काठमाडौं । नेपाल–भारतबीच क्रस बोर्डर  पेमेन्ट अर्थात् अन्तरदेशीय भुक्तानी प्रणालीको सम्झौता भएको छ । विहीवार मात्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको रोहबरमा अन्य सम्झौतासँगै क्रस बोर्डर पेमेन्टको सम्झौतामा समेत हस्ताक्षर भएको छ ।  नेपाल–भारत क्रस बोर्डर पेमेन्ट खुल्ला गर्ने सम्बन्धमा नेपालकातर्फबाट नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस (एनसीएचएल) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेशमान सिंह प्रधान र भारतकातर्फबाट नेशनल पेमेन्ट कर्पोरेसन (एनपीसीएल)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रितेश शुक्लाले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । 

यो सँगै नेपाल–भारतबीच डिजिटल भुक्तानी गर्ने बाटो खुल्ला भएको छ । तर, कसरी ? डिजिटल एप्स वा क्यूआर प्रयोग गरेर कसरी क्रस बोर्डर पेमेन्ट गर्न सकिन्छ ? भर्खर संझौता भएकाले यसबारे अझै दुविधा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका भुक्तानी प्रणाली विभागका प्रमुख गुरुप्रसाद पौडेल बताउँछन् ।  ‘प्रधानमन्त्रीस्तरीय सम्झौताले क्रस बोर्डर डिजिटल पेमेन्टका लागि बाटो मात्र खुल्ला गरेको छ, अब कसरी जाने ? कुनकुन विधि र प्रविधिको प्रयोग गर्ने हो, यसको निक्र्योल हुन बाँकी नै छ,’ पौडेलले रातोपाटीसँग भने, ‘क्रस बोर्ड पेमेन्टका लागि गतिलो नीति नियम र परिधि चाहिन्छ । यसको टुंगो लागेपछि मात्रै भुक्तानीमा जान सकिन्छ ।’

क्रस बोर्डर पेमेन्टको सम्झौता भएसँगै कुन कुन कम्पनीले भुक्तानीको सेवाको सुविधा पाउँछन् ? अहिले भएकै भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले पाउने हुन्वा नयाँ प्रविधिको विकास गरिने हो ? भन्ने आम चासो बढेको छ ।  तर, राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका पौडेलले नयाँ एप्स वा कम्पनीको विकास गर्ने नभएर अहिले भएकै भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरुबाटै क्रस बोर्डर भुक्तानीको सहजीकरण गरिने बताउँछन् । 

उनका अनुसार भारतका भुक्तानी कम्पनीहरु नेपाल आउने पनि होइन र नेपालका भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरु भारत जाने पनि होइनन् । यो त केबल भुक्तानी सञ्जालमा जोडिएर ट्रान्जेक्सनमा सहजीकरण गर्ने मात्र हो । जस्तो अहिले नेपालमा सञ्चालित वालेट सेवाहरुले एकबाट अर्कोमा सजिलै भुक्तानी दिइरहेका छन् ।  तर, यस्तो भुक्तानी सेवामा प्रत्यक्ष रुपमा केन्द्रीय बैंकको निगरानी र नियमन भने रहने कार्यकारी निर्देशक पौडेल बताउँछन् । 

उनका अनुसार कुन कम्पनीले कतिसम्मको भुक्तानी सुविधा पाउने ? र, त्यसको दायरा के हुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था हुन्छ । एउटै कम्पनीले जतिपनि क्रस बोर्डर भुक्तानी गर्न पाउने भन्ने हुँदैन । फेरि कस्तो क्षेत्रको भुक्तानी भइरहेको समेत पूर्ण रुपमा निगरानी हुन्छ । नेपालतर्फको सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष निगरानी गरिरहेको हुन्छ भने उता भारततर्फ पनि भारतीय रिर्जव बैंकले वा यस्तै कुनै तोकिएको निकायले हेरिरहेको हुन्छ । ‘यसले कुनै गलत प्रयोजनका लागि क्रस बोर्डर ट्रान्जेक्सन हुन पाउँदैन,’ उनले रातोपाटीसँग भने । 

यसबाट फाइदा के ?
आर्थिक, सामाजिक तथा कुटनीतिक सम्बन्धसँग सोझै जोडिएको नेपाल–भारतसँग सांस्कृतिक मात्र होइन, ठूलो आर्थिक कारोबार समेत हुँदै आएको छ । व्यवसायिक रुपमा भारतबाटै नेपालमा वस्तु तथा सेवाको बढी आयात हुनेगरेको छ । पर्यटनका हिसाबले पनि दुई देशबीच राम्रै आवात जावत चल्छ । औषधोपचार गर्न पनि नेपालबाट भारत जाने धेरै छन् । अर्कोतर्फ नेपाली मात्र नभएर ठूलो संख्यामा भारतीयहरुसमेत नेपालमा रोजगारीका लागि आउने गरेका छन् । 

यी सबै खाले आर्थिक गतिविधिमा क्रस बोर्ड भुक्तानीले सहजीकरण गर्ने कार्यकारी निर्देशक पौडेल बताउँछन् ।  ‘मूलतः क्रस बोर्डर पेमेन्टको फाइदा भनेको क्यासलेस सुविधा नै हो । भारतीय पर्यटक नेपाल घुम्न आउँदा पनि र नेपालीहरु उता घुम्न जाँदा पनि पैसा बोक्नुपर्ने झन्झट हुँदैन । उता औषधोपचार गर्न जाँदा पनि क्यास बोक्नु परेन,’ पौडेलले भने, ‘यस्तो सुविधाले अनौपचारिक रेमिट्यान्सको कारोबारसमेत वैधानिक प्रणालीमा आउँछ । यसले दुबै देशलाई फाइदा गर्छ ।’

सबै खाले अन्तरदेशीय आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउने हुँदा वित्तीय पारदर्शीतासमेत हुने उनको भनाइ छ । भुक्तानीको सबै रेकर्ड बैंकिङ सिस्टमा जाने र कसले कुन बेला कति पैसा कहाँ ट्रान्जेक्सन गर्यो, त्यो पनि थाहा हुनेहुँदा वित्तीय सुरक्षा हुने उनले बताए ।  अहिले केही बैंकहरुले अन्तरदेशीय बैंकिङ सुविधा दिएपनि त्यो पर्याप्त छैन । नेपालको कुनै बैंकको खाताबाट भारतमा एटीएम प्रयोग गरेर पैसा झिक्नुपर्यो भने अधिकतम १५ हजार भारु मात्र झिक्न सकिन्छ । यदि डिजिटल भुक्तानी सुविधा भए यस्तो झन्झट हुँदैन, तोकिएको सीमासम्म सहजै भुक्तानी दिन सकिन्छ । 

यस्तो सुविधाले अहिले नेपालले भारतबाट सामान किन्दा डलर खर्चेर भारु किन्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थितिको समेत अन्त्य हुने पौडेल बताउँछन् ।