जेठ त्यसै पनि उखरमाउलो गर्मीको महिना हो, जुन हामी अहिल्यै महसुस गर्दैछौं । तर जेठलाई सम्झिने अरु पनि कारण छ । राजा वीरेन्द्रको वंशविनाश, जसलाई हामी राजदरवार हत्याकाण्ड भन्ने गरेका छौं, यो घटना २०५८ जेठ १९ मा भयो । त्यस्तै गणतन्त्र दिवस पनि जेठ महिनामै पर्छ, जुन हामीले भरखर मनायौं । 

यही जेठ महीनामा सर्वोच्च अदालतले रेशम चौधरीलाई दोषी ठहर्यायो र यही महीना उनले राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाए, जसले राजनीति झनै तताएको छ ।

त्यस्तै, आजभन्दा चौबिस वर्षअघि (२०५६ जेठ १८) सर्वोच्च अदालतले नेपाल भाषा र मैथिली भाषालाई स्थानीय तहमा भएको प्रयोगलाई निषेध गरेको थियो । त्यही दिनदेखि मातृभाषी समुदायले हरेक वर्ष ‘जेठ १८’ गते भाषिक कालो दिवस मनाउँदै आएको हो । यो आज पनि निरन्तर छ । 

यद्यपि गणतन्त्रको संविधानले मातृभाषाहरूलाई सरकारी कामकाजको भाषा हुन सक्ने बनाएको छ । तर पनि ‘जेठ १८’ मातृभाषीहरूको मनमा अन्धकारग्रस्त कालो दिवसको रूपमा रहेको छ र रहि नै रहने छ ।  

यसले के जनाउँछ भने अदालतको निर्णय तत्कालको लागि प्रशासनिक कार्यान्वयनमा त जान्छ, तर जनताको मनमा न्यायको अनुभूति भएन भने त्यसले अर्कै इतिहास निर्माण गर्छ । २०५६ सालको जेठ १८ को अदालतको फैसलालाई पनि २०६५ साल जेठ १५ ले दरो चुनौती दिन्छ । जनताले देखाइदिए, यदि मातृभाषाको प्रयोग संविधानसम्मत छैन भने त्यो संविधान नै खारेज गरौं, व्यवस्था नै खारेज गरौं । 

यसले के पुष्टि गर्छ भने वास्तविक अदालत त जनता हो, इतिहास हो । हिजोका निरंकुश शासकका चरित्र र घटनाहरू बल्ल अहिलेको इतिहासले खोले जस्तै भोलिको इतिहासले आजका अन्यायहरूलाई न्याय दिने छ ।

अदालतले फैसला गर्छ : न्याय इतिहासले दिन्छ

आशा गरौं, यही कुरा वीरेन्द्रको वंशविनाश वा दरबार हत्याकाण्डको विषयमा पनि लागु होला । हत्या भनेपछि त कोही अपराधी हुनुपर्ने हो, दण्डित हुनुपर्ने हो । तर न्यायको प्रतीक राजाको आफ्नै र पूरै वंशको हत्या हुँदा पनि न्यायको लागि अदालतमा यो मुद्दमा प्रवेश भएन । यसैबाट प्रष्ट हुन्छ, अदालत भन्ने के चीज हो ?

नेपालमा कैयौं हत्याकाण्ड भए । तिनमा राजनीतिक हत्याकाण्ड पनि छन्, फँसाइएका काण्ड पनि छन् । कुनै बेला नारायणमान बिजुक्छेलाई कर्ण ह्योजुको हत्याकाण्डमा फँसाएर अदालतको निर्णयले नै जेल कोचेको थियो । अहिले रेशम चौधरीलाई रिहा गरे पनि टीकापुर घटनामा कैयौ थारूहरूलाई अदालतले अहिले पनि दोषी ठहर गरेको छ । 

मान्छे त कर्णाली प्रदेश टुक्र्याउने आन्दोलनको क्रममा सुर्खेतमा पनि मारिएका थिए । तिनका हत्याको जिम्मेवार कोही छैनन् ? ती मरेकाका चाहीँ आमाबुबा श्रीमती छैनन् ? भरखरै कोशी प्रदेश नामकरणको विरोध आन्दोलनमा पदम लिम्बु लाजेहाङ सहिद भए । उनका हत्यारा कोही थिएनन् ? प्रश्न उठ्छ, हरेक आन्दोलनमा राज्य र विद्रोही दुवैतर्फबाट मान्छे मरेका छन् । तर, बिजुक्छे र चौधरी मात्र किन फन्दामा पर्छन्, जो त्यहाँ उपस्थित पनि थिएनन् ? 

