काठमाडौँ । नेकपा(एमाले)का उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले राष्ट्रपतिले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु संसद्माथिको नाङ्गो प्रहार भएको बताएका हुन् । बिहीबार न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै उपाध्यक्ष नेम्वाङले राष्ट्रपतिबाट नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण हुनु जनताको अधिकारमाथि र संसद्माथि नाङ्गो प्रहार भएको बताएका हुन् । 

उनले नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरेर संविधान, कानुन, स्थापित अभ्यास र संसदीय परिपाटीले नचिनेको बाटो हिँड्ने काम भएको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘संविधानले, कानुनले, हाम्रो स्थापित अभ्यासले, संसदीय परिपाटीले नचिनेको बाटो हिँड्ने काम भयो । जनताको अधिकारमाथि प्रहार गर्ने काम भयो । जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई छेउमा पार्ने काम भयो । कुना पार्ने काम भयो । गलत काम भयो । संविधानमा प्रष्ट व्यवस्था छ, दोस्रो पटक फिर्ता भएकोमा १५ दिनभित्रमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । त्यसरी प्रमाणीकरण भएको विधेयक ऐन बन्छ भन्ने संविधानको व्यवस्था छ । १५ दिनभित्रमा प्रमाणीकरण भएन, त्यसको अर्थ त्यो राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्कियो । हाम्रो संविधान, कानुन र संसद्को नियमावलीहरू अनुसार, अभ्यासहरू अनुसार पनि त्यो अब निष्क्रिय भयो । अग्नि सापकोटाजी(पूर्व सभामुख) ले पेस गर्नु भएको विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलज्यूलाई प्रमाणीकरणको लागि सिफारिस गर्‍यो । यो संविधान अनुरूप भयो ?’

उनले थपे, ‘संविधानको धारा ११३ त प्रष्टै छ । त्यही भएर ११३ को यस पटकको सूचनामा उल्लेख छैन । ६१, ६६ भनेर जुन धारा उल्लेख छ, त्यसले कुनैपनि अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई दिँदैन । राष्ट्रपतिलाई दिँदैन । अब प्रश्न के उठ्यो भने सभामुखले अथवा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले त्यो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि सिफारिस नगरेको, मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गर्दा हुन्छ ? त्यतिबेला त म्याद सकिएको हो । त्यतिखेर समयभित्र किन प्रमाणीकरण भएन भनेर प्रश्न उठेको थियो । अहिले प्रमाणीकरणका लागि सिफारिस गर्ने साथीहरूले पनि यो प्रश्न उठाउनुभएको थियो त्यतिबेला । अहिले उहाँहरूकै भाषामा असंवैधानिक भइसकेको त्यो समयावधि अहिले कुनचाहिँ धारा अन्तर्गत त्यसलाई संवैधानिक बनाउने काम कसले ग¥यो ? मन्त्रिपरिषद्को बैठकले त्यो गएको समयावधि थप्न मिल्छ ? मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई थप गर्न सक्छ ? त्यसरी थप गर्ने राष्ट्रपतिज्यूले त्यसलाई मानेर प्रमाणीकरण गर्ने के यही प्रक्रिया हो ? त्यसैले यसले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । सिफारिस गर्ने सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले सिफारिस गरेको छैन । जसको यसमा भूमिका नै छैन मन्त्रिपरिषद्ले आएर पुरानो थन्किएको विधेयक जो निष्क्रिय भइसकेको छ । त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर प्रमाणीकरण गरिदेऊ भनेको छ ।  यसरी जनताको अधिकारमाथि, जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था संसद्माथिको नाङ्गो प्रहार हो । यो साह्रै गलत भएको छ ।’

नेम्वाङले नागरिकता प्रमाणीकरणको विषयलाई लिएर एमाले जनताकोमा जाने पनि बताए । यो विषय संसद्मा पनि उठाउने बताए । नेम्वाङले यो विषयले अदालतमा प्रवेश पाउन सक्ने सङ्केत समेत गरे ।