काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूले विपन्न एवं लक्षित वर्गलाई कुल शय्याको १० प्रतिशत छुट्याई निःशुल्क उपचार सेवा नदिएको पाइएको छ । महानगरले जेठ ६ गते सूचना सार्वजनिक गरी नगरभित्रका अस्पताल  र स्वास्थ्य संस्थालाई १० दिनभित्र विपन्न र लक्षित वर्गलाई दिएको सेवाबारे विवरण उपलब्ध गराउन भने पनि ६८ अस्पतालले विवरण नै बुझाएनन् । 

महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले महानगरपालिकाभित्र सञ्चालित ६८ स्वास्थ्य संस्थाले विपन्न एवं लक्षित वर्गले पाउनुपर्ने सुविधा नदिएको भन्दै नियमन र कारबाही गर्न विवरणसहित स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतलाई आग्रह गरेका छन् ।  स्वास्थ्य मन्त्रीलाई भेटी मेयर शाहले ७ दिनभित्र ती स्वास्थ्य संस्थालाई कानुनी दायरामा नल्याए अस्पताल प्रशासन बन्द गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।  

यसअघि यही वैशाख १३ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयले देशभरका सबै सरकारी, निजी, सामुदायिक अस्पताल, प्रतिष्ठान तथा  मेडिकल कलेजहरूलाई उपचारको लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको लागि कुल शय्याको १० प्रतिशत शय्या छुट्याई निःशुल्क उपचार गर्न निर्देशन दिएको थियो ।  

निर्देशन दिएपनि अनुगमनका क्रममा त्यस्तो नपाइएको मन्त्रालयका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा. समीरकुमार अधिकारीले बताए । यस्तै, निर्देशनअनुसार बिरामीले संस्थाबाट सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने शुल्क, प्रक्रिया तथा अवधिसमेत खुलाएको बिरामी बडापत्र अस्पतालको अग्रभागमा देखिने गरी नराखेको पाइएको छ ।

मन्त्रालयको अनुरोध स्वास्थ्य संस्थाले कार्यान्वयन नगरेपछि स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड पूर्ण पालना गर्न नेपाल सरकार सचिव स्तरको निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्न पुनः निर्देशन दिएको छ ।

किन हुँदैन पटक पटकको निर्देशन कार्यान्वयन ?

सरकारले अस्पतालमा उपचारको लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको लागि कुल शय्याको दश प्रतिशत शय्या छुट्याई निःशुल्क उपचार गर्न पटक पटक दिएको निर्देशन निर्देशनमा मात्रै सीमित भएकाले कार्यान्वयन हुन नसकेको जनस्वास्थ्यविद्हरू बताउँछन् ।

इपीडीमीयोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व निर्देशक डा बाबुराम मरासिनीले अस्पतालले विपन्न वर्गका लागि मापदण्डअनुसार सेवा दिए नदिएको वारे अनुगमन फितलो हुँदा निर्देशनमा सीमित भएको जिकिर गरे ।

जनस्वास्थ्यविद् डा शरद वन्तले सरकारले ठिक ढङ्गबाट अनुगमन गर्न नसक्दा, अनुगमन गर्दा दोषी देखिएमा कारबाहीका लागि कुनै मापदण्ड नबनाएकाले अस्पतालहरूले विपन्न नागरिकलाई दिइने सेवामा बेवास्ता गरेको बताउँछन् ।

कार्यकारी आदेशबाट स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पताल सञ्चालन मापदण्ड आएकाले कार्यान्वयनको पाटो फितलो भएको डा मरासिनीको भनाई छ ।  

उनी भन्छन्, ‘जबसम्म नेपाल अस्पताल सञ्चालन ऐन बन्दैन, तबसम्म प्रत्येक स्वास्थ्य संस्था र  अस्पतालमा राखिएको कुल शय्यामध्ये १० प्रतिशत विपन्नको पहुँचमा हुँदैन ।’

यस्तै, डा मरासिनीको कुरामा डा वन्त पनि सहमति जनाउँछन् । उनी विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको लागि कुल शय्याको दश प्रतिशत शय्या छुट्याई निःशुल्क उपचार कार्यान्वयनमा ल्याउन पहिला सरकारले अस्पतालहरूलाई दण्ड सजायको प्रष्ट विधि बनाउन आवश्यक ठान्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘सरकारले अस्पताल अनुगमन विधि, संयन्त्र बनाउनुपर्छ । यदि अस्पतालले विपन्न वर्गका लागि छुट्याएको शय्या उपलब्ध गराउने मापदण्डलाई कार्यान्वयन नगर्नेलाई  कारबाही विधि बनाइ अघि बढ्ने हो भने अस्पतालहरूलाई निर्देशन दिन उपयुक्त हुन्छ ।’ 

