शिक्षा क्षेत्रमा अनवरत ३५ वर्ष विताएका उमेश श्रेष्ठ, निजी विद्यालय सञ्चालक हुन् ।

श्रेष्ठको परिचय त्यतिमा मात्रै सीमित छैन । कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेका श्रेष्ठले जलविद्युतको क्षेत्रमा पनि हात हालेका छन् ।

करिब दुई हजारलाई रोजगारी प्रदान गरेका छन् ।

निजी विद्यायलहरूको संस्था प्याब्सन र उच्च माध्यमिक विद्यालयहरूको साझा सङ्गठन हिसानका संस्थापक अध्यक्ष रहेका उनी हाल प्रतिनिधिसभा सदस्य पनि छन् ।

०७० को दोस्रो संविधान सभामा २६ मनोनित सभासद् मध्येमा श्रेष्ठ पनि परेका थिए भने पछिल्लो निर्वाचन पछि काँग्रेसले प्रतिनिधि सभा सदस्यका रूपमा श्रेष्ठलाई सांसद बनाएको छ ।

प्रस्तुत छ श्रेष्ठसँग रातोपाटीका लागि लिलु डुम्रेले गरेको कुराकानी ।

शिक्षा क्षेत्रमा लामो समयको अनुभव भएको क्षेत्रमा थप सुधार गर्दै जानुको साटो संसदमा प्रवेश गर्नुभयो । संसदमा तपाईंको आवश्यकता किन पर्यो ?
मैले तीन दशकभन्दा बढी शिक्षा क्षेत्रमा काम गरँे । लामो समय शिक्षा क्षेत्रमा काम गरिसकेपछि के लाग्यो भने देश विकासका लागि मूल आधार भनेकै शिक्षा हो भन्ने महशुस भयो । सरकारी  विद्यालयमा पढेर निजी विद्यालयको सञ्चालक भएर लामो समय काम गरेँ ।

अन्तरआत्मामा के लाग्यो भने शिक्षाको नीति नबनाई शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न नसकिने रहेछ । शिक्षामा धेरै विभेद भएको छ । शिक्षाले आयमूलक सीप नदिएका कारण लाखौँ युवाहरू विदेशिनु परेको छ । म शिक्षा नीति आमूल परिवर्तनको पक्षमा छु । मलाई नीति बनाउने ठाउँमा जानु पर्छ भन्ने लाग्यो । सधैंभरि निजी विद्यालयको लागि काम गरेर मात्रै नहुने सोचेर अवसरको खोजीमा लागेको थिएँ । ०७० दोस्रो संविधान सभाको समयमा एक विज्ञका रूपमा मनोनित २६ सभासद्मा म पनि परेँ ।

०७० मा समानुपातिक सभासद्का रूपमा जाने मेरो सोच नै थिएन । मनोनित वा पछिल्लो समय  काँग्रेसका तर्फबाट समानुपातिकमा अवसर पाइसकेपछि शिक्षा नीतिकै विषयमा लबिङ गर्ने कार्यमा लागिरहेको छु । महिला बालबालिका उपसमितिमा पनि मैले शिक्षाकै विषयमा बोलेको थिएँ । नीति परिवर्तन, आयोग निर्माणका लागि लागेको लाग्यै गर्दा आयोग पनि बनेको छ । केही नीति पनि परिवर्तन भएको छ । सार्वजनिक क्षेत्रहरू तहसनहस र छिन्नभिन्न भएका छन् । सरकारी र निजी एकएकसँग मिलेर जानुपर्छ भनी लागिरहेको छु । सरकारीको सुधार र निजीको सञ्चालन विधिमा परिवर्तनका लागि मेरो प्रयास जारी छ ।

तीन तहको चुनावपछि समृद्धिको आशा अप्रत्यासित बढेको छ । यसै समयमा भाग्यवस समानुपातिक सांसद हुने अवसर पाएको छु । अब पनि मेरो काम शिक्षाको आमूल परिवर्तनका लागि हुनेछ ।
 

तपाईंले अघि भाग्यले समानुपातिक सांसद हुन पाएको भन्नुभयो । सांसद हुनुभएको कर्मले भन्दा पनि भाग्यले रहेछ है ?
दुइटैले हो । कर्मले र भाग्य दुवैका कारण हो । म गाउँमा जन्मेर हुर्केर सहर छिरेको हुँ । मिहिनेत परिश्रमले नै सम्भव भएको हो । नेपालमा सम्भावना अति धेरै छ । दश वर्षमा नेपाल कायापलट हुनसक्छ । कायापलटका लागि कर्म, भाग्य र परिश्रम सबै चाहिन्छ ।