मान्छे मर्नु आफैंमा दुःखको कुरा हो । मारिनु झनै ठूलो दुःखको कुरा । यो अति दुःखद लाग्छ कि यो संसारमा परिवर्तनको लागि मान्छे मर्न र मारिनु पर्छ । शायद मानव जातिको चेतनाको स्तर नै अझै धेरै निम्न तहमा छ । नभए यो अत्यन्तहीन कुरा हो । के हत्या र हिंसा बिना परिवर्तन र न्याय सम्भव छैन ? शायद मानव जातिको अहिलेको चेतनाको स्तरबाट सम्भव छैन । हामी सभ्य नै भएका छैनौं । 

हाम्रो चेतना प्रेमको तहमा पुगेकै छैन । आध्यात्मिक हिसाबले यो एकदमै दुःखद कुरा लाग्छ कि हाम्रो अमूल्य मानवजीवन समाजका कुरीति र अन्यायसित संघर्षमै बित्छ, चाहे त्यो नारी अधिकार होस् वा दलित अधिकार । नभए दुर्लभ मानव जीवन त उल्लासपूर्वक बाँच्नको लागि हो । त्यसो भन्दैमा सामाजिक उत्तरदायित्वबाट विमुख पनि हुन सकिँदैन । 

नेपालमा राज्यले मान्छे मार्दा अहिलेसम्म दोषको भागी कुनै शासक भएका छैनन् । सबैले माफी पाएका छन् । चाहे त्यो पञ्चायत कालमा होस् वा प्रजातन्त्र कालमा वा गणतन्त्र कालमा मधेस आन्दोलनमै होस् । मानौं, शासक हुनु भनेको जनता मार्ने लाइसेन्स पाउनु हो । 

मान्छे मार्दा त दोष हुँदैन भने मान्छेको भाषा, संस्कृति, इतिहास मार्दा को नै दोषी ठहरिएला र ? त्यो त शायद अपराधमै गनिने भएन । यसले पनि हाम्रो चेतनाको स्तर बुझाउँछ ।

भाषिक दमनको इतिहास

नेपालमा जातीय दमनको इतिहास लेखियो भने भारी–भरकम पुस्तकको ठेली बन्न जान्छ । भाषिक दमनको इतिहास त्यसैको एउटा पक्ष हो । यही विषयमा मात्रै लेखिए पनि मोटै किताब बन्छ । वास्तवमा नेपालका विभिन्न भाषाहरूको दमनको एउटा पुस्तक निकाल्नु पनि उत्तिकै खाँचो छ । किनभने, इतिहास लिपिवद्ध हुन र भावी पुस्ताले त्यसबारे बुझ्न जरुरी छ ।

वाङ्मय शताव्दीपुरुष सत्यमोहन जोशीका अनुसार नेवार जातिको भाषा आन्दोलन नेपाल भाषाका महाकवि सिद्धिदास (ई. १८६७ — १९२९) बाट १५० वर्षअघि थालनी भएको हो । नेवारहरूको हरेक भाषिक वा जातीय कार्यक्रममा लेखिने ‘भाषा म्वाःसा जाति म्वाइ’ (भाषा बाँचे जाति बाँच्छ) भन्ने नारा उनैको महावाणी हो ।

मल्लकालमा राजभाषा, देशभाषा रहेको नेपाल भाषालाई शाहकालको कानूनी मान्यता विस्तारै विस्तारै कटौती गर्दै लगेको थियो । सानुराजा शाक्यले नेपालभाषा आन्दोलनको इतिहासलाई लिएर लेखिएको शोध पुस्तकअनुसार राजा पृथ्वी वीरविक्रम शाहको पालासम्म नेपाल भाषामा लेखिएको बाकुपौ (अधकट्टी) लाई कानूनी मान्यता प्राप्त थियो । 

तर ने. सं. १००८ (वि.सं. १९३५) मा वीर शमसेरले नेपाल भाषामा लेखिएको बाकुपौलाई मान्यताबाट हटाए । त्यसबेला उपत्यकाका तिनै सहरमा ठूलो आन्दोलन भएको थियो । आन्दोलनको परिणामस्वरूप त्यस बेलासम्म लेखिएको बाकुपौलाई मान्यता दिने निर्णय भयो । यसको अर्थ अब उप्रान्त लेखिएका बाकुपौ अमान्य भयो भनेको हो । 

साथै, नेपालभाषा, नेपाल सम्वत, नेपाल लिपिको कानूनी मान्यताको खारेजी पनि हो । राज्यबाट यस्तो कानून बन्दै गरे पनि नेवारहरूले आपसी लेनदेनमा शासकलाई चुनौती दिँदै नेपालभाषा, नेपाल लिपि, नेपाल सम्वत प्रयोग गर्दै बाकुपौ लेख्न छोडेनन् ।

