काठमाडौँ । स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले केही दिन अघि मात्रै विश्व स्वास्थ्य संगठनको ७६ औँ महासभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नेपालले सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दर बढाउने प्रतिबद्धता गरेका थिए । 

मन्त्री बस्नेतले मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण  गरेको दिनदेखि र उनी उपस्थित भएका हरेक कार्यक्रममा सुर्तीजन्य पदार्थको कर अनिवार्य वृद्धि गर्ने कुरामा जोड दिन्थे । सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दर बढाइ संकलन गरिएको रकम स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्रै खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउने बताउँदै आएका थिए । यसरी उठेको कर दीर्घरोगी र स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गरिने उनको भनाई थियो ।

तर, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मन्त्री बस्नेतको भाषण विपरीत नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा लगाउँदै आएको करको वृद्धिदर झनै घटेको पाइयो ।  आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थतन्त्री डा. प्रकाशसरण महतले न्यून कर बढाएका छन् । उनले आर्थिक विधेयकमार्फत सुर्तीजन्य पदार्थमा २.५ प्रतिशतदेखि ४ प्रतिशतसम्म मात्रै करका दर बढाएका छन् । जबकि, नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार बजार महँगी नै ७.८ प्रतिशतले बढेको छ ।

आर्थिक विधेयकले सुर्तीजन्य पदार्थमा बढाएको अन्तःशुल्क बजार महँगीको तुलनामा न्यून रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । आर्थिक विधेयकमार्फत चालू वर्षको तुलनामा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सुर्तीजन्य पदार्थमा बढाएको अन्तःशुल्क दर ५ प्रतिशत कम हो । एक्सन नेपालका अध्यक्ष आनन्द बहादुर चन्द यो पछिल्लो १० वर्षयता सुर्तीजन्य पदार्थमा बढेको सबैभन्दा न्यून कर वृद्धि भएको बताउँछन् । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थमा ४ प्रतिशत कर बढाएको थियो ।

यससँगै, खुद्रा बजारमा बिक्री हुने सुर्तीजन्य पदार्थमा समग्रमा ४१ प्रतिशत (अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करसहित) कर लाग्दै आएको थियो । यसमा आगामी आर्थिक वर्षको २.५ देखि ४ प्रतिशतसम्म बढेको अन्तःशुल्क जोडिँदा ४६ प्रतिशतसम्म हुन आउँछ । जबकि, विश्व स्वास्थ्य संगठनले सुर्तीजन्य पदार्थमा कम्तीमा ७५ प्रतिशतसम्म कर लगाउन सिफारिस गर्ने गरेको छ । नेपाल सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थमा लिँदै आएको कर दक्षिण एसियामै सबैभन्दा न्यून हो । भारतले सुर्तीजन्य पदार्थमा ५८ प्रतिशत कर छ । यस्तै, सुर्तीजन्य पदार्थमा पाकिस्तानले ६१ प्रतिशत छ भने बंगलादेशले ७३ प्रतिशत कर लाग्दै आइरहेको छ ।

यसका साथै, सुर्तीजन्य पदार्थमा श्रीलङ्काले दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा धेरै कर लगाउँछ । श्रीलङ्काले सुर्तीजन्य पदार्थमा ७७ प्रतिशत कर कायम गरेको छ । यो विश्व स्वास्थ्य संगठनको न्यूनतम करको दर ७५ प्रतिशतको थ्रेसहोल्डभन्दा पनि माथि हो । दक्षिण एसियाली मुलुकको तुलनामा नेपालमा सबैभन्दा न्यून कर छ । र, आगामी आर्थिक वर्षमा कर बढ्दा समेत न्यून नै रहन्छ ।

एक्सन नेपालका अध्यक्ष चन्दले सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थको उत्पादन तथा उपभोगलाई संरक्षण गर्ने नीति लिएको बताउँछन् । उनले भने, ‘कर बढाउनुपर्ने ठाउँमा करको दर झन झन् घटाउन थालियो । सरकारले कुपोषण खाद्य सुरक्षा सुधार, उत्पादनतिर ध्यान नदिई सुर्तीजन्य पदार्थको उत्पादनलाई प्राथमिकता दियो ।’ सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाएपछि सेवन गर्नेको दर क्रमशः घट्दै जाने उनको जिकिर छ । उनले अगाडि भने, ‘दिनमा १० खिल्ली चुरोट पिउनेले कर बढाएपछि ५ खिल्ली खान सक्छ ।  कलेज पढ्ने विद्यार्थीले दिनमा २५ रुपैयाँ राखेर ३ ती खिल्ली पिउँछ भने उसले कर बढेपछि कम पिउन सक्छ ।’

सुर्तीजन्य वस्तुमा कति पुग्यो अन्तःशुल्क ?