समावेशीका लागि असल नियतले ल्याइएको समानुपातिक प्रणालीको नेपालमा गलत प्रयोग भएको भनिन्छ । समानुपातिक प्रणालीका कारण धनवाला र पहँुचवालाले अवसर पाए भनिएको छ । तपार्इंलाई समानुपातिक प्रणालीको गलत अभ्यास भएको लाग्दैन ?
एक किसिमले नयाँ अभ्यास हो । हरेक वर्गलाई अवसर दिने प्रणाली ठीकै हो । नयाँ अभ्यासलाई केही समय हेर्नुपर्छ । अहिले नै बेठिक भनिहाल्ने वेला भएको छैन ।

भर्खर अभ्यासको क्रममा छौं । अहिले नै गलत मूल्याङ्कनसहित धारणा बनाउन हुँदैन । प्रयोग गर्न दिनुपर्छ । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रमा सङ्घीयताको पहिलो पटक अनुभव गर्दैछौं । समानुपातिक प्रणालीले बिग्रियो, भत्कियो भन्ने अवस्था तत्काललाई छैन ।
  
नेपाल सरकारले शिक्षाका लागि उच्चतम लगानी गरिरहेको छ । तर, विनियोजित बजेटअनुसार सरकारी  शिक्षामा किन प्रगति हुन सकेन ?
सबैभन्दा ठूलो कारण राजनीतीकरण हो । हामीले धेरै संस्था खोलेका छौँ । तर, साधनस्रोतले सम्पन्न गर्न सकिएको छैन । अनुभवी र दक्ष शिक्षकको अभाव छ । विद्यालय धेरै भए तर त्यही अनुसारको स्रोत साधन पुग्न सकेन । स्रोत साधन र शिक्षकहरूको पूर्ति गर्न नसकेपछि जनविश्वास  सरकारी स्कुलहरूप्रति गुम्दै गएको हो ।

सरकारी स्कुलहरू प्रति विश्वास गुमेपछि दुईथरि स्कुलहरू भए । गुणस्तरसहितको शिक्षा दिनुपर्ने भएपछि निजी विद्यालयहरूले मिहिनेत परिश्रम बढी गरे । क्वालिटी शिक्षाका लागि नियमबद्ध तरिकाले आफ्ना कामहरू अघि बढाए । प्रतिस्पर्धी समयमा कम पैसा लिएर भए पनि गुणस्तरीय शिक्षा दिनुपर्ने अवस्था निर्माण भयो । अहिले आउटपुट हेर्ने समय हो । निजीहरूले आउटपुट राम्रो निकालेका छन् ।

सरकारीको नजिता खस्किँदै जाँदैगर्दा निजीहरूको नतिजामा गुणस्तरीय वृद्धि भएको छ । सरकारी विद्यालयका शिक्षकले तलब धेरै पाए पनि नियमित पढाइ नहुने समस्या छ । निजीतिर आकर्षण हुने तर सरकारीमा विद्यार्थी सङ्ख्या घट्दै गएको अवस्था हो ।

नतिजा निजी विद्यालयहरूको सरकारीमा भन्दा बढी छ । तर अभिभावकलाई आर्थिक बोझ थोपर्ने कार्यमा निजी विद्यालयहरू त बेलगाम हिँडिरहेको आरोप लागिरहन्छ ?
यसमा दुई विषयलाई जोडेर हेनुपर्छ । अहिले सरकारी विद्यालय पनि सस्तो छैन । सरकारीमा पनि प्रतिव्यक्ति लगानी हेर्ने हो भने २० हजार रुपियाँसम्म एक विद्यार्थीको लागि खर्च भइरहेको छ । मुख्य सहरलाई छोडेर गाउँ क्षेत्रमा त्यसकै हारहारीमा बच्चाहरूले पढ्न पाइरहेका छन् । काठमाडौंका केही स्कुलहरूमा महँगो हुनसक्छ तर औसतमा प्रतिविद्यार्थी खर्च उस्तै देखिन्छ ।

पसले बेच्ने चियामा पनि ठाउँअनुसार महँगो हुन सक्छ । विद्यालयको गुणस्तर अनुसार  शुल्क निर्धारण भएको हुन्छ । मासिक शुल्कलाई पनि क, ख, ग, घ गर्दै निर्धारण गर्ने मापदण्ड  छ ।

