काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि विभिन्न टीकाटिप्पणीहरु भइरहेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले आज नेपाल नागरिकता ऐन–२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।

विधेयक प्रमाणीकरणसँगै नेपालको संविधान–२०७२ ले नागरिकता सम्बन्धी गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ । अब जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता, आमाको नामबाट नागरिकता र गैरआवासीयलाई नागरिकता पाउने छन् । यस्तै नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउनेले विदेशी महिलाले तत्कालै अंगीकृत नागरिकता पाउनेछ । राष्ट्रपतिबाट भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणमाथि एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतको विरोध मिश्रित प्रश्न उठाएका छन् । साथै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारतलाई जोडेर पनि आलोचन भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आज भारत प्रस्थान गर्नुअघि हतार–हतारमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुमा सन्देह रहेको प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेको टिप्पणी छ ।

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा निष्क्रिय नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सरकारलाई के बाध्यता पर्‍यो भनेर प्रश्न गरेका छन्।

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेर सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई उपेक्षा गरिएको उनको तर्क छ । ‘विधेयक प्रमाणीकरणले यी प्रश्नको उत्तर खोजेको छ,’ उनले लेखेको छन्, ‘नागरिकता सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले स्थापित गरेको भर्डिक्टलाई उपेक्षा गर्न मिल्छ ?,’ उनले भनेका छन्, ‘पूर्वराष्ट्रपतिज्यूले अघि सार्नुभएको गम्भीर प्रश्नहरूको उत्तर दिने कर्तव्यबाट सरकार र संसद् भाग्न मिल्छ ?’

उनले प्रमाणीकरणले तीन प्रश्न उठाएको पनि बताए। ‘प्रादेशिक पहिचानसहितको नागरिकताको संवैधानिक प्रबन्धको ठाडो उलङ्घन गर्न मिल्छ ? नयाँ जनादेशको उपेक्षा गरेर निष्क्रिय विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्न मिल्छ ? संविधानको संरक्षक सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई यस सन्दर्भमा के बाध्यता आइलाग्यो ?,’ उनले प्रश्न गरेका छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण राष्ट्रहित विरुद्ध रहेको बताएका छन्।

नयाँ संसद्मा छलफलसमेत नगराई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिएको लामिछानेको आपत्ति छ । ‘नयाँ जनादेशबाट नयाँ संसद् बनेको ६ महिना भइसक्दा पनि संसद्मा छलफल नगराई, यसरी पुरानै विधेयक सरकारले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराउनु राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित संस्थाको गरिमा विपरीत, लोकतान्त्रिक संसदीय मूल्यमान्यता र राष्ट्रहित विरुद्ध छ,’ लामिछानेले भने ।

यस्तै राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले नागरिकता प्रमाणीकरणप्रति हिन्ताबोध प्रकट गरेका छन् । सत्ता स्वार्थका लागि आत्मसमर्पण गरेको भन्दै अब राजा ल्याउन ढिलो गर्न नहुने बताए । ‘छिः छि ः गोटीहरू, सत्ता स्वार्थका लागि यो तहको आत्मसमर्पण ? हामीले राष्ट्रपति हैन राजा त्यसै भनेका होइनौँ । अब ढिलो नगरौँ,’ लिङ्देनको टिप्पणी छ ।

यस्तै राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले बेइमानी भएको टिप्पणी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणको दिन नागरिकता विधेयक प्रमाणित भएकोमा पनि थापाले प्रश्न उठाए ।

‘प्रमको भारत भ्रमणको दिन नागरिकता विधेयक प्रमाणित गर्नुले प्रस्ट हुन्छ, यो विधेयक कसलाई खुसी पार्न बनेको हो । राष्ट्रहित विपरीत ठहर गरी तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले रोकेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गर्नु राष्ट्रपति संस्था कै अपमान हो। राष्ट्रप्रति बेइमानी हो,’ थापाले भने ।

राष्ट्रपति पौडेलले ९ महिना अघि निष्क्रिय भइसकेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेर संविधान र जनादेशको अपमान गरेको उनको आरोप छ । ‘तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता लगायत राष्ट्रहितका विभिन्न प्रश्नहरू उठाएर विधेयक रोकेकी थिइन्,’ उनले भने, ‘अहिले नयाँ चुनावबाट नयाँ जनादेश प्राप्त संसद् आएको अवस्थामा राष्ट्रपति पौडेलले ९ महिना अघि निष्क्रिय भैसकेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु संविधान र जनादेशको समेत अपमान हो ।’

