काठमाडौँ । एक वर्षभन्दा कम सजाय भएका व्यक्तिहरुले कैदबापतको रकम भुक्तान गरी जेलमुक्त हुने सुविधा खोसिएको भन्दै कानुन व्यवसायीहरुले आपत्ति जनाएका छन् । बिहीबार नेपाल बार एसोसिएसनले विज्ञप्ति जारी गर्दै ऐनमा संशोधन गरेर एक वर्षभन्दा कम सजाय भएका कैदीको ‘कैद किन्ने’ सुविधा न्यायाधीशबाट खोसेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदान गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।

नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव अञ्जिता खनालबाट जारी विज्ञप्तिमा मुलुकी फौजदारी कार्याविधि संहिता २०७४ को दफा १५५ मा रहेको कैद किन्ने सुविधा अब न्यायाधीशले नभएर नभएर प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मात्रै दिन पाउने व्यवस्था गरिएको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ ।

साविकको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ मा रहेको एक वर्ष वा एक वर्षभन्दा कम कैद सजाय पाएका व्यक्तिले रकम तिरेर ‘कैद अवधि किन्न सक्ने’ व्यवस्थामा हाल परिवर्तन गरिएको छ । सुरुमा मिटर ब्याजलाई नियन्त्रण गर्ने भन्दै ल्याइएको ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ मा पनि केही परिवर्तन गरिएको थियो ।

संहिताको दफा १५५ मा रहेको ‘कैद बापत रकम तिर्न सकिने’ व्यवस्थाको उपदफा १ मा ‘एक वर्षसम्म कैद सजाय भएको’ भन्ने शब्दावली उल्लेख थियो । यसले अदालतबाट एक वर्ष वा एक वर्षभन्दा कम सजाय पाएका कैदीले बाँकी कैद बापतको रकम भुक्तान गरी जेलमुक्त हुनसक्ने अवस्था थियो ।

तर हाल गरिएको संशोधनमा ‘एक वर्ष वा एक वर्षसम्म कैद सजाय हुने कुनै कसुरमा पहिलोपटक सजाय पाएको’ भन्ने शब्दावली प्रयोग गरिएको छ ।

पहिलेको कानुन र हालको संशोधनमा यस्तो भिन्नता छ ।

पहिलेको कानुनमा भनिएको छ,

‘कुनै कसुरमा पहिलो पटक कसुरदार ठहरी एक वर्ष वा एक वर्षभन्दा कम कैदको सजाय भएको मुद्दामा कसुरदारको उमेर, कसुरको गम्भीरता, कसुर गरेको तरिका, आचरण समेतलाई विचार गर्दा कारागारमा राख्नु उपयुक्त नदेखिएमा तथा निजलाई छोड्दा सार्वजनिक शान्ति, कानुन र व्यवस्थामा खतरा पुग्ने समेत नदेखिएमा त्यसको कारण खुलाई अदालतले निजलाई कैदमा राख्नुको सट्टा त्यस बापत रकम लिई कैदबाट छाडिदिन उपयुक्त ठह¥याएमा कैद बापतको रकम तिरी कैद बस्नु नपर्ने गरी आदेश दिन सक्नेछ ।’

तर उक्त ऐनमा सामान्य शब्दावली परिवर्तन गर्दा पनि उक्त अधिकार न्यायाधीशबाट खोसिएर प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अधिकारमा पुगेको छ ।

हालको संशोधनमा भनिएको छ,

‘प्रचलित कानुन बमोजिम एक वर्ष वा एक वर्षभन्दा कम कैदको सजाय हुने कुनै कसुरमा पहिलो पटक कसुरदार ठहरी कैदको सजाय भएको कसुरदारलाई अदालतले कैदमा राख्नुको सट्टा त्यस्तो कैद बापत रकम लिई कैदबाट छाडिदिन उपयुक्त ठह¥याएमा त्यस्तो रकम लिई कैदमा बस्नु नपर्ने गरी आदेश दिन सक्नेछ ।’

संशोधनबाट अब एक वर्षसम्म कैद सजायको मागदाबी लिई गरिएको अभियोग र सो अभियोगको आधारमा ठहर भएमा मात्रै न्यायाधीशले कैदबापतको रकम भुक्तान गरी रिहा हुनसक्ने अवस्था आएको छ । तर एक वर्षसम्म कैद हुने अधिकांश कसुरको मुद्दा अदालतमा नभएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा चल्छ र त्यसको सुनुवाइ न्यायाधीशले नभएर प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्छन् ।

सवारी दुर्घटना कसुरको केही दफा र लागूऔषध सम्बन्धी कसुरको केही दफामा मात्रै अदालतले एक वर्ष वा सोभन्दा कम कैद गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।

संशोधित कानुनले अब १५५ को सुविधा दिन एक वर्ष वा सोभन्दा कम सजाय हुने अभियोजनमा मात्रै पाउने अवस्था आएको छ ।

