काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भारत भ्रमणमा रहेको बेला रासायनिक मल कारखानाको विषय पनि उठेको छ । संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्नका लागि भारतले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

मलको बर्सेनि हुने अभावलाई कम गर्न नेपालले आफ्नै कारखाना खोल्ने योजना बनाएको छ । त्यसका लागि सरकारले पटकपटक अध्ययन गरेको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि मल कारखाना खोल्ने भनेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भनिएको छ, ‘किसानलाई रासायनिक मलमा अनुदान दिन ३० अर्ब विनियोजन गरेको छु । रासायनिक मल खरिद प्रक्रियामा सुधार गरी समयमा नै आपूर्ति सुनिश्चित गरिनेछ । मल आपूर्ति र वितरण प्रक्रियालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाइनेछ । स्वदेशमा नै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी सार्वजनिक निजी साझेदारीमा लगानी बोर्डमार्फत काम अगाडि बढाइनेछ ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा यसबारे छलफल चलाएका थिए । सोही छलफलमा सहमति भए अनुसार भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपाललाई मल कारखाना खोल्न सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका छन् । संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री मोदीले भनेका थिए, ‘नेपालसँग आपसी सहकार्यका लागि हामी तयार छौं । व्यापार पूर्वाधार, पेट्रोलियम पाइपलाइन र नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्नका लागि आवश्यक सहयोग गर्न भारत तयार छ ।’

प्रधानमन्त्री मोदीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा यस्तो प्रतिवद्धता जनाए पनि सम्झौतापत्रमा भने हस्ताक्षर भएको छैन । यो मौखिक प्रतिवद्धता मात्र हो । नेपालमा मल कारखाना स्थापना गर्नेबारे अहिलेमात्र चर्चा भएको होइन । विगत ४० वर्षदेखि यसको बारेमा अध्ययन भइरहेको हो । तर अहिलेसम्मका अध्ययनबाट बनेका प्रतिवेदन थन्क्याइएका छन् । लगानी बोर्डका अनुसार हालसम्म सात पटकभन्दा बढी पटक अध्ययन भइसकेका छन् ।

प्रायः बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने कुरा उठ्ने गर्दछ । तर अध्ययन गर्ने र प्रतिवेदन बनाउने भन्दा कुनै काम अगाडि बढेको छैन । पहिलो पटक भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालमा कारखाना खोल्नका लागि औपचारिक रुपमै प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

यसअघि पनि भारतीय कम्पनीसँग मल कारखाना खोल्ने विषयमा सम्झौता भएको थियो । २०७१ भदौ १८ गते लगानी बोर्डले युरिया मल कारखाना स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आशयपत्र माग गर्दै सूचना प्रकाशित गरेको थियो । त्यसमा चार वटा देशले प्रस्ताव हालेका थिए ।

त्यसमध्ये बोर्डले भारतीय कम्पनी कम्पनी इन्फ्रास्टक्चर डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन (आइडेक) कर्नाटकलाई सम्भाव्यता अध्ययनका लागि छनौट गरेको थियो । मल कारखाना स्थापनासँग सम्बन्धित प्राविधिक तथा आर्थिक र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका लागि आइडेकसँग २०७२ पुसमा सम्झौता भएको थियो । तर हालसम्म अध्ययन प्रतिवेदन आइपुगेको छैन ।

कोभिडको कारण देखाउँदै मल ठेकेदारहरूले धेरैजसो ठेक्का अलपत्र पारेपछि कृषि मन्त्रालयले मल कारखाना खोल्न तत्कालीन कृषिसचिव राजेन्द्रप्रसाद भारीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले २०७७ असोजमा प्रतिवेदन पनि बुझायो । विद्युतको र फोहोरबाट निस्कने बायोग्यास प्रविधिमा आधारित मल कारखाना खोल्न सम्भव रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।

