काठमाडौं । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा राष्ट्रपति संस्थाले ‘बाबु, छोरा र गधाको कथा’ को नियति भोगेको भान हुन्छ । उक्त कथामा गाउँलेले बाबुचाहिँ गधामाथि चढेर छोरो हिँड्दा पनि प्रश्न उठाउँछन्, छोराचाहिँ गधामाथि चढेर बाबु हिँड्दा पनि प्रश्न उठाउँछन् ।

गणतन्त्रको १५ वर्षमा राष्ट्रपति भूमिकामाथि पनि त्यस्तै भइरहेको छ । कहिले राष्ट्रपतिमाथि ‘रबर स्टाम्प’ बनेको आक्षेप लाग्छ भने कहिले सेरेमोनियल भूमिकामा नबसेको ।

प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादव, प्रथम महिला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिका विवादको घेरामा थियो भने र वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल पनि गणतन्त्र दिवसकै सेरोफेरोमा विवादमा तानिए ।

टीकापुर घटनाका मुख्य योजनाकारका रुपमा तीनै तहका अदालतबाट दोषी ठहर भई कैद सजाय भोगिरहेको रेशम चौधरीलाई सरकारको सिफारिसमा आममाफी दिने निर्णय र अघिल्लो संसदले पारित गरेको नागरिकता विधेयकलाई सरकारकै सिफारिसअनुसार प्रमाणीकरण गरेपछि राष्ट्रपति पौडेल विवादमा तानिएका हुन् ।

राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्दा गत फागुन १३ मा पौडेलले ‘गणतन्त्रका राष्ट्राध्यक्ष कस्तो हुन्छ भनेर म देखाउनेछु, त्यो तपाईंहरुले देख्न पाउनुहुन्छ’ भनेका थिए । राष्ट्रपति बनेको करिब तीन महिना नपुग्दै उनीमाथि सरकारको आदेश पालक बनेर संविधान विपरीत काम गरेको आरोप लागेको छ ।

प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई भने सरकारको आदेश पालना नगरेको भनेर प्रश्न उठाइएको थियो । प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले ०६६ वैशाखमा तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्माङगत कटवाललाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । सेरेमोनियल भूमिकामा रहेका तत्कालीन राष्ट्रपति यादवले सरकारको निर्णय उल्टाउँदै मध्यरातमा कटवाललाई थमौती गरिदिएका थिए । 

तत्कालीन राष्ट्रपति यादव र प्रधानमन्त्रीहरुबीच कटुता पैदा भएको थियो । पहिलो संविधानसभा ०६९ साउन १४ मा विघटन भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र राष्ट्रपति डा. यादवबीच टकराब सिर्जना भएको थियो ।

आफ्नो घोषणा अनुसार ०६९ मंसिर ७ मा चुनाव गर्ने वातावरण बनाउन नसकेको आरोपमा राष्ट्रपति यादवले तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई बर्खास्त गर्ने असफल प्रयास गरेका थिए । तर, उनै यादवमाथि राजनीतिक दलको सहमतिमा संविधान विपरीत सहीछाप लगाको आरोप पनि लाग्यो ।

सर्वोच्च अदालतका बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउने ०६९ चैतमा दलहरुबीच सहमति भयो । संविधानले कतै परिकल्पना नगरेको प्रधानन्यायाधीशलाई सरकार प्रमुख बनाउने दलहरुको सहमतिलाई राष्ट्रपतिले सहीछाप लगाइ दिएका थिए ।

बाधा अड्काउ फुकाएर यादवले प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बन्ने बाटो खोलेर संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको टिप्पणी भएको थियो । यादवपछि राष्ट्रपति बनेकी विद्यादेवी भण्डारीले पनि सरकारको सिफारिसलाई ‘होल्ड’ गरेर सेरेमोनियल भूमिका बिर्सिइन् । राष्ट्रपति भण्डारीले पहिलो कार्यकालको अन्तिमतिर २०७४ माघ २६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरेको राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनयनको सिफारिस ‘होल्ड’ गरिदिइन् ।

भण्डारीले २०७४ फागुन ८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको सिफारिस भने स्वीकृत गरेकी थिइन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ पुस ५ र ०७८ जेठ ७ मा संसद विघटनका लागि गरेको सिफारिस स्वीकृत गर्दा पनि भण्डारी ‘रबर स्टाम्प’ बनेको भन्दै आलोचित भइन् ।

यस्तै संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक ०७९ साउन १६ मा तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको थियो । तर, भण्डारीले विधेयकमा असहमति जनाउँदै ८ बुँदाको सरोकार उल्लेख गरेर संसद्लाई फिर्ता पठाइन् ।

