सुर्खेत । अपर कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको सम्झौता कार्यान्वयन हुने÷नहुने टुङ्गो नलाग्दै नेपाल सरकारले फुकोट कर्णाली जलविद्युत परियोजना पनि भारतको हातमा सुम्पिएको छ । बिहीबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच फुकोट कर्णाली परियोजनाको द्वीपक्षीय सम्झौता भएको छ ।

४८० मेगावाट क्षमताको उक्त परियोजना विकासका लागि भारतीय पक्ष राजी भएसँगै यस सम्बन्धी सम्झौता भएको हो । सम्झौता अनुसार यो परियोजनाको ५१ प्रतिशत सेयर भारत सरकार स्वामित्वको नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कर्पोरेशन (एनएचपीसी) ले पाएको छ । प्रारम्भिक मस्यौदाअनुसार विद्युत् उत्पादन कम्पनीमा नेपालको ४९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने छ ।

कालीकोटको सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका–१ मा निर्माण भइरहेको यो परियोजना नेपालले भारतलाई सुम्पिनुको मुख्य कारण लगानी जुटाउन नसक्नु नै हो । नेपालले हालसम्म ठूला आयोजनाका नाममा ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसीमा मात्रै आन्तरिक लगानी जुटाएको छ । यसबाहेक, अन्य आयोजनामा लगानी जुटाउन सकेको छैन भने आफ्नै पूँजीमा बनाउने भनिएको १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी आयोजना समेत अलपत्र परिरहेको छ ।

अहिले परियोजना अन्तर्गत सुरुङ निर्माणको काम भइरहेको छ । ५२० मिटरको परीक्षण सुरुङ खनिसकेको र सुरुङको काम अन्तिम चरणमा पु¥याउने काम भइरहेको छ ।

सिस्नेगडामा १८० मिटर अग्लो बाँध बनाएर १२ किलोमिटरको सुरुङबाट भौतेगडामा बन्ने विद्युतगृहमा खसाल्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

करिब ९२ अर्ब रुपैयाँ लागतको यो परियोजना निर्माण सुरु भएको ५ वर्षमा निर्माण सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । ५ वर्ष अघिदेखि सुरु भएको परियोजना भारतसँग सहमति भएसँगै अब ऋण लगानी जुटाउने जिम्मा एनएचपीसीकै हुनेछ । आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुलीको बजार र आयोजना बनाउन आवश्यक ऋणको प्रबन्ध प्रवर्द्धक कम्पनीका तर्फबाट एनएचपीसीले नै गर्नुपर्ने छ । फुकोट कर्णालीमा भारतले सुरुदेखि नै चासो दिँदै आइरहेको थियो ।

६ फागुन ०७९ मा भारतमा भएको नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा फुकोट कर्णाली जलविद्युत परियोजनामा भारतीय लगानी ल्याउने सहमति भएको थियो । यद्यपि सो सहमतिलाई दुवै देशले गोप्य राखेका थिए ।

फुकोट कर्णाली परियोजना रहेको सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि भने फुकोट कर्णालीबारे भएको सम्झौताप्रति सन्तुष्ट छैनन् । बरु नेपाल सरकारले सेयर खोल्नुपर्ने र त्यसबाट लगानी जुटाउने प्रयास गर्नुपर्ने उनीहरुको तर्क छ ।

०७८ चैतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमण गएको बेला नै फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको बारेमा सम्झौता हुने कुराकानी चलेको थियो । तर, तयारी नपुगेको कारण त्यतिबेला सम्झौता हुन सकेन ।

यो पटक भने प्रचण्डको भारत भ्रमण तय भएसँगै फुकोटबारे चर्चा चलिरहेको थियो । सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै अब नेपालको विद्युत् उत्पादन कम्पनी र भारतको एनएचपीसी कम्पनी मिलेर छुट्टै कम्पनी खडा गर्ने छन् भने त्यसैमार्फत आयोजनाको निर्माण सुरु गर्नेछन् ।

यद्यपि कर्णालीको पानीमा भारतीय लगानीबारे भने कर्णालीवासी भने सन्तुष्ट छैनन् । भारतकै जीएमआर कम्पनीले लगानी जुटाउने नाममा लामो समयदेखि अपर कर्णाली ‘कब्जा’ गरेर बसिरहेको छ । अपर कर्णालीकै सम्झौता कार्यान्वयन हुने÷नहुने टुङ्गो नलाग्दै फुकोट कर्णाली भारतलाई सुम्पिनु राम्रो नभएको तर्क सरोकारवालाहरुको छ ।

