विराटनगर । कोशी प्रदेशकी स्वास्थ्यमन्त्री निर्मला तावा लिम्बूले आफूले पहिचानको मुद्दासँग मन्त्रीपद साट्न नसकेकै कारण राजीनामा दिएको बताएकी छिन् । 

विराटनगरस्थित होटल स्वागतमा पत्रकार सम्मेलन गरी लिम्बूले आफूले राजीनामा दिँदा वर्तमान सरकार नढल्ने भएपनि पहिचानको मुद्दामा वर्तमान सरकार अनुदार बनेकै कारण राजीनामा दिन बाध्य भएको बताएकी हुन् । 

‘प्रदेशको नामकरण पहिचानको आधारमा हुनुपर्ने माग गर्दै आएपनि मुख्यमन्त्रीले बेवास्ता गरेको र पहिचान पक्षधरको आवाजलाई वार्ता र सम्वादमार्फत् सम्बोधन गर्न प्रस्ताव गर्दा पनि अस्वीकार गरेकोले नैतिकताको आधारमा आजकै मितिबाट प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिई यस प्रदेशको स्वास्थ्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको ब्यहोरा अनुरोध छ,’ उनले दिएको राजीनामा पत्रमा उल्लेख छ । 

पत्रकार सम्मेलनमा उनले पहिचानको मुद्दा लिएर आफू हिँडिरहँदा पनि पहिचानवादीबाटै टार्गेटमा परेको गुनासो पनि गरिन् । ‘मैले राजीनामा दिँदा सरकार ढल्ने होइन । तर, मलाई टार्गेट गरेर पहिचानवादीले नै आक्रमण गरे,’ उनले भनिन्, ‘मेरो पहिचानभन्दा ठूलो मन्त्री पद होइन । मैले कोशी प्रदेश नामकरण हुँदा फागुन १८ गते नै राजीनामा दिन चाहेको थिएँ । तर, पार्टीका नेताहरुले नै राजीनामा नदिनु भनेपछि म रोकिएको थिएँ ।’

पत्रकार सम्मेलनमा उनले आफू मन्त्री पदमा रहँदा गरेका महत्त्वपूर्ण काम पनि सार्वजनिक गरिन् । जसमा अस्पतालहरुमा सरसफाइ र सुशासनलाई कडाइपूर्वक लागू गरेको, सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाहरुमा बीमा कार्यक्रम थप प्रभावकारी बनाएको, प्रदेशभर आङ खस्ने महिलालक्षित रोग पहिचान तथा तोकिएको अस्पतालमार्फत् निःशुल्क शल्यक्रिया सेवा प्रदान गरिएको बताइन् ।

त्यस्तै, कडा रोड लागेका बिरामीहरुलाई उपचार सहायता प्रदान गर्न एक करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको, आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिको अध्ययन अनुसन्धानसम्बन्धी कार्य अगाडि बढाएको, ग्रामीण आमा स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरेको लगायतका उपलब्धि सार्वजनिक गरेकी छिन् । 

याे पनि

कोशी प्रदेशकी स्वास्थ्यमन्त्री निर्मला तावा लिम्बूद्वारा राजीनामा

कार्की नेतृत्व सरकारको ‘काउन्टडाउन’ सुरू

पहिचानको आन्दोलनले राजीनामाको दबाब

पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्नुपर्ने पक्षमा सुरुदेखि नै उभिँदै आएको जसपा कोशी प्रदेशमा भने पहिचानको विषयमा अनुदार रहँदै आएको एमाले नेतृत्वको सरकारमा सहभागी थियो। 

मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की नेतृत्वको प्रदेश सरकार पहिचान पक्षधरहरुलाई वार्तामा बोलाउनुको साटो पेलेरै जाने मनस्थितिमा देखिएका थिए । जसको कारण तल्लोस्तरबाट जसपालाई मन्त्री फिर्ता बोलाउन तीव्र दबाब आएको थियो ।