काठमाडौँ । ६ दशक लामो इतिहास बोकेको नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई सरकारले बजेटमा उपेक्षा गरेको भन्दै चलचित्रकर्मीले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । सरकारले चलचित्र उद्योगबाट २० करोड बढी कर उठाउने गरे पनि बजेटमा भने उपेक्षा गरेको भन्दै चलचित्र सम्बद्ध सङ्घसंस्थाले सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
बिहीबार राजधानीमा चलचित्र पत्रकार संघ नेपालले आयोजना गरेको ‘बजेटमा चलचित्र उद्योग’ विषयक अन्तरक्रियामा चलचित्रसम्बन्धी विभिन्न संघ–संस्थाका प्रतिनिधिले सरकार चलचित्र उद्योगबाट पन्छिन लागेको धारणा राखे । 

चलचित्र उद्योगलाई पाखा लगाएर सरकारले समुन्नत नेपाल निर्माणको सपना देखेको निर्माता सङ्घका अध्यक्ष नवल खड्काले बताए । ‘चलचित्रकर्मीलाई अर्कै देशको नागरिकजस्तो व्यवहार गर्ने र विदेशी चलचित्रलाई उदार हुने गरी बजेट ल्याउने सरकारबाट कला, साहित्य, धार्मिक, पर्यटन र सांस्कृतिक विचलनको प्रयास भएको छ’ खड्काले भने ।
विदेशी चलचित्र नेपालमा आयात गर्दा लाग्ने भन्सार शुल्क पहिलेको भन्दा घटाएर १ प्रतिशत कायम गर्नु सरकार विदेशी चलचित्रप्रति उदारवाद भएको उनको आरोप थियो ।

कार्यक्रममा नेपाल चलचित्र संघ, नेपाल चलचित्र निर्माता संघ, नेपाल चलचित्र निर्देशक समाज, नेपाल चलचित्र कलाकार संघ, नेपाल चलचित्र नृत्य संघ, नेपाल आदिवासी चलचित्र महासंघ, नेपाल चलचित्र द्वन्द्व कलाकार संघ लगायतका प्रतिनिधिले सरकारले चलचित्र उद्योगलाई बेवास्ता गरेको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिए । राजनीतिकर्मीले चलचित्र उद्योगलाई मनोरञ्जनको एउटा माध्यमको रूपमा मात्र हेरेको उनीहरूको गुनासो छ । 

बजेटमा दोलखाको फिल्म सिटी र बनेपामा इनडोर स्टुडियो १० वर्ष अगाडिकै प्रस्ताव भएको कलाकार सङ्घका अध्यक्ष मोहन निरौलाले बताए । ‘कम्तीमा दुई अर्ब बजेट लाग्ने फिल्म सिटी निर्माण गर्छु भन्ने तर बजेटचाहिँ वार्षिक एक करोड पनि नछुट्ट्याउने’, निरौलाले भने– ‘काम शून्य हुने योजना देखाएर सरकार पन्छिँदै आएको छ ।’ हजारौँ श्रमजीवी चलचित्रकर्मी, कलाकार र प्राविधिक चलचित्र उद्योगबाट विस्थापित हुनुको कारण सरकारले कार्यक्रम ल्याउन नसक्नु रहेको उनको धारणा रहेको थियो ।

चलचित्र निर्देशक समाजका अध्यक्ष जनकदीप पराजुलीले बनेपामा बन्ने इनडोर स्टुडियोको लागि पनि ५० करोड माथिको बजेट आवश्यक रहेको बताए । उनले सरकारले जग्गा नै प्राप्त नभएको बनेपाको इनडोर स्टुडियो निजी लगानीसहित निर्माण गर्ने बताए पनि दोलखाको लागि बजेट नछुट्ट्याएको गुनासो गरे । 

चलचित्र सङ्घका उपाध्यक्ष गोपालकाजी कायस्थले चलचित्र व्यवसायी, हलवाला र नेपाली चलचित्रको प्रवद्र्धनका लागि सरकारले उचित कार्यक्रम र बजेट नदिएको गुनासो राखे । चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीले चलचित्र उद्योगलाई पहिलेदेखि नै सरकारले उपेक्षा गर्दै आएको बताए । ‘चलचित्र सम्बद्ध संघसंस्थाहरुलाई कार्यक्रम माग गरेर हामीले पठाएका थियौँ । सम्बोधन भए ’ केसीले थपे । केसीले चलचित्र नीति पास नभएसम्म सरकारबाट सधैँ चलचित्रकर्मी उपेक्षित हुनुपर्ने अवस्था आउने उनले बताए ।

कार्यक्रममा आदिवासी चलचित्र सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष अमृत सुनुवार, नृत्य सङ्घका अध्यक्ष जनक कार्की, द्वन्द्व सङ्घका अध्यक्ष नारायण प्रधान, प्राज्ञ सङ्घका सदस्य चेतन सापकोटा, चलचित्र सङ्घका पूर्व अध्यक्ष प्रदीपकुमार उदय, चलचित्र विकास बोर्डका पूर्व अध्यक्ष कृष्ण मल्ल लगायतले सरकारलाई चलचित्र उद्योगको महत्त्व थाहा नभएको र सुरुमा महत्त्व बुझाउन र देखाउनुपर्ने भन्दै एकीकृत रूपमा आन्दोलन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।