स्थानीयलाई छैन विश्वास

फुकोट कर्णाली परियोजना रहेको सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि भने फुकोट कर्णालीबारे भएको सम्झौताप्रति सन्तुष्ट छैनन् । बरु नेपाल सरकारले सेयर खोल्नुपर्ने र त्यसबाट लगानी जुटाउने प्रयास गर्नुपर्ने उनीहरुको तर्क छ ।

गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पार्वती सिंह भन्छिन्, ‘५१ प्रतिशत सेयरको स्वामित्व भारतलाई दिनु दुःखद् हो, हामी यस सम्झौताप्रति खुसी छैनौँ । बरु नेपाल सरकारले सेयर खोल्नुपर्थ्यो, जनताले सेयर हाल्थे, यो हतारमा भएको निर्णय हो ।’

५१ प्रतिशत सेयर दिएपछि परियोजनामा उनीहरुकै वर्चश्व भएको जस्तो अनुभूति आफूलाई भएको उनले बताइन् ।

परियोजना रहेको वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष वैकुण्ठराज गिरीले पनि सम्झौताको विरोध जनाए । ‘नेपाल सरकारले सेयर खोल्नुपर्दथ्यो, भारतसँगको सम्झौताबारे परियोजनाका कर्मचारी नै असन्तुष्ट छन्,’ उनले भने, ‘सेयर लगानी खोल्दिएको भए धेरैले लगानी गर्थे ।’

कालिकोटबाट प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद हिक्मत विष्ट अपर कर्णाली जस्तो नदी ओगटेर बस्ने काम फुकोट कर्णालीमा पनि हुनसक्ने आशंका गर्छन् । कर्णालीका पूर्व कानुन मन्त्री नरेश भण्डारी साधन स्रोतको सदुपयोग हुनुपर्ने तर, तोकिएको समयमा कार्यान्वयन गर्नेगरी अगगाडि बढ्नुपर्ने तर्क राख्दछन् । ‘यद्यपि अपर कर्णाली जस्तो हुनुभएन, कार्यान्वयन हुनुपर्यो,’ उनी भन्छन् ।

अपर कर्णाली बचाउ अभियानका संयोजक भरतबहादुर शाही अपर कर्णालीको सम्झौता कार्यान्वयन हुने या नहुने यकिन नभइसकेको अवस्थामा फुकोट कर्णालीमा हात हाल्नुले ठुलो अर्थ राख्ने बताउँछन् । संसारमै चर्चामा रहेको अपर कर्णालीलाई ‘मिनिमाइज’ गर्नका लागि फुकोट कर्णाली परियोजना सम्झौता भएको उनको तर्क छ ।

‘माथिल्लो कर्णाली जस्तो नेपालको भाग्य र भविष्य बोकेको परियोजनालाई ओझेलमा पार्न फुकोट सम्झौता भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘नेपालका नदीहरु शासकहरुले एकपछि अर्को गर्दै भारतलाई सुम्पिँदै आएका छन्, प्रचण्डले त्यही परम्परालाई निरन्तरता दिएका हुन् ।’

उनका अनुसार नेपालका नदीहरु ओगट्न लगाउने र पानी कब्जा गर्ने रणनीति भारतको देखिन्छ ।

१५ वर्षदेखि भारतीय कम्पनीको कब्जामा नदी

भारतकै अर्को कम्पनी जीएमआरले लगानी जुटाउने नाममा विगत १५ वर्षदेखि नदी ‘होल्ड’ गरेर बसिरहेको छ । विद्युत उत्पादन गर्ने नाममा परियोजना क्षेत्रमा जनतामाथि अत्याचार भइरहेको भन्दै जीएमआर विरुद्ध स्थानीयहरु अदालतसम्म पुगेका छन् ।

नदी ‘होल्ड’ गरेको भन्दै नागरिकहरु पटक–पटक आन्दोलित हुने गरेका छन् । जीएमआरले सन् २००८ मा नै आयोजनाको जिम्मेवारी लिए पनि अहिलेसम्म निर्माणका लागि लगानी जुटाउन सकिरहेको छैन । गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला यो आयोजना जीएमआरलाई दिइएको थियो । तर, कम्पनीले आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसक्दा आयोजना नै अन्योलमा छ ।

