काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चार दिने भारत भ्रमणको भारतीय पक्षसँग महत्त्वपूर्ण सम्झौता भएका छन् । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको दोस्रो दिन दुई देशका विभिन्न अन्तरसरकारी निकायबीच जलविद्युत, पारवहन, पूर्वाधार र हवाई रुटसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण निर्णय भएका हुन् ।

प्राथमिकतामा ऊर्जा

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा ऊर्जासँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण सम्झौता भएका छन् । यस क्रममा भारत र नेपालबीच ऊर्जासँग सम्बन्धित ५ महत्त्वपूर्ण सम्झौता भएका हुन् । 

नेपाल र भारतीय पक्षबीच भएको सम्झौताअनुसार नेपालको बिजुलीले २५ वर्षका लागि भारतीय बजार पाएको छ । यसबाट नेपालले भारतमा बिजुली बेच्न वर्षैपिच्छे अनुमति लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था हटेको छ । यो सम्झौतामा नेपालका ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र भारतीय ऊर्जा सचिव आलोक कुमारले सम्झौता गरेका हुन् ।

यस्तै, ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो बनाइरहेको भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमले तल्लो अरुण पनि बनाउने भएको छ । भ्रमणका क्रममा भएको सम्झौताअनुसार ६६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण बनाउनका लागि नेपाल र भारतीय पक्षबीच परियोजना विकास सम्झौता सम्पन्न भएको छ । यो परियोजनाबाट नेपालले २१.९ प्रतिशत निःशुल्क बिजुली पाउनेछ भने २५ वर्षपछि स्वतः नेपाल सरकारको मातहतमा परियोजना आउनेछ ।

यस्तै, ४८० मेगावाट क्षमताको फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजना बनाउनका लागि दुईपक्षीय सम्झौता (एमओयू) सम्पन्न भएको छ । यो आयोजना भारतको नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी कर्पोरेशन (एनएचपीसी)ले निर्माण गर्ने सम्झौता भएको छ । 

यो आयोजनामा नेपालले निःशुल्क बिजुलीसँगै निःशुल्क सेयरसमेत पाउनेछ । यस्तै, प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा नेपालले भारतीय भूमि प्रयोग गरेर बंगलादेश बिजुली निर्यातको सहमतिसमेत पाएको छ ।

भारतीय विदेश सचिव विनयमोहत क्वात्राले नेपालबाट ४० मेगावाट बिजुली आफ्नो भूमि हुँदै बंगलादेश बेच्दा यसबाट क्षेत्रीय रुपमा फाइदा हुने बताए । उनले बंगलादेश र नेपालबीच विद्युत् व्यापार गर्न त्रिदेशीय सम्झौता चाहिने र त्यसका लागि भारत तयार रहेको समेत बताए । 

यसका साथै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणबीच १२० किलोमिटर लामो अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन बनाउन सम्झौता भएको छ । प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ र उनका समकक्षी अभय चौधरीले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । यो प्रसारण लाइनबाट कम्तीमा ३ हजार मेगावाट बिजुली भारततर्फ बेच्न सकिन्छ ।

अन्तरदेशीय भुक्तानी प्रणालीमा सम्झौता

नेपाल–भारतबीच क्रस बोर्डर पेमेन्ट (डिजिटल भुक्तानी) सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । नेपालका तर्फबाट एनसिएचएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) निलेशमान सिंह प्रधान र भारतका तर्फबाट एनपीआईएलका सिईओ रितेश शुक्लाले सम्झौतापत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरेका छन् । यो सँगै भारतको विश्वव्यापी निकै लोकप्रिय भुक्तानीको साधन रु–पेले नेपालमा समेत आधिकारिकता पाउने भएको छ । 

भारतले सन् २०१२ मा सुरुवात भएको यो कार्ड अहिले करिब ७० करोड भारतीयले प्रयोग गरिरहेका छन् भने अन्तरदेशीय वित्तीय भुक्तानीका लागि भारतको गतिलो साधन बनिरहेको छ । भारतमा विभिन्न प्रणालीका करिब एक अर्ब बैंकिङ कार्ड प्रयोगकर्ताहरू रहेको बताइन्छ । जसमध्ये करिब ६० प्रतिशतले रु–पे नै प्रयोग गर्ने गरेको दाबी छ ।

अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन सम्झौता

भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन नयाँ प्रोजेक्टको उद्घाटन गरेका छन् । १० सेप्टेम्बर २०१९ मा नै निर्माण सम्पन्न भई डिटेल पास भइसकेको उक्त पाइपलाइनबाट तीन वर्षमा २.८ मिलियन किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ पम्प भएको छ । जसबाट ठूलो परिणाममा पेट्रोलियम ढुवानी खर्च बचत हुन पुगेको छ ।

