बुटवल । प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले अस्थायी राजधानी सर्न पनि सक्ने सङ्केत गरेका छन् ।

उनले बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै भने, ‘स्थायी केन्द्र तोक्ने अधिकार प्रदेशसभालाई छ । सहमतीका आधारमा निर्णय गर्ने नै हो । सबै जनतालाई पायक पर्ने, व्यवस्थित र सुविधासम्पन्न ठाउँ छनौट गर्नेछौँ ।’

मुख्यमन्त्री पोखरेलले अहिलेको मन्त्रालयको सङ्ख्या पनि वैज्ञानिक नभएको बताएका छन् । ‘६ वटा मन्त्रालयको ढाँचा वैज्ञानिक छैन ।’ उनले भने ।
 
किन मन्त्रिपरिषदमा ढिलाई ?
सङ्घीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण चरणमा छौँ । स्वभाविक रूपमा लामो समयमसम्म एकात्मक र केन्द्रीकृत अभ्यासमा गुज्रिएको हाम्रो समाजलाई सङ्घीयतामा लगिएको छ ।  

तिनै तहका निर्वाचन सम्पन्न भएर जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले वैधानिक रूपमा सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्दैछन् । तर संरचनात्मक हिसाबले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन ।

केन्द्रीय सरकारबाट सञ्चालित निकाय प्रदेशमा आइसकेका छैनन् । जबसम्म ती निकायलाई जिम्मेवार निकायका रूपमा रूपान्तरण गर्दैनौ, सङ्घीयता कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।

कानुन निर्माणका सन्दर्भमा ठूलो मन्त्रिपरिषदको जरुरी छैन । मन्त्रालयकातर्फबाट सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा संरचना बनेको छैन ।

मन्त्रालयको सङ्ख्या मात्रै बढाउन कुरा व्यावहारिक छैन । सेवा प्रवाहमा सहजता गर्ने विषयमा सुनिश्चितता पहिले भइदियोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो ।

मन्त्रिपरिषदमा कसलाई सामेल गर्ने भन्ने विषयमा दुईवटा पार्टीका बीचमा परामर्श गरेर विस्तार गर्ने छलफल गरेका छौँ । केन्द्र सरकारअनुसार नै हामी अगाडि बढ्छौँ ।

संरचना नभएको हो ?
हामीले अस्थायी संरचना नै खोजेको हो । सामान्यतया अहिलेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री कार्यालयलगायत ६ वटा मन्त्रालय स्थापना गर्नुपर्ने थियो । भविष्यमा हामीले प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि निर्देशानालय, निकाय राख्नुपर्छ ।

श्रम कार्यालयमा चारवटा मन्त्रालय एउटा भवनमा राखिएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय भीडभाड हुने कार्यालयमा मन्त्रालय राखका छौँ । एउटा बस टर्मिनल भवनमा राखेका छौँ ।
एक प्रकारले मुख्यमन्त्री कार्यालयको कमी हुने छ । यो व्यावहारिक हुने छैन ।

कम्तीमा पनि ५ वटा कार्यालयका लागि पूर्वाधार आवश्यक छ । सम्भावना देखिन्छ । मणिग्राममा रहेको कलेजसँग भवन माग्नेछौँ । विभागहरू निर्देशानलय, डिभिजनका लागि कार्यालय आवश्यक पर्छ । १५ दिनभित्र ती कामहरू सम्पन्न हुन्छन् ।

स्थायी राजधानीका लागि बुटवल अनुपयुक्त हो ?
स्थायी केन्द्र तोक्ने अधिकार प्रदेशसभालाई छ । सहमतीका आधारमा निर्णय गर्ने नै हो । सबै जनतालाई पायक पर्ने, व्यवस्थित र सुविधासम्पन्न ठाउँ छनौट गर्नेछौँ ।

मन्त्रीको सङ्ख्या बढ्छ ?
६ वटा मन्त्रायको ढाँचा वैज्ञानिक छैन । आन्तरिक मामिला र कानुन मन्त्रालय जोडिएको छ । शान्ति सुरक्षा र कानुन मन्त्रालय राख्दा कठिन हुन्छ । यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्नेछ । तिनवटा महानगर बनाएर महानगर केन्द्रित विकास गर्नेछौँ । सहकरी विकास मन्त्रालय र कृषिबाट प्रारम्भ गर्छौं ।

प्रदेश सञ्चालनका लागि बजेट कसरी बनाउने ?
केन्द्रीय सरकारले १ अरब २ करोड निःशर्त अनुदान उपलब्ध गराएको छ । स्वभाविक रूपमा बजेट बनाएर खर्च गर्ने हो । कानुन बनाएर आफ्नो कोषमा राख्नुपर्छ । ठूला गाउँपालिकाको बजेट पनि १ अर्ब नै हुन्छ । तर हामी त्यही गर्नेपर्नेछ । अहिलेको प्राशसनिक खर्च छ । प्रदेशसभाको तलब भत्तामा खर्च गरिनेछ  । छनौट गरेका कार्यक्रमहरू गर्नेछौं । प्रारम्भिक अध्ययनका कामहरू गर्नेछौं ।

स्रोत  के हो ?
प्रदेशलाई राजस्व उठाउन कम अधिकार दिएको छ । केन्द्र वा स्थानीय तहले राजस्व उठाउँछ । हामीले दुवै तहको राजस्वको हिस्सा प्राप्त गर्छौं । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग गठन गरेर त्यसको केही हिस्सा प्राप्त गर्छ । विकास निर्माणका कामलाई अगाडि बढाउने सवालमा सेवा दस्तुर लिने छौँ । कृषिजन्य आयमा कर लगाउने हामीलाई अधिकार छ । स्वभाविक रूपमा तीनवटा सरकारकारबीचमा डुब्लिकेसन नहोस् भन्नेमा हामी सतर्क छौं र हामी असार महिनामा मोटामोटी बजेट तय गर्छौं ।

प्रस्तुति : तेजेन्द्र केसी