प्राकृतिक ग्यासमा आधारित कारखाना खोल्न सकिने भए पनि त्यसमा भारतसँग निर्भर हुने भएकाले नेपालमा त्यो सम्भव नदेखिएको सुझाव प्रतिवेदनले दिएको थियो । प्राकृतिक ग्यास ल्याउनका लागि पाइपलाइन नै ओछ्याउनुपर्ने पर्ने भएकाले झन्झटिलो रहेको बताइएको थियो । तर भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले कारखाना खोल्न सहयोग गर्ने बताइसकेका छन् ।

तत्कालीन कृषि सचिव भारीले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार ५ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल उत्पादनका लागि दुई सय मेगावाट र ६ लाख टन उत्पादन गर्न तीन सय मेगावाट विद्युत् आवश्यक पर्नेछ । नेपालमा बिजुली पर्याप्त उत्पादन भएको हुनले विद्युतमै आधारित कारखाना खोल्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ ।

विद्युतीय प्रणालीमा आधारित पछिल्लो प्रविधिले उत्पादन लागत प्रतिटन २९० देखि २९५ अमेरिकी डलरसम्म लाग्ने कार्यदलका संयोजक एवं पूर्वसचिव भारीले बताए । ‘कारखाना जुनसुकै प्रणालीबाट खोले पनि महँगो हुने देखिएको छ, विद्युतबाहेक अन्य कच्चा पदार्थ बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने हुन्छ, त्यसैले यो महँगो हुने सम्भावना देखिएको छ,’ उनले भने ।

विद्युतीय प्रणालीमा आधारित कारखाना खोल्दा मल उत्पादन गरेपछि प्रति मेट्रिक टन २९० देखि २९५ अमेरिकी डलर खर्च लाग्न सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ तर अहिले प्रति मेट्रिक टन साढे चारसय देखि पाँच सय अमेरिकी डरलमा मल खरिद भइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मात्र ३८ अर्बको मल खरिद भइसकेको छ । अगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ३० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रासायनिक मल खरिदका लागि बजेटमार्फत १५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको थियो । तर त्यसले नपुगेपछि पटकपटक थप्दै ३८ अर्ब रुपैयाँ मल खरिदमै खर्च गरिएको छ । वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुने गरे पनि किसानले मल नपाउने भएपछि सरकारले आफ्नै कारखाना खोल्न जोड दिएको हो ।

मल कारखाना खोल्न कहिले के भयो ?

२०४१ सालमा जाइकाबाट मल कारखाना स्थापनाको बारेमा सम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो । त्यसपछि २०७२ पुसमा लगानी बोर्ड कार्यालय र आइडेकबीच सम्भाव्यता अध्ययन सम्झौता समेत भएको थियो तर त्यो पनि अगाडि बढेन ।

२०७४ मा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले मल कारखाना खोल्नेबारे अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी लगानी बोर्डलाई दिएको थियो । त्यस्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७४ मा ढल्केबरमा कारखाना खोल्ने भनि अध्ययनका लागि लगानी बोर्डलाई निर्देशन दिएका थिए । त्यसको अध्ययनका लागि कुनै प्रकृया अगाडि बढेन ।

त्यसपछि २०७७ मा तत्कालीन कृषि सचिव राजेन्द्र भारीको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरियो । त्यो समितिले अध्ययन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन पनि बुझायो । त्यसपछि २०७७ कात्तिकमा कारखानाको सम्भावनाबारे अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय सुझाव कार्यदल गठन गरिएको थियो । २०७७ चैतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले नेपालमा मल कारखाना खोल्ने निर्णय नै गरेको थियो ।

पीपीपी मोडालिटीमा नेपालमा मल कारखाना स्थापना गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन कृषि मन्त्रालयले आवश्यक पर्ने कार्यविधि तयार गरी लागू गर्न तथा मल कारखानाको पूर्वाधार निर्माण कार्य गर्न लगानी बोर्डको कार्यालयलाई जिम्मेवारी दिने निर्णयसमेत सो मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको थियो । सो निर्णय अनुसार लगानी बोर्डले २०७८ पुसदेखि अर्को अध्ययन गर्न सुरु गरेको थियो । अध्ययन अझै जारी रहेको बताइएको छ ।