काठमाडौँ । निजी विद्यालयहरूले अभिभावकलाई ग्राहक बनाएको सरोकारवालाहरू बताएका छन् । सामुदायिक विद्यालयमा अझै पनि अभिभावक र मालिक दुवै बन्न नसकेको उनीहरुले बताएका हुन् । 

शुक्रबार शिक्षा पत्रकार समूहले आयोजना गरेको ‘संघीय शिक्षा ऐनमा अभिभावक’ विषय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका अध्यक्ष गुणराज मोक्तानले निजी विद्यालयहरूले अभिभावक नभई ग्राहक मान्ने गरेको बताए । सामुदायिक विद्यालयहरूले भने अभिभावकलाई मालिक बनाउन नसकेको उनको धारण छ ।  

अबको संघीय शिक्षा ऐनमा अभिभावकहरूको भूमिका स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको भनाई थियो । अहिलेको अवस्थामा स्थानीय सरकार निकै कमजोर अवस्थामा रहेको सोही आधारमा सामुदायिक विद्यालयहरू समेत कमजोर देखिएको उनको भनाई छ ।

राष्ट्रियसभा सदस्य डा. खिमलाल देवकोटाले शिक्षा क्षेत्रको रिफर्म गर्नुपर्ने बताए । शिक्षा क्षेत्र अनिवार्य र निःशुल्क बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । तर, संघीयता कार्यान्वयन गर्ने हो भने स्थानीय तहलाई अधिकार कार्यान्वयन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने बताए । 

‘संघीयतया कार्यान्वयनको सबैभन्दा पहिलो पाटो भनेको स्थानीय तहमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निःशुल्क गराउनुपर्छ । शिक्षाको विकास नभई देशको विकास सम्भव छैन भन्दै हिड्छौं । तर, कार्यान्वयनमा भने शिक्षालाई पछ राख्छौं,’ देवकोटाले भने । 

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्रसाद प्याकुरेलले विद्यालयमा अझै पनि त्रय शासन रहेको बताए । संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार दिएपनि विद्यालयहरूमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको शासन रहेको उनको भनाई थियो । 

संविधान बनेको यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि संघीय शिक्षा ऐन जारी हुन नसकेको भन्दै उनले चाँडोभन्दा चाँडो ऐन ल्याउन सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराए । 

शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले एक अर्काबाट सिकेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताए । संघीय शिक्षा ऐनमा अभिभावकहरूको भूमिका स्पष्ट पारिनुपर्ने उनको भनाई थियो । 

नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष कमला तुलाधरले सामुदायिक विद्यालयले अभिभावकहरूलाई मालिक नभई सहयात्री बनेर लैजान खोजेको बताइन् । बालबालिकाहरूलाई अभिभावकहरूले नै विद्यालयमा आउने वातावरण बनाउनुपर्ने बताइन् । 

‘अभिभावकहरूलाई सचेतना दिनुपर्छ । सीप सिकाउनुपर्छ । बालबालिकालाई विद्यालय किन पठाउँदैनन् भन्नेबारे जानकारी लिएर त्यही आधारमा अभिभावकहरूलाई उत्प्रेरणा जगाउनुपर्छ,’ अध्यक्ष तुलाधरले भनिन् । 

सरकारी शिक्षा बन्न होडबाजी गर्ने तर, त्यही शिक्षकले आफ्ना छोराछोरी नीजिमा पढाउने गरेको भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरे । 

शिक्षा मन्त्रालयका सह–सचिव डा. हरी लम्सालले केन्द्र सरकारले कुनै पनि तहको अधिकार नमिचेको बताए । सरकारले संविधानले दिएको अधिकार अनुसार नै काम गर्दै आएको भन्दै स्थानीय तहलाई थप बलियो बनाउनतिर सरकारको ध्यान केन्द्रित रहेको उनको भनाई छ । 

कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू डा. तोसिमा कार्की, दिपा शर्मा, ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले चाडै नै संघीय शिक्षा ऐन बन्न लागेको बताए । ऐनमा शिक्षाका विभिन्न विषयहरूमा छलफल गरेर मात्र अघि बढ्ने उनीहरूको धारणा थियो । शिक्षा क्षेत्रका बारेमा विविध समस्याबारे आधारका धारणाहरू शिक्षा ऐनमा समेट्नेबारे छलफल चल्ने र सोही आधारमा ऐन बन्ने उनीहरूको भनाई थियो ।