दुवै सदनले दोस्रो पटक विधेयक हुबहु पारित गरेर भदौ २० मा पुनः राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाएको थियो । १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि उनले विधेयक थन्क्याइदिएकी थिइन् ।

एमाले पृष्ठभूमिकी तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयकमा राजनीति गर्न खोजेको सत्ता पक्षको आरोप रह्यो । एमालेले लगायतका दलले तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीको कदम ‘राष्ट्रवादी’ भनेर समर्थन गरे । जेठ १२ मा सरकारले उक्त विधेयक बिउँताएर राष्ट्रपति पौडेलकहाँ पठायो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणको ठीक एक घण्टा अगाडि बुधबार वर्तमान राष्ट्रपति पौडेलले विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि राजनीतिक र संवैधानिक प्रश्न उठाइएको छ ।

सरकारले संविधान विपरीत सिफारिस गरेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेर राष्ट्रपति पौडेलले गल्ती गरेको पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगानाको तर्क छ ।

यस्तै संविधान डा. विपिन अधिकारीले पनि सरकारले गरेको सिफारिस र राष्ट्रपतिले गरेको प्रमाणीकरण दुवै असंवैधानिक भएको बताए । तर राष्ट्रपति पौडेलका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरले भने सर्वभौम संसदको सम्मान र संविधानको रक्षाका लागि विधेयक प्रमाणीकरण भएको दाबी गरे ।

उनीहरुको भनाइ जस्ताको तस्तै

दमननाथ ढुंगाना (पूर्वसभामुख)

साधारणतया सरकारको सिफारिस मान्ने राष्ट्रपति ठीक हो । तर संविधान विपरीत सिफारिस आयो भने मान्नु हुँदैन । प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेर टुङ्ग्याउने हो । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण छ । संसद्ले त पास गरेको हो । प्रमाणीकरण त गर्नैपर्छ । पहिलेकै राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्थ्यो तर गर्नु भएन । असंवैधानिक काम गर्नु भयो ।

तर संसद् र राष्ट्रपति फेरिएपछि वैधानिक प्रश्न आयो । संसद् पनि नयाँ छ । राष्ट्रपति पनि नयाँ छन् । संसदको दुवै सदनले पारित गरेको कुरालाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने विषयमा विवाद होइन । निष्क्रिय भएको विधेयक मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा प्रमाणीकण गर्ने प्रक्रिया गलत भयो ।

निष्क्रिय विधेयक कसरी वैधानिक बनाउने भन्नेमा सरकारले विचार गर्नुपर्थ्यो । न सरकारका कानुनविदको राय ठीक छ, न राष्ट्रपति कार्यालयका कानुनविदको राय ठीक छ । यो भिटो पावर लगाएको जस्तो मात्रै भयो । सरकारले सिफारिस गर्नु नहुने र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नु नहुने हो । यसमा दुवैको गल्ती भयो ।

वैधानिक काम त संसदले मात्र ग-यो । संविधान, विधि, प्रक्रिया, संसदसँग नमिल्ने जे पनि सिफारिस गरेर पठाउँदैमा प्रमाणीकरण गर्ने भन्ने हुन्छ र ? भोलि महिला राष्ट्रपति भनेर सिफारिस जाला । के राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्ने ? राष्ट्रपतिको ‘जेन्डर’ परिवर्तन गरेर श्रीमती रामचन्द्र पौडेल भनेर पत्र लेखिदेला रे, स्वीकृत गर्ने ? सिफारिसको पनि सीमा हुन्छ । सरकारको सिफारिस मान्ने हो तर जहाँ नमिल्ने देखिएको हुन्छ, त्यहाँ प्वाइन्टआउट गर्ने हो । पुनर्विचार गरेर ल्याउन भन्ने हो । त्यो नगरेर उहाँले गम्भीर गल्ती गर्नु भयो ।

डा. विपिन अधिकारी (संविधानविद्)

कुनै पनि निकाय वा संस्थाबाट संविधानसम्मत पठाएको सिफारिस राष्ट्रपतिले रोक्नु हुँदैन थियो । संसदका दुवै सदनबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक अघिल्लो राष्ट्रपतिले रोक्नुभयो । १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नु भएन ।

दोस्रो पटक उहाँले प्रमाणीकरण गर्नु पर्थ्यो । उहाँले पनि संविधानको उल्लंघन गर्नु भएको थियो । उहाँले गल्ती गर्दा त्यो विधेयक संसद्सँगै समाप्त भयो । एउटा संसद्को उत्तराधिकारी अर्को संसद् हुन सक्दैन ।

