नै हुने र स्थानीय रूपमा विद्यालयको पढाइ तथा सरकारी कार्यालयहरूबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधा प्राप्त गर्नका लागि नागरिकलाई असहजता भएको स्थानीय नागरिकको भनाइ रहेको छ । निरन्तर रूपमा बढिरहेको बसाइँ सराइ समस्याका रूपमा खडा हुँदै आएको छ । खेतीयोग्य जमिनसमेत बाँझो हुँदै जाने अर्को समस्याका रूपमा अघि आइरहेको छ । 

मानसकिता परिवर्तनका लागि जनचेतना अभियान

शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार क्षेत्रमा सुधार गर्दै यहाँका मेहनती, परिश्रमी र श्रमजीवी वर्गको जीवन सहज बनाउनका लागि आफूले निरन्तर प्रयास गरिरहेको बूढीनन्दा नगरपालिकाका नगरप्रमुख जनकबहादुर बोहरा बताउँछन् । शिक्षालाई जीवन उपयोगी बनाउँदै कम्तीमा बिरामी पर्दा उनीहरूलाई महँगो यात्रा खर्च र कष्टप्रद जीवनबाट सहजतातिर ल्याउनका लागि विभिन्न विकल्पहरूको खोजी गरिरहेको र आफू निर्वाचित भएर पालिकामा आएको आठ महिनाभित्र पालिकाभित्र बिजुली नियमित बनाएको, स्वास्थ्य शिविरहरूको आयोजना गरी स्वास्थ्य परीक्षण सञ्चालन गरेको र शिक्षालाई श्रमसँग जोड्नका लागि अभियान सुरु गरिसकेको नगरप्रमुख बोहरा बताउँछन् ।

बाजुरा जिल्लामा पर्याप्त प्राकृतिक सम्पदाहरू रहेको, मेहनत गरी खाने जनशक्ति पनि रहेको अवस्थामा रोजगारीका अवसरहरूको अभावमा छिमेकी मुलुक भारत कामका लागि जाने युवाहरूको बाध्यतालाई कम गर्न योजनाबद्ध कामको थालनी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै कानुनका विद्यार्थीसमेत रहनुभएका युवा नगरप्रमुख बोहरा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारका योजनाहरूलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरी कामको गुणस्तर कायम गर्नका लागि आफू निरन्तर क्रियाशील रहेको बताउँछन् । 

हाम्रो मानसिकता नै गरिब भयो । हामी सोच र चिन्तनमा रहेको समस्याका कारण हाम्रो विकास प्रयासमा त्यसको असर रहेको उनको बुझाइ रहेको छ । नागरिकहरूलाई विश्वासमा लिने, उनीहरूकै सहभागितामा योजना निर्माण, कार्यान्वयन र उपभोगको चक्रलाई गुणस्तरीय बनाउन सकिने हँुदा यसका लागि जनचेतना आवश्यक रहेको, जनचेतना अभियानमा गैरसरकारी संस्थाहरूले समेत सहयोग गर्नुपर्ने नगरप्रमुख जनकबहादुर बोहराको बुझाइ रहेको छ ।

फेरिँदै दुर्गम बाजुरा जिल्ला

१६ वर्षअघि बाजुरा जिल्लामा भोकमरी तीव्र रूपमा बढेको अवस्थामा एउटा गैरसरकारी क्षेत्रको प्याक्ट फाइन्डिङ मिसनको सदस्यका रूपमा अछामको साँफेबगरबाट पैदल यात्रा गर्दै बाजुरा जिल्लाको सदरमुकाम मार्तडीसम्म र मार्तडीदेखि कोल्टीसम्मको पैदल यात्रामा देखेको बाजुरामा अहिले सडक सञ्जालले अधिकांश पालिका सदरमुकाम जोडिएका छन् भने सँगसँगै पहाडी भूभागमा जताततै चलाइएका डोजरका कारण बाढी पहिरोको जोखिम उच्च भएको छ । 

त्यतिबेलाको बाजुरा जिल्लाको मार्तडी बजार भौतिक रूपमा धेरै ठूलो परिवर्तिन भएको छ । ठुल्ठूला भवन निर्माण, बस र जिपलगायतका सवारीसाधनको भीडभाड बढेको छ भने मार्तडीमा रहेको लघु जलविद्युत् परियोजना विस्थापित भएको छ । पसल, होटेलहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ भने जनघनत्व बढ्दै गएको छ । बडीमालिका नगरपालिकाले मार्तडी बजार व्यवस्थित गर्नका लागि निकै प्रयासहरू गरिरहेको छ । समग्रमा बाजुरा जिल्लाको जनजीवन सहज बनाउन त्यहाँका स्थानीय सरकारहरूका प्रयासहरू घनीभूत रहेका छन् । खाद्य सुरक्षा, पोषणको अवस्थामा सुधार, शिक्षालाई जीवनउपयोगी बनाउँदै स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापक सुधार गरी युवालाई जिल्लामै रोजगारी सिर्जना गरी सडक तथा हवाई यातायातलाई सुरक्षित र भरपर्दो र नियमित बनाउनु अहिलेको प्रमुख चुनौती हो ।

बाजुरा जिल्लामा प्राकृतिक स्रोतसाधन पर्याप्त रहेको र तीनको संरक्षण र उपयोगलाई योजनाबद्ध बनाउन सके यहाँका नागरिक जीवनलाई सहज बनाउन सकिने र युवाहरूलाई गाउँमै स्वरोजगार बनाएर काम दिनका लागि विभिन्न प्रयास जारी भए पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले पनि बाजुराको समग्र विकास प्रक्रियामा सघाउनुपर्ने  जगन्नाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कालीबहादुर शाहीले बताउनुभयो । उहाँले जगन्नाथ गाउँपालिकामा भौतिक मानवीय विकासका लागि पालिकाले विभिन्न प्रयासहरू गरिरहेको र गैरसरकारी क्षेत्रले पनि पालिकाको यो प्रयासलाई सघाउन आह्वान गर्नु भएको छ ।

गौमुल गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिबहादुर रोकायाले पालिकाको समग्र विकास प्रयासहरूलाई योजनाबद्ध बनाउँदै अघि बढिरहेको बताउँनु हुँदै हाम्रो प्रयासमा सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारहरूले सघाउनुपर्ने बताउनु भएको छ । कोभिड–१९ को महामारीपछि हालै आएको भूकम्पका कारण पुगेको क्षतिलाई न्यूनीकरणका लागि स्रोतहरू पर्याप्त नहरेको हुँदा पीडित परिवारहरूका लागि विभिन्न तरिकाले स्रोत सङ्कलन गरी उपयोग गर्ने काममा आपूm लागिरहेको बताउनु भयो ।

दुर्गम भनिएको बाजुरा जिल्लाका यी प्रयासहरू साँच्चै सराहनीय छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, यातायात, सञ्चार र रोजगारी सिर्जनाका लागि अझै निरन्तरका प्रयासहरू आवश्यक रहेको र स्वास्थ्य उपचारको भरपर्दो सुविधाहरू तथा कुषोषण र बालबालिका तथा मातृ मृत्युदर कम गर्नका लागि विशेष पहलकदमी अहिलेको आवश्यकता हो ।