अर्को पक्ष, अहिलेको मुख्य समस्या निजी विद्यालयहरूमा के देखिएको छ भने निजी विद्यालयहरू आवश्यकता भन्दा बढी सञ्चालित छन् । जसले गर्दा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको छ । अस्थिर सरकार भएको हुनाले पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सबै क्षेत्रमा छ । निजी विद्यालयहरूलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी छ । सरकारी–निजी साझेदारी मार्फत अघि बढ्नुपर्छ । राज्यको दायित्व शिक्षामा हो भने विभिन्न मोडेलहरू विकास गर्न सकिन्छ । आफूखुसीका विद्यालयमा पढ्न पाउने गरी सरकारले भौचरको व्यवस्था गर्नसक्छ । गरिब विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्थामा निश्चित प्रतिशत तोक्न सकिन्छ । सरकारी स्कुलको व्यवस्थापन अर्को निकायलाई दिन पनि सकिने  विकल्प छ ।

कहिलेकाहीँ बहस पनि हुन्छ । स्वास्थ्य र शिक्षा सरकारको दायित्व हो, ती क्षेत्रलाई सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्छ भनिन्छ । निजी क्षेत्रलाई ती क्षेत्रमा प्रवेश दिनुपर्छ वा दिनु हुँदैन । यसमा तपाईंको धारणा ?
राज्य बलियो भएको अवस्थामा एकदमै ठीक हो । संविधानमै शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गरेका छौं । तर, राज्यसँगै निजी पनि जानुपर्छ । राज्यको दायित्व हो भने स्तरीय र रोजगारमूलक शिक्षा दिनुपर्छ । अहिलेसम्म दिएको शिक्षा व्यावसायिक हुन सकेन ।

सरकारले सीपमूलक शिक्षामा जोडदिनुपर्छ । पाठ्यक्रम दुई किसिमको बनाउनुपर्छ । एक–सीपमूलक । दोश्रो– विज्ञान क्षेत्र ।

सामान्य दिमाग भएका प्रावधिक ज्ञान लिने शिक्षातिर लाग्छन् । अध्ययनमा तीक्ष्ण बुद्धि देखाउन सक्ने विद्यार्थीहरू विज्ञान विषयमा अध्ययन गर्नेछन् । जसले गर्दा सीप सिकेको विद्यार्थीले अध्ययन सक्नासाथ काम अनुसारको रोजगार पाउने व्यवस्था हुन्छ । अबको आवश्यकता भनेकै बजारमुखी शिक्षाको हो ।

फरक प्रसङ्ग, तपाईं काँग्रेसबाट समानुपातिक सदस्यका रूपमा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्दैहुनुहुन्छ ।  काँग्रेस शुभेच्छुक सांसदलाई काँग्रेसको वर्तमान अवस्था देख्दा कस्तो लाग्छ ?
हार जित स्वभाविक प्रक्रिया हो । काँग्रेस पुरानो दल हो । रणनीतिक हिसाबले काँग्रेस हारेको हो । दुईका विरुद्धमा एकले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन वा  कहिले पनि जित हुँदैन । समग्रतामा हेर्दा काँग्रेस हारेको छैन । समानुपातिक भोट त बराबर जस्तै छ ।

जनताले काँग्रेसको परिर्वतन खोजेका छन् । युवा पुस्तालाई मोबिलाइज गरेर जानुपर्छ । जनताले खोजेको समृद्धि र उन्नति हो । राजनीति भनेकै विकास हो । जसले विकास, समृद्धि गर्छ । जनताको चाहना उसैप्रति हुन्छ ।

राजनीति एक प्रकारको साइकल हो । पाँच वर्षमा सुधार गर्न नसके जनताले स्वभाविक रूपमा अर्को दललाई खोज्छन् । संस्थागत भएर दलमा परिर्वतन ल्याउनुपर्छ । दल पनि व्यक्तिभन्दा संस्थागत भयो भने धेरै राम्रो हुन्छ ।

संस्थागत चल्नुपर्छ भन्नुभयो तर काँग्रेस संस्थागत रूपमा नचलेर पराजय भोगेको भनिन्छ ?
संस्थागत रूपमै काँग्रेस चलाउनुपर्छ । काँग्रेस गुट उपगुट हुँदै गएको छ । प्रजातान्त्रिक पार्टी संस्थागत रूपमा चल्नुपर्छ । विश्वभर लोकतन्त्रवार्दी पार्टीले नै प्रगति, उन्नति गरेका छन् । पुरानो सोच, हैकमवाद वा कम्युनिज्मले त कहीँकेही भएको पनि छैन । उदारवादले नै हो विकास गर्ने ।