– सुर्तीसहित पान मसला प्रतिकिलो ८५० रुपैयाँ

– सुर्तीरहित सुगन्धित सुपारी प्रतिकिलो ३६५ रुपैयाँ

– डाँटबाट नछुट्याइएको सुर्ती प्रतिकिलोग्राम १३० रुपैयाँ

– आंशिक वा पूर्णरुपमा डाँटबाट छुट्याइएको सुर्ती प्रतिकिलोग्राम १३० रुपैयाँ

– सुर्तीको अवशेष प्रतिकिलोग्राम १३० रुपैयाँ

– सुर्तीको सिगार, चुरोट र सानो सिथार प्रतिखिल्ली ३० रुपैयाँ

– फिल्टर नभएको सुर्तीको चुरोट प्रति एम ७३० रुपैयाँ

– ७० मिमिसम्म लम्बाई भएको प्रति एम १६९० रुपैयाँ

– ७५ मिमिसम्म लम्बाई भएको प्रति एम २३ सय रुपैयाँ

– ८५ मिमिसम्म लम्बाई भएको प्रति एम २९७० रुपैयाँ

– ८५ मिमिभन्दा बढी लम्बाई भएको ४० हजार ८० रुपैयाँ

– तयारी बिडी प्रति एम ९४ रुपैयाँ

– सबै प्रकारका सिगार प्रतिखिल्ली ३० रुपैयाँ

– तमाखु प्रति किग्रा २ हजार रुपैयाँ

– चुरोट तथा बिडीको लागि प्रशोधित सुर्ती प्रतिकिलोग्राम ३५० रुपैयाँ

– जर्दा, खैनी, नस र गुट्का निकोटिनयुक्त पान प्रतिकिलोग्राम ८५० रुपैयाँ

– चुना मिलाइ खाने खुद्रा बिक्रीका लागि प्याकिङ सुर्ती प्रतिकिलोग्राम ४७५ रुपैयाँ

उता, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री बस्नेतले अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीका कारण सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउन नसकिएको बताए । उनले सुरुवातदेखि सुर्तीजन्य पदार्थको कर बढाउनुपर्छ भनेर कुरा राख्दै आए पनि अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीले एकदमै कम कर बढाउन अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिएको आरोप लगाए ।

‘सुर्तीजन्य पदार्थ सम्बन्धित व्यवसायीको कुरा जोडिएकाले कर बढेन,’ उनले भने, ‘कर नबढेको विषयमा मन्त्रीपरिषद्मा कुरा राखेर सच्याउँछु ।’

उता स्वास्थ्य प्रवर्द्धन तथा सुर्तीजन्य पदार्थ नियमन शाखाका स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक डा.भक्तबहादुर केसीले सुर्तीजन्य पदार्थसँग सम्बन्धित कानुन र नियमलाई थप प्रभावकारी बनाइने बताए । 

उनले सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगबाट हुने मृत्यु र आर्थिक नोक्सानी रोक्न सकिने बताए । तर, यसका लागि सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन गर्न बनेका ऐन, नियमावली र निर्देशिकाको पालना गर्नेलाई कानुनअनुसार स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकार तयार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

२७ हजारको अल्पायुमै मृत्यु  

नेपालमा धूम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग महामारीको रूपमा देखा परेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको आँकडाले देखाउँछ । कुल जनसङ्ख्याको करिब २९ प्रतिशत नागरिक सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्दछन् । नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनका कारण हरेक वर्ष २७ हजार १ सय जनाको अल्पायुमै ज्यान जान्छ ।

सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट हुने रोगको उपचारका लागि प्रत्येक वर्ष झण्डै ४७ अर्ब रुपैयाँ नोक्सान भइरहेको छ, जुन कुल गार्हस्थ उत्पादनको १ प्रतिशत भन्दा बढी हो ।

यस्तै, विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वमा हरेक वर्ष सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट ८० लाख भन्दा बढीको मृत्यु हुन्छ । 

नेपालले सन् २००३ मा डब्लुएचओको फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन टोबाको कन्टोल एफसीटीसीमा हस्ताक्षर गरी सन् २००६ मा यो महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको छ । महासन्धि अनुमोदन गरेसँंगै नेपालले यसका प्रावधानलाई पालना गर्नुको विकल्प नभएको एक्सन नेपालका अध्यक्ष चन्दले बताए ।