कतिपय कसुरमा ‘७ वर्षसम्म कैद सजाय हुने’ मुद्दामा सजायको तल्लो सीमा कायम नहुँदा अदालतले एक वर्ष वा ६ महिनामात्रै कैद गर्ने गरेको थियो । त्यस्तो सजायमा अदालतले दफा १५५(१) को सुविधा दिएर जेलमुक्त गर्न सक्ने अवस्था थियो । संशोधित कानुनले ‘एक वर्ष वा एक वर्षभन्दा कम कैदको सजाय हुने’ भन्ने व्यवस्था राखेकाले एक वर्षभन्दा बढी समेत सजाय हुनसक्ने कसुरमा १५५(१) को सुविधा दिन नमिल्ने व्यवस्था गरेको हो ।

संशोधित कानुनले न्यून सजाय पाएका व्यक्तिहरुलाई सुध्रिने प्रतिवद्धतासहित राजस्वमा योगदान गराई सामाजिक जीवनमा पुनर्स्थापित गराउने अवस्था सकिएको बारको ठहर छ । नेपाल बार एसोसिएसनका प्रवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेका अनुसार कानुनले दण्डको ‘निरोध’को प्रणाली भन्दा ‘सुधारात्मक’ प्रणालीमा जानु पर्नेमा पहिलेको दफामा परिवर्तन गर्दै १५५ को सुविधा खोसेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिन खोजिएको आरोप लगाएका छन् । संशोधित कानुनबाट सबैजसो व्यक्तिले १५५(१) को सुविधा लिन नसक्ने भन्दै पहिलेकै व्यवस्था कायम गर्नसमेत उनले माग गरेका छन् ।

त्यसैगरी वैशाख २० गते जारी भएको अध्यादेश र पछि संसदबाट पास भएको ऐनमा मिटरब्याजीलाई नियन्त्रण गर्ने नाममा घरायसी लिखतको औचित्यसमेत सकिने गरी व्यवस्था गरिएको भन्दै बारले आपत्ति जनाएको छ ।

मुलुकी देवानी कार्याविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६(५) मा भएको संशोधनबाट वास्तविक धनी पनि मर्कामा परेको र नियमसंगत तरिकाबाटै ऋण लिएका व्यक्तिहरु पनि लिखत प्रमाणीकरण तयार नभए दिएको ऋण गुम्ने र उल्टै मिटरब्याजीको आरोपमा जेल बस्नुपर्ने अवस्थासमेत आउनसक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ मा घरसरामा गरिएको लेनदेनको कागज पनि ऐन प्रमाणित भएको मितिले ६ महिनाभित्र वडा कार्यालयबाट प्रमाणित गराउनु पर्ने गरी संशोधन गरिएको छ । यसबाट पहिले नै ऋण लिइसकेका व्यक्तिहरु उक्त ऋण प्रमाणित गराउन वडा कार्यालयमा नगएमा ऋणीको ऋण उठ्न नसक्ने बरु उल्टै मिटरब्याजीको रुपमा जेल बस्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै बारले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्षसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे भन्छन्, ‘मिटरब्याजीलाई कारवाही गर्नैपर्छ र हामी पनि सहयोग गर्छौँ । तर मिटरब्याजीलाई चेप्न भन्दै ल्याइएको ऐनले वास्तविक धनीलाई पनि मर्का पर्ने स्थिति आएको छ । ऋण लिने व्यक्ति ६ महिनाभित्र वडा कार्यालयमा लेनदेनको कागज वा तमसुक प्रमाणीकरण गर्न गएनन् भने के हुन्छ ? त्यसपछि ऋणीले लगेको ऋण तिर्नै नपर्ने र ऋण दिने व्यक्ति उल्टै जेल जाने ? यो गलत छ । त्यसकारण उक्त दफामा संशोधन हुनैपर्छ ।’

अध्यक्ष घिमिरेले कानुन पश्चातदर्शी हुन नसक्ने भन्दै अहिले बनेको कानुनले यसअघि कानुन अनुसार भएको लेनदेनको कागज वा तमसुकलाई समेत असर गरेको भन्दै संशोधित दफा हटाउन माग गरेका छन् । बारद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘... अध्यादेशको दफा ३(२) मा थपिएको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश, दफा ४(२) अन्तर्गत थप ३ (क) तथा ३ (ख) मा थप गरिएको कानुनी व्यवस्था तथा उक्त ऐनको दफा ३६(५) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशलाई हटाउँदा समाजमा चलिआएको सामाजिक रितीस्थिति, परम्परा र सम्बन्धमा खलल पु¥याएको र पहिले देखि भए गरेका कार्य व्यवहारलाई पश्चातदर्शी असर पर्ने गरी अध्यादेश जारी भएको हाम्रो निष्कर्ष रहेको छ । मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६(५) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले मान्यता दिएको घरसारको तमसुकलाई हाल प्रमाणीकरण गर्ने प्रावधान राखिँदा वा मान्यता नदिइँदा वैध तमसुकका धनीले कानुनी उपचारबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’

यसरी बारले पहिलेकै कानुन अनुसार भएको कागजात पनि ६ महिनाभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने दफा संशोधन गर्न र ‘एक वर्षसम्म कैद सजाय हुने कसुर’को स्थानमा ‘एक वर्षसम्म कैद सजाय भएको कसुर’ उल्लेख गर्न माग गरेको छ ।