काठमाडौँ । सांसदहरुले सरकारले राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई व्यवस्थित बनाउन जोड दिनुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति बैठकमा बोल्दै अधिकांश सांसदहरुले महत्त्वपूर्ण अभिलेखहरु संरक्षण गर्नको लागि राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले जोड दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका हुन् । 

सांसदहरुले सरकारले राष्ट्रिय अभिलेखालयमा अभिलेखहरुको संरक्षण गर्ने विषयमा प्राथमिकता नदिएको भन्दै अब समितिले अभिलेखालयलाई व्यवस्थित बनाउन निर्देशन दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनीहरुले राष्ट्रिय महत्त्वका कागजपत्र वा अभिलेखालयमा सुरक्षित रुपमा संरक्षण गर्नको लागि सरकारले अभिलेखालयलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने बताए । 

समिति सभापति मायाप्रसाद शर्माले राष्ट्रिय महत्त्वका कागजपत्र राज्यलाई नै आवश्यक हुने भन्दै अभिलेखालयलाई व्यवस्थित बनाई संरक्षण गर्न आवश्यक रहेको बताए । राष्ट्रिय महत्त्वका कागजपत्रहरु अभिलेखालयमा देखाउनको लागि नभई आवश्यकता पूर्ति गर्नको लागि व्यवस्थित बनाउन आवश्यक भएको उनले बताए । विगतमा भएका राष्ट्रिय महत्त्वका कागजपत्रको संरक्षण गर्न नसके भविष्यको आशा गर्न नसकिने उनले बताए । विगतलाई भावी पुस्तामा देखाउनका लागि पनि अभिलेख राख्न आवश्यक रहेको उनले बताए । 

राष्ट्रियसभा सदस्य गोपाल भट्टराईले राष्ट्रिय अभिलेखालय वार्षिक ५ लाख बजेटले व्यवस्थापन हुन नसक्ने बताए । राज्यका महत्त्वपूर्ण कागजपत्रहरु व्यवस्थापन र व्यवस्थित बनाउने राज्यको दायित्व भएको भन्दै संरक्षण गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । समितिले अभिलेखालयको विषयमा महत्वकासाथ संसदमा समेत राखेर सरकारलाई व्यवस्थित बनाउन बाध्य पार्न आवश्यक रहेको उनले बताए । 

त्यस्तै अर्का सदस्य मोहम्मद खालिदले राष्ट्रिय अभिलेखालयमा बस्ने कागजपत्र राष्ट्रिय धरोहर भएको बताए । राष्ट्रिय धरोहरलाई जोगाउनुपर्ने जिम्मेवारी सांसदहरुको पनि उनले बताए ।  अभिलेखालय संरक्षण र व्यवस्थित गर्नको लागि सरकारलाई समितिले निर्देशन दिएर अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए ।  

राष्ट्रियसभा सदस्य तुलसाकुमारी दाहालले राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई व्यवस्थित बनाउन अभिलेखालय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई बाहिर पढ्न भएपनि पठाउन सक्नुपर्ने बताइन् ।  सरकारले चाहेमा अभिलेखालय सञ्चालनलाई व्यवस्थित बनाउने र बजेट समेत व्यवस्था गर्नसक्ने उनले बताइन् ।  

राष्ट्रिय अभिलेखालयकी प्रमुख सौभाग्य प्रधानांगले अभिलेखालय सुधार तथा व्यवस्थापनको लागि कानूनी व्यवस्थामा सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । सार्वजनिक कागजात तथा अभिलेख संरक्षण तथा व्यवस्थापन नीति मस्यौदा आवश्यक परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले बताइन् । अभिलेखसँग सम्बन्धित ऐन नियमहरु एक अर्काप्रति नबाझिने गरी सुधार गर्नुपर्ने उनले बताइन् । सरकारले प्रमाणीकरण भएका सार्वजनिक लिखितमहरुको एकप्रति राष्ट्रिय अभिलेखालयमा पठाउने व्यवस्था गर्न उनले माग गरिन् ।