हुँदा हुँदै चन्द्र शमसेरको पालामा ने. सं १०२५ मा नेपाल सम्वत्को प्रयोग र नेपाल भाषामा लेखिएको कुनै पनि कानूनी कागजको कानूनी मान्यता समाप्त भएको घोषणा गरियो । त्यति मात्र पनि नभई आफ्नो धर्म परम्पराअनुसार देउतालाई नेपाल भाषामा स्तुति लेखी चढाएकोमा समेत कारावासको सजाय भयो । 

नेवा धर्ममा देउतालाई स्तुति लेखी चढाउने परम्परा छ । एउटा धार्मिक कार्यक्रममा बुद्ध स्तुति नेपाल भाषामा लेखी चढायो भनेर चढाउने भवानीवीर सिंह कसाः (कंसाकार) र स्तुति रचना गर्ने कवि योगवीरसिंह कसाः दुवैलाई दण्डित गरियो । 

त्यस्तै, बुद्ध धर्मका पर्चा नेपाल भाषामा छापेर प्रचार गरेकोमा जुद्ध शमसेरले भिक्षुहरूलाई देश निकाला नै गरे । राजनीतिक क्रान्तिकारी कविता लेख्यो भनेर मात्र पनि होइन, नेपाल भाषामा लेख्यो भनेरै कविहरूलाई कालकोठरीमा राखियो । तिनमा कवि योगवीरसिंह, फत्तेबहादुर सिंह, सिद्धिचरणलाई राजकाज मुद्दा लगाउँदै सर्वस्व हरणसहित जन्मकैदको सजाय दिइयो । 

चित्तधर हृदयलाई भने उनले लेखेका विषयमा आपत्ति छैन । तर, नेपाल भाषामा लेखेको भन्दै १२ वर्ष कारावासको सजाय दिइयो । नेपाल भाषामा पुस्तक लेख्ने सहिद शुक्रराज शास्त्री (जोशी) लाई त मृत्युदण्ड नै दिइयो । उनलाई मृत्युदण्ड दिनुको कारण राजनीतिक भन्दा पनि उनी सामाजिक सुधारक र भाषिक अभियन्ता हुनाले हो । यो भयो भाषिक दमनमा राणा कालको कालो इतिहास ।

२०२२ सालको भाषा आन्दोलन

पञ्चायत कालमा आएर २०२२ सालको आन्दोलन नेपाल भाषाको इतिहासमा विशेष महत्त्व रहन्छ । २०२२ सालसम्म रेडियो नेपालले हप्ताको एक पटक भए पनि नेपाल भाषाको कार्यक्रम ‘जीवन दबू’ चलाउँथ्यो । तर राजा महेन्द्रको शासनकालमा यसलाई हटाइयो । त्यसको विरोधमा उपत्यकाका जनता आन्दोलित भए, जुन बाइस सालको आन्दोलनले प्रख्यात छ । दैनिक टोल टोलमा विरोधका कार्यक्रमहरू हुन थाले । आन्दोलनका कार्यक्रमले विशाल र उग्ररूप लिँदै गयो । 

यसै आन्दोलनका सक्रिय पात्र जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठ पनि हुन् । उनका अनुसार राजा महेन्द्रको कठोर शासनकालमा यो आन्दोलनले सफलता त हासिल गर्न सकेन वा गर्न सक्ने कुरा पनि भएन । तर शासकलाई बलियो चुनौती दिन सफल भएको थियो । 

त्यति मात्र नभएर त्यो आन्दोलनका मञ्चहरुले थुप्रै लेखक, कलाकार जन्माएका थिए । तिनै मञ्चले जन्माएका युवा लेखक, कलाकार पछि नेपाल भाषाका स्थापित लेखक, कलाकार र जीवनपर्यन्त भाषिक अधिकारका अभियन्ता भए । त्यसैले आन्दोलनको मूल्याङ्कन हार–जितले मात्र हुने होइन । तत्काल जित नभएर पनि थुप्रै कुरा जितिरहेको हुन्छ । मुख्य कुरा त्यसले भावनालाई जीवित राख्छ । मुद्दा र जोशजाँगरलाई एउटा पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण गर्छ । 

यसै सन्दर्भमा उल्लेख्य एउटा प्रसंग छ । जनकवि दुर्गालालले बाइस सालको आन्दोलनमा इन्साफको मालिक (न्यायमूर्ति) लाई सम्बोधन गरेर एउटा गीत लेखे, जुन त्यसबेला निक्कै घन्कियो । किनभने त्यसबेला राजा नै इन्साफका मालिक थिए । सो लोकप्रिय गीत यस्तो थियोः