प्रणालीसँग अनुगमन गर्ने संरचना कस्तो छ । कति अस्पतालको अनुगमन भएका छन् ? भन्ने विषयमा प्रष्ट नभएसम्म निर्देशनका आधारमा विपन्न असहाय वर्गले सरकारी अस्पतालबाट समेत कार्यान्वयन हुन गाह्रो हुने जनस्वास्थ्यविद् डा. वन्तको जिकिर छ ।

अस्पताल ऐन कहाँ पुग्यो ?

विगतमा नेपालले डब्लू टि ओ सँग तीन वर्षभित्र नेपाल अस्पताल ऐन ल्याउने भनेर सम्झौता गरेपनि ल्याउन सकेको छैन । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपचारको लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको लागि कुल शय्याको १० प्रतिशत शय्या छुट्याई निःशुल्क उपचार गर्न  निर्देशन र स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने शुल्क, प्रक्रिया अवधि खुलाएको बिरामी बडापत्र अस्पतालको अग्रभागमा देखिने गरी राख्न निर्देशन पटक पटक दिँदासमेत नेपाल अस्पताल सञ्चालन ऐनको ड्राफ्ट कानुन शाखामा थन्क्याएर राखेको छ  ।

अस्पताल सञ्चालन ऐन बनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले आलटाल गर्न नहुने डा मरासिनीको भनाई छ । करिब १२ वर्ष पहिला नेपाल अस्पताल सञ्चालन ऐनको ड्राफ्ट तयार बनाई स्वास्थ्य मन्त्रालय अगाडि बढाउन नसक्नु रहस्यमय कुरा भएको उनले बताए ।

प्रष्ट छैन मापदण्डमा

ऐन बनाउन नसक्दा सरकारी अस्पतालमा समेत विपन्न एवं लक्षित वर्गलाई दिइने सेवा पहुँचवालाले लिने गरेको डा मरासिनी सुनाउँछन् ।  

यस्तै, निजी अस्पतालको मुख्य उद्देश्य व्यापारीकरण भएकाले विपन्न वर्गका लागि छुट्याइएको शय्या दिन नखोज्नु स्वाभाविक भएपनि कार्यान्वयन ल्याउन नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको जनस्वास्थ्यविद् डा. वन्त बताउँछन् ।

स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ दफा ७० (घ) मा स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालहरूले शय्या छुट्याई निःशुल्क १० प्रतिशत विपन्न नागरिकका अनिवार्य सेवा दिनुपर्ने भनिएपनि कसरी र कति दिइने भन्नेबारे पूर्ण रुपमा नबुझाइएको जनस्वास्थ्यविद् डा. वन्तको पनि भनाइ छ । 

उनी भन्छन्, मानौं कुनै अस्पताल १०० शय्याको छ । सरकारले भने अनुसार  १०० वटा शैयामा १० शय्या विपन्न नागरिकका लागि निःशुल्क दिने भनिएको हो कि ? १०० शैयामा मानौँ ५० जना बिरामीले भरिएको छ । भरिएको मध्ये १० प्रतिशत भन्न खोजिएको हो कि ? यस्तो दुविधालाई  मन्त्रालयले प्रष्ट पार्नुपर्छ । 

महानगरले पनि कर्तव्य बिर्सनु भएन 

यस्तै, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ दफा ११ (४) ख २ मा स्वास्थ्य संस्थाको नियमन गर्ने कानुनी अधिकार स्थानीय तहलाई छ । यद्यपि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नागरिकको पहुँचमा पुर्याउने स्थानीय सरकारको दायित्व भएको काठमाडौँ महानगरले विर्सन नहुने जनस्वास्थ्यविद्हरू बताउँछन् ।  

आधारभूत स्वास्थ्य उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले के के गरिरहेको छ ? ठूला अस्पताललाई नियमन गर्न खोजिरहँदा महानगरले आफ्नो दायित्व पुरा गर्न आवश्यक रहेको जनस्वास्थ्यविद् वन्त बताउँछन् । 

महानगरले चासो राख्नु राम्रो कुरा भएपनि विपन्न नागरिकका लागि छुट्याइएको शैयाबारे अनुगमन गर्ने, कसको अधिकार हो भन्ने विषयमा प्रष्ट हुन जरुरी भएको उनले बताए ।