दक्षिण एशियाली मुलकमा नै पहिलोपटक विस्तार भएको उक्त (मोतिहारी–अमलेखगञ्ज) नयाँ प्रोजेक्ट पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण क्षमता वृद्धिका लागि सम्झौता भएको हो । सो प्रोजेक्टअन्तर्गत अमलेखगञ्जमा भारतको तर्फबाट १८३ करोड भारु लागतमा स्मार्ट पेट्रोलियम भण्डारण बन्ने छ । 

सो भण्डारण ८ हजार किलोलिटरको बन्नेछ । यसअघि पाइपलाइनबाट डिजेल मात्र आयात भइरहेको थियो । अब भने पेट्रोल पनि आयात हुनेछ ।

यसबाहेक भारतको सिलीगुढीदेखि चितवनको चारआलीसम्म समेत पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाउने सम्झौता भएको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बताए । उनले भने, ‘यस अघिदेखि नै सञ्चालनमा आएको मोतिहारी अमलेखगञ्ज पाइपलाइनबाट परेको सकारात्मक प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै सिलीगुढीदेखि चारआलीसम्म पाइपलाइन विस्तार गर्ने सम्झौता भएको छ ।’

भारतीय आन्तरिक जलमार्गमा नेपालको पहुँच

नेपाल–भारत पारवहन सन्धि १९९९ संशोधनसहित नवीकरण भएको छ । सन् २०१९ सन्धिको समय सकिए पनि पुनरावलोकन हुन सकेको थिएन । प्रधानमन्त्रीको चार दिने लामो भारत भ्रमणका क्रममा पारवहन सन्धि संशोधनमा हस्ताक्षर भएको हो । यसबाट विगत ४ वर्षदेखि समय सकिएको सन्धि संशोधनसहित पुनरावलोकन भएको छ ।

यससँगै, नेपालको वैदेशिक व्यापारमा प्रयोग हुने गरी भारतीय आन्तरिक जलमार्गको बाटो खुलेको छ । पारवहन सन्धिलाई पुनरावलोकन गर्ने सम्झौतापछि नेपालको वैदेशिक व्यापारमा भारतीय आन्तरिक जलमार्गको पहुँच खुलेको हो । 

अब नेपालले भारतीय गंगा नदीको आन्तरिक जलमार्ग प्रयोग गर्न सक्छ । यसबाट नेपाली आयात र निर्यातकर्ताले कलकत्ताको अस्तव्यस्त अवस्था झेल्न नपर्ने भएको छ ।

भारतले सन् २०१९ मा उद्घाटन गर्दै सहिबगञ्ज रिभरपोर्ट सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । झारखण्डमा पर्ने सहिबगञ्जसम्म भारतले गंगाको किनारै किनार हुँदै क्रुज जहाज चलाइरहेको छ ।

रक्सौल–काठमाडौँ रेलमार्गको सर्भे रिपोर्ट हस्तान्तरण

भारतीय पक्षले रक्सौल–काठमाडौँ रेलमार्गको सर्भेको प्रतिवेदन नेपाललाई बुझाएको छ । भारतीय विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्राले रेलमार्गको फिल्ड रिपोर्टको प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई दिएको बताएका हुन् । ‘अब हामी नेपाल सरकारको प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्दैछौं,’ क्वात्राले भने, ‘नेपाल सरकारको प्रतिक्रिया जतिसक्दो छिटो आउँछ, त्यति नै छिटो अगाडिको काम थालिनेछ ।’ 

गौतम बुद्ध विमानस्थलमा अवतरण समझदारी

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि उपकरणमा आधारित अवतरण प्रणाली (आईएलएस) सञ्चालन गर्ने गरी भारतले अनुमति दिएको छ । भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भारतीय पक्षको आईएलएस स्वीकृति दिने गरी समझदारी बनेको हो । 

भैरहवास्थित गौतमबुद्ध विमानस्थलका लागि आईएलएस अवतरणको सुविधासमेत खुल्ला गर्ने गरी दुई देशबीच समझदारी भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए । योसँगै अब जुनसुकै मौसम वा अवस्थामा पनि उपकरणमा आधारित (आईएलएस) विमानहरू अवतरण हुन सक्ने भएका छन् ।

भारत भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौता तथा सहमति

– फुकोट कर्णाली बनाउन दुईपक्षीय सम्झौता

– तल्लो अरुण परियोजना विकास सम्झौता

– भारतीय भूमि हुँदै बंगलादेश बिजुली बेच्न सहमति

– बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी प्रसारणलाइन बनाउन सम्झौता

– भारतीय आन्तरिक जलमार्गमा नेपालको पहुँच

– भारतमा २५ वर्षका लागि खुल्यो बिजुलीको बजार

– रक्सौल–काठमाडौँ रेलमार्गको सर्भे रिपोर्ट नेपाललाई हस्तान्तरण

– १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने घोषणा

– गौतम बुद्ध विमानस्थलमा अवतरण अनुमति

– अन्तरदेशीय भुक्तानी प्रणालीमा सम्झौता