सुदूरपश्चिम प्रदेश : दश वर्षमा एक लाख ४२ हजार जनसङ्ख्या वृद्धि
कैलाली । पछिल्लो दश वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको जनसङ्ख्या एक लाख ४२ हजार दुई सय ६६ ले वृद्धि भएको छ । विसं २०६८ मा भएको राष्ट्रिय जनगणनामा २५ लाख ५२ हजार पाँच सय १७ जनसङ्ख्या रहेको यो प्रदेशको जनसङ्ख्या २०७८ मङ्सिरमा भएको जनगणनाको नतिजाअनुसार २६ लाख ९४ हजार सात सय ८३ पुगेको छ ।
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले बुधबार धनगढीमा गरेको राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को प्रदेशस्तरीय नतिजा सार्वजनिक गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पुरुषको तुलनामा महिलाको जनसङ्ख्या एक लाख ४९ हजार दुई सय ११ ले बढी रहेको जानकारी गराएको छ । महिला १४ लाख २१ हजार नौ सय ९७ र पुरुष १२ लाख ७२ हजार सात सय ८६ रहेको छ ।
प्रदेशको कूल जनसङ्ख्याको महिला प्रतिशत ५२ दशमलव ७७ र पुरुष ४७ दशमलव २३ हुन आउँछ । लैङ्गिक अनुपात प्रतिसय महिलामा पुरुषको सङ्ख्या ८९ दशमलव ५१ रहेको छ ।
दश वर्षअघिको गणनामा लैङ्गिक अनुपात ९१ दशमलव २५ थियो । वार्षिक औसत जनसङ्ख्या वृद्धिदर शून्य दशमलव ५२ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेशका नौ जिल्लामध्ये सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या कैलालीमा नौ लाख चार हजार छ सय ६६ र सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या दार्चुलामा एक लाख ३३ हजार तीन सय १० रहेको छ ।
सबैभन्दा बढी वार्षिक औसत जनसङ्ख्या वृद्धिदर भएको जिल्ला कैलाली देखिएको छ । यो जिल्लामा एक दशमलव ४८ प्रतिशत वृद्धिदर देखिएको छ । सबैभन्दा कम वार्षिक औसत जनसङ्ख्या वृद्धिदर भएको जिल्ला अछाम रहेको छ ।
सार्वजनिक गरिएको जनगणनाको नतिजाअनुसार यो प्रदेशको जनघनत्व एक सय ३८ जना प्रतिवर्गकिलोमिटर रहेको छ । दश वर्षअघि यो प्रदेशको जनघनत्व प्रतिवर्गकिलोमिटर एकसय ३१ थियो ।
सबैभन्दा बढी जनघनत्व कञ्चनपुरमा र सबैभन्दा कम बझाङ जिल्लामा रहेको छ । उमेर समूहअनुसार यो प्रदेशमा १५ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहको सङ्ख्या सबैभन्दा बढी अर्थात कूल जनसङ्ख्याको ५९ दशमलव पाँच प्रतिशत छ ।
चौध वर्ष वा सोभन्दा कम उमेरका ३१ प्रतिशत र ६० वर्ष वा सोभन्दा माथिल्लो उमेरको सङ्ख्या नौ दशमलव चार प्रतिशत छ । पाँच वर्ष वा सो भन्दा कम उमेरका कूल दुई लाख ९२ हजार चारसय ६७ जना बालबालिकामध्ये ८३ दशमलव तीन प्रतिशतको जन्म दर्ता गरेको देखिन्छ भने १६ दशमलव सात प्रतिशतको जन्म दर्ता भएको छैन ।
प्रदेशमा अझै पनि खुला कुवारइनारको पानी खानेपानीको प्रयोग गर्ने परिवार सङ्ख्या एक दशमलव चार प्रतिशत, नदी तथा खोलाको खानेपानी प्रयोग गर्ने शून्य दशमलव नौ प्रतिशत छ ।