पछिल्लो संसदमा अपूरा रहेको कुनै प्रस्ताव, कामकारबाही, विधेयकहरू त्यो संसद् बिदासँगै निष्क्रिय हुन्छ । संसद् बिदा भएसँगै पछिल्लो संसदमा अपूरा रूपमा रहेको विधेयक लगायत कामकारबाही निष्क्रिय हुने संवैधनिक व्यवस्था हो । त्यो प्रतिनिधिसभाको नियमावलीमा पनि छ । राष्ट्रपतिले त्यो निष्क्रिय विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्न सक्नु हुन्न । सरकारले प्रेसर दियो । राष्ट्रपतिले गर्नुभयो ।

सिफारिस सरकारले पठाउने होइन, प्रतिनिधिसभाको सभामुखले पठाउने हो । नयाँ सभामुख हुनुहुन्छ । उहाँले पुराना संसद्को उत्तरदायित्व लिनु हुन्न । यस्तो अवस्थामा सरकारले सिफारिस गर्न सक्छ भन्ने न संविधानमा व्यवस्था छ, न कानुनमै, संसदीय परिपाटी पनि छैन ।

त्यसैले सरकारले गरेको सिफारिस असंवैधानिक छ । त्यसको आधारमा राष्ट्रपतिले गरेको प्रमाणीकरण असंवैधानिक हुने नै भयो । राष्ट्रपतिले सरकारलाई कन्भिन्स गर्न सक्नु भएन । अब त्यो कुरा अदालतले बोल्छ ।

बाबुराम कुँवर

(राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार)

सरकारले पठाएको सिफारिस स्वीकृत गर्नु संवैधानिक र राजनीतिक कुरा हो । संवैधानिक सीमाभित्र राष्ट्रपतिको गतिविधि कस्तो हुन्छ भनेर हेर्नुपर्ने हो । तर दुई–दुई चोटी संसदबाट पारित भएर विधेयक आए पनि प्रमाणीकरण नभएपछि फेरि त्यो विधेयक संसदमा पेस गर्न सक्ने संवैधानिक बाटो थिएन । त्यो विधेयक निष्क्रिय भएर जाँदा सार्वभौममाथि खलल पुग्ने अवस्था स्थिति भयो ।

संविधानको धारा ६१ ले राष्ट्रपतिलाई संविधानको पालनकर्ता र रक्षक मानेकाले संविधानको धारा ६६ बमोजिम त्यो विधेयकको चासो लिने बाटो चाहिएको थियो । नेपाल सरकारले चासो लिएर मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरी राष्ट्रपतिकहाँ पत्र आइसकेपछि विधेयक प्रमाणीकरण गरिएको हो ।

संविधानको धारा ६६ बमोजिम नेपाल सरकारले पेस गरेको चिज राष्ट्रपतिज्यूबाट अनुमोदन हुन्छ । सोही बमोजिम विधेयक प्रमाणीकरण गरिएको मान्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले पठाएको सिफारिस होल्ड गर्ने राष्ट्रपतिलाई अधिकार छैन ।

संविधानको धारा ६६ को व्यवस्था अनुसार कुनै निकाय वा संस्थाले भनेर तोकेको बाहेक अरु सम्पूर्ण काम मन्त्रिपरिषदको सिफारिस अनुसार प्रमाणीकरण हुने भनिएको छ । राष्ट्रपतिलाई स्वविवेकीय अधिकार केही पनि छैन ।

कुनै पनि निकाय वा संस्थाले असंवैधानिक काम गर्दा राष्ट्रपतिमाथि संविधानको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी हुन्छ । तर सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनतामार्फत छानिएका प्रतिनिधिबाट दुई–दुई पटक पारित भएर आएको विधेयक प्रमाणीकरण नभएपछि गम्भीर र जटिल प्रश्न थियो ।

संविधानको रक्षा गर्ने, सार्वभौम नेपाली जनताको हकको सुरक्षा गर्ने अवस्था आएपछि सम्मानीय राष्ट्रपतिले सरकारको सिफारिस बमोजिम प्रमाणीकरण गर्नु भएको हो । यसबारे कानुन व्यवसायीका बीचमा पनि फरक–फरक ब्याख्या छ । तर संसदबाट पारित भएर आएको विधेयक प्रमाणीकरण नहुँदा सार्वभौम सत्ता डिरेल हुने राष्ट्रपति संस्थाको बुझाइ रह्यो ।