हेटौँडा । बागमती प्रदेशसभा सदस्य युवराज चौलागाईंले नेपालमा राजतन्त्र पुनः स्थापना सम्भव नरहेको बताएका छन् । शुक्रवार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद चौलागाईंले राजतन्त्र व्यवस्थाको समयमा नागरिकहरूलाई सार्वजनिक रूपमा बोल्नसम्म प्रतिबन्ध हुने गरेको स्मरण गरे । उनले लोकतन्त्रमा सबै विषयहरू पारदर्शी हुने भएकाले राज्यका उच्च तहका व्यक्तिहरूलाई सहजै प्रश्न गर्न पाउने अधिकार आम नागरिकलाई रहेको बताए ।

‘अब नेपालमा राजतन्त्रको भूत फेरि फर्केर आउँछ भन्ने लाग्छ भने त्यो सम्भव छैन ।’ उनले भने, ‘राप्रपाले वकालत गरेको राजतन्त्रको व्यवस्था हुँदा यसरी सार्वजनिक रूपमा बोल्न त के घरमा बसेर खुसुखुसु बोल्न सम्म पाइन्न थियो । सञ्चार गृहहरूमा प्रहरी र सेना राखेर समाचार लेख्न बाध्य पारिन्थ्यो हामीले भुलेका छौ र ? यो लोकतन्त्र हो । सबै कुरा पारदर्शी छ । मुख्यमन्त्रीलाई अगाडी राखेर औँला ठड्याएर प्रश्न गर्न पाइन्छ । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको अगाडी प्रश्न गर्न पाइन्छ । यो हामीले लडेर ल्याएको व्यवस्था हो यसप्रति गौरव छ ।’

सांसद चौलागाईंले नेपाल स्रोत र साधन सम्पन्न देश हुँदा पनि विभिन्न समस्याहरू भोग्नु परिरहेकाले त्यसतर्फ सबै दलहरू गम्भीर हुनुपर्ने बताए । सबै दल र सांसदहरू व्यवस्थाका विषयमा जबाफदेही बन्नुपर्ने उनले बताए । राज्य व्यवस्था र राजनीतिक दलहरूप्रति प्रश्नहरू रहेकाले सबै मिलेर त्यसको सम्बोधन गर्ने उनले बताए ।

‘नेपाल जलस्रोतमा सम्पन्न देश हो । के बागमती खानेपानीमा हाहाकार हुनुपर्ने प्रदेश हो ? कहाँ कमजोरी भइरेकको छ । हिमाल र पहाडका विकट गाउँमा सिटामोल पाइन्न् तर कोकाकोला पाइन्छ । नेपाली युवाहरू बिदेसिन बाध्य छन् । दिनमा ४/५ वटा शव बाकसमा फर्किएर आइरहेको छ । के हाम्रो देश त्यस्तो हुनुपर्ने हो ? यो देशको प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव, राजदूतहरू सार्वजनिक विद्यालयमा पढेर आएका हौ । तर, त्यो विद्यालय दुरावस्था किन ? त्यसले हामीलाई पोल्नुपर्दैन ?’ उनले प्रश्न गरे ।

सांसद चौलागाईंले सन्तुलित, आवश्यकताका आधरमा वस्तुवादी नीति तथा कार्यक्रम आएको बताए । उनले विगतका नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई समीक्षा गर्दा वर्तमान सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रम उन्नत रहेको बताए । ‘५ वर्ष नीति कार्यक्रम पेस भएको छ । ४ वटा एउटै दलले र एउटा सत्ता गठबन्धनका दलहरूले ल्याएका छन् । विगतका ४ वटा नीति कार्यक्रमलाई हेरौँ र अहिलेको नीति कार्यक्रम बीच समीक्षा गरांै । अहिलेको नीति कार्यक्रम उन्नत छ’ सांसद चौलागाईले भने ।

वर्तमान सरकारले नीति कार्यक्रममा विशेष गरी प्रदेश संरचनाको सुदृढीकरण, प्रदेशको भूमिकाको निर्धारण तथा समृद्धि र सुशासनको विषय प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाई छ । ‘विगतमा बनेका सरकारहरूले प्रदेशको अधिकार जनतामा पुर्याउन सकेका थिए त ? आज पनि प्रदेशको अधिकार जनतामा पुर्याउन सकिएको छैन । यस विषयमा सबै दलहरू एक ठाउँमा उपस्थित हुन सक्नुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रममा फुसको छानादेखि फ्लाइ ओभरको योजना, एक क्षेत्र एक प्राङ्गारिक मल कारखाना, प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना, दुर्गम गाउँको बस्तीदेखि सुन्दर सहरको व्युटिफिकेशनका विषयहरू समेटिएको छ’ उनले भने ।