अब भारतीय महिलाले विवाह कै दिन नागरिकता पाउने भन्दै नागरिकता कागजको खोस्टो मात्र नभएको थापाले बताए । ‘भारतीय नागरिकले नेपाली चेली विवाह गरेर लैजाँदा उनले भारतको नागरिकता पाउन ७ वर्ष कुर्नुपर्छ । राष्ट्रपति पौडेलले आज प्रमाणीकरण गरेको विधेयक लागू भएपछि नेपाली नागरिकले विवाह गरेको भारतीय महिलाले विवाह कै दिन नागरिकता पाउने छिन्, सांसद मन्त्री हुन पाउँछिन्। नागरिकता कागजको खोस्टो होइन,’ उनले भनेका छन् ।

तर सत्तासीन माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेल नागरिकता विधेयक सबैको सहमति रहेको भन्दै अहिले प्रश्न उठाउन नहुने बताए । ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अगाडि बढाउनु भएको हो,’ उनले भने, ‘नेपाली कांग्रेसले पनि आफै अगाडि बढाएको हो । सदनमा पनि पेस भएको हो । माओवादी, मधेसवादी सबैले समर्थन गरेको हो । अहिले प्रश्न उठाउने विषय नै होइन ।’

उनले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणसँग नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणलाई नजोड्न पौडेलको आग्रह छ । यता कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले विधेयक प्रमाणीकरणको स्वागत गरे । ‘यो ल्याउनै पर्ने थियो । बरु ढिलो आयो भन्ने हो । ढिलो आए पनि यो स्वागत योग्य छ ,’ उनले भने ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण हुँदा हर्षित भएको बताए । ‘ नागरिकताविहीन लाखौँ युवाको आवाज बनेर मैले सदन र सडक मार्फत उठाउँदै आएको माग आज पूरा हुँदा निकै हर्षित छु । सम्मानित राष्ट्रपतिज्यूद्वारा  सो विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै लाखौँ युवाहरूले नागरिकता प्राप्त गर्दै एउटा सुनौली भविष्य तर्फको आफ्नो यात्रा अगाडि बढाउने छन्,’ उनले भने ।

प्रमुख सचेतक यादवले विधेयक प्रमाणीकरण गरेको राष्ट्रपति पौडेलका साथै सङ्घर्षमा सहयोग गर्न सबैप्रति आभार व्यक्त गरे । ‘निरन्तर पहल र लामो सङ्घर्ष पश्चात् आज सम्माननीय राष्ट्रपति  रामचन्द्र पौडेलज्यूले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुहुने सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसहित सङ्घर्षमा सहयोग गर्नुभएका सबै प्रति आभार व्यक्त गर्दछु।’

यस्तै एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीले नागरिक विधेयक प्रमाणीकरण हुन स्वागत योग्य भएको बताए । उनले भने, ‘जे भएको छ ठिक भएको छ । राम्रै भएको छ । यसले सबैलाई न्याय नै गरेको छ ।’ यद्यपि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको प्रक्रिया भने नमिलेको बताए ।

उनले भने, ‘पहिलेको संसद्ले पारित गरेर पठाएको अहिलेको राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने कि नगर्ने भनेर कानुनमा केही बोलेको छैन । अहिले विधेयक प्रमाणीकरण हुने तर अहिलेका सांसदको त्यसमा स्वामित्व ग्रहण गर्न नपाउने कुरा धेरै राम्रो होइन ।’

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको स्वागत गरेको छ । लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा गर्दै राष्ट्रपतिको कदमले नेपाली नागरिकहरूको पिडामा मलहमको काम गर्ने बताए ।

‘यसले खास गरी राज्यविहीनताको स्थितिमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको पिडामा मलहमको काम गर्नेछ । समग्रतामा समेत नागरिकता सम्बन्धी धेरै हदसम्म समस्याको समाधान गर्नेछ । यस प्रक्रियामा न्यायसङ्गत रूपमा साथ सहयोग दिने सबैलाई हार्दिक धन्यवाद,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेसपाका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले पनि नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरणलाई स्वागत गरेका छन् । ‘ढिलै भए पनि राष्ट्रपतिबाट नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण हुनु र जायज नागरिकताको अधिकारबाट वञ्चित लाखौँ युवाहरूले आफ्नो सुन्दर भविष्यको ढोका खोल्न पाउनु स्वागतयोग्य कुरा हो,’ उनको ट्वीटर ह्यान्डलमा उल्लेख छ ।