पश्चिम दैलेखको आठबीस नगरपालिका–१ डाब र अछामबीमा पर्ने कर्णाली नदी अन्तर्गत पर्ने यो आयोजना क्षेत्रमा अहिले कुनै पनि गतिविधि भइरहेका छैनन् ।

कम्पनीले बंगलादेशसँग ५ सय मेगावाट बिजुली खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) गरेपछि लगानीको स्रोत सुनिश्चित हुने बताउँदै आएको छ । तथापि अहिलेसम्म लगानी कहाँबाट कसरी जुट्छ र आयोजनाको निर्माण अघि बढ्छ भन्ने निश्चित छैन ।

कम्पनीले माथिल्लो कर्णालीको २ सय ९२ मेगावाट बिजुली भने भारत सरकारलाई बेच्ने बताउँदै आएको छ । आयोजना निर्माण गर्न सन् २०१४ मै परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) पनि भइसकेको छ ।

जीएमआरले लगानी जुटाउन भन्दै पटक–पटक म्याद थप पनि पाइरहेको छ । तर, १५ वर्ष भइसक्दा अवस्था ज्यूँका त्यूँ रहेको यो आयोजनाबारे भने बिहीबार कुनै कुरा उठेकोजस्तो देखिएन ।

तत्कालीन सरकार र जीएमआरले २०६५ साल (सन् २००८) मा आयोजना निर्माणका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर (एमओयू) गरेका थिए । २०६८ मा लगानी बोर्ड स्थापना भएपछि लगानी बोर्ड ऐन, २०६८ को प्रावधानअनुसार यो आयोजनालाई मन्त्रिपरिषदमार्फत् निर्णय गराएर लगानी बोर्डको कार्यालय मातहत राखियो ।

लगानी बोर्ड र विकासकर्ता कम्पनी जीएमआरबीच ३ असोज ०७१ मा  पीडीएमा हस्ताक्षर भएको थियो । पीडीएअनुसार जीएमआरले २०१६ सेप्टेम्बरसम्ममा लगानी जुटाइसक्नु पर्ने भए पनि उसले रकम ल्याउन सकिरहेको छैन ।

अपर कर्णाली परियोजनाबाट दिक्दार सो क्षेत्रका नागरिकहरु परियोजना विरुद्ध अदालतसम्म पुगेका थिए । यद्यपि वैशाख अन्तिम सातातिर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले आयोजनाका विषयमा दायर भएको रिट खारेज हुने फैसला सुनाएको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीशको इजलासले यससम्बन्धी ६ वटा रिट खारेज गर्ने फैसला आइतबार सुनाएको थियो । सर्वोच्चले रिट खारेजसँगै सरकारलाई केही बुँदामा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

सरकारले माथिल्लो आयोजना वित्तीय व्यवस्थापनको लागि जीएमआरको २ वर्ष समय थप गरेपछि नयाँ विवाद सिर्जना भएको थियो । उक्त निर्णयलाई चुनौती दिँदै स्थानीयवासीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

यस्तै सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले आयोजना अन्योलमा परेपछि सरकारले अन्तरिम आदेश खारेजीको लागि भ्याकेटको निवेदन दिएको थियो ।

अन्तरिम आदेशले काम रोकिएको र यसले विकासको काममा अपुरणीय क्षति पुग्ने भएकाले अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्ने भन्दै सरकारले पनि भ्याकेटको निवेदन दर्ता गरेको थियो ।

३१ असार ०७९ मा सरकारले पछिल्लो पटक म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । २९ असार ०७८ मा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि भारतीय कम्पनीसँग म्याद थप गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

सर्वोच्चले यस सम्बन्धी रिट खारेज गरेसँगै जीएमआरलाई आयोजना अघि बढाउने बाटो खुलेको छ । यद्यपि त्यस क्षेत्रका जनतामा भने अझै आयोजना बन्नेमा विश्वास छैन । अपर कर्णाली बचाउ अभियानका अध्यक्ष भरतबहादुर शाहीले विद्युत बेच्ने नाममा नदी होल्ड गरिरहेको र जनतामाथि अत्याचार भइरहेको बताए ।

‘नमासम् राखम कर्नाली’