प्रदेशको कूल परिवार पाँच लाख ७६ हजार सात सय ७२ मध्ये ५३ दशमलव तीन प्रतिशत परिवारले मुख्यरूपमा धारा र पाइपबाट, ३७ दशमलव एक प्रतिशतले ट्युबवेल र हाते पम्पबाट, शून्य दशमलव दुई प्रतिशतले जार र बोतलबाट, छ दशमलव दुई प्रतिशतले मूल धाराबाट, शून्य दशमलव छ प्रतिशतले ढाकिएको इनार र कुवाबाट खानेपानीको प्रयोग गरिरहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
खाना पकाउन काठ दाउराको प्रयोग गर्ने परिवार ७० दशमलव तीन प्रतिशत, एलपी ग्यासको प्रयोग गर्ने २५ दशमलव आठ प्रतिशत, बायोग्याँस प्रयोग गर्ने तीन दशमलव चार प्रतिशत र बिजुली प्रयोग गर्ने शून्य दशमलव तीन प्रतिशत पुगेका छन् ।
दश वर्ष अघिसम्म ९१ दशमलव एक प्रतिशतले काठ दाउरा र चार दशमलव एक प्रतिशतले एलपी ग्यास प्रयोग गर्ने गरेका थिए । राष्ट्रिय जनगणनाको नतिजाअनुसार यो प्रदेशमा बिजुली प्रयोग गर्ने परिवार ८१ दशमलव तीन प्रतिशत पुगेको छ । दश वर्ष अघिसम्म बिजुली प्रयोग गर्नेको सङ्ख्या ४८ दशमलव एक प्रतिशत थियो । पञ्चानब्बे दशमलव छ प्रतिशत परिवारले शौचालय प्रयोग गर्ने गरेकामा चार दशमलव चार प्रतिशत परिवार अझै पनि शौचालयको पहुँचबाहिर रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
प्रदेशमा एक लाख ७२ हजार एक सय १५ परिवारबाट तीन लाख ४३ हजार पाँच सय २३ जना परिवारमा अनुपस्थित रही विदेशमा बसोबास गर्छन् ।
पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरको कूल जनसङ्ख्यामा साक्षरता दर ७६ दशमलव दुई प्रतिशत रहेको छ ।
नेपालको औसत साक्षरता दर र सुदूरपश्चिम प्रदेशको साक्षरता दर एउटै देखिएको छ । यस्तै दश वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका आर्थिकरूपले सक्रिय जनसङ्ख्या ७० दशमलव तीन प्रतिशत अर्थात १५ लाख ३५ हजार ६३ जना रहेका छन् ।
धर्म, जातजाति र भाषासम्बन्धी तथ्याङ्क भने तयार भइरहेको जनाइएको छ । तथ्याङ्क विभागका अधिकृत दीनानाथ लम्साल र केशवकुमार गौतमले जनगणना, २०७८ को नतिजा सार्वजनिक गरेका थिए ।
कार्यक्रममा आर्थिक मामिलामन्त्री नरेशकुमार शाही, प्रदेशका प्रमुख सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष मोहनदेव विष्टलगायतले सार्वजनिक नतिजाका बारेमा धारणा राखेका थिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
प्रियङ्का गान्धीसामु आफूलाई साबित गर्ने चुनौती
-
राहदानी विभागको कम्प्युटरमा भाइरस पस्यो, सेवा ठप्प
-
कांग्रेस कोषाध्यक्षमा उमेश श्रेष्ठ मनोनीत
-
मह बेचेर चार लाखबढी आम्दानी गर्दै रूपबहादुर
-
कोप–२९ जलवायु वित्त बढाउन सहमति, कार्बन उत्सर्जन कटौतीका लागि भाका सारियो
-
सिन्दुरे रोगको प्रकोप कम गर्न मंसिर २५ गतेभित्र गहुँ छर्न सुझाव