नागरिकता जस्तो नैसर्गिक अधिकारको विषयलाई कुनै जाति, धर्म, लिङ्गसँग जोडेर नहेर्न भट्टराईको आग्रह छ । ‘नागरिकता जस्तो नैसर्गिक अधिकारको विषयलाई कुनै जाति,धर्म,लिङ्गसँग जोडेर आफूलाई मात्र देशभक्त र अरूलाई राष्ट्रघाती भन्ने पाखण्डी हरकत कसैले नगरून,’ उनी छन्, ‘जनसुकै जाति–धर्म–लिङ्ग को व्यक्ति देशभक्त वा राष्ट्रघाती हुनसक्छ तर पूरै जाति वा समूह हैन ।

प्रमाणीकरणको प्रक्रियामाथि प्रश्न

नागरिकता विधेयकको विरोध र समर्थनका बीच प्रमाणीकरणको प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । यसअघि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण ‘होल्ड’ थिइन् । संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक ०७९ साउन १६ मा तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको थियो । तर, भण्डारीले विधेयकमा असहमति जनाउँदै ८ बुँदाको सरोकार उल्लेख गरेर संसद्लाई फिर्ता पठाएकी थिइन् ।

दुवै सदनले दोस्रो पटक विधेयक हुबहु पारित गरेर भदौ २० मा राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष पठाएको थियो । १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि उनले थन्क्याइदिएकी थिइन् । सरकारले यही १२ जेठमा राष्ट्रपति पौडेललाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अनुरोध गरेको थियो । सोही अनुसार आज राष्ट्रपति पौडेलले ९ महिनापछि सरकारको अनुरोधमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्बाट नागरिकता विधेयक पारित गरेर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नु सार्वभौम संसद्को अधिकारमाथिको हस्तक्षेप भएको टिप्पणी हुने गरेको छ । एमाले संसदी दलमा उपनेता सुवास नेम्वाङले सार्वभौम संसद्को अधिकारमाथिको हस्तक्षेप भएको बताए ।

नेम्वाङले रातोपाटीसँग भने, ‘यो पार्लियामेन्टबाट पारित हुनुपर्ने विषय हो । यसरी मन्त्रिपरिषद्बाट नागरिकता विधेयक पारित गरेर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नु सार्वभौम संसद्को अधिकारमाथिको हस्तक्षेप पनि हो ।’

मन्त्रिपरिषद्बाट नागरिकता विधेयक पारित गरेर राष्ट्रपतिलाई पठाउनु गम्भीर गल्ती भएको उनको तर्क छ । ‘हिजो नै उहाँहरूले राष्ट्रपतिले समय नघाइदिनुभयो, असंवैधानिक भयो भन्नु भएको होइन, आज कसरी त्यो समय जोडियो, कि मन्त्रिपरिषद्ले जोडिदियो ? मन्त्रिपरिषद्ले त्यसो गर्न सक्छ?,’ नेम्वाङले प्रश्न गर्दै भने,  ‘त्यसैले यसमा गम्भीर गल्ती भएको छ । कमजोरी भएको छ, संविधान र कानुनविपरीत भएको छ ।’

यता नागरिकता विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाटै जन्मिएकाले ब्युँताउने काम पनि मन्त्रिपरिषद्बाटै गरिएको सत्ता पक्षको तर्क छ । राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको प्रचलित कानुनभित्रै बसेर विधेयक प्रमाणीकरण गरेको पौडेलको जिकिर छ । ‘उहाँले कानुन विपरीत काम गर्नु भएको होइन । कार्यकारीले सिफारिस गर्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने हो । यो कानुन विपरीत छैन,’ पौडेलले भने ।

कांग्रेस नेता विश्वकर्माले पनि राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण कानुनसम्मत नै गरेको बताए । ‘पहिलेको राष्ट्रपतिले नगर्नु भएकाले राष्ट्रपतिकै टेबुलमा रहेको विधेयकलाई अहिलेको राष्ट्रपति आएर प्रमाणीकरण गर्नु भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो कानुन सम्मत नै छ । एउटा राष्ट्रपतिले नगरेको अर्कोले किन गरेको भनेर तर्क गर्छन् । एउटाले नगरेकैले अर्काले गर्नु परेको हो ।’

संसद्मा फकाउन सकिन्थ्यो नि भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘ संसद्ले जुन विषय पास ग¥यो, त्यही विषय संसद्मा पठाउनु संसद्को अपमान हो । संवैधानिक संसदीय सर्वोच्चतालाई ख्याल गरेर नै अहिलेको राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु भएको हो ।’ यद्यपि सत्ता गठबन्धनकै केही नेताहरूले पनि प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।