काठमाडौँ । नेकपा एमालेले  केन्द्रीय नेताहरूको जिम्मेवारीमा व्यापक हेरफेर गरेको छ । अध्यक्ष बाहेक उपाध्यक्ष, सचिव र केन्द्रीय सदस्यहरूको जिम्मेवारी नयाँ ढंगले हेरफेर गरेको हो ।

एमालेले दिएकाे नयाँ जिम्मेवारी अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित ७ जना उपाध्यक्षलाई पार्टीका ३२ वटा विभागको संयोजनकाे  जिम्मा दिएको छ । शुक्रबार पार्टी कार्यालय च्यासलमा बसेको सचिवालयको बैठकले उपाध्यक्षहरुलाई विभागहरुको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी दिएको उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए । 

कार्यविभाजनमा जिम्मेवारी पाएका नेताहरुले साझा नीति बनाएर सरकारलाई दबाब दिने, विज्ञसँग परामर्श गर्ने लगायतका काम तोकिएको छ । 

‘साझा नीति बनाउने, सरकारलाई दबाब दिने, विज्ञसँग परामर्श गर्ने काम गर्नुहुनेछ’, ज्ञवालीले भने, ‘त्यसअन्तर्गत योजना र नीतिसँग जोडिएका विषयको संयोजन गर्ने जिम्मा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेललाई, पूर्वाधार र विकास सुरेन्द्र पाण्डे, कृषि उद्यमशीलता रामबहादुर थापालाई, सामाजिक विकाससम्बन्धी काममा अष्टलक्ष्मी शाक्य, मानवस्रोत युवराज ज्ञवाली, सुशासन र सेवा प्रवाह सुवास नेम्वाङ, प्रशासन विष्णु पौडेलले जिम्मेवारी पाउनुभएकाे छ ।’

त्यस्तै एमालेले पार्टी सचिवहरुलाई प्रदेश इन्चार्ज तोकेको छ । 

जसअनुसार सुदूरपश्चिममा छविलाल विश्वकर्मा, कर्णालीमा प्रदेश लेखराज भट्ट, लुम्बिनीमा पद्मा अर्याल, गण्डकीमा गोकर्ण विष्ट, मधेस योगेश भट्टराई, कोशीमा रघुवीर महासेठ, बागमतीको केन्द्रीय कार्यालयले नै संयोजन गर्ने एमालेले जनाएको छ । 

त्यसैगरी पार्टी केन्द्रीय संगठनको जिम्मेवारी काशीनाथ अधिकारी र प्रचारको जिम्मा राजेन्द्र गौतमले पाएका छन् ।  एमालेले स्थायी कमिटी र पोलिटब्युरो सदस्यलाई जिल्ला इन्चार्ज र केन्द्रीय सदस्यलाई पालिका इन्चार्जको जिम्मेवारी दिएको छ । उनीहरूलाई कामका मुख्य तीन क्षेत्र तोकिएको ज्ञवालीले जानकारी दिए । 

‘स्कुलिङ, प्रचार र संगठनका लागि एक गाउँपालिकामा एक केन्द्रीय सदस्य पठाउने गरी संयोजनको जिम्मा दिइएको छ’, ज्ञवालीको भनाइ छ । त्यसैगरी एमालेले विभिन्न पार्टीबाट आएका १३ जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गरेको छ । केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत हुनेमा एकीकृत समाजवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका मुकुन्द न्यौपानेसहित प्रेमबहादुर सिंह, ठम्बर विष्ट लगायत छन् ।

याे पनि

यी हुन् एमालेको केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत १३ नेता

एमाले बैठकबाट चारवटा विशेष प्रस्ताव पारित, नागरिकता विधेयकदेखि आममाफी अस्वीकार गर्ने