प्रतिस्प्रर्धात्मक बजारको वकालत गर्ने दल पनि काँग्रेस नै हो । सङ्कीर्ण र सङ्कुचित सोचले विकास हुनैसक्दैन  ।

काँग्रेस त हारकै होइन । दुई दलको विरुद्धमा एक्लै काँग्रेसले जित्ने अवस्थै थिएन । काँग्रेस कहाँ चुकेको हो भने वाम गठबन्धन फुटाउन नसक्नु हाम्रो कमजारी भएको हो । काँग्रेसमा दम्भ पनि देखिएको यथार्थ हो । दुई दल मिल्दैनन्, फुट्छन् भन्ने भ्रम काँग्रेसमा परेको थियो । स्थानीय मत तहको मतको आधारमा आफ्नो हार पहिल्याउन पनि काँग्रेसले सकेन । कुनैकुनै स्थानमा ३० हजार बढी मतको फरक थियो– वाम र काँग्रेसबीच । स्थानीय मतको आधारमा काँग्रेस हारको जानकारी हुँदाहँुदै दम्भ देखाई निर्वाचनमा जानु नै गल्ती हो ।

प्रचण्डलाई नै सरकार सञ्चालन गर्न दिएर वा वामगठबन्धनलाई फुटाएर मात्रै काँग्रेसको जित सम्भव थियो । अब चाहिँ काँग्रेसले पाठ सिक्नैपर्छ । अब एक ढिक्का भएर जानैपर्छ । आफ्नै घर विग्रेको भत्केकोे बेलामा काँग्रेस झन एक ठाउँमा हुनैपर्छ । घरभित्रको झगडा घरमै मिलाऔँ । आफ्नो घर अझै भत्काएर प्रगति हुनै सक्दैन । घरभित्रको समस्या मिडियाबाजी गरेर छताछुल्ल पार्न हुँदैन । एमाले माओवादीमा पनि समस्या छ तर मिडियामा प्रचारबाजी हुँदैन तर नेपाली काँग्रसमा आफू–आफू पोलापोल गर्ने परम्परा छ ।

शेरबहादुरको समस्या छ भने उनलाई भेटेर भन्नुपर्छ । एकआपसमा दललाई थप कमजोर बनाउने काममा लाग्नु हँुदैन । सभापतिलाई युवा पुस्ताका नेताहरूले कन्भिन्स गराउन पर्यो । समीक्षा गरौं ।

पुरानो पुस्ताले नछोडेर काँग्रेस नसुध्रिएको हो भने बोलाएर छलफल गरौँ तर मिडिया प्रचारबाजी र आरोप प्रत्यारोप नगरौँ । छाडा हुन छोड्न पर्यो ।

स्थिर सरकार र समृद्धिको नारासहित निर्वाचनबाट बहुमत ल्याएका वाम गठबन्धनले सोही अनुरूपको अपेक्षा पूरा गर्न सक्लान् ? तपाईंलाई के लाग्छ ?

नीति र राजनीतिक स्थिरता नहुँदा नेपाल धेरै विग्रेको थियो । नेपाल गरिब होइन । आफैंले गरिब बनाएका छौं । अथाह सम्भावना भएको क्षेत्र हो । प्राकृतिक सुन्दरता, जलस्रोत, कृषि, पर्यटन, खनिज पदार्थले भरिभराउ देश हो नेपाल । केही निश्चित क्षेत्रलाई फोकस गर्नुपर्ने छ । नेपाल आफैंमा एयरकन्डिसन भएको मुलुक हो । नेपाललाई शिक्षाको हब बनाउन सकिन्छ ।

यो वाम गठवन्धनलाई ठूलो अवसर हो । ऐन, नियम, कानुन बनाउन उहाँहरूलाई कुनै रोकतोक देखिँदैन । पूर्वाधार विकासदेखि सम्पूर्ण क्षेत्रमा सुधार गर्न सुनौलो अवसर वामगठबन्धनलाई मिलेको छ । आफू अनुकूलको गर्न सक्ने अवस्था बनेको छ ।

चुनौतीका रूपमा आर्थिक स्रोतको खोजी र वित्त व्यवस्थापन रहेको छ । अर्को चुनौती जनताको अपेक्षा अत्यधिक बढी छ । सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने छ । गर्न चाहनेको लागि सबैभन्दा उपयुक्त समय छ ।