काठमाडौँ । मधेसवादी दलले सरकारसमक्ष आफ्ना माग राख्दा नागरिकता समस्या समाधान र टीकापुर घटनामा दोषी करार गरिएका रेशम चौधरीको रिहाइको कुरा मुख्य थियो ।

यो दुई दिनमा दुवै समस्या समाधान भएको छ । जेठ १५ गते सोमबार रेशम चौधरीको रिहाइ तथा आज बुधवार नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएको छ । 

यी दुई मागलाई लिएर मधेसवादी दलहरूले पटक पटक संघर्ष गर्नुको साथै सरकारसँग पटक पटक वार्ता पनि गरेका थिए । अहिले यी दुइटै माग समाधान हुँदा मधेसवादी दलका नेताहरूले खुसी व्यक्त गरेका छन् । 

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले लामो समयदेखि चल्दै आएको लडाई आफूहरूले जितेको भन्दै खुसी व्यक्त गरे । उनले भने, ‘सरकारले गरेको यी दुई निर्णय स्वागतयोग्य छ । र, खुसी पनि छौँ तर यो अब कार्यान्वयन कसरी हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ ।’

नागरिकताविहीन नागरिक वर्षौँदेखि दुःख झेलिरहेका थिए, अब यो नागरिक ऐन संशोधन भएपछि ती दुःखहरू समाप्त हुने आफूले विश्वास लिएको बताउँदै अध्यक्ष ठाकुरले नेपालीहरूका लागि आजको दिन खुसीको दिन रहेको बताए । 

नागरिकता समस्या समाधान गर्नका लागि लामो संघर्ष गर्नु परेको अनुभव सुनाउँदै उनले अब फेरि नागरिकताकै लागि आन्दोलन गर्न नपरोस् भन्ने कामना पनि गरे । 

जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको दिन सरकारले आममाफी दिएपछि टीकापुर घटनाका मुख्य दोषीका आरोपमा जेलमा रहेका रेशम चौधरी रिहा भएका छन् । यसलाई पनि मधेसवादी दलले स्वागत गरेको छ । लोसपाका अध्यक्ष ठाकुरले रेशम चौधरी रिहा हुनु खुसीको कुरा हो तर उनी मात्र रिहा भएर हुँदैन थरुहट आन्दोलनलगायत मधेस आन्दोलनको क्रममा पक्राउ परेकाहरू अझै थुनामा छन्, ती सबै रिहा हुनुपर्ने बताए । 

जसपाका कार्यकारिणी सदस्य राजकिशोर यादवले अब अनागरिक जनता नागरिक हुने भएको भन्दै खुसी व्यक्त गरे । ‘संविधानअन्तर्गत रहेर सरकारले राम्रो काम गरेको छ, यसको स्वागत गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘नागरिकता नपाएर थुप्रै नेपाली अनागरिक भएर बाँचिरहेका थिए, अब उनीहरू नागरिक हुने भएका छन्, यो खुसीको कुरा हो ।’ 

रेशम चौधरीको रिहाइ पनि मधेस तथा थरुहटका लागि ठूलो उपलब्धि हो तर उनी सँगैका अन्य सबै नेता रिहा हुनुपर्ने बताउँदै यस विषयमा सरकारसँग थप कुराकानी हुने उनले बताए । 

जसपाका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद प्रदीप यादवले नागरिकताविहीन युवाका लागि आफूले सदन र सडकमा पटक पटक आवाज उठाएको र आज त्यसले पूर्णता पाएकोमा खुसी लागेको बताए । संविधानको आधारमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विधेयक प्रमाणीकरण गरेर लाखौँ युवाको भविष्यलाई सुुनिश्चित गरेको उनको भनाई थियो । 

के के विषय हुनेछ समाधान ?

२०७२ को नागरिकतामा भएको प्रावधानअनुसार नागरिकता ऐनलाई संशोधन गरिएको हो । ऐन संशोधन भएपछि जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका नेपालीको सन्तानको नागरिकता, गैरआवासीय नागरिकको नागरिकता लगायतका विषयलाई समाधान गर्नेछ । 

नेपाली आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेका र बाबुको पहिचान नभएका व्यक्तिले आमाको नामबाट नागरिकताले लिने बाटो खुलेको छ । 

२०७२ को नयाँ संविधानले जन्मका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था खारेज गरेको थियो, त्यसमा मधेसवादी दलको आपत्ति थियो । अब संविधान जारी हुनुअघि जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाहरूको १६ वर्ष उमेर पुगेका सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता लिन पाउने छन् । 

नागरिकता ऐन संशोधन भएपछि गैरआवासीय नेपालीहरूले पनि नेपाली नागरिकता लिन सक्ने भएका छन् । संविधानमै साबिकमा वंशज वा जन्मको आधारमा स्वयंले वा बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिकता लिएपछि विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएको व्यक्तिलाई गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिने भनिएको छ ।

गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको लागि निवेदन दिँदा पहिले लिएको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रसमेत पेश गर्नुपर्नेछ । 

नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गर्ने विदेशी महिलाले पनि अब सजिलै नागरिकता पाउने भएका छन् । २०४७ को संविधानमा विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई नागरिकता दिन विदेशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको हुनुपर्ने भनिएको थियो । अन्तरिम संविधान बनेपछि नागरिकता ऐन संशोधन गरेर नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेका विदेशी महिलाले बिहे दर्ता गरेर नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने प्रावधान राखिएको थियो ।

संविधान २०७२ मा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताबारे कुनै नयाँ व्यवस्था गरेको छैन । तर नागरिकता ऐन संशोधनका क्रममा नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर नेपाल आई नेपालमा निरन्तर ७ वर्ष बसेपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने कुरा चल्यो । तर दलहरूको बीचमा सहमति हुन सकेन । 

तै पनि तत्कालीन अवस्थामा बहुमतका साथ वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउन ७ वर्षे सीमा राख्ने निर्णय गर्दै प्रतिवेदन संसद्मा पठाइएको थियो तर संसद्मा त्यो विधेयक अगाडि बढेन । 

शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले विधेयक फिर्ता लियो । नयाँ विधेयक ल्याइयो, जसमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउन ७ वर्षे प्रावधान उल्लेख छैन । नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाले विवाह दर्ता गरेपछि नागरिकता लिने प्रक्रिया सुरु गरेपछि नागरिकता पाउन सक्ने प्रावधान लागु हुने भएको छ । 

संविधानको धारा १२ ले लैङ्गिक पहिचानसहित नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । नागरिकता ऐन संशोधन भएपछि नाम थर फेर्ने वा उपनाम राखेर नागरिकता लिन नपाइने भएको छ ।