मकवानपुर । बागमती प्रदेशसभाको बैठकले सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको छ । शुक्रबार बसेको बैठकले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको हो ।

नीति तथा कार्यक्रममाथि जेठ १७ देखि १९ गतेसम्म तीन दिन लगातार छलफल भई ८१ जना प्रदेशसभाका सदस्यहरूले छलफलमा सहभागी भएका थिए । छलफलमा भाग लिँदै उनीहरूले सरकारलाई मार्ग निर्देशनसहित सुझावहरू प्रस्तुत गरेका थिए ।

उक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना र बहुवर्षीय योजनालाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेट्न बताए । उनले सबै सांसदहरूको सुझाव अनुरूप समेटिने र कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सरकार अग्रसर हुने उनले बताए ।

उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षको भन्दा आगामी वर्ष नीति तथा कार्यक्रम जनमुखी, जनताप्रति जबाफदेही बोध गर्ने प्रकृतिको रहेको बताए । नीति तथा कार्यक्रमले प्रदेशको १३ वटै जिल्लामा क्रमशः स्रोत साधन परिचालन गरी कार्यान्वयन गरिने उनको भनाई छ ।

मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले नीति तथा कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा एक नर्सको व्यवस्थापन गर्ने र प्रदेशका १३ वटै जिल्ला खरको छानामुक्त बनाउने नीतिको अवलम्बन गर्ने बताए ।

सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि नीतिगत रूपमा योजना तर्जुमा गरी अघि बढ्ने उद्देश्य रहेको उनले बताए । आगामी वर्षमा विज्ञान प्रविधिको ज्ञान, प्रयोगशाला र वैज्ञानिक अनुसन्धानको लागि योजना र बजेट छुट्याएर कार्यान्वयन गरिने उनको भनाई छ ।

प्रादेशिक अस्पतालहरूलाई स्तरोन्नति गरी दक्ष चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र प्रयोगशालालाई अत्याधुनिक सेवा प्रदान गर्न सरकारले नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, कृषि उत्पादनको लागि सिचाइको दीर्घकालीन प्रवर्धन गर्ने र प्रदेशको पायक पर्ने स्थानमा रासायनिक मल  कारखाना स्थापना गर्ने, आदिवासी जनजाति, चेपाङ, सीमान्तकृत वर्गलाई स्वास्थ्य उपचारको साथै आर्य आर्जनको प्याकेज कार्यक्रम, शिक्षा आर्जनको लागि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने र प्रशासन यन्त्रलाई सुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने नीति अवलम्बन गरिने उनले बताए ।

मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले हेटौँडाबाट काठमाडौँ जोड्ने पोष्ट बहादुर बोगटी भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ मार्गलाई आगामी वर्षदेखि निर्माण प्रक्रियामा लैजान आवश्यक तयारी गरिएको बताए । प्रदेश सरकारले अब पेट्रोलबाट चल्ने सवारीसाधनलाई भन्दा विद्युतीय सवारी साधनलाई खरिदमा प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्दै लैजाने नीति रहेको उनको भनाई छ ।

सांसद विकास कोष माग गर्दै एमालेका सांसद

प्रदेशसभा बैठकमा सांसद विकास कोषको माग गरिएको छ । शुक्रबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्दै सांसदहरूले गत आर्थिक वर्षको बजेटमा कटौती गरिएको उक्त कोषको माग गरिएको हो ।

सांसदहरूले पाएको बजेट आफूखुसी अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गरेको भन्दै विरोध भएपछि खारेज गरिएको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार साझेदार कार्यक्रम पुनः ल्याउन माग गर्दै प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

छलफलका क्रममा एमालेका सांसदहरूले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार साझेदार कार्यक्रम ब्युँताउन प्रस्ताव गरेका हुन् । नीति तथा कार्यक्रममाथिको संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने क्रममा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक मधुसूदन पौडेल र सांसद प्रकाश श्रेष्ठले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार साझेदार कार्यक्रम ब्युँताउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् ।

संघीय सरकारले समेत सांसद विकास कोषमार्फत ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको स्मरण गराउँदै सांसद श्रेष्ठले बागमती प्रदेशमा पनि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार साझेदार कार्यक्रम ल्याउन माग गरेका हुन् ।

‘नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गर्दा छुटेका वा समावेश गर्न नसकिएका योजनाहरू समेट्न सांसद विकास कोष आवश्यक देखिन्छ । बजेटमा छुटेका योजनाहरू सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका सांसदहरू मार्फत समावेश गर्ने गरी निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार साझेदार कार्यक्रमका लागी १० करोड रुपैयाँ छुट्याउन म प्रस्ताव गर्छु ,’ सांसद श्रेष्ठले भने ।

उनले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार साझेदार कार्यक्रम बारेमा गलत प्रचार गरिएको भन्दै गुनासो गरे । उक्त कार्यक्रमबारे अहिले कोही पनि बोल्न र बहस गर्नसक्ने अवस्था नभएको र सोबारेमा साझा धारणा बनाएर यसको खण्डन गर्नुपर्ने र कार्यक्रम लागू गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

‘केही सांसदहरूले बजेट आफूले खल्तीमा राखेर मनपरी खर्च गर्ने गरेको झैँ गरेर गलत प्रचार गरेका छन् । त्यसको खण्डन गर्नुपर्छ । सरकारले विनियोजन गरेको बजेट प्रदेशको १३ जिल्लाको ६६ वटै निर्वाचन क्षेत्र र १०९ वटा स्थानीय तहको सबै ठाउँमा पर्याप्त नहुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार साझेदार कार्यक्रम प्रभावकारी हुनसक्छ,’ उनले भने ।

यसैगरी छलफलकै क्रममा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक मधुसूदन पौडेलले पनि सांसद श्रेष्ठको प्रस्तावको समर्थन गर्दै निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार साझेदार कार्यक्रम आग्रह गरे । उनले पनि कतिपय सन्दर्भमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार साझेदार कार्यक्रम प्रभावकारी भएको दाबी गर्दै त्यसमा केही कमीकमजोरी भए सच्याएर पुनः लागू गर्न प्रस्ताव गरे ।

यसअघि तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेको पालमा प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार साझेदार कार्यक्रम खारेज गरेको थियो । तत्कालीन सरकारमा शालिकराम जम्कट्टेल प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रहेका थिए ।

तत्कालीन समयमा संसद् विकास कोष अन्तर्गत निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार साझेदार कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई तीन करोड र समानुपातिक सांसदलाई एक करोड बजेट विनियोजन गर्ने गरेको थियो ।