बुटवल । रुपन्देही जिल्लाको रोहिणी गाउँपालिकाबाट सरुवा भएर तिलोत्तमा नगरपालिकाको स्वास्थ्य संस्थामा आएका सिनियर अहेव गणेश भण्डारीले पुसदेखि अहिलेसम्म तलब पाएका छैनन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजनमा सहमति दिएपछि घरपायक भन्दै तिलोत्तमा आएका भण्डारीजस्तै धेरै स्वास्थ्यकर्मीलाई अहिले तलब खान समस्या भएको छ ।

तिलोत्तमा नगरपालिकाभित्र रहेका १७ वटा स्वास्थ्य केन्द्रमा ७७ जना स्वास्थ्यकर्मी छन् । जसमा ४५ जना दरबन्दीका र बाँकी ३२ जना समायोजन संशोधन, कामकाज र कोभिड काजका स्वास्थ्यकर्मी छन् ।

यसरी दरबन्दी बिनाका स्वास्थ्यकर्मीहरू थपिएपछि समयमा तलब खुवाउन समस्या पालिकाको भनाइ छ । संघीय सरकारले तलब बापतको रकमका लागि पठाएको बजेट सकिएपछि स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई तलब खुवाउन समस्या भएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण अर्यालले बताए ।

पुस महिनादेखि तलब खान नपाएपछि स्वास्थ्यकर्मीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । जेठ ७ गतेदेखि स्वास्थ्यकर्मीहरू हातमा कालोपट्टी बाँधेर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

स्वास्थ्य सेवामा रहेका कर्मचारीमध्ये अधिकांशले पहुँचको भरमा सुगम क्षेत्रका पालिकामा कामकाज मिलाएका छन् । जसले गर्दा एकातिर दरबन्दी अनुसार स्वास्थ्यकर्मी छैनन् भने अर्कोतिर आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी छन् ।

जेठ १३ गते प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण अर्यालले कर्मचारीहरूलाई असार १० भित्र तलब खुवाउने लिखित सहमति गरेको राष्ट्रिय प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मी सङ्गठनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा रुपन्देहीको तिलोत्तमास्थित स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत ज्ञानप्रसाद पौडेलले रातोपाटीलाई बताए । उक्त सहमतिपछि कर्मचारीहरुले आन्दोलन स्थगित गरेका छन् ।

अर्यालका अनुसार स्वास्थ्यका कर्मचारीहरूले ४ करोड रुपैयाँ तलबबापत पाउनुपर्ने अवस्था छ । यस्तो हुनुमा विभिन्न बहानामा स्थानीय तहमा कर्मचारीहरूको समायोजन, कामकाज, कोभिड काज सरुवा जस्तो समस्या नै मुख्य कारक रहेको उनको भनाइ छ ।

स्वास्थ्य सेवामा रहेका कर्मचारीमध्ये अधिकांशले पहुँचको भरमा सुगम क्षेत्रका पालिकामा कामकाज मिलाएका छन् । जसले गर्दा एकातिर दरबन्दी अनुसार स्वास्थ्यकर्मी छैनन् भने अर्कोतिर आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी छन् । त्यसको असरले रुपन्देहीको तिलोत्तमामा स्वास्थ्यकर्मीलाई तलब दिन समस्या उत्पन्न भएको हो ।

नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत अर्यालले दोहोरो सहमति, समायोजन आदिले गर्दा तिलोत्तमामा धेरै स्वास्थ्यकर्मी आएको बताए । यो नगरपालिका रुपन्देहीको सुगम क्षेत्र मानिन्छ ।

सुगममा स्वास्थ्यकर्मीहरूको चाप बढेर तलब नै खुवाउन नसक्ने अवस्था आउनु तर दुर्गममा दरबन्दी अनुसारसमेत स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध नहुनु प्रमुख समस्याका रुपमा देखिएको छ ।

नवलपरासी जिल्लाको पाल्हीनन्दन गाउँपालिकामा स्वास्थ्यकर्मीको अभाव छ । यो पालिका विभिन्न कारणले धेरैको रोजाइमा पर्ने गरेको छैन ।

कर्मचारीहरूलाई पनि स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिले आफूखुसी दरबन्दी दिने र स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यकताको आधारमा काममा खटाउने भन्दा पनि पहुँचको भरमा अनावश्यक कर्मचारी थोपर्दा तलब खुवाउन धेरै ठाउँमा समस्या देखिएको छ ।

पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण प्रसाद तिमिल्सिनाले आफ्नो पालिकामा स्वास्थ्यकर्मीहरू तोकिएको भन्दा कम भएको रातोपाटीलाई बताए ।

यता रुपन्देहीको देवदह नगरपालिकामा तोकिएका भन्दा धेरै स्वास्थ्यकर्मी छन् । यहाँ विभिन्न बहानामा स्वास्थ्यकर्मी आएका छन् ।

अर्घाखाँचीको मालारानी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेश भुसालले ४८ जना दरबन्दीमध्ये ८ जना स्वास्थ्य कर्मचारी लामो समयदेखि नआएको जानकारी दिए । जसले गर्दा कार्य सम्पादनमा समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

उनले संघले दोहोरो सहमतिमा कर्मचारी सरुवा गर्दा पहाडतिरका धेरै स्थानीय तहमा समस्या रहेको बताए ।

कर्मचारीहरूलाई पनि स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिले आफूखुसी दरबन्दी दिने र स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यकताको आधारमा काममा खटाउने भन्दा पनि पहुँचको भरमा अनावश्यक कर्मचारी थोपर्दा तलब खुवाउन धेरै ठाउँमा समस्या देखिएको छ ।

प्रादेशिक संरचनापछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारक्षेत्र बाझिएका कारण पनि यस्तो समस्या आएको राष्ट्रिय प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मी सङ्गठनको केन्द्रीय उपाध्यक्ष ज्ञानप्रसाद पौडेल बताउँछन् ।

उनले जनप्रतिनिधिले आफ्नो नजिकका मान्छेलाई धमाधम भित्र्याउने, मन्त्रालयले फिल्डको अवस्था नहेरी धमाधम काममा लगाउँदा अहिले समस्या देखिएको बताए ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशका प्रवक्ता डाक्टर पुष्पराज पौडेलले कर्मचारी समायोजन, खटनपटन, पदपूर्तिलगायतका विषयमा संघीय सरकारले नै अधिकार नदिएकाले समस्या भएको बताए ।

उनले समायोजन र दोहोरो सहमतिका आधारमा कर्मचारी आउँदा लुम्बिनीका केही ठाउँमा आवश्यकताभन्दा धेरै स्वास्थ्यकर्मी र केही ठाउँमा कम भएकाले मन्त्रालयले माथिल्लो निकायसँग पटकपटक छलफल गरेको बताए ।

सरुवा गर्दा प्रदेशमा पहाडी जिल्लामा दरबन्दीअनुसार कर्मचारी बस्न नमानेको र विभिन्न तरिकाले तराईका सुगम क्षेत्रमा कर्मचारी समायोजन, सहमति आदि नाममा बसेको उनको भनाइ छ ।