घाः जुयाः जक ख्वैगु खः झी
स्याःगुलिं सः तैगु खः 
झी मसीनि, झी मसीनि
धैगु चिं जक ब्वैगु खः

धा, थ्व हे इन्साफ खःला
अय् थुवाः इन्साफया
स्याःनुगः ख्वय्वं छु ज्वी सो
प्वीकि पौ इतिहासया ।

कवि स्वयम्ले यसको नेपाली अनुवाद गरेका छन्—

घाउ हुन्छ त रुन्छ जरुरै
हृदय पत्थर हैन है
चाह जीवनको यही हो
यो त्यसै मर्दैन है

भन न, लौ ए न्यायमूर्ति
के यही इन्साफ हो ?
रुन्छ पीडित, हुन्छ अनि के
पत्र पढ इतिहासको
पीरले नै पिल्सिएर
मर्नु जीवन हैन है 

मिल्छ त मागेर मात्रै
हैन त्यो अधिकार नै
स्वाभिमान निमित्त बरु लौ
किन न हौं बलिहार नै
राज्यकै व्यवहार प्रतिको
गीत यो इन्कार हो ।

२०५६ जेठ १८ मा सर्वोच्च अदालतबाट मातृभाषाहरूले सरकारी मान्यता नपाउने आदेश भएसँगै इन्साफका मालिकहरूलाई प्रश्न गर्दै फेरि सोही गीत तत्कालै एफएमहरूमा गुञ्जियो । यसले प्रमाणित गर्छ कि सत्यलाई अदालतको हार–जितले खासै प्रभाव पार्दैन । सत्यपथमा विचरण गर्ने त्यसबाट विचलित पनि हुँदैन । यद्यपि तिनले व्यवहारिक यथार्थको रूपमा अदालतको फैसलालाई स्वीकार्छन् । 

किनभने, नस्वीकार्दा आउने संभावित अराजकता र अव्यवस्था निरंकुशता भन्दा डरलाग्दो हुन्छ । तर परिवर्तन भनेको प्रशासनिक तरिका वा अदालतको फैसलाले आउने होइन । नभए त २०३७ सालमा जनमत सँग्रहबाट पञ्चायत नै जितेका थियो । वीपी कोइरालालगायत बहुदल पक्षधरले त्यसको परिणाम स्वीकारेकै थियो । तर त्यसको दश वर्षपछि जनआन्दोलनबाट पञ्चायत समाप्त भयो । 

त्यस्तै, २०५६ सालमा अदालतले मातृभाषालाई निषेध गर्‍यो । तर, त्यसको केही वर्षपछि नै जुन व्यवस्थाको आधारमा टेकेर अदालतले फैसला सुनाएको थियो, त्यो व्यवस्था नै धराशायी भयो । यसैले साबित हुन्छ, आन्दोलन जीवित भइरहन्छ भने कुनै बेला न्याय र सत्यको जित हुन्छ–हुन्छ ।

भाषा मार्नु देशको घाँटी रेट्नु हो

एउटा कुरा निश्चय पनि हो कि अधिकार प्राप्तिको लागि पीडित सबै एकजुट हुनु आवश्यक हुन्छ । यसैको आह्वान जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठले झण्डै ६ दशकअघि बाइस सालकै आन्दोलनमा आफ्नो गीतमार्फत् यसरी गरिसकेका थिए—

सी अथें छाय् स्याय्वतुं भाय्
जातिया खः ज्यान थ्व

यस गीतको नेपाली अनुवाद, कविकै शब्दबाट— 

मर्छ किन भाषा त्यसै ए ज्यान हो यो जातिकै
मग्मगाउँछ यो त हरदम नाम जप्दै राष्ट्रकै

हैन त्यो देशै, जहाँ छ पूmल फुल्नै वञ्चित
शान्ति होस् पनि त्यो त मूर्दा शान्ति हो दुर्गन्धित
उठ्छ तर विद्रोह उठ्छ दमन जब चर्किन्छ है
बाँच्नुको आधार हाम्रो हो यही विश्वास हो

ए मगर, तामाङ, मैथिल, लिम्बु, ए नेवार हो
हे उपेक्षित जाति सारा लड्न लौ तयार ह्वौ
हैन, यौटै जातिको यो देश पेवा हैन है
मार्नु भाषा हो सरासर रेट्नु घाँटी देशकै

लेखक मानन्धरका ‘क्षितिजको स्पर्श’, ‘कवितामा आकाश’ तथा ‘कन्सियस लीडरशिप’ पुस्तक प्रकाशित छन् ।